एक पटक चुनिएर आएपछि मात्र हुँदैन, आफ्नो कार्यकालमा निरन्तर जनताका बीच पुग्ने प्रक्रियागत आवश्यकता हुन्छ । कस्तो चुनावी प्रक्रियाबाट आयो, त्यो निर्णायक हुन्छ । सरकार कसरी चल्दै छ ? सरकार र भुइँतहको सत्यलाई मिडिया र नागरिक समाजले उठाउन सकिरहेका छन् कि छैनन् ? राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई नित्य लुटको मौका पो ठाने कि !
आमजनले सार्थक सहभागिता जनाउन पाएनन्, तिनका सपना र सम्भावना असुरक्षित छ भन्ने बोध बढ्दै गयो भने लोकतन्त्र एकखुट्टे हुन पुग्छ । जनजीवनका आधारभूत सुखसुविधा प्रदान गर्नमा राज्य निष्प्रभावी हुँदै गयो भने कुनै बेला कहाँ पुगेर दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ, किटानी गर्न सकिँदैन । सत्ता पाएर मात्र हुँदैन, जनहितका लागि आधिकारिक सबै पक्षको समर्थन पाउन सक्नुपर्छ । विपक्षीसँगको अन्तर्क्रिया कसरी गरिँदै छ ? राज्यका अंगमा कुनै दल वा समुदाय विशेषको कब्जा घनीभूत हुँदै जाँदा जन–परकम्पको सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । हिजो हरेक राजनीतिक रोगको अचुक औषधि सफलता थियो । त्यो प्रजातन्त्रको रटान वा त्यसपछि राष्ट्रियताको आलापले रोजमर्राको राजनीति चल्थ्यो । तर आजको लोकतन्त्र हिजोको भन्दा ज्यादा परिवर्तित हुनुपरेको छ । आज भुइँमान्छेसँगको संवाद र सामञ्जस्य प्रमुख भएर आएको छ ।
भुइँमान्छे ती हुन्, जो पंक्तिमा सबैभन्दा पछाडि छन् । राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै लिंग, वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्रकाहरू पछाडि छुटे भने यस्तो परम्परामा क्रमभंग चाहिन्छ । तिनका बारेमा छलफल, चिन्तन भइरहेको छ, छैन ख्याल राख्नुपर्छ । संविधानका लिखतलाई सुनिश्चित र सुदृढ गर्न कटिबद्ध रहेको विश्वसनीय प्रमाण देखिए कि देखिएनन्, नियाल्नुपर्छ । राज्यलाई असमावेशी बनाउँदै जाने, आफ्ना कमजोरीलाई सच्याउने यत्न नगर्ने तर कुनै कुनाबाट प्रश्न उठाइँदा प्रश्नकर्ता जमातमाथि नै आक्षेपित गर्ने क्रम रोकिएन भने तल्लो वर्ग सामाजिक न्यायबाट वञ्चित भइरहन्छन् ।
निर्वाचित सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसाका सूत्रहरू टुट्दै गएपछि आम जनताबीच अचानक आँधीहुरी आउन सक्छ । उँचो आर्थिक बढोत्तरीका सूचकांकका आवरणमा जब केही सीमित व्यक्तिले संरचनागत लाभ पाइरहेका हुन्छन्, त्यतिखेर भुइयाँबाट आक्रोश फुट्छ नै । यसैले लोकतन्त्र ल्याउनुभन्दा त्यसलाई जोगाउन कठिन छ । लोकतन्त्रको स्रोत भनेकै जनता हुन् । राज्य जनताको इच्छाअनुसार चल्नुपर्छ । एक पटक पाएको मतादेशकै आधारमा बलबिच्याइँ गर्दैगर्दा लोकतन्त्रको पहिया उच्छिन्न पुगेको भेउ नै हुँदैन ।
