मधेश प्रदेशमा सहज रूपमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि सरकारी तवरबाट पर्याप्त काम हुन सकेको छैन।
विवाह गरेर सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका-१, तेमाल डाँडा पुगेकी उमिता राईले सोचेकी थिइन्, मधेशमा सुखमय जीवन बिताउँली। तर, तेमाल डाँडामा पानीको उपलब्धता सहज नहुँदा एक गाग्री पानी ल्याउन आधा घण्टाभन्दा बढी समय लाग्थ्यो। कोठी खोलाबाट डोकोमा दैनिक १०-१२ गाग्री पानी एक्लैले ओसार्नुपर्दा राई हैरान हुन्थिन्। “मान्छेले खानै पर्यो, घरायसी कामका लागि पनि चाहिने, गाईबस्तुलाई दिन परिहाल्यो,” उनी सम्झिन्छिन्, “बिहान, दिउँसो र बेलुका तीनै पल पानीका लागि छुट्याउनुपर्ने, पानी ओसार्न ३०० वटा जम्बो ड्यूका बोतल राखेकी थिएँ। वर्षा याममा कुवा नभेटिएर झनै समस्या हुन्थ्यो।”
पानीको संकटकै कारण हल गोरु बेचेको उनी सम्झन्छिन्। तर दुई वर्षयता तेमाल डाँडाले कोल्टो फेरेको छ। कोठी खोलामा सौर्य ऊर्जा मार्फत पानी तान्ने प्रणाली जडान भएपछि स्थानीयको दिन फेरिएको हो। जापान सरकारको सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले ‘कोठीखोला सोलार पम्पिङ सिस्टम’ जडान गरेको हो। परियोजना मार्फत नौ किलोवाट पिक सोलार, चार एचपीको पम्प, २० हजार लिटरको पानी ट्यांकी जडान गरिदिएको छ। खोला किनारको ट्यांकीबाट पानी तानेर तेमाल डाँडा, कुसुम डाँडा, खप्ते डाँडाका ३५ घरधुरीलाई पानी वितरण गरिएको छ।
पानीको सुविधा भएपछि गाउँका प्रत्येकको घरमा पाडा, भैंसी, बाख्रा लगायत बस्तुभाउ पालिएको छ। करेसाबारीमा तरकारी खेती फस्टाएको छ। गत वर्ष ५० हजार रुपैयाँमा पाडा बेचेकी राईले अझै ससाना पाडापाडी पालेकी छन्। गत २४ वैशाखमा खानेपानीको आयोजना नजीकै पाडा चराउँदै गरेको अवस्थामा भेटिएकी उनी बोलिन्, “चैतमा पनि साग फलाएर खाएँ।”
तेमाल डाँडाकै मिठुमाया बोम्जन पानी उपलब्ध भएपछि सहज भएको बताउँछिन्। “नेता आउँथे, पानी खुवाउँछु भन्थे, तर गर्दैनथे, संघसंस्था आएर बनाइदिए,” बोम्जन भन्छिन्, “पानी आएर धेरै सजिलो भएको छ, पहिलाभन्दा गाउँ राम्रो भएको छ।”
निरन्तर घाम नलाग्दा भने पानीको समस्या यथावत् रहने उनीहरूको अनुभव छ। हिउँदमा मधेशको ठाउँ साता-दश दिनसम्म हुस्सु लागिदिन्छ। वर्षा याममा निरन्तर पानी। त्यति वेला सोलारले काम नगर्ने उनीहरू बताउँछन्। “बर्खामा खोलामा कुवा भेटिंदैन, हिउँदमा पानी सुक्न थाल्छ। त्यति वेला पानीको झनै समस्या झेल्नुपर्छ,” राई भन्छिन्, “बिजुलीको लाइन पनि विस्तार भयो भने राम्रो हुन्थ्यो।”
हरिवन-१ तल्लो र माथिल्लो सखुवनीका ३७ घरमा पनि सोलार पम्पिङ प्रणालीबाट खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ। तल्लो सखुवनीका गगनसिंह गोलेका अनुसार पानी तान्नका लागि सोलार जडान गरेपछि बिजुली खर्च बचेको छ। २०७८ सालमा विद्युत् विस्तार गरेर पानीको प्रबन्ध मिलाइएको थियो। “तीन-चार महीनामा १५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म महसूल उठ्ने गर्दथ्यो,” गोले भन्छन्, “घाम नलाग्दा मात्रै बिजुलीबाट मोटर चलाउँछौं।”
उनलाई सोलारबाट सिंचाइ गर्न पाए झनै गजब हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। “१२ वटा सोलार प्यानल जडान छन्। अरू थपेर २० एचपीको मोटर जडान गर्ने अनि कन्ये पोखरीबाट पानी तानेर सिंचाइ गर्न पाए हुन्थ्यो,” गोले भन्छन्।
स्थानीय बुद्धिमान तामाङ सोलारबाट पानी तान्ने आयोजनाहरू चुरे डाँडातिर बस्ने हरिवनवासीका लागि वरदान बनेको बताउँछन्। जापान सरकार, एईपीसी र यूएनडीपीको सहयोगमा सर्लाही र सिरहा जिल्लामा १५७ किलोवाट क्षमताका सात वटा सौर्य पम्प र लालबन्दीको तीनजुरेमा एग्रिभोल्ट्याक्स जडान गरिएका थिए। पाँच करोड ८२ लाख ५६ हजार ८६० रुपैयाँको लागतमा परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो।
परियोजनाबाट १२ हजार ३३८ घरधुरीका एक हजार ९७ जना नागरिकले स्वच्छ खानेपानी र सिंचाइ सुविधा प्राप्त गरेका छन्। परियोजना अन्तर्गत ११ स्वास्थ्य संस्था र दुई वटा विद्यालयमा सौर्य ब्याकअप प्रणाली स्थापना गरिएको र २६६ जनालाई सौर्य प्रविधिमा तालीम दिइएको यूएनडीपीले जनाएको छ।
खानेपानीका इन्जिनीयर दिनबन्धु झाका अनुसार सञ्चालनका क्रममा बिजुलीमा भन्दा कम खर्च निस्कने हुँदा सोलारबाट सिंचाइ र खानेपानीको कार्यक्रम चलाउनु प्रभावकारी हुन्छ। ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा (आरईआरएल) कार्यक्रमका प्रमुख सतीश गौतम विद्युत् भण्डारणका लागि बढी खर्च लाग्ने भएकाले ब्याट्री नराखिएको बताउँछन्। “दुई-तीन दिनलाई पुग्ने पानी ट्यांकीमा भण्डारण हुन्छ। त्योभन्दा लामो समय घाम लागेन भने समस्या आउन सक्छ। उपलब्ध भएको ठाउँमा ग्रिडकै विद्युत् उपयोग गर्नुपर्छ,” गौतम भन्छन्। कार्यक्रम मार्फत यसअघि देशका नौ स्थानमा ५०० वाटको सोलार परियोजनामा काम भइसकेको छ।
