राजसंस्था वापसीका भ्रम र यथार्थ पूर्वराजाको पुनर्बहाली वर्तमान नेपाली समाजको मुद्दा बन्न होइन । बरु, यसखाले बेमौसमको बाजाले समाजलाई ध्रुवीकृत गर्दै अनावश्यक हिंसात्मक द्वन्द्वको बिजारोपण गर्नेछ । तसर्थ, इतिहास बनेको राजसंस्था म्युजियममै सुरक्षित हुन सक्छ । त्यसलाई म्युजियममै रहन दिऊँ, ननिकालौं ।

पहिलो, पूर्वराजाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा । दोस्रो, धार्मिक सभा/समारोहमा सरिक हुँदा वा तीर्थाटन गर्दा । तेस्रो, विदेश अझ मूलतः भारतका विभिन्न सहरमा भ्रमण/भेटघाट गर्दा ।

यस पटक पनि सदाझैं पूर्वराजाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र बढेको सार्वजनिक उपस्थितिले राजतन्त्र फर्कने हल्ला व्यापक छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) र अहिलेको दलीय संस्थापनसँग असन्तुष्ट केही व्यक्ति/समूहहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो हल्लालाई नियोजित ढंगले अघि बढाइराखेका छन् । राजा फर्कने पछिल्लो हल्ला फागुन ७ गतेको ज्ञानेन्द्रको सार्वजनिक वक्तव्यपछि अरू बढेको हो ।

प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा ज्ञानेन्द्रले ‘राष्ट्र जोगाउन आफूलाई सहयोग गर्न देशवासीलाई अपिल’ गरेपछि त्यसले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनायो । उक्त अभिव्यक्तिपछि देशका विभिन्न सहरमा राप्रपाका कार्यकर्ताले उनको पक्षमा सडक र्‍याली र प्रदर्शनहरू गरे । पोखरामा उनले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको सालिक अनावरण गरे । आइतबार पोखराबाट काठमाडौं फर्कंदा उनलाई लिन त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमा राप्रपाका नेता–कार्यकर्ता पुगे । प्रदर्शनकारी राजावादी समूहले उनलाई निर्मल निवास पुर्‍यायो ।

पूर्वराजाका पछिल्ला सक्रियताले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू भने प्रतिक्रियात्मक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डसम्मले लोली र बोली मिलाउँदै पूर्वराजाको ‘मुभ’ प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने, कम बोल्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत राजा फर्कन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । गणतन्त्रमा राजाको कुनै स्थान नहुने बताउँदै उनले एउटा कार्यक्रममा भने, ‘गणतन्त्र राजाकै कारण आएको हो । कसैले चाहँदैमा राजतन्त्र फर्किंदैन ।’

अझ ओली र प्रचण्डले त ज्ञानेन्द्रले भूल गरे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने भनेर चेतावनी नै दिएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका दोस्रो लेयरका नेताहरूले पनि पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउन पूर्वराजालाई चुनौती दिएका छन् । माओवादी नेताहरू त जनपरिचालन अभियान स्थगन गरेर काठमाडौं फर्किएका छन् र गणतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शनको तयारीमा जुटेका छन् । अर्थात् पूर्वराजाका पछिल्ला गतिविधिले राजनीतिक वृत्त तरंगित त छ नै, रक्षात्मक पनि बनेको छ ।

पूर्वराजाप्रति दलका नेताहरू आक्रामक र असन्तुष्ट भएको यो पहिलो सन्दर्भ होइन । यसअघि पनि राजाका अभिव्यक्ति आउँदा राजतन्त्र फर्कने हल्ला चल्थ्यो र त्यसमा नेताहरूले प्रतिटिप्पणी गर्ने गरेकै थिए । यद्यपि, यसपालिको परिदृश्य केही पृथक् छ । पहिलो, शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व र दलीय अधिनायकवादप्रति आम जनतामा असन्तुष्टि बढ्दो छ । शीर्ष नेतृत्वप्रति तीव्र आक्रोश बढेका बेलालाई राजावादीले मौकाका रूपमा लिएका छन् । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा अतिवादी धारहरू हावी हुँदै गएका छन् । जसले गर्दा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको सल्बलाहट बढेको छ । तेस्रो, भुटानी राजाले पूर्वराजालाई ‘राजा’ हैसियत दिएर स्वागत सत्कार मात्रै गरेका छैनन्, भित्रभित्रै नेपालमा राजसंस्था पुनर्बहालीका लागि सहयोगी भूमिका पनि निर्वाह गर्दै छन् । राप्रपाका एक नेता दाबी गर्छन्, ‘भुटानी राजाले ज्ञानेन्द्रको भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न र सन्देश पुर्‍याउने भूमिका निर्वाह गरिराखेका छन् ।’

