- डा. सुरेश आचार्य
नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन दोस्रो मितिमा पनि नहुने निश्चित भएको छ । निर्वाचन समितिले केन्द्रीय समितिका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने दिन असार १५ गते मनोनयनको समयभन्दा १५ मिनेटअघि सूचना जारी गरेर तत्काल सृजित असहज वातावरणका कारण निर्वाचनका प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने सूचना जारी गर्नु प¥यो । यसको अरू कुनै कारण थिएन, महासङ्घको सदस्यता टुङ्गो लगाउन महासङ्घ र यसको जिम्मेवारी लिएकाहरूको असक्षमता नै हो । सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउनेभन्दा बल्झाउने प्रक्रियामा लगिएका कारण पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चित बनेको हो । सदस्यता टुङ्ग्याउन विधानले प्रत्याभूत गरेको स्पष्ट अधिकारमाथि खेल्ने गरी विधान बाहिर गएर जुन खालको समिति बन्यो, चलखेल यहीँबाट प्रारम्भ भयो । यो नै त्रुटिपूर्ण थियो । निर्वाचनका मुखमा निर्वाचन जित्नका लागि टाउको गनेर आफ्नो थप्ने र अर्काको हटाउने खेलले समस्याको समाधान दिँदैन भनेर बुझ्ने प्रयत्न नगर्नु नै समस्याको जड हो ।
अर्कातिर, निर्वाचन समिति सदस्यताका विषयमा प्रवेश गर्नै हुँदैनथ्यो । महासङ्घले दिएको सदस्यता सूची नै निर्वाचन समितिको अन्तिम मतदाता नामावली हो । निर्वाचन समितिले केवल नामावलीमा भएका प्राविधिक त्रुटिमा मात्र संशोधन गर्नुपथ्र्यो तर मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्ने प्रावधान राखेर विवादमाथि विवाद थप्ने काम भयो । अहिले महासङ्घको सदस्यताका लागि लगभग ११ सयले दाबी गरेको बताइएको छ । अन्तिम नामावली भनेर निकालिएको सूचीमा दाबी विरोधमा दाबी गर्नेहरूलाई सम्बोधन गरिएन । मतदाता नामावलीमा भएका शुद्धाशुद्धि मात्रै सच्याएर निकालिएको निर्वाचन समिति आफैँले बताएको छ । गर्न नहुने र नसकिने विधि र प्रक्रियामा प्रवेश गरेर निर्वाचन समिति आफैँ अनाहक विवादमा तानिएको छ । तथापि कमजोरी निर्वाचन समितिको नभएर महासङ्घकै हो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घमा सदस्यता विवाद नयाँ रोग होइन । सदस्यता विवादका कारण महाधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएका घटना नभएका होइनन् । २०५४ सालमा चितवनमा उद्घाटन भइसकेको महाधिवेशन रोकिनुको एउटै कारण थियो, चितवन शाखाको सदस्यता विवाद । शाखाको सदस्यता विवाद पनि समाधान गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था बनेको थिएन तर आयोजक शाखाबाट सभाहलभित्र भएको अप्रिय र अश्लील अभिव्यक्ति विवादको विषय बन्यो र निर्वाचन भाँडियो । महाधिवेशन चितवनमा नराखिएको भए सम्भवतः निर्वाचन प्रक्रिया भाँडिने थिएन । पछि ललितपुरको स्टाफ कलेजमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २०४८ सालमा राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेन । यसको कारण संस्थाको संरचनागत परिवर्तन गर्ने निर्णय महाधिवेशनले ग¥यो र एक वर्षपछि निर्वाचन गराउने मिति तय गरियो । त्यसका लागि तत्कालीन सभापति गोविन्द वियोगीकै संयोजकत्वमा तत्काल कायम रहेका १५/१७ शाखाका सभापतिसमेत रहेको तदर्थ समिति बन्यो र त्यसले २०४९ मा विराटनगरमा महाधिवेशन गरायो । यो नै पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचित समिति थियो ।
अहिले महासङ्घको निर्वाचन हुन नसक्नुको कारण २०४८ सालको अवस्थासँग मेल खाँदैन । २०५४ सँग आंशिक मेल खान्छ तर अहिले जस्तो देशभरको सदस्यता विवाद रहेको थिएन । माथि उल्लेख गरिए जस्तो चितवनमा नै महाधिवेशन नभएको भए पनि रोकिने अवस्था आउने थिएन । यतिबेला महासङ्घमा शुद्धीकरणका नाममा सदस्यतालाई विवादमा तानिएको छ । महासङ्घको साख र इज्जतको हुर्मत लिनका लागि अधिकार लिएकाहरू नै लागेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ पत्रकारहरूको साझा संस्था मात्र होइन, नेपालमा बिस्तारै खिइँदै र पलायन हुँदै गएको पेसागत संस्थामध्येको चलायमान संस्था हो । यसले मिडियाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा मात्र होइन, मुलुकमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिका पक्षमा आफूलाई सशक्त ढङ्गमा उभ्याउँदै आएको छ । सरकार, दल र राज्य संयन्त्रलाई विधि र प्रक्रियामा चल्न र चलाउन पहरेदारी गर्ने यो संस्थामा आज ऊ आफैँले विधि र प्रक्रिया मिच्दै गएको सन्देश जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
