जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय क्षयीकरण, जैविक विविधताको विनाश, प्रदूषण, खाद्य असुरक्षा, आप्रवासन र आम्दानी तथा स्रोतमा पहुँचको असमानता प्रमुख विश्वव्यापी सङ्कट हुन् । मूलतः संसारभरिको नेतृत्व, नीतिनिर्माता तथा योजनाकार यस्तै समस्या निराकरणका लागि क्रियाशील छन् । विश्वव्यापी खोजको केन्द्र र प्रविधिगत विकासका क्षेत्र पनि यिनै विषयको वरिपरि प्रमुख रूपमा केन्द्रित छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै भेला तथा सम्मेलन पनि प्रमुखतः यस्तै विषयमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगका क्षेत्रहरू हुन् अथवा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा विश्वस्तरीय चासोका विषय; सबै नै माथि उल्लिखित समस्या तथा चुनौतीउपर नै केन्द्रित देखिन्छन् ।
सामान्यतया तापक्रम तथा मौसमी ढाँचामा दीर्घकालीन रूपमा हुने बदलावलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । प्रमुखतः कोइला, तेल, ग्यास जस्ता जीवाश्म इन्धनको प्रयोग (जलन) नै जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक हुन् । यस्ता जीवाश्म इन्धनको जलनले वायुमण्डलमा हरितगृत ग्यास पैदा गरी यी ग्यासले पृथ्वीलाई वरिपरि ढाकेर सूर्यबाट आउने तापलाई पृथ्वीको वायुमण्डलबाट बाहिर जान नदिई पृथ्वीको तापमान बढाउँछन् । जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य हरितगृत ग्यासमा कार्बनडाइअक्साइड र मिथेन पर्छन् । यीबाहेक अन्य केही ग्यासले पनि जलवायु परिवर्तनमा योगदान दिएका छन् । वैज्ञानिकहरूको खोजले प्रमाणित गरेबमोजिम विगत दुई सय वर्षको अवधिमा पृथ्वीको तापमान बढ्नुमा मानवीय व्रिmयाकलाप नै जिम्मेवार देखिएका छन् । खडेरीको अवस्था, पानीको अभाव, गम्भीर प्रकृतिका आगलागीका घटना, बाढीपहिरोको प्रकोप, ध्रुवीय क्षेत्रमा हिम पग्लन, विनाशकारी आँधीबेहरी र जैविक विविधतामा ह्रास आदि जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न समस्या हुन् ।
विश्वले के गरिरहेको छ त ?
विश्वका प्रमुखतः विकसित र उन्नत औद्योगीकृत राष्ट्रहरूका औद्योगिकीकरण र विकासका क्रियाकलापको कारणले हरितगृत ग्यासको अधिक उत्सर्जनद्वारा विश्वको जलवायुमा परिवर्तन भएको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग छ । यसैलाई हृदयङ्गम गरी सन् २०७० को दशकदेखि विकसित हुँदै आएको जलवायु विज्ञानलाई प्रभावकारी तुल्याउन र जलवायु परिवर्तनको कारण, चुनौती तथा परिणति बुझ्ने वैज्ञानिक ज्ञानको आवश्यकता पूरा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १९८८ को नोभेम्बरमा विज्ञहरू रहने अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तन समूह (आइपिसीसी) स्थापना ग¥यो।
औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको उत्सर्जनको स्तरलाई आधार मानी विश्व तापमान २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने गरी हरितगृह ग्यास कटौती गर्ने सीमा तय गरिएको थियो । यद्यपि यो लक्ष्यलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाउने सहमति भने असफल भयो । सन् २०१० को मेक्सिकोको क्यानकुनमा भएको यस महासन्धिको पक्षराष्ट्रहरूको १६ औँ सम्मेलन (कोप–१६) को निर्णय पनि महत्वपूर्ण छ ।