प्रचुर सम्भावना, न्यून काम
नेपालमा पहिलो सोलार पीभी प्रणालीको स्थापना सन् १९७४ मा नेपाल टेलिकम्युनिकेशन सेन्टरले गरेको थियो। तनहुँको दमौलीमा रहेको सञ्चार ट्रान्सिभर सञ्चालनका लागि त्यसको प्रयोग गरिएको हो। सन् १९८८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हुम्लाको सिमकोटमा ५०, जुम्लाको तातोपानीमा ३० र मुगुको गमगढीमा ५० किलोवाटका सोलार पीभी स्थापना गरेर सन् १९८९ देखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो। ग्रामीण क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यले पहिलो सौर्य गृह कार्यक्रम सन् १९९४ मा तनहुँ जिल्लाको पुलिमराङ गाउँमा भएको थियो। जसले ६४ घरधुरीलाई बिजुली प्रदान गरेको थियो।
सन् १९९६ मा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापनापछि नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा थप काम भएका छन्। तर जुन अनुपातमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसरी हुन सकेको छैन।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत देशभर संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली, सौर्य मिनिग्रिड, सौर्य सिंचाइ प्रणाली र घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली अन्तरगत सौर्य उर्जा उत्पादन हुँदै आएको छ। अहिलेसम्म देशभर सौर्य उर्जाको जडित क्षमता १०६.९४ मेगावाट रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
मधेश प्रदेशमा १२६ संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली छन् भने सबैको क्षमता २०८.५० किलोवाट पिक रहेको केन्द्रकी उपनिर्देशक पार्वता भट्ट बताउँछिन्। मधेशमा दुई हजार ८२८ वटा सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडान भइसकेका छन् भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अन्य सिंचाइ आयोजनाबाट सिञ्चित नभएका क्षेत्रलाई समेटेर सिंचाइ प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखिएको भट्टको भनाइ छ।
दीपेन्द्र न्यौपाने, सागर काफ्ले, काजीराम कार्की, देइ ह्युन किम र प्रजाल प्रधानले सन् २०२२ मा ‘नेपालमा प्रादेशिक स्तरमा सौर्य र वायु ऊर्जा सम्भाव्यता मूल्यांकन : भूस्थानिक र आर्थिक विश्लेषण’ शीर्षकमा अनुसन्धानपत्र तयार पारेका छन्। जसमा शून्यको भूमि-उपयोग छूट कारकलाई विचार गर्दा नेपालको कुल वार्षिक सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता ५७ हजार ५१९ गिगावाट प्रतिघण्टा छ, जसको कुल स्थापित क्षमता ४७ हजार ६२८ मेगावाट रहेको उल्लेख छ।
कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गुणस्तरीय सौर्य र वायु ऊर्जा निकाल्न सकिने र मधेश प्रदेश तेस्रो-उच्चतम सौर्य ऊर्जा उत्पादन र स्थापित क्षमता भएको प्रदेश भनिएको छ। कम ढलान, कम उचाइ र दक्षिणमुखी भएका अधिकांश उपयुक्त स्थानहरू सौर्य ऊर्जाका लागि उपयुक्त रहेको अनुसन्धानपत्रमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा प्रदेश सरकारले तीन मेगावाटभन्दा बढी २० मेघावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन आयोजनाका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकार हुने गरी व्यवस्था राखिएको छ। मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रचुर सम्भाव्यता उल्लेख छ। जसमा सम्बन्धित निकाय, संघसंस्था, निजी क्षेत्र तथा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। तर त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग एकातिर ठोस नीति र योजना छैन भने अर्कातिर सौर्य ऊर्जामा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। जसले गर्दा सौर्य ऊर्जाका लागि छुट्याइएको बजेट पनि खर्च हुने गरेको छैन।
प्रदेश सरकार गठन भएपछि संघीय सरकारले सौर्य ऊर्जाका लागि एक करोड रुपैयाँ पठाएको थियो, त्यो खर्च हुन सकेन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा संघले नै तीन-तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्यो। खर्च हुन नसकेपछि रकम विनियोजन हुन छोडेको ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सिभिल इन्जिनीयर सम्झना लामिछाने मन्त्रालयमा सौर्य ऊर्जा र विद्युत् सम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति नभएकै कारण काम गर्न नसकिएको बताउँछिन्। “मन्त्रालयमा सिभिल समूहका मात्रै थियौं, सौर्य ऊर्जामा काम गर्ने विज्ञ जनशक्ति र सहयोगी कर्मचारी नहुँदा काम गर्न सकिएन,” लामिछाने भन्छिन्। गत जेठ ६ देखि भने इलेक्ट्रिक इन्जिनीयर पुरुषोत्तम चौधरी हाजिर भएका छन्।
