- जीवन क्षेत्री
मैले २०७१ सालमा एमडी सकेर काठमाडौं बाहिरको एउटा निजी मेडिकल कलेजमा लेक्चररको काम सुरू गर्दा झन्डै सवा लाख रूपैयाँ तलब थियो। त्यो हिसाबले त्यसको दस वर्षपछि, २०८१ मा त्यो तलब कति हुनुपर्थ्यो त?
यो एक दशकभर भएको मूल्यवृद्धिको अनुपातमै तलब वृद्धि हुन नसके पनि त्यो कम्तीमा डेढ लाख रूपैयाँ हाराहारी पुग्नैपर्ने हो।
तर हालै मेरै विषय पढेका एक जना चिकित्सक साथीलाई राजधानी बाहिरको अर्को मेडिकल कलेजमा अफर आयो-लेक्चरर पदका लागि मासिक ६० हजार रूपैयाँ।
काठमाडौं भित्रका केही मेडिकल कलेजहरूमा त यो तलब 'स्केल' कायम छँदैछ।
केही कलेजहरूले अहिले पनि एमडी, एमएस वा एमडीएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई लाख रूपैयाँभन्दा बढी सुरूआती तलब दिन्छन्। तर अब बिस्तारै ६० हजार रूपैयाँ दिने कलेजको संख्या बढ्दैछ।
चिकित्सकको तलबको बहस चल्दै गर्दा कुनै दिन एक चिकित्सक साथी भन्दै थिए — आज एउटा टिपर चालकले महिनाभरि व्यस्त भएर काम गर्यो भने डाक्टरले भन्दा बढी कमाउँछ।
स्कुलै नगइ पनि टिपर चलाउन सक्ने चालकहरूले आज कति कमाउँछन् भन्ने मलाई यकिन छैन। तर तिनले महिनामा ५०-६० हजार रूपैयाँ कमाउने अवस्था अकल्पनीय छैन।
अर्कोतिर लाखौं खर्च र १०-१२ वर्ष समय लगाएर डिग्री लिने धेरै चिकित्सकहरू अहिले रातदिन श्रम गरेर मासिक ६० हजार रूपैयाँ कमाउनुपर्ने अवस्थामा छन्। त्यो पनि महिनौं पर्खेर, चरम अपमान र श्रम शोषण खेपेर।
आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाहभत्ताको मुद्दा चर्किँदै गर्दा पछिल्लो समय धेरै चिकित्सकहरूले यो विषयमा बोलेका र लेखेका छन्। तीमध्ये सेतोपाटीमै डा. रामेश कोइरालाले एउटा लामो आलेख लेख्नुभएको थियो।
ती सामग्रीहरूमा ककसले के कति तर्क दिए र तीमध्ये कति बलियो धरातलमा उभिएका छन् भन्ने एउटा बहस हुन सक्छ, भइरहेको पनि छ। तर यहाँ म नेपालमा चिकित्सकहरू र चिकित्सा क्षेत्रको भविष्यबारे ती सामग्रीमा आएका भन्दा आधारभूत कुरा उठाउन गइरहेको छु जुन मूलभूत रूपमा स्वास्थ्य सेवाको अर्थशास्त्रसित सम्बन्धित छन्।
स्वभावतः यो एउटै लेखले स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै कुरा समेट्ने छैन र यो क्षेत्र बिग्रिनु वा सप्रिनुमा यहाँ चर्चा भएका व्यक्ति र संस्थाहरू एकलौटि जिम्मेवार छैनन्। तर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र आजको अवस्थामा पुग्नुमा उनीहरूको मुख्य भूमिका थियो भन्ने मेरो जिकिर छ।
२०४६ सालअगाडि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार र जनशक्ति दुवैका हिसाबले धेरै पछि थियो। २०४६ सालपछिको उदारीकरणपछि यो क्षेत्रमा निजी व्यवसायहरू छिरे, जनशक्ति थपियो र सेवा विस्तार हुँदै गयो।