सम्पन्नशाली अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रले विकासशील मुलुकको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न र वन विनाश रोक्न सन् २०२० देखि आरम्भ हुने गरी प्रतिवर्ष अमेरिकी डलर सय अर्बका दरले सहायता उपलब्ध गराउने गरी हरित जलवायु कोष स्थापना गर्ने गरी निर्णय गरिएको थियो । यद्यपि आफ्नो प्रतिबद्धताबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन धनी राष्ट्र अझै पनि असफल छन् । निर्णयका दृष्टिबाट सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न पक्षराष्ट्रहरूको २१ औँ सम्मेलन (कोप–२१) सर्वाधिक महत्वपूर्ण छ । यसलाई पेरिस सम्झौताको नामले पनि चिनिन्छ । यो सम्मेलनको प्रमुख विशेषता भनेको पक्षराष्ट्रहरूले स्वैच्छिक रूपमा उत्सर्जन घटाउने र जलवायुजन्य अनुकूलता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन महासन्धिको सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेको छ । यस सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विश्व तापमान वृद्धि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल रहने गरी १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न हरितगृह ग्यास कटौती गर्ने लक्ष्य हरेक पक्षराष्ट्रले अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । मूलभूत रूपमा यस्तो लक्ष्य निर्धारण गर्दा समयसीमा तोकी खुद शून्य उत्सर्जनको समय निर्धारण गरिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यसपछि भएका महासन्धिको पक्षराष्ट्रहरूका विभिन्न सम्मेलनमा धेरै विषयमा छलफल र निर्णय भएका छन् । सन् २०२३ को डिसेम्बरमा युनाइटेड अरबको दुबईमा भएको पक्षराष्ट्रहरूको २८ औँ सम्मेलन (कोप–२८) निर्णयको दृष्टिकोणबाट अर्को सर्वाधिक महत्वपूर्ण छ । अल्पविकसित राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको कारणले बेहोर्नु परेको क्षति तथा हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिस्वरूपको लगानी धनी राष्ट्रले तिर्ने गरी क्षति तथा लगानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । यस कोषको सञ्चालन के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रभावकारी व्यवस्थाका निर्णय गर्न अझै बाँकी छ । यसै गरी यो सम्मेलनको अर्को महŒवपूर्ण निर्णय भनेको जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट पक्षराष्ट्र अलग्गिँदै गएर स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगमा लगानी बढाउँदै लैजानेसँग सम्बन्धित छ ।
नेपालले के गरिरहेको छ त ?
जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीको प्रभावकारी रूपमा सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सक्रिय उपस्थिति रहेको विषय सन् २०२३ मा दुबईमा भएको पक्षराष्ट्रको २८ औँ सम्मेलनमा सरकार प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सहभागिता र त्यसभन्दा पहिलाका केही यस्तै सम्मेलनमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीबाट भएका सहभागिताले पुष्टि गर्छ । पक्षराष्ट्रको सम्मेलनले निर्णय गरेबमोजिमका राष्ट्रिय रूपमा तर्जुमा गर्नुपर्ने नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम र अन्य आवश्यकीय प्रबन्ध नेपालले समयमै सम्पन्न गर्ने गरेको दृष्टान्तबाट पनि जलवायु परिवर्तनले ल्याएको चुनौतीलाई पार गर्न विश्वले लिएको मार्गचित्रमा नेपालको प्रतिबद्धता प्रस्ट रूपमा झल्किन्छ । त्यसै गरी पहाडी तथा हिमाली भूभागमा रहेका मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिम विशेष प्रकृतिका रहने गरेको र तिनको सम्बोधनका उपाय पनि विशिष्ट खालका हुने हुँदा नेपालले पक्षराष्ट्रको सम्मेलनमा यसका लागि विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