प्रायः के देखिन्छ भने लोकतन्त्र ल्याएको दाबी गर्ने नेतृत्व वर्ग सबभन्दा पहिला आमजनको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न लाग्छ । उसको हल्का तर्क हुन्छ– आन्दोलन त गरियो अब सबै क्षेत्रमा अनुशासन चाहिन्छ । फेरि यसरी दलदलमा फस्दै जान्छ, जहाँ उसले खास प्रकारको ‘इकोचेम्बर’ निर्माण गर्न पुग्छ । लोकतन्त्र कुनै दल विशेष, गठबन्धन वा चेहराको एकलौटी होइन । कुनै बखत थियो । अब ठूलो अवधारणागत परिवर्तन आएको छ । अर्थात्, लोकतन्त्र व्यापक विमर्श र स्वीकार्यताको विषय भएको छ । उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सहभागिता मुख्य कुरा हो । कुनै पनि समाजको समग्र विकासका लागि त्यहाँका नागरिकको मूलभूत खाँचोको पूर्ति र सिंगो सामाजिक संरचनामा खुसी, सन्तोष, सौहार्दको माहोल प्राथमिक सर्त हो । यसका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका स्वतन्त्रता, समानता, समरसता र नागरिकको नैसर्गिक रचनात्मकतालाई प्रोत्साहित गर्नु अति आवश्यक हुन्छ ।
सुदूर देहातमा पनि सामान्य जनले राजनीतिक परिदृश्य आकलन गर्दा तिनलाई लाग्छ, राजनीति आजको समयमा ठूलो व्यापार भएको छ । निर्वाचनमा ‘मुद्दा’ भन्दा ‘मुद्रा’ को प्रयोग बढ्न थाल्छ, यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ । यस्तोमा सत्ताधारी पक्ष अदालत र जाँच एजेन्सीलाई आफ्नो कठपुतली बनाउन चाहन्छ । आफ्नो पक्षलाई जोगाउने तथा इतर पक्षलाई फसाउने नियत तिनमा देखिन्छ । यस्तोमा खासगरी अदालतले ‘पावर सिफ्टिङ’ का आधारमा होइन कि ट्राफिक लाइटका रूपमा काम गरिदिँदा सत्ताको गति र मति सन्तुलित र सचेत रहन्छ । कतिपय अवस्थामा स्वयं अदालत वा स्थायी सत्ताका रूममा चिनिने सेनाले नै जब राजनीति बुझ्छु भनेर कार्यकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ भने त्यसलाई सामान्य जनले यो सौदाबाजीको शिष्ट तरिका बुझ्छन् । यदाकदा यस्तोमा भू–राजनीतिक उत्प्रेरणाले अदालत वा सेनाबाट नरम कु हुन पुग्छ ।
छोटाछोटा आन्दोलनले शासकलाई झकझक्याइरहन्छ । लोकतन्त्रमा अल्पमतले पनि संरक्षण एवं संवर्द्धनको ‘स्पेस’ खोज्छ । चिन्तक सीके प्रसाई भन्ने गर्थे– ‘जब प्रजातन्त्रको अमृतमा स्वार्थ औं सत्ताका अमोघ आकांक्षा मिश्रित हुन्छ, बडो नमिठो झोल पैदा हुन्छ ।’ त्यसैले लोकतन्त्र स्थापित गर्दा संघर्षको जति महत्त्व थियो, वर्तमान र आगतमा पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्र छ, संविधान छ, सरकारले वाचा गर्दै गरेको छ भनेर मस्त सुत्ने होइन ।
एउटा लोकप्रिय आन्दोलन वा मतादेशबाट कोही सत्तामा आउँछ, त्यतिखेर उसमा तानाशाह बन्ने प्रशस्त चाहना जाग्न सक्छ । यस्तोमा भुइँतहको जागरणले नै निर्वाचित सत्तालाई अधिनायक हुनबाट रोक्छ । कोही न कोही कतै न कतैबाट टुप्लुक्क निस्कन्छ, प्रश्नहरूको पोको लिएर सडकमा ओर्लिन्छ, शनैशनैः त्यहाँ भीडको आकार बढ्छ । राज्यसँग शान्ति व्यवस्थाको नाउँमा दण्ड दिने संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ, जो यस्ता छोटाछोटा जनआक्रोशलाई थिच्न, गलाउन र समाप्त पार्न खोज्छ । राज्यजनित हिंसाको प्रतिरोधमा सडकले प्रतिहिंसा व्यक्त गर्छ । कतिपय अवस्थामा असंगठितहरूको समूहद्वारा गरिएको आन्दोलनबाट एक अराजक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण हुन पुग्छ । यस्तोमा आन्तरिक कट्टरपन्थी, दक्षिणपन्थी वा बाह्य सामरिक स्वार्थहरूले तरल अवस्थामा आआफ्नो बल्छी थाप्न पुग्छन् ।
