फाईल फोटो।
जनकपुरधाम, १० कात्तिक। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले जयलवायु परिवर्तनको असरबाट अन्य ठाउँझैँ मधेश प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक जीवन प्रभावित भइरहेको भन्दै पछिल्ला केही दशकमा प्रदेशको परम्परागत जीवनशैली र त्यसमा पनि आर्थिक व्यवहार नै अस्तव्यस्त हुनेगरी कृषि, पूर्वाधार संरचना र श्रम उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर परेको बताएका छन्।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा शनिबार आयोजित वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को तेस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री सिँहले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले प्रायः समथर भूभागसहित सानासाना चुरे पहाड भएका यो प्रदेशमा पानीका प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका कोसी, बागमती, कमला, बलान, रातो, बाँके, लालबकैया, पसाहा लगायतका नदीनालाका कारण खानेपानी तथा सिँचाइका लागि जल उपलब्धता तथा जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुगिरहेको भए पनि बर्षाका बेला बाढी, डुबान, पहिरो, उर्वर भूभागको मरुभूमिकरण र अनावृष्टिका कारण सुख्खाखडेरीजस्ता विपत्को सामनासमेत मधेश प्रदेशले गर्नु परिरहेको उल्लेख गरे।
मुख्यमन्त्री सिँहले गर्मीयाममा ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम र चिसोयाममा लामो अवधिको शीतलहरी नै हुनेगरी अत्यन्त जाडो हुने मधेश प्रदेशमा वर्षायाममा भारी वर्षाका साथै फागुनदेखि जेठ महिनासम्म पानीका स्रोत सुक्ने र खुख्खा खडेरी लाग्ने हुँदा कृषि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलताबाट प्रदेशवासीलाई गुज्रिनु परिरहेको बताए।
उनले भने, ‘मधेशस्थित सिमसार क्षेत्रहरू, घाँसे मैदान र वनक्षेत्रजस्ता पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू विभिन्न प्रजातिका वनस्पति तथा जीवजन्तुका लागि आश्रयस्थल रहेको छ । तर, तीव्रतर हुँदै गएको सहरीकरण, कृषिक्षेत्र विस्तार एवम् विभिन्न निहुँमा गरिने वनविनाशका कारण जैविक विविधता संरक्षणमा समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् ।’
मुख्यमन्त्री सिँहले पचास लाखभन्दा बढी जनसँख्या रहेको र जातीय, धार्मिक, भाषिक एवम् साँस्कृतिक विविधताको धनी मधेश प्रदेशमा कृषि तथा साना उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रसँगै ठूल्ठूला उद्योग कलकारखानाको प्रचुर सम्भावना भएको बताउँदै जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण संरक्षणमा पर्याप्त र परिणामुखी काम गर्न सकिए मधेश प्रदेशलाई कृषि, उद्योग र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा अग्रणी बनाउन सकिने प्रस्ट पारे।
कृषि क्षेत्र प्रभावित भई जमिनको उत्पादकत्व घट्नु, उत्पादन घट्नु, खाद्य संकट बढ्नु, गरीबी बढ्नुका साथै जीविकोपार्जनमा समेत समस्या भइरहेको औँल्याउँदै मुख्यमन्त्री सिँहले प्रदेशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामा वृद्धि भएको, पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा खानेपानी, सिँचाइ आदिका लागि जलसंकट नै उत्पन्न भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘शीतलहर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, खडेरी, हावाहुरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढेका छन् । वनविनाशका कारण जैविक विविधतामा ह्रास, पारिस्थितिकीय प्रणालीबाट प्राप्त हुने सेवामा कमी, धुवाँ र धुलोबाट सिर्जित वायु प्रदूषण, फोहोरमैलाको दुर्गन्ध, ध्वनि तथा जलीय प्रदूषण, हरियालीरहित सहरीकरण, जलाधारीय अवस्थामा ह्रासजस्ता चुनौती हामीसँग छ।’
मुख्यमन्त्री सिँहले जलवायु परिवर्तनको असरबाट लड्न प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा दस प्रतिशत हरियाली कायम गर्नका लागि एक स्थानीय तह एक नर्सरी स्थापनाका लागि कार्यक्रम र एक वर्षमा एक करोड बिरुवा रोप्ने योजना कार्यान्वयन गरिरहेका बताए। उनले सरकारले एक नगर एक उद्यानअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरेको पनि बताए।
उनले दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमा कमी ल्याउन फोहोरमैला व्यवस्थापनअन्तर्गत सुरक्षित भण्डारण र प्रशोधनका लागि स्थानीय तहहरूमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै निर्माण र अन्य क्षेत्रबाट सिर्जना हुने धुलो र मसिना धुलाका मात्रामा कमी ल्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले आईई र ईआए को प्रावधानलाई कडाइका साथ लागु गरेका भन्दै प्लास्टिकका झोला उत्पादन तथा प्रयोगमा कमी ल्याउन चेतनामूलक प्रचारप्रसार, गाउँघर, नगर, सार्वजनिक, धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरू सफा र स्वच्छ राख्न योजनबद्ध काम भइरहेको बताए।