विडम्बना चाहिँ, सुरूदेखि नै राज्य नियमनबाट चुक्दै गयो। राज्यले कहिल्यै तालिकाबद्ध रूपमा हामीलाई यो वर्षसम्म यति जनशक्ति चाहिन्छ, त्यसैले यो दरमा उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर खोजीनिती गरेन। डोजर चालकका भरमा गाउँमा बाटो खनेझैं देशको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि 'विकास' हुँदै गयो। गुणस्तर तपसिलको विषय बन्दै गयो। स्वास्थ्य सेवाको मूल्यमा मनोमालिन्य भयो।
नियमन कमजोर रहेसँगै वर्षहरू बित्दै जाँदा भद्रगोलको अवस्था झन् जेलिँदै गयो।
मेडिकल कलेजहरू थपिएर जनशक्ति थपिँदै जाँदा त्यही रफ्तारमा स्वास्थ्य संस्था भने थपिएनन्। स्वभावतः 'सरप्लस' जनशक्ति हुने नै भयो।
त्यसलाई खपत गर्न फेरि निजी क्षेत्रले नै जुक्ति लगायो — नयाँ अस्पतालभन्दा पनि मेडिकल कलेज नै थप्ने ता कि स्वास्थ्य सेवा दिने मात्रै नभएर पढाउने जनशक्तिका रूपमा पनि चिकित्सकहरूको खपत होस्। स्वास्थ्य सेवा लिने बिरामीहरूसित मात्रै नभई शिक्षा लिने विद्यार्थीहरूसित समेत शुल्क लिन सकियोस्।
यसरी २०४६-२०६९ को अवधिमा नेपालको मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा एक खाले 'पिरामिड स्किम' नै चल्यो — एउटा मेडिकल कलेजबाट निस्केको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको जनशक्ति खपत गर्न अर्को मेडिकल कलेज खोल्ने र झन् धेरै चिकित्सकहरू उत्पादन गर्ने।
निजी क्षेत्रबाटै जनशक्ति निस्किँदै पनि जाने, खपत पनि हुँदै जाने, सेवा बिस्तार पनि हुँदै जाने अवस्थामा राज्य हाइसन्चो मानेर बस्यो। उल्टै सत्तारूढ दलहरूसामु मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरूमा कार्यकर्ताहरू भर्ती गरेर नियमनको सट्टा निजी मेडिकल कलेजहरूबाट ठूलो रकम दोहन गर्ने ढोका खुल्यो।
२०६९ सालमा सत्याग्रही अभियान सुरू गरेर डा. गोविन्द केसीले त्यो पिरामिड स्किममा ब्रेक लगाइदिनुभयो। त्यो पनि त्यसलाई बन्द गर्छु भनेर होइन कि, गुणस्तर कायम गर्ने परिपाटी बसाल्न खोज्दा।
त्यसयताका १२ वर्षमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपबाट दुई र अदालतको आदेशबाट एउटाबाहेक निजी मेडिकल कलेज खुलेका छैनन्। बरू चार वटा सरकारी कलेज खुलिसकेका छन्। जबकि, २०४६ र २०६९ सालका बीचमा जम्मा दुइटा एमबिबिएस पढाउने सरकारी संस्था खुल्दा दुई दर्जन हाराहारी निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज खुलेका थिए।
अक्सर पिरामिड स्किमहरूको अवतरण दुखद हुन्छ। यो अवतरणका बेला पनि निजी मेडिकल कलेजहरूको वार्षिक कमाइ २५ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीबाट ८ अर्ब हाराहारीमा झर्यो। कारण— ब्याचपिच्छे १५० रहेको एमबिबिएसको विद्यार्थी संख्या १०० मा झर्यो। शुल्क एक करोड वा मोलमोलाइबाट झरेर ४० लाख रूपैयाँ हाराहारी आयो।
तर के निश्चित हो भने, उल्लिखित पिरामिड स्किम अरू केही वर्ष चलेको भए त्यसको अवतरण अझ भयंकर हुने थियो। त्यो अनन्त चल्ने कुनै सम्भावना थिएन।
