प्रज्ञा तिम्सिना
काठमाडौं, २२ पुस। शिक्षाविद्हरूले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले तत्काल सुधार गर्न नसके समाजमा दुई खाले शिक्षा विकास हुने र यसले निजी र सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूबीच नै द्वन्द्व बढ्नसक्ने जनाए।
सोमबार शिक्षाविद् र जेनजीहरूबीच भएको छलफलमा सार्वजनिक शिक्षामा तत्काल सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको हो।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले सार्वजनिक शिक्षा सुधार नभए दुई खालको शिक्षा विकास हुने बताए।
‘सार्वजनिक विद्यालय निम्न वर्गका विद्यार्थीले मात्र पढ्ने हो, राम्रो पढाइ हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ। त्यसले सार्वजनिक विद्यालय सुधार हुनै सकेनन्। हामी सार्वजनिक विद्यालय पढ्ने विद्यार्थी धेरै फेल हुन्छन् भन्छौँ, विद्यार्थी फेल भएका होइनन्, विद्यालयले राम्रो शिक्षा दिन सकेनन्,’ उनले भने।
ठूला भनिएका निजी विद्यालय पढ्ने विद्यार्थी र दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीले पाउने शिक्षामा रहेको अन्तरले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ।
‘निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संगत निम्न वर्गका विद्यार्थीसँग हुन पाएन, त्यसले समाजमा फरकपन स्थापित गर्ने जोखिम हुन्छ,’ उनले थपे, ‘निजी विद्यालय राम्रा हुन्छन् भन्ने धारणाले निम्न आय भएका व्यक्तिले पनि आफना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन थालेका छन्।’
माथेमा शिक्षा महँगो भएका कारण जीवनशैली महँगो बन्दै गएको बताउँछन्।
‘राजनीतिक दलका व्यक्तिलाई यसबारे चेत पनि छैन। सरकारले आफै धेरै काम गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्दै निजी क्षेत्रलाई शिक्षा सुम्पिँदै गयो। त्यसको प्रभाव सार्वजनिक विद्यालयमा देखियो,’ उनले भने, ‘पाठ्यक्रम सुधारमा कसैलाई रुचि छैन। विकसित देशहरूले पाठ्यक्रम बनाउँदा विश्वविद्यालयहरूको सहयोग लिन्छन्। भारतले समेत त्यसको सिको गरेर विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको सहयोग लिन्छ। हामी कसैलाई पनि रुचि छैन।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा सुसन आचार्य निजी शिक्षामा राजनीतिक दलका नेता, नेताका आफन्तको लगानीका कारण सार्वजनिक शिक्षा खस्किँदै गएको बताउँछिन्।
‘राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति निजी विद्यालय संस्थापक छन्। उनीहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर पनि सरकारलाई कर तिर्दैनन्। यसले शिक्षा सुधार हुन्छ?’ उनी प्रश्न गर्छिन्।
शिक्षाविद् प्रेम फ्याक शिक्षाका समस्या पहिचान गर्न नसक्दा सार्वजनिक शिक्षा खस्किएको बताउँछन्।
‘पाठ्यक्रममा विविधता छैन, पहाडमा बस्ने र मधेसमा बस्ने विद्यार्थीलाई सोही प्रकारको पाठ्यक्रम छ,’ उनी भन्छन्।
‘सार्वजनिक स्कुलले निजीको नक्कल गर्न थाले’
शिक्षाविद् पेसल खनाल निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनुलाई सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च वर्गीय हैसियतका रुपमा लिन थालिएको बताउँछन्।
‘हामी निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्नुलाई प्रतिष्ठाको विषय मान्न थाल्यौँ। निम्न वर्गका व्यक्ति पनि निजी विद्यालय जान थाले। निजी विद्यालय मात्र राम्रा हुन्छन् भन्ने भाष्यले सार्वजनिक विद्यालयले निजीको नक्कल गर्न थाले,’ उनले भने।
धेरै विद्यार्थी संख्या भएका, एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याउने सार्वजनिक विद्यालयले पनि निजी विद्यालयकै नक्कल गरेको उनको भनाइ छ।
‘८ हजार विद्यार्थी संख्या भएका सार्वजनिक विद्यालयलाई पनि निजी विद्यालय जस्तो बनाउन खोजिएको छ। त्यहाँभित्र नेपाली र अंग्रेजी माध्यमबाट छुट्टाछुट्टै पढाइ हुन्छ, बाहिरबाट हेरेर हामी तारिफ गछौँ, भित्र अर्कै छ यसको कहानी,’ उनी भन्छन्, ‘निजी विद्यालय जस्तै अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने विद्यार्थीलाई छुट्टै शुल्क लिइन्छ। राम्रा भनिएका सार्वजनिक विद्यालय निजीकरणमा गइसके।’
शिक्षाविद् खनाल सार्वजनिक विद्यालयका ५० प्रतिशत शिक्षकलाई तालिम दिएर पनि सुधार गर्न नसकिने बताउँछन्।
‘विभिन्न तालिम आयोजना गर्यो, शिक्षक आएर आफै भन्नुहुन्छ– हामीलाई कुनै तालिमले सुधार गर्न सक्दैन। बरु भत्ता दिनुहोस् कहाँ हस्ताक्षर गर्ने हो, गर्छौँ। शिक्षक सेवा आयोगले दरबन्दी राख्दा ध्याल राख्नुपर्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा जेनजी अगुवा रिजन रानामगरले शिक्षा सबैको पहुँचमा र निशुल्क हुनु पर्ने धारणा राखे।
कोही विद्यार्थी महँगो विद्यालय पढ्ने, कोही भवन समेत गतिलो नभएको ठाउँमा पढ्ने, यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ‘एउटै विद्यालयमा अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा पढाउने विद्यार्थीलाई फरक व्यवहार हुन्छ। त्यसलाई हटाउनुपर्छ।’
उनी सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘निजी अस्पताल, मेयर–उपमेयरका बारेमा पाठ्यक्रममा राखेर पढाइन्छ, त्यस्तो पाठ्यक्रमले शिक्षा क्षेत्र सुधार हुन्छ?’ उनी प्रश्न गर्छन्।
जेनजी अगुवा मोनिकाले पनि पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
(नेपालखवरबाट)
