फणीन्द्र संगम
सन् २००९ अक्टोबरमा काठमाडौंमा ‘ग्लोबल टाइगर वर्कसप’ आयोजना भयो । त्यसमा सहभागी १३ देशका २५० भन्दा बढी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक र सरकारी प्रतिनिधि लोप हुनुअघि नै बाघ जोगाउने कदम चाल्न एकमत भए । बाघ चोरी–सिकारीविरुद्ध लाग्न खाका कोरे।
एक शताब्दीअघि विश्वभर करिब एक लाख बाघ रहेकामा ३५०० हाराहारीमा आउनु स्वाभाविक चिन्ताको विषय थियो । वन्यजन्तुको अवैध व्यापार, बासस्थानको क्षति, खण्डीकरण र ठूलो मात्रामा चोरी–सिकारीका कारण बाघ घट्दै गइरहेका थिए । त्यसैले तत्काल, अत्यावश्यक र परिवर्तनकारी काम नगर्ने हो भने जंगली बाघ सधैंभरका लागि लोप हुने चिन्ता उनीहरूमा थियो। यही वर्कसपले आगामी १० वर्षभित्र बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गर्यो ।
अर्को वर्ष २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा विश्व बाघ मञ्चको सम्मेलन भयो । सम्मेलनले ‘ग्लोबल टाइगर रिकभरी प्रोग्राम’ तय गरी २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउन ‘डब्लिङ द टाइगर’ नारा तय गर्यो । २००९ को सर्वेक्षणमा नेपालमा १२१ बाघ थिए, २०२२ सम्म २५० पुर्याउने लक्ष्य नेपालले लियो। लक्ष्यभन्दा बढी ३५५ पुर्याउने पहिलो मुलुक बनेपछि नेपालको यो उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चर्चाको विषय बनेको थियो।
विश्वमै संकटापन्न वन्यजन्तु बाघको संरक्षणमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई विश्वले प्रशंसा गरिरहेको छ। तर, गत बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाघको आक्रमण र मानवीय क्षतिबारे दिएको अभिव्यक्तिले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ । कोप–२९ को समीक्षाका सन्दर्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘मान्छे खुवाएर बाघ पाल्न सकिँदैन, हामीलाई डेढ सय बाघ भए पुग्छ ।’ उनी यतिमै रोकिएनन्, बाँकी बाघ मित्रराष्ट्रहरूलाई उपहार दिन सकिनेसमेत बताए।
वन क्षेत्र र मानवबस्तीमा हुने बाघको आक्रमण र मानवीय क्षतिको पीडालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि । संरक्षणको सफलतामा खुसी बाँडिरहँदा अर्कातिर मानवीय मूल्य पनि चुकाइरहेका छौं । तर, प्रधानमन्त्रीले भनेझैं के हामीले डेढ सय बाघ मात्रै जोगाए पुग्छ ? त्यति नै पर्याप्त थियो भने नेपालले प्रतिबद्धता गरेको वर्ष २०१० मै झन्डै उक्त संख्यामा बाघ पुगिसकेका थिए । त्यसयता संरक्षणका लागि भएको राज्यको लगानी, संरक्षणकर्मी र समुदायको संघर्ष बेकार थियो त ?
नेपाली उखान छ– वनको बाघले खाओस्–नखाओस्, मनको बाघले खान्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्ति यो उखानसँग किन मेल खाइरहेको छ ? बाघ संरक्षणमा राज्यका निकाय, बाघप्रति सरोकार राख्ने संघसंस्था, संरक्षणकर्मी र समुदायको अनेकौं प्रयास र सफलताले विश्वमै नेपाल चिनिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री किन संरक्षणकर्मीको कामलाई अवमूल्यन गरिरहेका छन् ?
हामीकहाँ बाघ वृद्धिको यो रफ्तार हेर्दा संख्या अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ। तर यसलाई हामीले त्रासका रूपमा मात्र होइन अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्छ । बाघ पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण र सन्तुलनमा देखिएको सफलताबाट विश्व समुदायबाट लिन सक्ने फाइदा पनि हेर्नुपर्छ।
त्यसो त प्रधानन्त्रीलाई ‘मनको बाघ’ ले खाएको अर्को प्रसंग पनि रहेछ। बाघ संरक्षण समितिका सदस्य शरद अधिकारीले बाघ दिवस मनाउने सन्दर्भमा उनलाई प्रस्ताव गरेका रहेछन्, ‘प्रधानमन्त्री–बाघ संवाद’ कार्यक्रमबारे । त्यसबेला ओलीले जवाफ दिएछन्– ‘विषय धेरै राम्रो छ, गम्भीर प्रकृतिको कार्यक्रम। त्योभन्दा अघि नै बाघले खाइदियो भने ?’