चिकित्साबाहेक अरू पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई यो कुरा बुझ्न गाह्रो भयो भने म थप उदाहरण दिन्छु।
मैले २०६५ सालमा एमबिबिएस डिग्री लिनुअगाडि देशमा जम्मा ८,२६२ चिकित्सक दर्ता भएका थिए। त्यसयताका १६ वर्षपछि मैले यो लेख लेख्दै गर्दा, दर्ता चिकित्सकको कुल संख्या ३४,९१० पुगेको छ।
त्यो पनि डा. केसीको अभियानका कारण उल्लिखित एउटा पिरामिड स्किमको अवतरण भएपछि। त्यसो नभएर आजका दिनसम्म उक्त स्किम चलिरहेको भए अहिले नेपालमा दर्ता चिकित्सकको संख्या सजिलै ४० हजार कट्ने थियो। सन् २०३१ सम्म पनि अवतरण नभएर त्यो स्किम चलिरहेको भए त्यो संख्याले ५० हजार सजिलै पार गर्ने थियो।
जबकि, माथेमा प्रतिवेदनका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस बमोजिम चिकित्सक पुर्याउँदा पनि सन् २०३१ मा गएर हामीलाई बल्ल ३५ हजार चिकित्सक आवश्यक पर्नेछन्। त्यो पनि देशका कुनाकन्दरासम्म आवश्यक पर्ने सबै चिकित्सक खटाउँदा, अहिलेझैं काठमाडौं र केही सहरमा मात्रै केन्द्रित गर्दा होइन।
चिकित्सक उत्पादन वा आपूर्तिमा यसो भइरहँदा अब हेरौं मागको अवस्था के छ।
एक त कोभिडअघि नै नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको ठूलो हिस्सा पञ्चायतकालको सुरूतिर स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्था र दरबन्दीका भरमा चलिरहेका थिए। सरकारले खाली छाड्दै गएको ठाउँ भरिरहेको निजी क्षेत्रले बहुसंख्यक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारी दिइरहेको थियो।
कोभिड र त्यसपछि सुरू भएर अहिलेसम्म चलिरहेको मन्दीमा भने रोजगार सिर्जना शून्य वा माइनसमा छ। चिकित्सक भने वर्षको दुई हजारको दरले बजारमा थपिइरहेका छन्।
यसबीच स्नातकोत्तर तहका सिटहरू ह्वात्तै बढेका कारण स्नातक पढेका धेरै चिकित्सकहरू तीन वर्षे स्नातकोत्तरमा व्यस्त भए। उनीहरूका पनि केही ब्याच अब बजारमा निस्किसकेका छन्। आजका दिनसम्म आउँदा दर्ता हुने विशेषज्ञ चिकित्सककै संख्या १० हजार कटेको छ।
अब भन्नोस्, माग र आपूर्तिबीच यति बेमेल रहेको खुला बजारमा चिकित्सकको तलब किन नघटोस्?
यो पढिरहँदा 'निजी मेडिकल कलेजले त सवा लाख रूपैयाँ तलब घटाएर ६० हजार पुर्याएर अर्थशास्त्रको आधारभूत नियम मात्रै पालना गरेका त रहेछन् नि, त्यसमा के नै खराबी छ र' भने जस्तो लाग्यो भने तपाईंहरूका लागि म यो समीकरणको अर्को पाटो पनि प्रस्ट पार्छु।
नेपालमा मेडिकल शिक्षाको आधारभूत अर्थशास्त्र साँच्चै बुझ्ने हो भने कसैले पनि अब मेडिकल कलेजमा भर्ना किन लेला? प्लस-टु विज्ञान पढेका विद्यार्थीलाई 'तिमीले अब दस वर्ष पढिसकेपछि मासिक ५० हजार रूपैयाँको जागिर पाउने छौ' भन्ने हो भने तिनले छात्रवृत्तिमै समेत यहाँ एमबिबिएस वा बिडिएस किन पढ्लान्? ७० लाख रूपैयाँ खर्च गरेर एमबिबिएस र एमडी त झन् किन गर्लान्?