ऐन छ, कार्यान्वयन छैन
२०७४ सालमा मधेशका ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्माले विद्यालय र रेडियोलाई सोलार अनुदान दिने योजना ल्याए। तर कार्यान्वयन हुन सकेन। प्राधिकरणको असहयोगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको शर्मा सुनाउँछन्। “विद्यालय वर्षमा २०० दिन हाराहारी चल्छ। विद्यालयमा सोलार जडान गर्ने हो भने बिजुली बेच्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “तर एक मेगावाटभन्दा माथिको योजनामा विद्युत् प्राधिकरणको स्वीकृति चाहिने रहेछ, उसले सुनिदिएन।”
प्रदेश सरकारसँग सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि ‘सौर्य ऊर्जा विशेष कार्यक्रम कार्य सञ्चालन तथा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०८०’ छ। सार्वजनिक एवं निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक एवं निजी विद्यालय, शैक्षिक संस्था, सामुदायिक वा निजी एफएम र महिला उद्यमी उद्योगमा संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान गर्न कार्यविधि ल्याइएको हो। प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा सिंचाइको सहज पहुँचका लागि सौर्य खानेपानी प्रणाली, सौर्य ऊर्जा पम्पिङ प्रणाली, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा गरिने युटिलिटी स्केलका सौर्य ऊर्जा प्रणाली कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि ल्याइएको हो।
बढीमा २० मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुदान रकम पाँच लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी कुल लागतको ६० प्रतिशत रकम दिने लक्ष्य राखिएको थियो। निर्माणाधीन वा निर्माणसम्पन्न भइसकेका खानेपानी आयोजनामा वैकल्पिक ऊर्जाको आवश्यकता महसूस गरी माग गरेको खण्डमा शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। त्यस्तै, मर्मतसम्भारका लागि औचित्यका आधारमा ५० प्रतिशत अनुदान, कृषियोग्य जमीनमा सिंचाइ गर्न, मत्स्यपालनका लागि पोखरीमा पानी सञ्चय गर्न सौर्य ऊर्जा पम्पिङ प्रणाली जडान गर्न १० लाखभन्दा बढी नहुने गरी कुल लागतको ६० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार बढीमा २० मेघावाट क्षमतासम्मका युटिलिटी स्केलका ग्रिड कनेक्टेड सौर्य ऊर्जा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले कुल लागतको १० प्रतिशतसम्म साझेदारी गर्न सक्ने उल्लेख छ। आयोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक जग्गा बहालमा लिएर प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ। अनुदान रकम चालू खर्चमा राख्नुपर्नेमा पूँजीगतमा परेकाले कार्यविधि अनुसार काम अघि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी इन्जिनीयर लामिछाने बताउँछिन्।
त्यस्तै, प्रदेशमा विद्युत् क्षेत्रको सर्वांगीण विकास, विद्युतीय स्रोतको पहिचान, सर्वेक्षण गर्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विद्युत् ऐन, २०७७ ल्यायो। २०७७ असोज २५ मा पारित ऐनको प्रस्तावनामा प्रादेशिक विद्युत् उत्पादन, प्रसारण आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन गर्न, प्रादेशिक वितरण प्रणाली एवं लाइनको निर्माण, विस्तार, व्यवस्थापन, सुदृढीकरण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार गर्ने, सबै वर्गका ग्राहकलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित एवं सर्वसुलभ विद्युत् सेवा उपलब्ध गराई विद्युत्लाई प्रादेशिक समृद्धिको आधारशिला बनाउने उल्लेख छ।
ऐनमा एक मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका तथा त्यसका लागि सर्वेक्षण गर्न स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिनुनपर्ने तर जानकारी गराउनुपर्ने लगायत अनुमति सम्बन्धी विविध व्यवस्था राखिएको छ। साथै, प्रदेश सरकार आफैंले वा प्रदेश सरकारको कुनै निकाय वा मन्त्रालयले विद्युत्को उत्पादन वा विकास गर्न तथा प्रसारण वितरण गर्न सक्ने र प्रदेश विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास सम्बन्धी एकाइ, प्रादेशिक विद्युत् बोर्ड, प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा कम्पनी वा सहायक कम्पनी गठनको व्यवस्था ऐनमा छ।
