- प्रज्ञा तिम्सिना
काठमाडौं, १५ जेठ। सरकारले आगामी वर्ष विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउने घोषणा गरेको छ। कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको वालेन्द्र शाह नेृतत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउने घोषणा गरेको हो।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षामा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरेको बताए। सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउने घोषणा गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने विगतकै प्रवृति पच्छाउँदै शिक्षामा १० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको हो।
शिक्षामा अधिकांश रकम पारिश्रमिकमा नै खर्च हुने गरेको छ। पारिश्रमिकमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ।
सरकारले विद्यालय म्यापिङ, शिक्षक दरबन्दी मिलानदेखि आवासीय विद्यालय निर्माणसम्म प्राथमिकतामा राखेको छ। समग्र शैक्षिक ‘ईकोसिस्टम’मा प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्ने, राष्ट्रिय विद्यालय नक्सांकन र पूर्वाधार अडिट गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, शिक्षक क्षमता परीक्षण, एआई एड टेक तत्परता मूल्यांकन समेतका आधारमा नवप्रवर्तन तथा सीप केन्द्रित शिक्षा विस्तार गर्न विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाइने जनाएको छ।
शिक्षा प्रणालीलाई विद्यालय केन्द्रित प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा अभिभावकीय सहयोग स्विकार गर्ने नीति लिएको छ। यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताको माध्यम बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, ज्ञान उत्पादन र राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको केन्द्रका रुपमा पुनर्संरचना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधिलगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न विधामा हाल लगाइएको कोटालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनरावलोकन गरी उल्लेख्य वृद्धि गर्ने जनाएको छ।
यस्तै, सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा सुधकार लागि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिग गर्ने भएको छ। यसका लागि एक अर्ब बजेट नियोजन गरिएको छ।
बढाइयो छात्रवृत्तिको रकम
सरकारले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म दिँदै आएको छात्रवृत्तिको रकम बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विद्यालयतहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि आठ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षा पढाउने घोषणा गरिएको छ। गेटा विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ मा एमबीबीएससँगै चिकित्सा शिक्षाका चार वटा विधामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै, संगीत, कला र साहित्यसम्बन्धी अध्ययनलाई देशैभर प्रवर्द्धन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। राजगुठी लगतमा दर्ता रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट एवं एथ्नो म्युजिकोलोली सेन्टर स्थापना गर्ने जनाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीमा रहेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गरिने भएको छ। स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आधारप्रदान कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने भएको छ।
बजेटमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीमा रहेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गर्नेछौँ। स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकहरूबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ।’
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरी लागत साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न कानूनी प्रबन्ध मिलाउने बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विद्यार्थीलाई खुला विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययनको अवसर प्रदान गरिने भएको छ।
विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थी तथा शिक्षक–विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ।
आवासीय स्कुल खोल्ने घोषणा, चेपाङ समुदायबाट सुरु
सरकारले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेकाहरूको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने बजेटमार्फत धोषणा गरिएको छ।
‘मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नेछौँ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यस कार्यक्रम चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गर्नेछौँ।’
यस्तै, अटिजम भएका बालबालिका केन्द्रित भएर सातै प्रदेशमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