त्यसैले सेवा र जिम्मेवारीको पाटो हटाएर विशुद्ध माग र आपूर्तिको हिसाबमा मात्रै चल्ने हो भने त हाम्रो मेडिकल शिक्षा भोलि नै धराशायी हुन्छ। किनभने, अहिले नेपालको मेडिकल शिक्षा एउटै भ्रमको जगमा टिकेको छ — डाक्टर बनेपछि लगानी अनुसारको पारिश्रमिक र मेहनत अनुसारको इज्जत पाइन्छ।
६ महिना पहिलेको निम्छरो तलब माग्न भिख मागेझैं साहुका अगाडि अनुनय गर्नुपर्ने अवस्थाबारे सम्भावित मेडिकल विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले बुझेका दिन नेपालमा कम्तीमा निजी मेडिकल कलेज चाहिँ टिक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन।
यो अवस्थाबारे थप बुझ्न अब हेरौं २०७४ सालमा डा. केसीको मागअनुसार माथेमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भएपछिको समयमा नेपालको मेडिकल शिक्षामा के भइरहेको छ भनेर।
साविकको कमाइ र नाफा आधा हाराहारीमा सीमित भएपछि धेरै निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसित अनेक बहानामा नाजायज शुल्क असुल्न अनि चिकित्सकको तलब-सुविधा घटाउँदै जाने र हरतरहले श्रम शोषण गर्ने नीति लिए। केहीले त आठ महिनासम्म चिकित्सकहरूको तलब रोकेको उदाहरण छ। तीन महिनाको तलब रोक्नु त सामान्य बनेको छ। उनीहरूले कति चिकित्सकलाई अपमानपूर्वक कामबाट निकालेका छन्। खाइपाइ आएका सुविधा कटौती गरेका छन्।
अन्य विकल्प नभएकाले विशेषज्ञदेखि डिएम वा एमसिएच तहको विशिष्टीकृत सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरू समेत अपमानको विष घुटुक्क पिएर तिनै संस्थामा काम गरिरहेका छन्। कलेजका लागि करोडौं कमाइदिँदा आफूले लाखमा तलब बुझ्न पनि उनीहरूलाई हम्मे छ।
उता कमाइ कम भएको नाममा चिकित्सकमाथि यस्तो शोषण गर्ने कलेजका सञ्चालकहरूले यसैबीच एउटा कलेजको नाफाले अर्को किन्ने हैसियत बनाइसकेका छन्। बिरामीको शुल्क रातारात दोब्बर बनाएर नाफा ह्वात्तै बढाएका छन्।
नेताहरूको जम्बो टोलीलाई सिंगापुर पुर्याएर, हप्तौं राखेर उपचार गर्ने क्षमता त उनीहरूको छँदै थियो। पछिल्लो समय एनपिएलजस्तो महँगो टुर्नामेन्टमा टिमका लागि खर्च गरेर क्रिकेट खेलाउने हैसियत भइसकेको छ। पार्टीको चुनावी उम्मेदवार बन्ने वा चुनाव खर्च उठाइदिने हैसियत बनाएका छन्।
जबकि तिनै कलेजमा विद्यार्थीसित अनगिन्ती बहानाहरूमा अवैध असुली चलिरहेको छ। अनि काम गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू उधारो चामल र दाल किनेको पसलबाट भागेर हिँड्ने अवस्थामा छन्।
मैले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाखपूर्वक हेर्न थालेयता चिकित्सकहरू अहिलेको जस्तो 'विचरा' अवस्थामा कहिल्यै थिएनन्।
यो अवस्थाको दोष एकलौटि रूपमा निजी क्षेत्रलाई जाँदैन। स्वास्थ्य सेवा दिने चिकित्सकहरू आफैमा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुने गरी सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने बोध राज्यले कहिल्यै गरेको छैन। राज्यले ठूला सार्वजनिक संस्थाहरूलाई बीसौं वर्षसम्म पञ्चायतकालीन दरबन्दीमा सीमित गरेकाले पनि निजी क्षेत्र यो हदसम्म चिकित्सकको श्रम शोषण गर्न सफल भएको हो।
यसरी भइरहेको मेडिकल विद्यार्थीहरूको दोहन र चिकित्सकहरूको श्रम शोषण पनि मेडिकल कलेजहरूको अर्को पिरामिड स्किम हो। एक दिन यसको अवतरण पनि अवश्यम्भावी छ।
कारण — मैले माथि उल्लेख गरेका भ्रमहरू सधैं टिकिरहन सम्भव छैन। जस्तो 'डाक्टर साब पनि बेरोजगार' शीर्षक यही वर्ष भदौ ५ मा प्रकाशित गोरखापत्रको यो मुख्य समाचार हेरौं जसमा एक चिकित्सक भन्छन्, 'डाक्टर अध्ययन गरिसकेपछि बाबुआमालाई कमाएर देओस् भन्ने हुन्छ, काठमाडौंमा बसेर ३२ हजार तलबले रोजीरोटी धान्नसमेत कठिन छ । यो जागिर खाऊँ भने दिनभरिको सिकार, नखाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार जस्तो भएको छ ।'
एकपल्ट कल्पना गरौं त, चिकित्सा क्षेत्रको यस्तो दारूण अवस्था साँच्चिकै बुझे भने भोलिका दिनमा १२ कक्षा पढेका कति विद्यार्थीहरू यो क्षेत्रमा आउन तयार होलान्?