आयोग वा निकाय गठन नहुँदासम्म उनीहरूको काम प्रदेश सरकारको निर्देशन, नियन्त्रण र स्वीकृतिमा मन्त्रालयले सम्पादन गर्न सक्ने भनिएको छ। तर ऐन आएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउन सकेको छैन। जसले गर्दा ऐन थन्किएको छ।
पञ्चवर्षीय योजना कागजमै सीमित
मधेश प्रदेश नीति आयोगले पहिलो आवधिक योजना (२०७६/७७ - २०८०/८१) ल्यायो। जसमा व्यावसायिक रूपमा उपयोगमा नआउने खाली जमीनमा सौर्य ऊर्जा उपकरण जडान गरी करीब २२४ मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने र १५० मेघावाट क्षमताको प्लान्ट निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग लगानी सम्झौता भएको उल्लेख छ।
तर आवधिक योजना नै प्रभावकारी भएन। सौर्य ऊर्जा जडानका लागि जग्गा उपलब्ध हुने र सूर्यको प्रकाश लामो समयसम्म उपलब्ध हुने भए पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको र जनस्तरमा सौर्य ऊर्जाबारे यथेष्ट ज्ञान नहुनुलाई आवधिक योजनामा मुख्य समस्या मानिएको छ। पहिलो आवधिक योजनाको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको नीति आयोगकै दस्तावेजमा उल्लेख छ।
आयोगले ‘आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेश, सुखी मधेशी’ भन्ने नाराका साथ दोस्रो आवधिक योजना (२०८१/८२ - २०८५/८६) ल्याइसकेको छ। जसमा बत्ती बाल्नका लागि सोलार प्रयोग गर्ने ०.८ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ। राष्ट्रिय जनगणना तथा घरधुरी सर्वेक्षण, २०७८ को तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा ११ लाख ५६ हजार ३८३ घरधुरी बसोबास गर्छन, तीमध्ये बत्ती बाल्न सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या नौ हजार ५११ अर्थात् ०.८२ प्रतिशत छ।
‘हाम्रो प्रदेश उज्यालो प्रदेश’ भन्ने सोचका साथ विद्युत् तथा ऊर्जाको पहुँच सबै घरपरिवारमा पुर्याउने लक्ष्य दोस्रो आवधिक योजनाको छ। सौर्य ऊर्जा प्लान्ट स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्ने परिवार दुई प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ।
मधेश प्रदेश नीति तथा आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनप्रसाद साह ऊर्जा ऐन नै ल्याएर नवीकरणीय ऊर्जामा काम अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको बताउँछन्। “विगतमा ऐन नभएकाले सौर्य ऊर्जाको काम अघि बढ्न सकेन, यस पटक ऊर्जा सम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि काम भइरहेको छ, नीति तथा कार्यक्रममा पनि विभिन्न कार्यक्रम राखेको छ,” साह भन्छन्।
ऐन ल्याइसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर बृहत् रूपमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। “यसपालिको सुक्खामा डीप बोरिङमा विद्युत्को समस्या देखियो, सौर्य ऊर्जा हुन्थ्यो भने ढुक्क भइन्थ्यो भनेर विपद् व्यवस्थापन समितिमा कुरा चल्यो, त्यसले झन् सौर्य ऊर्जाको महत्त्व बढाएको छ,” उपाध्यक्ष डा. साह भन्छन्।
कृषिभूमि मासिने चिन्ता
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका-१ मा ८० बिघामा सोलार जडान गर्ने तयारी हुँदै थियो। आँपको बगैंचा मासेर सोलार जडान गर्न लागिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएपछि काम अघि बढ्न सकेन। स्थानीय अगुवा राम उदगार महतो रूखबिरुवा मासेर सोलार लगाउन खोजेपछि विरोध गरिएको बताउँछन्।“राख्नुपर्छ भन्ने दुई-चार जना थिए, बाँकीले राख्नु हुँदैन वातावरण बिग्रन्छ भनेपछि काम अघि बढ्न सकेन, फिर्ता गयो,” महतो भन्छन्।
अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले मधेश प्रदेशमा तीन वटा सौर्य ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने चौथो निर्माण गरिरहेको छ। बाराको परवानीपुर गाउँपालिकास्थित भलुहीमा आठ मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छ। परियोजना ४८ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११ केभीए सबस्टेशन नजीकै परियोजनाको काम भइरहेको छ। परियोजनाका लागि १२ बिघा जमीन भाडामा लिएर योजनाको काम अघि बढाइएको छ।
अपी पावर कम्पनीले आठ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानीमा बाराको सिमरा र धनुषाको ढल्केबरमा एक-एक मेगावाट क्षमताको सिमरा सौर्य परियोजना र ढल्केबर सौर्य आयोजना तथा रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा चार मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत् परियोजना सञ्चालन गरिसकेको छ।
ती परियोजनाका लागि क्रमशः पाँच-पाँच र २० एकड जमीन प्रयोग भएका छन्। कम्पनीले खाली जमीन भनेर उल्लेख गरे पनि ती जमीन खेतीयोग्य हुन्।