यी केही सन्दर्भहरूले पूर्वराजा र राजावादी हौसिएका छन् । आम जनता ‘नेताराज’प्रति निराश भएको र ओली सरकारसँग दक्षिण छिमेक रुष्ट भएको मौका छोपी उनीहरू राजतन्त्र ब्युँतिने हल्लालाई मलजल गरिराखेका छन् । तर, के राजतन्त्र ब्युँतिन यी आधार पर्याप्त हुन् ? म्युजियममा सजिएको राजतन्त्रको पुनःस्थापना होला ? घरेलु जनमत अनि भूराजनीति यसका लागि अनुकूल भएको हो ? राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला उठेका यिनै प्रश्न वरिपरि रहेर यो विश्लेषण गरिएको छ ।

खासमा, राजतन्त्र वापसीको सन्दर्भ आउँदा दुई सय चालीस वर्ष लामो विरासत बोकेको यो संस्था किन ढलेको थियो ? भन्ने प्रश्नमा फर्किनु आवश्यक छ । राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सम्भावनाबारे विवेचना गर्नुअघि यसको बिदाइका कारण के थिए ? त्यो हेरौं ।

राजतन्त्र बिदाइका मुख्य दुई कारण थिए । पहिलो, घरेलु । दोस्रो, बाह्य ।

पहिलो, २०६५ साल जेठ १५ गते भएको पहिलो संविधानसभाको बैठकले नेपाललाई विधिवत् रूपमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ घोषणा गरेको थियो । त्यसै दिनदेखि नेपालमा राजतन्त्रको बिदाइ भयो र गणतन्त्रको स्थापना गरियो । संविधानसभाको एउटा घोषणाले राजसंस्थाको बिदाइ गरेको देखिए पनि खासमा यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । दरबार र दलहरूबीच निरन्तर चलेको अधिकारको लडाइँमा गणतन्त्र स्थापना लोकतन्त्रको पक्षमा भएको ऐतिहासिक जित थियो । दरबारले जनताका आधारभूत अधिकार खोसेर निरंकुशता लाद्ने अनि दलहरूले लोकतन्त्र बहालीको संघर्ष गरिरहने गोलचक्करमा थियो, नेपाली राजनीति । २०६३ को ऐतिहासिक आन्दोलनले मुलुकलाई गणतन्त्र उन्मुख बनायो । यसअघि, २०५८ जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्डले मक्किँदै गएको राजतन्त्रलाई थप कमजोर बनाएको थियो । दरबार हत्याकाण्डपछि काकताली परेर दोस्रो पटक राजा भएका ज्ञानेन्द्रका कर्मले मुलुक अझ छिटो गणतन्त्रमय बन्यो ।

अर्थात्, २ सय ४० वर्षको विरासत ढल्नुको मुख्य कारक ज्ञानेन्द्र थिए । उनले न्यूनतम र आधारभूत नागरिक अधिकार हरण गरे । ‘रचनात्मक राजा’ हुने लहडमा नचाहिँदो महत्त्वाकांक्षा पाल्दै निरंकुश बन्न पुगे । संसदीय राजनीतिक दल र हिंसात्मक राजनीतिको जमिनमा हुर्किएको माओवादी दुवैलाई किनारामा राखेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने उनको महत्त्वाकांक्षाले आखिरमा यी दलहरूलाई जनअधिकारका लागि संघर्ष गर्ने एउटै मोर्चामा ल्याइदियो । जनआन्दोलन सफल भयो । २०६३ जेठ ४ गते पुनःस्थापित संसद्ले राजसंस्थाको अधिकार कटौती गर्‍यो । राजामा निहित अधिकार संसद् र मन्त्रिपरिषद्को मातहत ल्याए । केही काल ‘बेबी किङ’ र ‘कल्चरल किङ’ राख्ने चर्चा र बहस भए । अन्ततः संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको बिदाइ भयो । शाहवंशीय अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका भूल र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको बिदाइ भएको थियो ।

राजतन्त्र इतिहासको कसीमा परीक्षण भएर विवादित अनि असफल भइसकेको कथा हो । नेपाली राजनीतिमा नागरिकका आधारभूत अधिकार हरण, कुशासन अनि षड्यन्त्रका अनेक नजिरको स्रोत दरबार थियो । यो पृष्ठभूमिमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा वा केही निम्नकोटीको विश्वसनीयतासमेत नभएका व्यक्तिहरूको काँधमा चढेर राजतन्त्रको पुनर्बहाली होला ?

