सुभाष कर्ण
जनकपुरधाम, १५ जेठ। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा दिएर ल्याएको छ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ कर्णले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे। सरकारले ल्याएको २७ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रममा कृषितर्फ ‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश, किसानको शान, मधेसको मखान, कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार, एक रुखको नाश, दश रुख विकास, स्वदेशी दूध तथा खाद्यान्नमा आधारित प्राकृतिक पोषण र कृषि रुपान्तरको आधार प्रविधि तथा पूर्वाधारजस्ता योजनाहरू समावेश छन्।
यसै गरी ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी, अप्पण बच्चाके स्कुल पठाऊ, साक्षरता के दीप जलाऊ, प्लास्तिकमुक्त मधेश, स्वच्छ र स्वास्थ्य परिवेश, स्वथ्य समाजको स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकुद रोजौँ, लागुऔषध त्यागौँ, मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रम, विपद् पूर्व तयारीः हाम्रो जिम्मेवारी लगायतका नारा समेत सामाजिक र पूर्वाधारतर्फ समेटिएको छ।
मधेस सरकारले कृषितर्फ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बढाउन कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई कृषिजन्य आयातलाई न्यूनीकरण तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी कृषिलाई प्रादेशिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा विकास गरी ‘फिड द नेसन’लाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको हो।
धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन र दलहन बालीको बीउमा प्रदेशलाई पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘बिज प्रवद्र्धन परियोजना’ सञ्चालन गरी लागू गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
यस्तै मखान खेतीको व्यवसायिक विकास र विस्तार, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्रान्डिङलगायतका कार्यमा संलग्न किसान तथा उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।
यस्तै मधेस सरकारले माटोको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक, जैविक, भर्मि कम्पोस्ट हरियो मल र जीवाणु मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै किसानहरूलाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ भने उखु खेती उत्पादन सुधार परियोजना सञ्चालन, सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुल शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने र कृषि संकलन केन्द्र र दूध चिस्यान केन्द्र स्थापनाको योजना ल्याएको छ।
मधेस सरकारले स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र एक हजारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगारदाता तथा उद्योगीहरुलाई रोजगारदाता सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउने नीति लिएको छ।
प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउन लगानीकर्ताहरूलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कर तथा जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा विशेष छुट, डिजिटल इन्डस्ट्रियल प्रोफाइल तयार, सहुलियत कर्जा तथा अनुदानका लागि मधेस स्टार्टअप फण्ड स्थापना, व्यवसायिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र बजारीकरण गर्न मेड इन मधेस ब्राण्डअन्तर्गत प्रशोधन, प्याकेजिङ, प्रमाणीकरण गरी अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म पुरयाइने, व्यवसाय सुरक्षा बीमा, राजश्व सुधार कार्यक्रमको नीति लिइएको छ।
करिब २५ वर्षदेखि आन्दोलन पिछडिएका सीमान्तकृत वर्ग हरवा चरवा समुदायलाई पूर्णमुक्त गर्दै उनीहरूको भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनःस्थापना सुनिश्चित गरी कृषि व्यवसायमा सम्मानजनक पहुँच स्थापित नीति अवलम्बन गर्ने र चुरे वनजंगल विनाश रोक्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति पनि लिएको छ।
यस्तै सभ्य र शिक्षित समाज निर्माणका लागि गुणस्तरीय एवं जीवनोपयोगी शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सघन साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने, सडक आश्रित र असहाय मानवहरूको उद्धार तथा मानवोचित व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित आवास स्थापना गरी मधेशलाई सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने नीति लिएको छ।
यस्तै मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी ‘शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी’ कार्यक्रम सञ्चालन, जनता आवास कार्यक्रम हुँदै निधी आवास, मदन भण्डारी विपन्न आवास परियोजनाको नाम पुनः परिवर्तन गरी मुख्यमन्त्री आवास परियोजना संचालन, युवाहरुको क्षमता विकासका लागि मुख्यमन्त्री खेलकुद प्रवर्द्धन कार्यक्रम, महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन महिलाको सीप र साहस, मधेस विकासको विश्वास भन्ने अन्तर्गत सीप विकास प्रविधि हस्तान्तरण र सहुलियत वित्तीय कर्जामा पहुँचको नीति अवलम्बन गरिनेछ।
प्रदेशका राजधानी जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पहल गर्ने, जनकपुरधामलाई ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ को रुपमा विकास गर्ने, एकल प्रयोगका प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध गर्ने, जनकपुरधामलाई भारतको अयोध्या र सीतामढीसँग जोड्न ‘क्रस बोर्डर टुरिज्म’ प्याकेज सञ्चालनमा ल्याई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ।
यस्तै स्वस्थ समाजको लागि स्वास्थ्य शिक्षा नारालाई सफल पार्न विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य शिक्षा, शारिरीक शिक्षा, नौतिक शिक्षा र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने, टुक्रे आयोजना छरिने प्रवृत्ति रोक्न कम लागतका आयोजनाहरु स्थानीय तहबाट ससर्त अनुदानमार्फत सञ्चालन गरिने, अधुरो रअपुरो सिँचाइ, खानेपानी, बहुवर्षीय तथा गौरवको आयोजनाहरू प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
(नेपालखवरबाट)