धनुषा जिल्लाको बेंगाडावरमा मिथिला सौर्य पीभी स्टेशन निर्माणाधीन छ। इको-ग्लोबल पावर डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गरिरहेको यस परियोजनाको क्षमता १० मेगावाट हो। २८ हजार ५०४ सौर्य प्यानल मार्फत विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य छ।
जलविद्युत् आयोजना बनाउन लामो समय लाग्छ भने मधेशमा जलविद्युत्को सम्भावना न्यून छ। सौर्य ऊर्जा आयोजना भने एक-दुई वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउन सक्छ। हिउँदमा विद्युत्को माग पूरा गर्न पनि सौर्य ऊर्जा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर सौर्य ऊर्जा कम्पनीको आकर्षण मधेश प्रदेशमा बढी रहँदा सिंचाइयोग्य भूमि मासिने चिन्ता बढेको छ।
सौर्य ऊर्जाको विकासमा ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ लाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कार्यविधिको बुँदा नं. ५ को (क)मा एक मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र निर्माण गरिने क्षेत्र सिंचाइयोग्य जमीन, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने गरी अनुमतिपत्र नदिइने उल्लेख छ। यी क्षेत्रभित्र आयोजना नपर्ने भनेर सिंचाइयोग्य जमीनको हकमा जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग वा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सिफारिशपत्र ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ।
कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘सिंचाइयोग्य जमीन भन्नाले केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भइसकेका तथा निर्माणको चरणमा रहेका सिंचाइ आयोजनाबाट सिञ्चित हुनसक्ने जमीनलाई जनाउनेछ।’ कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको ‘सिंचाइयोग्य जमीन’ सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएपछि सिंचाइ विभागले ‘नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ दिन ढिलाइ गरेको थियो।
तर संशोधित कार्यविधिमा ‘सिंचाइयोग्य जमीन’ सम्बन्धी व्यवस्थासँगै प्रदेशबाट सिफारिश लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। प्रस्तावित क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास निर्माण गर्न हुने भनी सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिशपत्र र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिशपत्र प्रवर्द्धकले पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कार्यविधि संशोधन हुनुअघि कृषियोग्य जमीनमा सौर्य परियोजनाका लागि अनुमति दिन दबाब आउने गरेको मधेश प्रदेशको ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका कर्मचारीको अनुभव छ। मन्त्रालयका पूर्व सचिव जक्की अहमद अन्सारी मधेशमा सौर्य परियोजनाका लागि अनुमति दिंदा कृषियोग्य जमीन मासिने बताउँछन्। मधेशमा आकाशे पानीको भरमा खेती हुन्छ, खेती नहुने जमीन मुश्किलले भेटिन्छ, कार्यविधिमा सिंचाइ सुविधा पुगेको जमीनलाई मात्रै ‘सिंचाइयोग्य जमीन’ मान्ने व्यवस्था थियो। अन्सारी भन्छन्, “आज सिंचाइ सुविधा नपुगेको रहेछ भने भोलि पुग्छ नि, कृषियोग्य जमीनमा सौर्य परियोजनाका लागि अनुमति दिनु गलत हुन्छ।”
सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रवर्द्धक र व्यापारीलाई पोस्ने हिसाबले कार्यविधि संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ। तर ऊर्जाविद् प्रा.डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ कृषियोग्य भूमिमा सोलार जडान गर्न नदिने भनेर रोक्नु गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। बरु ‘एग्रिभोल्ट्याक्स’ प्रविधि अपनाउन सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ। कृषि सौर्य खेती, जसलाई कृषि सौर्य वा कृषि फोटोभोल्टाइक्स (एपीभी) भनिन्छ, सौर्य प्यानलमुनि वा वरपर बाली उब्जाउने अभ्यास हो। सौर्य ऊर्जा उत्पादनलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न यो प्रविधि प्रयोग गरिन्छ।
नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपालका अध्यक्ष कुशल गुरुङ ‘एग्रिभोल्ट्याक्स’ प्रविधिमा लागत बढी पर्ने बताउँछन्। “मधेशमा जलविद्युत् पानी नभएर नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने भनिएको हो, धान उत्पादन हुने क्षेत्र हो, खाद्यान्नको कुरा हुन्छ। कृषि गर्ने कि ऊर्जा गर्ने?” गुरुङ भन्छन्, “विकल्प भनेको तल खेती, माथि ऊर्जा एग्रिभोल्ट्याक्स मोडल हो। यसो गर्दा लागत बढ्छ। लागत बढाएर उत्पादन गर्दा प्राधिकरणले विद्युत् किनिदिएन भने के गर्ने?”