दोस्रो, यो बिदाइमा नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको पनि भूमिका रह्यो । छिमेकी भारत नेपालमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षमा खुलेर लागेको थियो । माओवादीलाई १२ बुँदे समझदारी गराउनदेखिकै भूमिकामा संलग्न भारतीय, पश्चिमा शक्ति अथवा राजसंस्थाको मित्रशक्ति भनिएको चीन पनि राजसंस्थाको बिदाइका बेला मौन रह्यो ।

यो पृष्ठभूमि यहाँनेर किन सान्दर्भिक छ भने, राजतन्त्र वापसीको कुरा चलिरहँदा उही प्रश्न उठ्छ । जसरी राजतन्त्रको बिदाइका बेला घरेलु र बाह्य परिस्थिति अनुकूल थिए, के यसको वापसीका लागि पनि परिवेश त्यस्तै अनुकूल छन् त ? राजावादी समूहले निकालेका अहिलेका मोटरसाइकल र्‍यालीहरू ऐतिहासिक राजनीतिक रूपान्तरण गर्न सक्ने जनआन्दोलनमा रूपान्तरण हुन सक्छन् ? छिमेकी शक्तिहरू किन इतिहास बनेको निरीह संस्था बोक्न तयार होलान् ?

राजावादी समूहले घरेलु परिवेश अनुकूल देख्नुका पछाडि मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो, प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेता लक्षित निराशा र असन्तुष्टि । दोस्रो, पूर्वराजाका पक्षमा निस्किएका जुलुस र र्‍यालीहरू । निश्चय पनि दलीय राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनतामा तीव्र असन्तुष्टि छ । अहिलेको दलीय नेतृत्वको विकल्पमा आस जगाउन सक्ने सक्षम नेतृत्वको खोजीमा जनमानस छ । यद्यपि, त्यो विकल्प पूर्वराजा होइनन्, हुन सक्दैनन् । जनमतको परीक्षण निर्वाचनबाट हुने हो । पछिल्ला केही चुनावहरूको नतिजाले आम नागरिक पूर्वराजाको खोजीमा रहेको संकेत गर्दैन । बरु, पछिल्ला निर्वाचन र केही व्यक्तिहरू जस्तो, बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुनुले जनमत लोकतन्त्रभित्रै विकल्पको खोजीमा रहेको सन्देश दिन्छ ।

राजतन्त्र इतिहासको कसीमा परीक्षण भएर विवादित अनि असफल भइसकेको कथा हो । नेपाली राजनीतिमा नागरिकका आधारभूत अधिकार हरण, कुशासन अनि षड्यन्त्रका अनेक नजिरको स्रोत दरबार थियो भन्ने कुरा छिपेको विषय होइन । यो पृष्ठभूमिमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा वा केही निम्नकोटीको विश्वसनीयतासमेत नभएका व्यक्तिहरूको काँधमा चढेर राजतन्त्रको पुनर्बहाली होला ?

पूर्वराजाका सार्वजनिक उपस्थितिमा सडकमा भीड जम्मा भएको यथार्थ हो । आइतबार नै पनि एयरपोर्टबाट एउटा भीडले उनलाई निर्मल निवास पुर्‍यायो । तर, भीड पूर्वराजाको र्‍यालीमा मात्रै छैनन् । राजनीतिक दलका अलोकप्रिय हुँदै गएका शीर्ष नेता उपस्थित कार्यक्रममा पनि त्यत्तिकै भीड छ । नेताहरू जति अलोकप्रिय भए पनि माला लिएर उभिने भीडको यहाँनेर कुनै कमी छैन । त्यसकारण, सडकमा देखिएको भीड राजतन्त्र पुनर्बहालीको मापन गर्ने यन्त्र होइन । गणतन्त्र तख्तापलटका लागि जुन स्तरको जनपरिचालन आवश्यक पर्छ, जुन तहको जनसंघर्षको आवश्यकता पर्छ, त्यो लहर सिर्जना गर्न सक्ने हैसियत पूर्वपञ्चहरूसँग छैन । न त उनीहरू मुद्दामा नै प्रस्ट छन् । उनीहरू कस्तो राजतन्त्रको परिकल्पना गर्दै छन् ? के उनीहरू हिजोजस्तै सक्रिय राजा खोज्दै छन् ? वा नङ्ग्रा झिकिएको सांस्कृतिक वा सेरोमोनियल राजा ? ‘देशकै अस्तित्व बचाउने

