अजय शाह
महोत्तरी, १८ मङ्सिर। महोत्तरीको बर्दिवासस्थित देउराली माध्यमिक विद्यालय मधेश प्रदेशमै पहिलोपटक ‘डिजिटल विद्यालय’को रूपमा परिचित हुँदै शैक्षिक आधुनिकीकरणको नमुना बनेको छ। विद्यालयले केही वर्षयता शिक्षामा प्रविधिको समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै कक्षाकोठादेखि व्यवस्थापन प्रणालीसम्म डिजिटल बनाउने अभियान अघि बढाएको हो।
विद्यालय प्रवेशद्वारमै शिक्षकहरूले ई–हाजिरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कक्षाकोठामा परम्परागत कालोपाटी हटाई डिजिटल स्मार्ट बोर्ड राखिएको छ, जसले पठनपाठनलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाएको छ। विद्यार्थी र शिक्षक दुवैका लागि छुट्टी आवेदन अनलाइन अनिवार्य गरिँदा प्रशासनिक काम पारदर्शी बनेको छ। साथै, ई–लाइब्रेरी, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल नोट र डिजिटल गृहकार्यजस्ता सुविधाले विद्यालय ९० प्रतिशतभन्दा बढी डिजिटल पूर्वाधारयुक्त बनेको व्यवस्थापन समितिको दाबी छ।
यो पहल प्रधानाध्यापक कुमार घिमिरे र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजु दोङ्गको नेतृत्वमा सम्भव भएको मानिन्छ। विद्यार्थी सङ्ख्या राम्रो हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि उनीहरूले डिजिटल माध्यममै समाधान खोजे। सुरुवातमा शिक्षक र विद्यार्थीलाई डिजिटल साक्षरताको तालिम प्रदान गरेर गरिएको थियो। त्यसपछि हरेक कक्षामा स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल होमवर्क, ई–हाजिरी, अनलाइन लेखा प्रणाली र व्यवस्थापन सफ्टवेयर विस्तार गर्दै विद्यालयले ‘डिजिटल विद्यालय’ घोषणा गर्नका लागि आवश्यक सरकारी मापदण्ड पूरा गरे जुन डिजिटल विद्यालय कार्यान्वयन निर्देशिका २०७६ मा उल्लेख छ।
हाल देउरालीमा करिब एक जहार ५०० विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्, जसमध्ये पछिल्लो शैक्षिक सत्रमा मात्र २० प्रतिशत नयाँ भर्ना भएका हुन्। जलेश्वर, रामगोपालपुर, धनुषा र सर्लाहीबाट समेत विद्यार्थी आउने गरेका छन्। उनीहरूले डिजिटल प्रयोगशाला, विषयगत सामाग्रीको भण्डारण, गृहकार्य अनलाइन हेर्न पाउने सुविधा तथा स्मार्ट बोर्डबाट हुने सिकाइका कारण यो विद्यालय रोजेको बताउँछन्।
प्रधानाध्यापक कुमार घिमिरे भन्छन्, ‘स्मार्ट बोर्डमा लेखिएका सामग्री १५ दिनसम्म सुरक्षित रहने भएकाले विद्यार्थीलाई नोट खोज्न वा साथीहरूबाट कपी साटासाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। शिक्षकले दैनिक दिने गृहकार्य पनि प्रणालीमा सुरक्षित हुन्छ, जसले अनुपस्थित विद्यार्थीलाई पनि सजिलो बनाएको छ।’
यद्यपी विद्युत नभएको अवस्थामा मात्र केही कठिनाइ देखिने भएकाले विद्यालयले वैकल्पिक विद्युत व्यवस्थापन अझै बनाउनु पर्ने आवश्यकतामाथि अभिभावक र शिक्षकहरूले स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
डिजिटलकरणका फाइदासँगै चुनौती पनि छन्—लगातार विद्युत आपूर्ति, उपकरणहरूको मर्मत सम्भार र प्रविधि जान्ने जनशक्तिको आवश्यकता प्रमुख मानिन्छ। यद्यपि विद्यालय प्रशासनले यी चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिई दीर्घकालीन सुधारमा जोड दिने बताएको छ। नगर शिक्षा शाखाका प्रमुख रेवती पराजुलीले आधुनिक शिक्षामा प्रविधि अपरिहार्य भएकाले अन्य विद्यालयले पनि यस्तो प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
स्थानीय अभिभावक र समुदायले विद्यालयको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। धेरैले डिजिटल माध्यमबाट हुने पढाइ–लेखाइले आफ्ना छोराछोरीले समयअनुकूल शिक्षा प्राप्त गरिरहेको महसुस गरेको बताएका छन्। विद्यालयले डिजिटल घोषणा गरेपछि बाँकी १० प्रतिशत काम पूरा गर्न थप दबाव र प्रतिबद्धता आएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजु दोङ्गको भनाइ छ।
‘हामीले डिजिटल प्रणालीको सुरुवात गरेको महिनौअघि हो जसलाई हामीले परिक्षण महिनाकोरुपमा ब्यतित ग¥यौ।’ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दोङ्गले भने, ‘२१ औ शताब्दीमा प्रगतिशील शिक्षाको जरुरत छ त्यसलाई प्रविधिले बै उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउछ।’
देउराली माध्यमिक विद्यालयले मधेश प्रदेशमै प्रविधिमैत्री शिक्षाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गर्दै डिजिटल सिकाइको सम्भावना र आवश्यकता दुवैलाई जगाएको देखिन्छ।