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का सदस्य कुबेरमणि नेपाल तराईका नहरमा सधैं पानी नहुने हुँदा दुई-तीन मेगावाट सोलार प्यानल जडान गर्न सकिने बताउँछन्। “नहरमा सोलार प्यानल लगाउने, सँगै छेउमा डीप बोरिङ पनि गर्ने, नहरमा पानी भएको वेला सोलारको बिजुली ग्रिडमा जान्छ। पानी नभएको वेला बोरिङको पानी तानेर नहरमा खसाउन सकिन्छ,” नेपाल भन्छन्, “प्रदेशभरिका किसानले मजाले अन्न उत्पादन गर्न पाउँछन्। आम्दानी बढ्छ।”
मधेश सरकारले अनुदान दिने हो भने घर घरमा सोलार प्यानल लगाउन सकिने र लाभदायक पनि हुने उनको भनाइ छ। “पाँच किलोवाट सोलार लगायो भने पाँच हजार, १० किलोवाट लगाउँदा १० हजार रुपैयाँ आम्दानी पनि हुन्छ,” नेपाल भन्छन्।
कार्यक्रम आयो, कार्यान्वयन भएन
मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सौर्य ऊर्जा विकासका आकर्षक नारा सहितका कार्यक्रम भेटिन्छ। कार्यान्वयन भने शून्य छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ११६ र ११७ मा सौर्य ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम थियो। प्रदेश सरकारले आत्मसात् गरेको ‘हाम्रो प्रदेश, उज्यालो प्रदेश’ को नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गरी आगामी वर्ष निजी तथा साझेदारी योजना अन्तर्गत प्रदेशका आठै जिल्लामा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा पुनः त्यही कार्यक्रम समेटेको छ। कार्यक्रमको १४१ नम्बर बुँदामा पुनः ‘...आठवटै जिल्लामा सौर्य प्लान्ट निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिइने’ उल्लेख छ। सौर्य ऊर्जा सम्बन्धी पावर प्लान्ट स्थापनामा साना, मझौला तथा मध्यखालका विद्युतीकरणलाई विशेष महत्त्व दिइनेछ तथा विद्यमान ग्रिड तथा प्रसारण लाइनको सुधार गरी वितरण लाइनमा समेत सुधार गरिने भनिएको छ।
मधेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत संघीय सरकारको गलत नीतिका कारण मधेशमा सौर्य ऊर्जाको विकास गर्न नसकिएको बताउँछन्। “लगानी सम्मेलनमा क्यानडाको कम्पनीका प्रतिनिधि निर्वाण चौधरीसँग २०० मेगावाट सौर्य परियोजनाका लागि सम्झौता गरेका थियौं। बर्दिबासमा जग्गा खोजेका थियौं। तर विद्युत् प्राधिकरणले काम अघि बढाउन दिएन,” राउत भन्छन्, “लगानी गरेपछि प्रतिफल चाहियो नि! प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता नगरिदिएपछि कसरी हुन्छ? संघीय सरकारको रवैयाले नै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।”
२०७५ चैतको लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रूप (सीजी) र क्यानडाको कम्पनी स्काई पावरबीच ६०० मेगावाट सौर्य परियोजनामा ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। सम्मेलनमै सीजीले प्रदेश सरकारसँग २०० मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरका तीन वटा सौर्य आयोजनामा लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार चौधरी ग्रूप इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड (सीजीईआई)ले २०७५ सालमा मधेशका दुई स्थानमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएको थियो। पर्साको परवानीपुर सोलार फार्म ३० मेगावाट र महोत्तरीको सोलार पीभी प्रोजेक्ट ढल्केवर १२० मेगावाट क्षमताका थिए। तर उक्त कम्पनीको नाममा हाल कुनै सौर्य विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र वा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र बहाल छैन।
महोत्तरीमा निर्माण प्रस्ताव गरेको १२० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा आयोजनाका लागि विभागले २०७५ पुस १५ मा जारी गरेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७७ पुस १४ सम्म बहाल रहेको र नवीकरण वा उत्पादन अनुमतिपत्र दरखास्त पेश नगरेकाले रद्द भएको विभागको अनुमति महाशाखाका इन्जिनीयर नवीनराज चौलागाईं बताउँछन्। त्यस्तै, २०७५ पुस ८ मा लिएको परवानीपुर सोलार फार्म पर्साको अनुमतिपत्रको म्याद पनि २०७७ पुस ७ सम्म मात्र थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १३९ मा सौर्य ऊर्जा संकलनका लागि सोलार प्यानेल सेटहरू जडान गरी उत्पादित विद्युतीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने उल्लेख छ। सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने भूमिगत सिंचाइ कार्यक्रमलाई नगदेबालीको प्रवर्द्धन गर्ने र मधेश प्रदेशमा दुई हजार मेगावाटसम्मको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा पनि उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनका विषय समेटिएका छन्। प्रदेशभित्र सम्भाव्य रहेका वैकल्पिक तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको पहिचान तथा उत्पादनका लागि आवश्यक लगानीलाई समेत प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्ने र सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सरकारको छ। त्यसका लागि प्रदेशभित्र रहेका नदीका बगर तथा बन्जर जग्गालाई सदुपयोग गर्ने भनिएको छ। यसरी उत्पादित सौर्य ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न बजेट छुट्याइएको उल्लेख छ।
