सुभाष कर्ण
जनकपुरधाम, १७ बैशाख। मधेस प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ। प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक योजना माग गरिएको जनाएको छ।
बजेटको आकार घटाउने तयारीसहित मधेस सरकार बजेट निर्माण जुटेको हो। ‘बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ्ग पठाउन भनेका छौँ,’ अर्थमन्त्री महेश यादवले नेपालखबरसँग भने।
मधेसमा हरेक वर्ष आयश्रोतको मूल्यांकन नगरी हचुवाको भरमा बजेट बनाउँदा बजेट घाटा हुँदै आएको। बजेटमा अनुपयुक्त योजनाहरू राख्दा रकम फ्रिज हुने लगायतका समस्यासमेत देखिएकोको अर्थमन्त्री यादव बताउँछन्।
‘यस वर्ष हामी वास्तविक रकम खर्च हुने खालको बजेट निर्माण गर्नेछौँ,’ उनले भने।
मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि करिब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। ‘हामीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बढीमा ३२ अर्बको मात्रै बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री यादवले खुद्रा तथा टुक्रे योजनाहरू निरुत्साहित गर्दै पूरा गर्ने खालका ठूला तथा मझौला खाले योजनाहरूलाई मात्रै बजेटले समेट्ने बताए।
यस वर्षको बजेटमा एक करोडभन्दा माथिका योजनाहरू राख्ने गरी प्रदेश सरकारले तयारी अघि बढाएको हो। मन्त्रालयहरूलाई सोही अनुसारको योजनाका लागि सिलिङ्ग पठाइने अर्थमन्त्री यादवले जानकारी दिए।
प्रदेशको आर्थिक कार्यविधिको नियमअनुसार प्रदेशको प्रारम्भिक राजस्व प्रक्षेपण संघीय अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगलाई बुझाइएको अर्थमन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए। उनका अनुसार बजेट मार्गदर्शन र सिलिङ्गको मस्यौदा तयार भई त्यसमा आवश्यक छलफल शुरु भइसकेको छ।
छलफल सम्पन्न भएपछि आगामी हप्ता सिलिङ्ग पठाउने तयारी छ।
स्थानीय तहसँगसमेत अन्तर वित्तिय हस्तान्तरणका लागि प्रस्ताव माग गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री यादवले यस वर्ष स्थानीय तहलाई अनुदानको प्रक्रिया परिवर्तन गरिने बताए।
‘अहिलेसम्म स्थानीय तहका लागि रकम नै छुटयाउने गरिएको थियो। स्थानीय तहले आफ्ना हिसाबले चलाउने र विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लाग्ने तथा समयमा योजना सम्पन्न नगर्दा भुक्तानीमा समस्या हुन्थ्यो,’ यादवले भने, ‘तर आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहहरूसँग प्रस्तावमै योजना माग गरेका छौँ। ती योजना बजेटमै समावेश गरिनेछ। योजना स्थानीय तहबाटै संचालन हुने र रकम भुक्तानी समेत प्रदेश सरकारबाटै हुने नीति लिने तयारी छ।’