बाघले मात्रै मान्छे मारिरहेको छ र? गैंडा, हात्ती, चितुवाले पनि मानवीय क्षति गरेका घटना छन् । तराई–मधेशमा सर्पदंशबाट ज्यान गुमाएका समाचार आइरहन्छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइले मान्छे मार्ने जुनसुकै जीवजन्तु शत्रु नै हुन् भन्ने भाष्य निर्माण हुने त होइन ? जीवजन्तुको पनि आफ्नै जीवनचक्र छ । जैविक विविधता र पर्यावरण चक्रमा तिनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । लोपोन्मुख, संकटापन्न जीवजन्तु छन् भने तिनको संरक्षण गर्ने हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले संरक्षित वन्यजन्तुको सिकार गर्न निषेध गरेको छ । संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण महासन्धि ९साइटिस० को अनुसूची १ र विश्व प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) को खतरामा परेका वन्यजन्तुको सूचीमा पनि बाघ संकटापन्न प्रजातिमा समावेश ।
नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, चीन, म्यानमार, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, लाओस, कम्बोडिया, रुस, मलेसिया, भियतनाम गरी विश्वका १३ देशमा मात्रै बाघ पाइन्छ । बाघको उपप्रजातिमध्येको पाटेबाघ नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानमा पाइन्छ। सन् १९९५ मा नेपालमा ९८ बाघ थिए । २००९ मा आइपुग्दा १२१ पुगे। सन् २०१३ मा १९८, २०१८ मा २३५ हुँदै सन् २०२२ को गणनामा बाघको संख्या ३५५ पुग्यो।
बासस्थानको सुरक्षा र आहाराको उपलब्धता
वन्यजन्तु–मानवबीचको द्वन्द्व निरन्तर चलिरहन्छ । तर, दुवैतर्फ कुनै क्षति नहुने गरी सहअस्तित्व कायम गरेमा मानव र प्रकृतिको सम्बन्ध रहिरहन्छ । यसको सन्तुलन मिलाउने पहिलो भूमिका राज्यकै हो । बाघका लागि संरक्षित क्षेत्रको बासस्थान उपयुक्त छरछैन, खण्डीकृत हुँदै पो गएका छन् कि १ आहारा प्रजातिको उपलब्धता र समस्याग्रस्त बाघको पहिचानमा थप कार्ययोजना लागू गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न।
बाघका मुख्य आहारा मृग, जरायो, बँदेल, नीलगाई, गौरीगाई आदि हुन्। बाघको संख्या कटौती गर्ने कि उसको आहारा वृद्धितिर अभियान थाल्ने रु आहारा प्रजातिको संख्या बढाउँदा चौतर्फी फाइदा देखिन्छ । बाघका लागि घाँस खाने जनावर चाहिन्छ, तिनका लागि पानी र घाँसे मैदान चाहिने भयो, बाघलाई घना जंगल । यसरी जैविक विविधता बाँचिरहने भयो भने पारिस्थितिक प्रणाली चक्र आफ्नै गतिमा चलिरहने भयो । तर, हामी किन यसलाई बिथोल्न खोजिरहेका छौं ?
हाम्रो वन क्षेत्र र आहारा प्रजातिको संख्याका आधारमा बाघ वृद्धिलाई लिएर बढी त्रसित भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्न । चितनव–पर्सा कम्प्लेक्समा रहेको सिकार घनत्वले त्यहाँ १७५ बाघ धान्न सक्ने रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘एसेस्मेन्ट अफ इकोलोजिकल क्यारिङ क्यापासिटी अफ रोयल बंगाल टाइगर’ रिपोर्टमा मध्यवर्ती क्षेत्रले पनि थप बाघ धान्न सक्ने उल्लेख छ । जबकि अहिले चितवन र पर्सामा १६९ बाघ छन् । यस्तै, बर्दिया–बाँके कम्प्लेक्समा १६१ बाघ धान्न सक्ने अध्ययन हालै सार्वजनिक भएको छ। यी दुवै संरक्षित क्षेत्रमा बाघको प्रमुख आहारा चित्तल र हरिणको उपलब्धता पर्याप्त रहेको ‘रिकभरी अफ टाइगर्स ः एसेसिङ इकोलोजिकल क्यारिङ क्यापासिटी इन बर्दिया–बाँके कम्प्लेक्स’ शीर्षकको रिसर्च आर्टिकलमा उल्लेख छ । अहिले यी दुई क्षेत्रमा १५० बाघ छन्।
नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानमा मात्र पाइने पाटेबाघको औसत आयु १५ वर्ष मात्रै हो । यसबीच कतिपय दुर्घटनावश मर्ने गरेका पनि छन् । २००९ देखि २०१८ को अवधिमा ५५ वयस्क बाघ मरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । ‘बायोडाइभर्सिटी एन्ड कन्जर्भेसन’ जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्टमा अधिकांश बाघ जुधेर मरेको उल्लेख छ । त्यसयता पनि मृत बाघ फेला पर्ने क्रम रोकिएको छैन।
मानवीय क्षति कसरी रोक्ने ?