सौर्य ऊर्जालाई उपेक्षा
१९६८ सालमा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालमा जलविद्युत् विकास शुरू भएको थियो। २०८१ माघसम्म राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जडित विद्युत् आयोजनाको क्षमता तीन हजार ५११.५७ मेगावाट पुगेको छ। यसमा जलविद्युत्को योगदान धेरै छ भने नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान थोरै छ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नपुगेका भौगोलिक क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको सेवा प्रवाह गर्न सरकारले ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ लागू गरेको छ। नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ तथा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७९ ले पनि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धनमा सघाउँछ।
ऊर्जा मार्गचित्र, २०८१ मा आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ७१३ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। कुल जडित क्षमताको पाँचदेखि १० प्रतिशत सौर्य र ग्रीन हाइड्रोजन लगायत वैकल्पिक स्रोतबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत २०८७ सालसम्म कुल खपत हुने ऊर्जाको ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत पुर्याउने भनिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म विद्युत् जडित क्षमता तीन हजार ३८२.२४ मेगावाट छ।
तर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकहरू राज्यले सौर्य ऊर्जालाई उपेक्षा गरेको बताउँछन्। नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपालका अध्यक्ष कुशल गुरुङ सम्भाव्यता प्रचुर भए पनि जलविद्युत् हुर्केपछि मात्रै सोलार हुर्कन पाउने गरी व्यवस्था गरिनु दुःखद भएको बताउँछन्। “जग्गा घाम लाग्ने ठाउँमा छ, तर प्राधिकरणले घाम नलाग्ने चाहियो भन्यो भने जग्गा काम लाग्दैन, सप्लाई वा रिसोर्स ड्रिभन नभएर डिमान्ड ड्रिभन छ,” गुरुङ भन्छन्।
अध्यक्ष गुरुङका अनुसार अर्को समस्या सिलिङ हो। कुल ग्रिड क्षमताको १० प्रतिशत मात्र वैकल्पिकलाई दिने भनिएको छ। वैकल्पिकमा सौर्य मात्रै नभएर बायोग्यास र हावाबाट निकालिने विद्युत् पनि पर्छ। “हाइड्रो हुर्केपछि त्यसको १० प्रतिशत मात्र सोलार हुर्कन पाउँछ। जलविद्युत्मा ढुक्कले लगानी गर्न पाइन्छ, सौर्य ऊर्जाका लागि कम्पनी खोल्नुभयो, जग्गा भाडामा लिनुभयो, किन्नुभयो टेन्डर परेन भने के गर्ने? कम्पनी बन्द गर्न झनै गाह्रो हुन्छ,” उनी भन्छन्।
अनुमति दिने प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दा सौर्य ऊर्जामा लगानी बढ्ने गुरुङको तर्क छ। टेन्डर प्रक्रियाले प्राधिकरणलाई फाइदा भए पनि व्यापारी अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “१० जनाले आवेदन दिंदा एक जनाले पाउने भयो, बाँकीले कम्पनी बन्द गर्नतिर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ वा स्वतः बन्द हुने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ।”
पछिल्लो सात वर्षमा सौर्य ऊर्जाको दर धेरै पटक घटेको गुरुङ सुनाउँछन्। पहिले नौ रुपैयाँ ६१ पैसा राख्ने गरेको भए पनि अहिले घटाएर पाँच रुपैयाँ ८५ पैसामा नबढ्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिंदै आएको छ। सबैले पाँच रुपैयाँको वरपर टेन्डर हाल्ने गरेको उनी जनाउँछन्। “सस्तोमा दिन्छु भन्दा पनि बेच्न नसक्ने अवस्था छ,” उनी भन्छन्।
व्यवसायीका अनुसार सबैभन्दा बढी घाम लाग्ने ठाउँ मुस्ताङ र रोल्पा हो। एक किलोवाट सिस्टम काठमाडौंमा लगाउँदा दैनिक चार युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने मधेशमा तीन युनिट र मुस्ताङमा सात युनिटसम्म हुन्छ। “हामी मुस्ताङ किन नजाने? सम्भावित क्षेत्रमा नै माग सिर्जना गर्नुपर्छ,” गुरुङ भन्छन्, “मुस्ताङमा उद्योग खोल्न सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्छ। जहाँ उत्पादन हुन्छ, त्यही खपत भयो भने प्रसारण लाइनको आवश्यकता नै पर्दैन।”