मुख्यमन्त्री सिँहले वातावरण संरक्षण कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले आवश्यक ऐनकानुन निर्माण तथा परिमार्जन गरेको र ती कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने संरचनाहरू समेतमा सुधार एवम् विस्तार गरेको बताए।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वन्यजन्तु व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण, चुरे संरक्षण, डढेलो नियन्त्रण, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन आदि काम पूर्ववत् अघि बढिरहेको मुख्यमन्त्री सिँहको कथन छ।
प्रदेशमा व्यापक वृक्षरोपण, उद्यम प्रवद्र्धन, पर्यापर्यटन लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री सिँहले मधेश प्रदेशमा सुरक्षित जीविकोपार्जन, जलवायुजन्य समस्यासँग जुध्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न वन, वातावरण, कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, लैंगिक आदि सहितको एकीकृत रणनीति योजना निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय मधेश प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेकोमा जोड दिए।
मधेश प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तन एवम् वातावरणीय समस्याका कारण पर्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरणका लागि समुदाय, सरकार र अन्य सरोकारवालाको सहकार्यमा कार्य गर्ने कुरामा पनि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुसार उत्पादनशील वनलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजाने, निजी एवम् सार्वजनिक जग्गामा कृषि वन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई वनक्षेत्र वृद्धि गर्ने, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत भूक्षय, बाढीपहिरो नियन्त्रण गरी समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जल समस्या समाधानका लागि सहरी जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम गर्ने विषय पनि सरकारकोे विशेष चासोमा रहेको बताए।
मधेश प्रदेशमा वनक्षेत्र न्यून भएकाले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको भन्दै विकासका विभिन्न आयोजना वनक्षेत्रमै सञ्चालन गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने भन्दैत्यस्तो गर्नैपर्ने भए प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र त्यस्ता आयोजना अगाडि बढाउन उनले संघ सरकारसँग आग्रह गरे ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्न पाउनुपर्ने विषयमा केही सकारात्मक कुराहरू भएको भन्दै मुख्यमन्त्री सिँहले अब त्यस विषयलाई एउटा निकर्षमा पुर्याउनसंघ सरकारबाट ठोस र सार्थक निर्णय आउने पर्खाइँमा भएको बताए।
चुरेविनाशका कारण मधेशका जीवनअस्तित्व नै संकटमा पर्ने प्रक्षेपण गरिएका बेला चुरे संरक्षणसँग सम्बन्धित कामका लागि प्रदेश सरकारलाई संघ सरकारको विशेष सहयोग हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको भन्दै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रदेश सरकारमार्फत हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री सिँहले प्रस्ताव गरे।
डिभिजन वन अधिकृतहरूलाई न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न संघ सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्ने र सशस्त्र वनरक्षकको परिचालन एवम् व्यवस्थापन प्रदेश सरकारलाई दिन मुख्यमन्त्री सिँहले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे।
प्रदेशका कम्तीमा २५ प्रतिशत घरधुरीलाई विद्युतीय चुल्हो, सुधारिएको चुल्हो, बायोग्यास प्लान्ट जडान एवम् फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोगका लागि समेत उनले संघ सरकारसँग अपेक्षा गरे।
मुख्यमन्त्री सिँहले प्रदेशस्तरीय प्रदूषणस्तर मापणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी तथ्याङ्कमा प्रदेश सरकारको आबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनमा प्रदेशको सहभागिता एवम् प्रतिनिधित्व, प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजना परियोजनामा प्रदेश सरकारको निर्णयमा संघ सरकारको अनुमोदन, तराई भूपरिधि कार्यक्रमजस्तै पूर्वी चुरे तराई भूपरिधि केन्द्रित परियोजना मधेश प्रदेशमा लागु हुनुपर्ने विषयमा समेत संघ सरकारको ध्यानाकृष्ट गराए।