अहिलेसम्म नेपालबाट निरन्तर विद्यार्थी विदेश पलायन भएर अरू संकायका कलेजहरू खाली हुँदा मेडिकल कलेजका सिट भरिइरहेको भनेर सञ्चालकहरू घमण्ड गर्छन्। चिकित्सा पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनु उनीहरूका लागि मात्रै नभएर समग्रमा समाज र देशकै लागि राम्रो पनि हो।
तर १२ कक्षापछि जुन विद्यार्थीसित १५ लाख रूपैयाँ लगानीमा विदेश गएर एक वर्षभित्रै आफ्नो खुट्टामा उभिने विकल्प हुन्छ, ऊ दस वर्षमा एक करोड रूपैयाँ खर्च गरेर पनि आत्मनिर्भर हुन कठिन हुने पढाइ रोजेर नेपालमा कहिलेसम्म बसिरहला?
अहिले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तासम्बन्धी विषय बहसमा आउँदा कतिले निजी मेडिकल कलेजलाई धान्न सय सिटको सीमा बढाउने प्रस्तावहरू राखिरहेको देखिन्छ। नेपालको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा चलिरहेका दुई खाले पिरामिड स्किमका बारेमा पढिसकेकाले त्यो विकल्प कति हचुवा र उडन्ते हो भन्ने तपाईं स्वयं मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ।
यति पढिसकेपछि तपाईंहरूलाई लागेको हुन सक्छ — धमाधम विदेशी विद्यार्थी यहाँ ल्याएर पढाएर नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब किन नबनाउने? अनि धमाधम नेपालीलाई यहाँ चिकित्सक बनाएर बाहिर किन नपठाउने?
पहिलो, मेडिकल शिक्षा र चाउचाउ उद्योगमा फरक छ। चाउचाउ नखान मानिस स्वतन्त्र छ तर सामुन्नेमा कमसल गुणस्तरको चिकित्सक वा स्वास्थ्य सेवा छ भने त्यो नलिन ऊ स्वतन्त्र नहुन पनि सक्छ। अर्को अस्पताल सयौं किलोमिटर पर हुन सक्छ र त्यो यात्रा बराबर मृत्यु पनि हुन सक्छ।
स्वदेशी होऊन् या विदेशी, विद्यार्थीपढाउन दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। सिक्न यथेष्ट बिरामी चाहिन्छन्। अहिले 'विदेशी विद्यार्थीमार्फत ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुन्छ भने किन त्यसका लागि छुट नदिने भनेर सोध्ने धेरैका नजरमा धेरै विद्यार्थी पढाउन लेक्चर हलको आकार मात्रै बढाए पुग्छ।
विद्यार्थीले सिक्न बिरामी चाहिन्छन्। ती बिरामी पनि मानिस भएकाले तिनलाई कंकाललाई जस्तो सिकाइका लागि आफ्नो सुविधाअनुसार जतिसुकै प्रयोग गर्न मिल्दैन। विदेशी विद्यार्थी जति पनि पढाइदिए हुन्छ भन्ने धेरैलाई यसको मतलबै हुँदैन।
आजका दिनको धरातलीय यथार्थ मलाई थाहा छैन। तर हाम्रा पालामा भारतीय विद्यार्थीहरूमध्ये धेरैले किताब त खुब घोकेर पास गर्थे तर सीपको काम शून्यप्राय सिकेर जान्थे। नेपाली र भोजपुरीजस्ता स्थानीय भाषा सिक्दै नसिकी एमबिबिएसको डिग्री लिएर जान्थे। कतिसम्म भने एमबिबिएस परीक्षा पास गरेर एक वर्षे इन्टर्नसिप सकेपछि भारत फर्किनुभन्दा अघिल्लो दिन, पहिलो पल्ट हातको नलीमा क्यानुला लगाउन आउने विद्यार्थीहरू पनि हुन्थे।
त्यसमाथि अहिले त ती कलेजहरूले एमडीदेखि डिएमसम्मका विद्यार्थी लिन थालेपछि एमबिबिएसका लागि सीप विकास झनै दुरूह बनेको छ।
वर्षौंको चरम् श्रम शोषणपछि मौका पाउनासाथ (जस्तो कि यो वर्ष एकैसाथ तीन नयाँ सरकारी संस्था खुलेपछि) बेसिक साइन्सका शिक्षकहरूले लर्को लागेर निजी कलेजहरू छाड्ने, अनि त्यही श्रम शोषणका डरले स्नातकोत्तर तहमा बेसिक साइन्सका सिट खाली जाने अवस्था आएको त दशक नै हुन लागिसक्यो।
त्यसैले आम्दानी र विदेशी मुद्रा आर्जनका हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भने, विदेशी विद्यार्थी थप्ने कुरा ठीकै होला। तर डिग्रीका साथै ज्ञान र सीप पनि दिने हो भने काम त्यति सजिलो छैन।
दोस्रो, अहिले पनि सक्ने चिकित्सकहरूले देश छाडेर गइरहेका छन्। अब निजी कलेजहरूमा सिट थप्ने हो वा अहिलेभन्दा धेरै स्वदेशी विद्यार्थी पढाउने हो भने तीमध्ये धेरै अमेरिकाजस्ता देशहरूमा जान लायक भएर निस्किन्छन् भन्ने आधार छैन।
अन्तमा, दीर्घकालमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्छु त म?
