झन्डै दुई महिनाअघि चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘डिजिटल शुभकामना दिन र भीड बनाएर खादा नल्याउन’ आग्रह गरेपछि नयाँ सरकारप्रति खासै अपेक्षा नभएको जमातमा पनि झिनो आस पलाएको थियो ।
लागेको थियो, ओलीले औपचारिकतामा समय खेर नफाली प्रतिफल दिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नेछन् । तर, दुई महिना नबित्दै अपेक्षाको त्यो झिनो रेखा मेटिएको छ । ओलीका दुई महिना बरालिएर बितेका छन् । गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गर्न नसकेका ओली उद्घाटन, जनखपतका लागि ओठे प्रतिबद्धताहरू र निरर्थक बहस/विवादमा फसेर समय व्यतीत गर्दै छन् । ओलीका दुई महिनालाई अझ विस्तारमा चर्चा गरौं ।
‘शून्य संवेदनशीलता’
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अरू जस्तै उनले पनि केही सनातनी मुद्दालाई आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका थिए । थालेको काम सक्ने, व्यापार घाटा घटाउन उत्पादनमा जोड दिने, गरिबी अन्त्य गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने आदि सुनीसुनाइ कुरा नै उनले गरेका थिए । त्यसमध्ये भ्रष्टाचार र सुशासनको मुद्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए, पटक–पटक । अहिले पनि हरेकजसो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उनी आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधीका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् र भन्छन्, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न ।’
हरेक प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारविरुद्ध संकल्प गर्दा ‘शून्य सहनशीलता’ को जप गर्छन् । ओलीले पनि यो जप नित्य गर्ने गरेका छन् । संसद्मा बोल्दा होस् वा अरू कुनै सार्वजनिक समारोहमा उनी भन्न छुटाउँदैनन्, ‘अहिलेको सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेको हो । भ्रष्टाचारमा सरकार शून्य सहनशीलता राख्छ ।’
यसअघि तीनचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उनी यसै भन्थे, सरकार भ्रष्टाचार सहँदै नसहने अर्थात् ‘जिरो टोलरेन्स’ को नीति अख्तियार गर्छ । तर, आममान्छेले प्रधानमन्त्री ओलीका सुशासनका ‘गफ’ पत्याएका छैनन् । बरु, उल्टै नागरिक वृत्तले उनलाई संशयको नजरले हेरेको छ ।
हुन त संशयको राडारमा उनीमात्रै छैनन्, नयाँ–पुराना सबैखाले नेतृत्व छ । पूर्ववर्ती सरकारले थालेको सुशासन अभियानको डरले कांग्रेस–एमाले मिलेको निष्कर्ष निकाल्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुन् वा संसद्मा घोक्रो फुलाएर सुशासनको गफ हाँक्ने रवि लामिछाने वा ओली सरकारका प्रमुख सहयोगी शेरबहादुर देउवा, सबै कुनै न कुनै हिसाबले सन्देहको घेरामा छन् । सबै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको वकालत गर्छन् तर व्यवहारमा चरम संवेदनहीन छन् ।
ओली सरकारकै दुईमहिने कार्यकाल नै हेरौं । यसबीच उनले सार्वजनिक सम्बोधनमा कैयौं पटक भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने दृढता व्यक्त गरेका छन् । तर, त्यो भाषण कहाँनेर कार्यान्वयनमा रूपान्तरण भएको छ ? ओलीले कुन त्यस्तो निर्णय गरे, जसबाट यो सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता राख्छ भनेर जनले पत्याउने ?
पहिलो कुरा त, ओली सरकारको गठन नै अपारदर्शी र संशयको जगमा उभिएर बन्यो । दुई दलका दुई शीर्ष नेताबीचको गोप्य मन्त्रणालाई औपचारिकता दिँदा जुन स्थान र समय रोजियो, त्यसले सरकारप्रति प्रथमदृष्टिमै शंका गर्ने ठाउँ दियो । त्यसैले त भाषणैपिच्छे प्रचण्ड सरकारलाई ‘बिचौलिया र विवादास्पद व्यापारीको पृष्ठपोषक’ भनी बात लगाउँछन् ।
दोस्रो, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा गरेका अभ्यासले सुशासनको धज्जी नै उडायो । निश्चय पनि केही नयाँ अनुहारहरू परीक्षण हुन बाँकी छन्, विवादमा परिसकेका छैनन् । तर, त्यही हारमा अरुण चौधरी, पूर्णबहादुर तामाङ (संघीय सरकार राज्यमन्त्री), बादशाह कुर्मी, रोज राणा (लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्री), मीनकृष्ण महर्जन (वाग्मती प्रदेश सरकार मन्त्री) जस्ता हत्या, अपहरण, मानव बेचबिखन आदि गम्भीर अपराधका आरोपीहरू पनि छन् । संघदेखि प्रदेशसम्मै आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू समेत झन्डावाल गाडीमा सवार हुने परिस्थिति बनेपछि प्रश्न उठ्छ नै, के यही हो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता ?