थापाथली क्याम्पसको अटोमोबाइल र मेकानिकल इन्जिनीयरिङ विभागका गौरव श्रीष, देवेन्द्रबहादुर राउत र सुशील खड्काले सन् २०२२ मा ‘एकल तथा द्वि-अक्ष ट्र्याकिङ प्रणाली अन्तर्गत नेपालको ठूलो स्तरको सौर्य ऊर्जा प्लान्टको मोडलिङ, सिमुलेशन र कार्यक्षमता विश्लेषण’ विषयमा अध्ययन गरेका छन्। विद्युत् विकास विभागले चार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको सौर्य आयोजना सर्वेक्षण र निर्माण अनुमति दिएका धरान, जुम्ला, काठमाडौं, लुम्ले र नेपालगन्ज गरी पाँच स्थानमा अध्ययन गरिएको थियो।
जुम्लामा सबैभन्दा कम लागतमा वार्षिक ऊर्जा उत्पादन बढी हुने र लगानी पुनः प्राप्ति अवधि पनि छोटो देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। लुम्ले र काठमाडौं क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। धरान र नेपालगन्जमा भने बढी ऊर्जा लागतमा सबैभन्दा कम वार्षिक उत्पादन, लगानी पुनः प्राप्ति अवधि सबैभन्दा लामो देखिएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणको काम विद्युत् बेच्ने मात्र भएको तथा माग र खपतमा चासो नरहेको जानकार बताउँछन्। प्राधिकरणमा सौर्य ऊर्जा क्षेत्रका कर्मचारी राखेर काम अघि बढाउनु आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ। इप्पानका सदस्य कुबेरमणि नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा जलविद्युत्लाई जसरी सोलारलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन्। “अनुमति दिएपछि पीपीए गर्नुपर्छ, फिजिबिलिटी अध्ययन गर्नुपर्छ, जेनेरेशन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनुपर्छ, दुई-तीन महीना लाग्छ। अनि ३५ दिनको सूचना निकालिएपछि बल्ल काम गर्न पाइन्छ,” नेपाल भन्छन्, “आयोजना बनाउन ६ महीनादेखि बढीमा एक वर्ष लाग्छ, कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न तीन वर्ष, जग्गाको मूल्य घटबढ हुन सक्छ।”
देशलाई सौर्य ऊर्जा कति चाहिन्छ, तय गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। सन् २०३५ सम्म २८ हजार ७०० मेगावाट बनाउने लक्ष्य सरकारको छ। सोलार १० प्रतिशत हो भने दुई हजार ८७० मेगावाट हुन आउँछ। एक मेगावाटलाई डेढदेखि दुई बिघा सरदर जमीन चाहिन्छ। “देशभर १० लाख हेक्टर जमीन बाँझो छ, त्यो भनेको एक करोड ५६ लाख २५ हजार बिघा। पाँच हजार ७४० बिघा जमीन चाहिएको छ,” नेपाल भन्छन्, “सात वटै प्रदेशले ४००-४०० मेगावाटका लागि ८००-८०० बिघा जमीन सुरक्षित राखिदिनुपर्छ।” पाँच मेगावाटसम्मको आयोजनाको पीपीए गर्ने र लाइसेन्स दिने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘मिक्स इनर्जी’ मा जोड
ऊर्जाविद् श्रेष्ठ नेपालले सौर्य ऊर्जालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। विद्युत् प्राधिकरण जलविद्युत्मा बढी केन्द्रित भएकाले नवीकरणीय ऊर्जा ओझेल परेको उनको भनाइ छ। उनी ‘मिक्स इनर्जी’ मा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदा आम्दानी घट्छ भन्ने त्रासमा प्राधिकरण छ। एउटा ऊर्जामा मात्र नेपाल भर पर्न हुँदैन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “१२ महीनामा मुश्किलले पाँच महीना नदीमा पानी हुन्छ, जलवायु परिवर्तनले गरेर कहिले पानी ह्वात्त आउने, कहिले आउँदै नआउने भइरहेको छ, कहिले आयोजनामा नै क्षति पुग्छ। तसर्थ जलविद्युत्मा मात्र भर परेर हुँदैन हामीलाई ‘मिक्स इनर्जी’ चाहिन्छ।”
वैशाख-जेठमा नदीमा पानी नहुँदा विद्युत् अपर्याप्त हुन्छ। त्यति खेर भारतले नेपाललाई बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म विद्युत् बेचेको स्मरण गर्दै उनी त्यो समय घामबाट बिजुली लिन सकिने बताउँछन्। “घाम नहुँदा पानी, पानी नहुँदा घाम प्रकृतिले दिएकै छ, हामीले त्यसबाट फाइदा लिन नसकेका हौं,” उनी भन्छन्, “हाइड्रो ब्याकबोन हो, कुलेखानी मुटु हो, तर पानी पर्दा मात्र जलविद्युत् पर्याप्त हुन्छ। चैत-वैशाख जस्ता सुक्खा मौसममा नदीमा पानी हुँदैन, तर घाम मजाले लाग्छ। त्यसबाट प्रशस्त फाइदा लिन सकिन्छ।”
सोलारको पावर स्टेशन सबै प्राधिकरणको मातहतमा राखेर भए पनि यसको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “प्राधिकरण जलविद्युत्मा बढी केन्द्रित छ, जलविद्युत्कै विज्ञ छन्। नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा खासै इच्छा देखिंदैन। सोलारबाट विद्युत् उत्पादन भयो भने आम्दानी घट्छ भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ,” विज्ञ श्रेष्ठ भन्छन्, “सोलार पावर प्लान्ट पनि प्राधिकरणकै मातहत राखेर प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।”
(हिमालखवरबाट)
(यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो।)