बाघको संख्या वृद्धिसँगै मानवीय क्षति पनि बढेको छ । विगत ६ वर्षमा मात्रै बाघको आक्रमणमा ६८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । विज्ञहरू भन्छन्– बाघको प्राकृतिक आहार मान्छे होइन । प्राकृतिक आहार जुटाउन नसकेको अवस्थामा मात्र बाघले मान्छेमाथि आक्रमण गर्छ । ‘समस्याग्रस्त’ बाघको निसाना मान्छे बन्न पुग्छ । घाइते, धेरै भोको वा वृद्ध, मान्छे वा घरपालुवा पशुपक्षी खान पल्केका बाघ समस्याग्रस्त हुन् । विज्ञहरू के पनि भन्छन् भने ९० प्रतिशत बाघ आफ्नो क्षेत्रमै विचरण गर्छन्, बाहिर निस्कने बाघ १० प्रतिशत मात्रै हुन् । तिनको मात्रै निगरानी र नियन्त्रण गर्ने हो भने मानवीय क्षति धेरै कम गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले ठूलो त्रास देखाए पनि अहिल्यै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर, बढ्दो बाघको व्यवस्थापनमा भने राज्यले गहन योजना बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । पहिलो त मानवीय क्षति हुनै दिन भएन। भएका खण्डमा तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छँदै छ । आक्रामक वा समस्याग्रस्त बाघको निगरानी र पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिनुको विकल्प छैन । यसका लागि निकुञ्ज वा चिडियाखानामा उद्धार केन्द्र विस्तार–व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।
निकुञ्ज वरपर र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जंगल निर्भरतालाई कम गर्न राज्यले ठोस योजना बनाई लागू गर्नुपर्छ । धेरैजसो मृत्युका घटना वन क्षेत्रमा घाँस–दाउरा गर्न जाँदा, निगुरो खोज्न वा माछा मार्न गएका बेला भएका छन् । त्यहाँका स्थानीयलाई जीविकोपार्जनका विकल्प दिन सक्नुपर्छ । बाघ हेर्नकै लागि चितवन र बर्दियामा लाखौं पर्यटक पुग्छन् । त्यसले स्थानीयलाई दिएको रोजगारी, होटल–रेस्टुराँको विस्तार र समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमानको सकारात्मक पाटोलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । संरक्षित क्षेत्र वरपर पर्यापर्यटनको विकास एउटा आधार बन्न सक्छ । अर्को त स्थानीयमा बाघमैत्री चेतना बढाउनु पनि हो ।
मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा बस्ती विस्तार र जग्गा अतिक्रमण, सुरक्षित तारबेराको कमजोर व्यवस्थापन, न्यु बजेट, प्राकृतिक स्रोतमा मानवीय चाप अहिले देखिएका चुनौती हुन् । संरक्षित क्षेत्रभित्रका जैविक मार्ग वन्यजन्तु अनुकूल नहुँदा पनि मानवीय क्षति बढिरहेको छ । वन्यजन्तु हिँड्ने बाटोमा सडक र भौतिक संरचना बनेपछि त्यसको अप्रिय परिणाम हामीले नै भोगिरहेका छौं ।
१० वर्षमा पाएको सफलतापछि अब बाघ व्यवस्थापन गर्नु नै मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । बाघको संख्या सीमित गर्ने नै सोच हो भने यसका लागि राज्यले कार्यविधि, नीति, निर्देशिका तयार गर्नुपर्छ । जंगलमै रमाउने बाघलाई मानवबस्तीसम्म आइपुग्ने अवस्था कसरी बन्यो रु संरक्षित क्षेत्रमा भएगरेका मानवीय गतिविधि, पानीका स्रोत र आहारा प्रजातिको उपलब्धता कस्तो छ रु यसबारे अध्ययन गरेर मात्रै बाघको संख्या कटौतीका योजना बनाउनु बेस हुनेछ । बाघ संरक्षणमा लागेका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन विभाग, प्रकृति संरक्षण कोषलगायतका निकायले पनि यसमा थप काम गर्नुपर्नेछ । त्यसो त राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री छन् । संरक्षणका योजनामा सफलता त पायौं, त्यसपछिको व्यवस्थापन र क्षति कम गर्न हामी कहाँ चुकिरहेका छौं रु आत्ममूल्यांकन जरुरी छ ।
कान्तिपुरबाट।