मन्त्री होस् वा अरू नियुक्ति, सरकार तिनको योग्यता, छवि, कार्यशैली र नैतिक आचरण नहेर्दा चुक्दो रहेछ भन्ने नजिर बनिन्, अस्ट्रेलियाका लागि नेपालको राजदूत नियुक्त गरिएकी कान्ता रिजाल । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई राजदूत नियुक्त गरेपछि विवादमा तानिइन् । त्यसलगत्तै नियुक्ति रद्द गर्न सरकार बाध्य भयो । खासमा उनी इजरायलको राजदूत हुँदा उनीसँगै गएका दुई सहयोगी उतै बसेका थिए । कार्यकाल सकेर आफूमात्रै फर्किएपछि रिजाल विवादमा तानिएकी थिइन् । सूचना लुकाएको आरोपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले जरिवाना तिराएका धनप्रसाद पण्डित, डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना सरकारका झगडिया हुन् । उसै त भागबन्डाको नियुक्ति, त्यसमाथि विवादास्पद छवि, सरकारको सुशासन आकांक्षामा यो अर्को थप्पड थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता हलुका हुने यस्तै निर्णयका कारणले हो । कथनी र करनीमा यति गहिरो खाडल भेटिन्छ कि, सुशासनका वाचा हावादारी गफ लाग्छन् । प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला आफू कुनै पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको र त्यसविरुद्ध गम्भीर भएको विश्वास दिलाउने अथक् प्रयत्न गरिरहेका देखिन्छन् । तर, आममान्छेले पत्याएका छैनन् । किन आममान्छे प्रधानमन्त्रीस्तरबाट गरिएका यस्ता महत्त्वपूर्ण संकल्प पत्याउँदैनन् ?
कारण प्रस्ट छ, आकाशै थाम्ने बचन दिने तर अभ्यासमा सिन्कोसमेत नभाँच्ने प्रवृत्ति । फेरि प्रधानमन्त्री ओलीकै कुरा गरौं । उनीसँग भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै अपनाउने दृढ इच्छाशक्ति हुन्थ्यो भने यो दुई महिनामा उनले यो मुद्दा सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिसकेका हुन्थे । २०४६ सालपछि लाभका पदमा बस्ने राजनीतिकर्मी, कर्मचारीलगायत उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । त्यो आयोग बनाउन यसअघिका प्रम प्रचण्ड पनि उदासीन देखिए । अहिले ओलीले पनि खासै चासो देखाएका छैनन् । जनस्तरमा तत्काल सुशासनको प्रारम्भ गरेको अनुभूति दिलाउन एउटा शक्तिशाली सम्पत्ति आयोग गठन गर्न उनलाई केले रोकेको छ ? दिनहुँ भाषणमा भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर मात्रै मुलुकमा सुशासन आउने हो र ? मुलुकको कार्यकारीले नियमनकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिने मात्रै होइन, तिनको कार्यक्षमता बढाउन, तिनलाई राजनीतिक प्रभाव मुक्त राख्ने व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।
सबै राजनीतिक दलहरू व्यापक दबाबपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पाँचवर्षे हदम्याद हटाउन सहमत भएका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, कानुन बनेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको बलियो कार्यान्वयन भएपछि मात्रै सुशासन आम तहमा महसुस हुने हो ।
हिंसा कि विद्रोह ?
यसबीच टीआरसी विधेयक पारित गरेर सरकारले जनस्तरमा महसुस हुने गरी एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । संसद्बाट पारित भएको टीआरसी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले प्रमाणीकरण गरेपछि १८ वर्षदेखि अवरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्यायिक निरूपणको बाटो खुलेको छ । यद्यपि, कार्यान्वयनमा संशय देखिएको छ । सत्तारूढ एमाले र प्रतिपक्षी दल माओवादी नेताहरूबीच माओवादी ‘जनयुद्ध’ हिंसा थियो कि थिएन भनेर चलेको निरर्थक बहसले द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपणको अवसर चुक्ने जोखिम बढेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताको कार्यान्वयन बढाउनुपर्ने बेला यी दुई दल ‘जनयुद्ध’ हिंसा थियो कि थिएन भनेर बाझाबाझ गर्दै छन् । भदौ १२ गते एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संसद्मा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘हिंसा’ भनेपछि सुरु भएको विवाद अब शीर्ष तहमा उक्लिएको छ र संसद्मा मात्रै सीमित छैन । निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘जनयुद्ध’ लाई ‘हिंसा’ भन्नेहरूको भण्डाफोर गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको अर्को दिन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जनयुद्ध महान् थियो भने किन छोडेर आएको’ भनेर प्रतिवाद गरेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा यस्ता वाद–प्रतिवाद स्वाभाविक हुन्छन् । यद्यपि, यतिखेर गर्नै नपर्ने यो विवाद जसरी उठेको छ र बढ्दै छ, त्योचाहिँ स्वाभाविक छैन, सोचनीय छ ।