जलवायु परिवर्तन गराउने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य योगदान रहेको (करिब ०.०४ प्रतिशत) भए पनि भौगोलिक स्वरूपका हिसाबले यो चुनौतीले ल्याउने जोखिम भने गम्भीर प्रकृतिको छ । बढ्दो तापमानका कारण हिमाली भेगमा हुने हिउँ पग्लने, पानीको बढ्दो भारले हिमताल विस्फोट, हिमनदीको बाढीपहिरो, सुक्खा खडेरीको बढोत्तरीले वन डढेलोको व्यापकता, मौसमी फेरबदलकै कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास तथा अनिच्छित बसाइँसराइँ जस्ता विपत्ति नेपालले सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पक्षराष्ट्रको सम्मेलनले गरे अनुसारका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपालले सन् २०३० सम्मको अल्पकालीन, सन् २०४० सम्मको मध्यकालीन र सन् २०५० सम्मको दीर्घकालीन लक्ष्यसहितका गतिविधि रहेको जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र समुदाय तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने ध्येयसहितको सन् २०२१–२०५० सम्मको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन सन् २०२० मै महासन्धिको सचिवालयमा पेस गरिसकेको छ । सन् २०३० सम्मको अल्पकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि मात्र पनि करिब ३३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेटको अनुमानसमेत गरिएको छ । यीबाहेक नेपालले महासन्धिको सचिवालयमा पेस गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि सन् २०२३ बाट कार्यान्वयन हुने गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना, २०२३ स्वीकृत गरिसकेको छ । नेपालले सन् २०४५ मा खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्ने गरी योजनाबद्ध क्रियाकलापको प्रबन्ध गरेको छ ।
नेपालका लागि अबको बाटो के त ?
नेपालले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलन एवं उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि हालसम्मका जति पनि निर्णय गरेको छ, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लक्ष्य अनुरूपका नतिजा प्राप्तिप्रति सजग हुनुपर्ने छ । यसको निमित्त सञ्चालित गतिविधि र योजनाको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी कमीकमजोरी समयमै सुधार गर्नु अनिवार्य छ । जलवायु क्रियाकलापका योजना तथा लक्ष्य प्राप्ति नभएका विषयमा कुनै पनि सम्बद्ध सरोकारवालाले अब बहानाबाजी गरेर उम्कन पाउने छुट कसैलाई छैन किनकि जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँग जुध्नु भनेको मानवीय अस्तित्वकै रक्षाका लागि तत्पर रहनु हो ।
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न बृहत् बहुसरोकारवालाको सहयोग, समर्थन र सहभागिताबाट मात्र सम्भव रहेकाले अन्तरक्षेत्रगत समन्वय प्रभावकारी तुल्याउनु महत्वपूर्ण छ । नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकको दुर्भाग्य के छ भने अन्तरक्षेत्रगत समन्वयको ठुलो समस्या छ । त्यसो भनेर अब हामीले यसमा छुट पाउने कुनै गुन्जाइस छैन । सम्बद्ध सरोकारवालाको क्षमता विकास, नवीन प्रविधिको सिर्जना तथा उपयोगको ठुलो महत्व छ यस सन्दर्भमा । नेपालले क्षमता विकास, खोज अनुसन्धानमूलक कार्य तथा नवीनता प्रवर्धनमा कमै लगानी गर्ने गरेको छ । अब यो कमजोरी रहनु हुन्न । नेपालले अङ्गीकार गरेको संवैधानिक प्रबन्धबमोजिम विभिन्न विषयका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वतन्त्र छन् । नेपाल सरकारले जलवायुजन्य कार्यको कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नु टड्कारो देखिएको छ । नेपाललगायतका अल्पविकसित मुलुकको स्थापित जलवायु कोषको पहुँचमा विविध कारणले कठिन देखिन्छ । यसमा विश्वको ध्यान आकर्षित गर्दै नेपालले यस्ता कोषको परिचालनमा सरलता अपनाउनु पर्छ । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सम्पन्नशाली मुलुकले प्रतिबद्धता गरेका वाचा समयमा पूरा नगरेका धेरै विषय छन् । तिनका आफ्ना वाचाको पूर्ण परिपालनका लागि नेपालले विश्व मञ्चमा अल्पविकसित राष्ट्रका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।