निर्वाचनमा हुने हारजित स्वाभाविक प्रक्रिया हो । पत्रकार महासङ्घमा जित्नु पर्ने सबैले सधैँ जितेका छैनन्, न त सधैँ सबैको हार मात्रै भएको छ । विचारको धार पत्रकारितामा पनि छ र महासङ्घले पछिल्ला दिनमा त्यसको बढी नै प्रतिनिधित्व गर्न थालेको छ । यसको प्रभाव निर्वाचनको मुखमा सदस्यता चलाउँदा पर्ने नै भयो । मेरो र तेरो भनेर टाउका गन्न छाड्ने हो भने को पत्रकार महासङ्घको सदस्य हो र होइन भन्ने छुट्याउन अनाहकको माथापच्ची जरुरी नै पर्दैन तर जब निर्वाचन जित्नुलाई एक मात्र लक्ष्य बनाइन्छ, त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा आफ्नो मतदाता बढाउने खेल सुरु हुन्छ । त्यसबेला को पत्रकार हो र होइन भन्ने सीमा सबै भत्किइसकेका हुन्छन् । केवल कसैलाई मतदाता बनाउने ध्याउन्न मात्र बाँकी रहन्छ । अहिले भएकै यति मात्रै हो ।
निर्वाचन एउटा खेलको नियम जस्तो मात्रै हो । जितहारको खेल सकिएपछि महासङ्घमा को वा कुन पक्षले जित्यो भन्ने कुराले ताìिवक फरक पार्दैन । किनकि यो संस्था मुलुकको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पहरेदारी गर्ने जिम्मेवारीका साथ खडा भएको हो । यसलाई कसैको दास बन्ने छुट छैन । पञ्चायती सत्ताले प्रयोग गरेका केही अपवादबाहेक पञ्चायती शासनमै पनि सत्ताको तावेदारीभन्दा माथि उठेर पत्रकार हकहितका पक्षमा यसले काम गरेको इतिहास छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि हिजो पनि अनेक खालका गठबन्धन बनेका थिए, आज पनि बन्लान् । सिङ्गो गठबन्धनको जीतका पक्षमा भन्दा माथि उठेर विवेक प्रयोग गर्ने मतदाता पनि महासङ्घमा थिए तर आज विवेकलाई बन्धक बनाउने खालका मतदाताको खोजी र विवेक प्रयोग गर्न सक्नेलाई सदस्यताबाट च्यूत गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गर्दा सदस्यताको विवाद चुलिएर गएको छ । यसले महासङ्घको मर्यादा बढाउन सहयोग गरिरहेको छैन ।
पटक पटक निर्वाचन स्थगित भएर जाँदा अब महासङ्घलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चासो र चिन्ता महासङ्घ भित्रभन्दा बाहिर बढ्न थालेको छ । यद्यपि बाहिरबाट गरिने चासो र चिन्तनको आधिकारितामा प्रश्न रहन सक्छ । तसर्थ, चिन्तन गर्नुपर्ने महासङ्घ नेतृत्वले नै हो । अब सदस्यताको विवाद निर्वाचनको जितहारमा केन्द्रित छ भनेर थप प्रस्ट हुन केही बाँकी छैन । सदस्यताको समाधान नगरी जुनसुकै रूपमा गर्न वा गराउन खोजिने निर्वाचनले महासङ्घलाई जोगाउन सक्दैन । यो कुनै राजनीतिक आस्थाको केन्द्रमा रूपान्तरित हुन सक्ला तर यसले पत्रकार र समाजको आस्था बोक्न सक्दैन । राजनीतिक उपयोगका लागि अहिले पनि हरेक दलका पत्रकार सङ्गठन छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ दलहरूका सङ्गठनको महासङ्घ होइन । त्यो हुनु हुँदैन र नहोस् भन्ने कारणले नै यसप्रति अरू क्षेत्रको पनि चासो जागेको हो ।
त्यस कारण महासङ्घलाई कुनै पनि घातक परिणामबाट जोगाएर लैजानका लागि दुइटा विकल्प छन् । पहिलो र उत्तम विकल्प भनेको निर्वाचनको समय केही पछाडि धकेलेर अहिले जिम्मेवारी लिएको र पाएको पक्षले सदस्यताको समाधान खोज्ने हो । समाधान खोज्दै गर्दा निष्पक्ष हुन नसक्ने हो भने प्रश्न जहाँको तहीँ रहन्छ । अर्को विकल्प भनेको अहिले जिम्मेवारी लिने पाउने सबै पक्ष अक्षम भए भन्ने मानेर निर्वाचन गराउने मात्र प्रयोजनका लागि अर्को तदर्थ समिति गठन गर्ने हो । यस्तो समितिले फेरि शून्यबाट सदस्यताको जाँच प्रारम्भ गर्ने छ र मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गरिदिने छ तर फेरि पनि त्यस्तो तदर्थ समिति कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको निकास पत्रकार महासङ्घको विधान आफैँले दिएको छ । विधानको धारा ३५ (७) मा ‘विविध कारणले काबु बाहिरको अवस्था सिर्जना भई निर्वाचन गर्न असम्भव भएमा प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी सोही भेलाको निर्णयबाट बढीमा छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकिने छ’ भन्ने व्यवस्था छ । परिस्थितिले महासङ्घलाई कतै विधानको यो व्यवस्थातिर धकेलिरहेको त छैन ?
गोरखापत्रबाट।