२०५२ फागुनदेखि दस वर्ष नेपालमा चलेको माओवादी ‘जनयुद्ध’ सशस्त्र संघर्ष थियो कि हिंसा ? यो नयाँ बहस र विवादको विषय होइन । विगतमा ‘जनयुद्ध’ चल्दै गर्दा पनि यसमा विभिन्न कोणबाट बहस भएका थिए । माओवादीहरूले आफूले थालेको सशस्त्र संघर्षलाई राजनीतिक विद्रोहको संज्ञा दिन्थे । जनताको मुक्ति संघर्ष भनेर अनेक विशेषणका फुर्का जोड्थे । माओवादीइतरको समाजको अर्को तप्काले यसलाई उग्रवादी गतिविधि मान्थ्यो । माओवादीले २०५२ मा ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेपछि एमालेले त्यसलाई उग्रवादी भड्काव भनेको थियो । तत्कालीन समयमा एमालेका नेता सीपी मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको त्यस्तो निष्कर्ष थियो । सुरुवाती दिनमा माओवादीलाई एकथरीले राजनीतिक समस्याका रूपमा बुझे भने अर्को कोणबाट आतंकवादी गतिविधि मानियो ।
२०५४ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामी नेतृत्वको कार्यदलले चाहिँ माओवादी जनयुद्धलाई ‘राजनीतिक आवरणमा गरिएको आतंकवादी गतिविधि’ भनेको थियो । माओवादीका हिंसात्मक क्रियाकलाप विस्तार हुँदै जाँदा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि व्यापक ध्रुवीकरण थियो । एकथरी राजनीतिक समस्या भएकाले संवादको कुरा गर्थे भने अर्कोथरी आतंककारी गतिविधि भन्थे । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले त आतंकवादी गतिविधि मात्रै ठहर गरेन, नेताहरूको टाउकाको मूल्य नै तोक्यो । त्यो अन्योलका बेला मिडियाले चाहिँ माओवादी जनयुद्धलाई राजनीतिक विद्रोह हो भनेर एउटा भाष्य बनायो । चर्चित पत्रकार विजय कुमारले नेपाल साप्ताहिकमा लेखेका थिए, ‘माओवादी समस्या आतंकवादी समस्या मात्रै होइन । यो राजनीतिक समस्या मात्र पनि होइन । यो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि भइरहेको विद्रोह हो । जसमा आतंकवाद र ध्वंसका अंश पनि समावेश छन् । यो विद्रोह माओवादीहरू सशस्त्र र वैचारिक दुवै फ्रन्टमा लडिरहेका छन् ।’
माओवादीको दसवर्षे राजनीति हिंसाको बलमा विस्तारित भएको थियो कि राजनीतिक उद्देश्यका लागि हिंसाको प्रयोग भएको थियो ? यो प्रश्नको दुईतुक जवाफ पाइने छैन । कारण, जनयुद्धलाई मुक्ति आन्दोलन भनेर वकालत गर्नेहरूलाई लाग्छ, यो विशुद्ध राजनीतिक विद्रोह थियो । त्यसइतर माओवादी हिंसाका कारण प्रताडितहरूलाई लाग्छ, त्यो अमानवीय र ज्यादतीपूर्ण थियो । त्यो कालखण्डमा माओवादीले हिंसात्मक गतिविधि गरेको सत्य हो । त्यसमा कैयौं निःशस्त्र र निर्दोष मानिस पनि मारिए । तर, सँगै अर्को सत्य के हो भने, त्यो राजनीतिक उद्देश्यका लागि गरिएको आन्दोलन थियो । यो यथार्थ आत्मसात् गरेर नै मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएको झन्डै दुई दशक पुग्नै लाग्दा फेरि त्यो द्वन्द्व हिंसात्मक हो कि होइन भनेर विवाद गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन ।
प्रमुख दलहरू शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने कसरतमा छन् । १८ वर्षदेखि चलेको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण अवसर आएका बेला दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच यसरी जुहारी चल्नु सकारात्मक होइन । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व हिंसात्मक हो कि होइन, यतिबेला त्यो बहस नै अर्थहीन छ । यतिबेला सरकारको प्रमुख काम विवादरहित हिसाबले सत्यनिरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोग गठन गर्नु हो । तर, प्रधानमन्त्री ओली स्वयं विवादमा उत्रेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्ड पनि को भन्दा को कमको शैलीमा प्रतिवाद गर्दै कार्यकर्ता पंक्तिलाई हिंसाका लागि ‘प्रोभोक’ गर्दै छन् । जबकि द्वन्द्वकालको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका हैसियतले माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्तालाई सफल बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । नत्र, शान्ति प्रक्रिया बरालिने जोखिम हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो जोखिमको जनाउ पनि दिइसकेका छन् । शान्ति प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्याउन माग गर्न हालै बालुवाटार पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई उनले भने, ‘प्रचण्डको उद्दण्डताले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।’ जोखिम जसका कारण बढे पनि सरकार र माओवादी दुवैको भूमिका यहाँनेर महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनभने, नेपालको शान्ति प्रक्रिया अनेक हन्डर खेपेर निष्कर्षमा पुग्ने चरणमा आइपुगेको छ । यो बेला सरकारको बागडोर सम्हालेका ओली अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । कहिले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहसँग त कहिले विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङसँग भिडेर प्राथमिकता भुलेका ओलीले कम्तीमा यो संवेदनशीलताचाहिँ नभुलुन्।
कान्तिपुरबाट।