कतिपय अवस्थामा सेना वा तिनको प्रत्यक्ष भरथेगमा उदाउने तानाशाहले वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न, राष्ट्र र समाजलाई आधुनिकीकरणतर्फ डोर्याउन, संवैधानिक स्थायित्व कायम गर्न आफ्नो टड्कारो आवश्यकता दाबी गर्छन् । यदाकदा यस्तो परिस्थितिको निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको समर्थनमा पनि बन्छ । तर, हेक्का राख्नुपर्छ आन्तरिक अवस्था विकसित नभइकन बाहिरी वायुमण्डलीय चापले अनुकूलता पाउँदैन । आन्दोलनमा देखापर्ने विवेक र विध्वंसको बीच मसिनो रेखा हुन्छ । यतिखेर बंगलादेशको सन्दर्भ खुब उठेको छ ।
बंगलादेशसँग नेपालको साँध नजोडिएको भए पनि सम्बन्धका आयाम फराकिलो हुँदै आएको हो । एक नयाँ मुलुकका रूपमा बंगलादेशको जन्म कठिन संघर्षबाट भएको हो । बंगलादेशका जनक शेख मुजिबुर रहमानको प्रतिमालाई मानमर्दन गरिएका दृश्य हालै चुहिएर आएका भिडियो/तस्बिरहरूमा देखिए । केही यस्ता दृश्य पनि भेटिए, जहाँ मुलुकबाट लखेटिन पुगेकी निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको तस्बिर उतारियो तर शेख मुजिबुरको त्यहीं रहन दिइयो । तस्बिर यथास्थानमा रहन पाउनु भनेको अझै बंगबन्धु शेख मुजिबुरप्रतिको सम्मान बाँकी रहेको सूचना हो । यो पनि प्रस्टिँदै छ, आज त्यहाँ सेना र कट्टरपन्थी तागत मजबुत छ ।
लोकतन्त्रभित्र देखिएका असन्तोषले जब आन्दोलन वा सैनिक तख्ता पलटको बाटो समाउँछ, त्यस्तोमा बढी पीडित हुने आमजन वा अल्पसंख्यकहरू नै हुन्छन् । बंगलादेशमा पीँधको क्रन्दन त्यही हो । यसैबीच, त्यहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुने भएको छ । कतिपय अवस्थामा आन्दोलनले पश्चगमनलाई नै सघाउ पुर्याउँछ । जुन आन्दोलन फगत असंगठित समूहको तात्कालिक प्रतिक्रिया र संगठित स्वार्थी समूहहरूको व्यूहबाट ठडिएको हुन्छ । बंगलादेशको नयाँ परिस्थितिको प्रकृति र प्रक्रियाको जटिलताका परिप्रेक्ष्यमा तयार गरिएको मार्गचित्र कत्तिको लोकतन्त्रमैत्री हुन्छ ? अहिले नै वस्तुपरक आधारहरू भेटाइयो भनेर किमार्थ भन्न सकिँदैन ।
केहीअघि श्रीलंका बन्छ भनेर रोइकराइ गर्नेहरू पनि कम थिएनन् । नेपालमा जुन शक्ति इतिहासका पानामा कैद भए, तिनले यो बिन्दुमा आएर परिस्थितिलाई आफैंले आत्मसात् गर्नुपर्छ । अहिले पनि एउटा नागरिकका रूपमा इतिहास बनाउने मौका छ । तर यो वा त्यो दलको गठबन्धनको पेलाइ एवं छायामा नेपालको लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ साँघुरिँदै गएको छ । संघीयता, समावेशी र सुशासनविरुद्धका क्रियाकलाप हाकाहाकी गर्न परहेज देखिएन ।
नेपाल अर्को देश बन्दैन, यो आफ्नै तरिकाले सधैं बढेको छ । हो, सिकाइचाहिँ अन्यत्रबाट गर्नैपर्छ तर त्यसको अभ्यास यहींको माटोको उर्वरताका आधारमा गर्ने हो । मुलुक यतिखेर नयाँ परिस्थितिको संघारमा, नयाँ बाटो समात्न सक्ने थुप्रै सम्भावना बोकेर उभिएको छ । बाटो कठिन छ तर यतिखेर जे जस्ता कठिनाइमा हामी छौं, तिनको समाधान निकाल्न यही लोकतन्त्रको बाटो हिँड्नुको विकल्प छैन ।