आह््वान गरेर आउँदै गरेका राजा’ नङ्ग्रा झिकिएको सेरोमोनियन त नहोला नि ? के त्यसो भए पूर्वपञ्चहरू नागरिकलाई फेरि रैती बनाउन उद्यत हुन् ? राजतन्त्र पुनर्बहालीका कुरा गर्दा यस्ता अनेक प्रश्न जन्मिन्छन्, जसले गर्दा राजसंस्थाको पक्षमा घरेलु जनमत निर्माण हुन सक्दैन । त्यो किनभने, कम्तीमा जनता अब ‘दास’ बन्न चाहँदैनन् ।

राजसंस्थाका लागि भूराजनीतिक अनुकूलता त झन् परको कुरा हो । निश्चय पनि नेपालमा ‘नियन्त्रित अस्थिरता’को खेती गरिरहेका शक्तिहरूले राजनीतिक द्वन्द्व र ध्रुवीकरण बढाउन पूर्वराजालाई पिठ्युँमा धाप मारिदिएका हुन सक्छन् । राजतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले सहयोग गर्ने हो भने पूर्वराजाले यो प्रयत्न गद्दीत्यागसँगै थालेका थिए । भारतीय जनता पार्टी बीजेपीका नेताहरूसित भेटेको, थाइल्यान्ड र सिंगापुरका रेस्टुराँहरूमा चिनियाँ अधिकारीहरूसँग भेटेका तस्बिरहरू विगतका वर्षहरूमा सार्वजनिक भएकै हुन् । उत्तर दक्षिणतिरका शक्तिकेन्द्रहरूले पूर्वराजाका हैसियतमा उनलाई भेटेका हुन सक्छन् । केही महिनाअघि भुटानी नरेशले त बडो तामझामसहित राजाकै हैसियतमा स्वागत गरे । जानकारहरू भन्छन्, यी कुनै बखत राजाको हैसियतमा भएको व्यक्तिलाई ‘रुल अफ इन्गेजमेन्ट’ नीति अनुसार भएका सामान्य भेटघाट मात्रै हुन् । ती भेटघाटका आधारमा छिमेकी राष्ट्रहरूले इतिहास बनेको राजतन्त्रका विषयमा आफ्नो पोजिसन निर्धारण गर्दैन, गरेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा राजा गद्दीमा फर्केने प्रश्न वा हल्लाको कुनै तुक छैन । बरु प्रश्न, दलीय अधिनायकतन्त्र चलाइरहेका शीर्ष नेता लक्षित हुनुपर्छ ।

यतिबेला मुलुक कुशासनको आहालमा छ । एकातिर राजनीतिक दलका केही सीमित नेताहरूको मुखियातन्त्र कायम छ । आस गरिएका दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका नेताहरूमा पनि विद्रोही चेत हराउँदै गएको छ । सत्ता र शक्तिका लागि अवसरवादी प्रवृत्ति अँगाल्न उद्यत छ । अर्कोतिर, प्रियतावादी राजनीतिले टाउको उठाइरहेको छ । त्यस्तै राजावादीहरू इतिहास भइसकेको राजतन्त्रलाई बोकेर राजनीतिक ध्रुवीकरण र द्वन्द्वतिर अग्रसर छन् ।

समयसँगै आएका परिवर्तनहरू नेपाली समाजले उपभोग नगरेको होइन । समाजमा सबै नेता खराब, सबै कुरा सिद्धियो भन्ने प्रोपोगान्डा मिश्रित भाष्य गलत हो । सत्य के हो भने, जुन स्पिरिटमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो, मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो, त्यो स्पिरिटमा काम गर्न नेतृत्व अक्षम भएको सत्य हो । जनताका आशा र अपेक्षा धूलिसात् भएको पनि यथार्थ हो । तर, जनताका अपूरा अपेक्षा र आकांक्षाको सम्बोधन परीक्षण भइसकेको राजतन्त्रबाट सम्भव छैन । बरु, विधि र मूल्यको सीमाभित्रै रहेर समृद्ध र उन्नत लोकतन्त्रका लागि एउटा जबर्जस्त जनसंघर्षको खाँचो छ, यो बेला । धमिलिएको राजनीति सुधार्न, लोकतन्त्रको सही अभ्यासका लागि यस्तो जनसंघर्षको आवश्यकता छ । पूर्वराजाको पुनर्बहाली वर्तमान नेपाली समाजको मुद्दा बन्न होइन । बरु, यसखाले बेमौसमको बाजाले समाजलाई ध्रुवीकृत गर्दै अनावश्यक हिंसात्मक द्वन्द्वको बिजारोपण गर्नेछ । तसर्थ, इतिहास बनेको राजसंस्था म्युजियममै सुरक्षित हुन सक्छ । त्यसलाई म्युजियममै रहन दिऊँ, ननिकालौं ।

(कान्तिपुरबाट)