जबसम्म १२ कक्षा सक्ने विद्यार्थीहरू र तिनका अभिभावकले नेपालको मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको यथार्थ बुझ्दैनन्, तबसम्म सब कुरा यसै गरी चल्न सम्भव छ। त्यो अवस्था अब एकाध वर्ष रहला। त्यसपछि भने म मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भयंकर संकट देख्दैछु।
त्यो संकटको पहिलो आयाम — अरूचि र पलायनका कारण विभिन्न खाले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको अभाव अहिले नै देखिन थालेको छ। र, अबका वर्षमा त्यो झन् तीव्र हुँदै जानेछ।
अरूचि यसर्थ कि, प्राइभेट प्राक्टिस खास नचल्ने विधाहरूमा जाँदा एउटै संस्थामा सीमित हुनुपर्ने र त्यसैले श्रम शोषण गर्ने डरका कारण विद्यार्थीले ती विषय पढ्नै छाडेका छन्।
पलायन यसर्थ कि, यताको श्रम शोषणले धकेलिरहँदा अरू देशका स्वभावतः तानिरहेका छन्। त्यसमा पनि कोभिडपछि स्वास्थ्य जनशक्तिको चरम् अभावबाट गुज्रिरहेका धनी पश्चिमा देशहरूले अबका वर्षहरूमा नेपालजस्ता देशबाट झनै धेरै चिकित्सक तान्न सक्नेछन्।
अमेरिका, बेलायत वा अस्ट्रेलिया मात्रै किन, भारत, भुटान र माल्दिभ्सजस्ता छिमेकीदेखि नामै नसुनिएका टापू देशहरूसम्म नेपाली चिकित्सकहरू जान थालेको धेरै भइसकेको छ। आगामी देशहरूमा यो क्रम झनै तीव्र हुने देखिन्छ।
डाक्टरहरूको जमघटमा अहिले नै 'बेलैमा देश छाडिएन, बुढेसकालमा आफ्नै उपचार गर्ने साथीभाइ पाउन मुस्किल होला जस्तो छ' भन्नेजस्ता चिन्ता साधारण भइसकेका छन्।
संकटको दोस्रो आयाम — ढिलो वा चाँडो, ७०-८० लाख रूपैयाँ खर्चमा स्नातक र स्नातकोत्तर पढाएर ६० हजार रूपैयाँमा काममा लगाउने मेडिकल शिक्षाको पिरामिड स्किम धराशायी हुनु अवश्यम्भावी छ।
त्यसो भएर अहिले मानविकी पढाउने कलेजहरूको जस्तो विद्यार्थीहीन हालत नहोस् भन्नका लागि नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूले अहिलेदेखि नै चिकित्सकहरूलाई उचित पारिश्रमिक र प्रतिष्ठा दिन सुरू गरून्। क्रिकेट वा फुटबल टिम किन्न छाडेर कर्मचारीलाई समयमै तलब दिऊन्। अनि नेताहरूलाई खल्तीमा राखेर विद्यार्थी र चिकित्सकको घाँटी निमोठ्न भन्दा लामो भविष्य हेरेर श्रम शोषण घटाउँदै जाऊन् भन्ने मेरो सदाशयता छ।
अहिले जुन चिकित्सकहरूलाई जसले जति दबाए पनि कुनै आवाज नउठ्ने मौनता छ, त्यो मेरो विचारमा आँधीअघिको सन्नाटा हो।
सेतोपाटीबाट।
