अनौपचारिक छलफलको प्रमुख विषयले समाजमा व्याप्त समसामयिक मुद्दालाई प्रतिबिम्बित गर्ने रहेछ । प्रसंग २५ अप्रिल, २०२४ बिहीबारका दिन बौद्धको आलिसान होटलमा आयोजित बिहे भोजको हो । खानपानका क्रममा स–सानो समूहभित्र निम्तालुहरू गफमा रमाइरहेका थिए ।
काठमाडौंको वायु प्रदूषण, देशका सडकको खस्ता हालत, भ्रष्टाचारको फैलिँदो जालो एवं बढ्दो ट्राफिक जाम सहरीया मध्यमवर्गका लागि चिरस्थायी बातचितका विषय हुन् । सत्ताप्रति मतदाताको रुझान मापन गर्न सघाउन झन्डैझन्डै मध्यावधिसरह महत्त्व बोकेको इलामको उपनिर्वाचनमा काठमाडौंमा बसेर गन्थन–मन्थन गर्नेहरूले खासै रुचि राखेको देखिएन । बझाङ प्रदेशसभाको उपचुनाव त झन् टाढाको कुरा भयो । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सम्भाव्य राजनीतिक प्रदर्शनप्रति चाख राखेको बुझ्न कठिन थिएन । लामो समय विदेशमा बिताएर घर फर्केका एक वयस्कले हल्का छलफललाई गम्भीर बनाउँदै कुरा उप्क्याए– ‘इलाममा कसले जित्छ त ?’
पहिचानको जतिसुकै विरोध गरे पनि जनोत्तेजकता, अन्धराष्ट्रवाद, अन्यघृणा एवं नृजातीय तथा राष्ट्रवादी बहुसंख्यकवादले गर्दा एमालेको मताधार कमोवेश यथावत् छ । आफ्ना नेता पुष्पकमल दाहालका क्रियाकलापले निरुत्साहित हुँदै गएका भुइँतहका माओवादी कार्यकर्ता सर्वेसर्वा ओलीमा आफ्नो नयाँ तारणहार देख्न थालेका छन् । सन् १९९० पछि एकाएक सम्भ्रान्त बन्न पुगेको उच्च मध्यमवर्ग एमालेलाई राजनीतिक ओतका रूपमा स्वीकार गरेकाले ती ‘आफ्ना’ उम्मेदवारलाई स्रोतको कमी कहिले महसुस हुन दिँदैनन् । देशभित्र संगठित क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो रोजगारदाता रहेको गैसस उद्यम एवं नाफा क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा अहिले पनि ओलीलाई राजा महेन्द्र सरहको ‘राष्ट्रवादी’ मान्नेहरूको हालीमुहाली कायम रहेकाले एक हाँकमा सडकमा कार्यकर्ता उतार्न सक्ने क्षमता एमालेसँग छ । पूर्वी नेपालको लगभग आफ्नो घरेलु मैदानमा ओली स्वयं सुहाङलाई अगाडि उभ्याएर चुनावी मैदानमा थिए । त्यस्ता जम्मै संरचनागत अग्रताका बाबजुद प्राप्त मामुली जितले सामान्य कार्यकर्तालाई जतिसुकै उत्साहित तुल्याए पनि ओलीलाई एमाले र कांग्रेसबीचको मतान्तरले सायद सन्तुष्ट गर्न सक्ने छैन ।
धर्मान्ध उच्चता एवं वंशानुगत विशिष्टतालाई राजनीतिक आस्था बनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नृजातीय बहुसंख्यकवादको मैदानमा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । भविष्यमा पाइन सक्ने भौतिक लाभहानिको तार्किक लेखाजोखा देखाउनुभन्दा विगतको त्यागलाई भजाएर गरिने कांग्रेसको विरासतको खजाना अब लगभग खाली भइसकेको छ । प्रत्यक्ष तवरले जनाधारित भनिने पार्टीहरूको मत–विभाजनको राजनीति (प्लेबसाइटरी पालिटिक्स) उसै पनि चामत्कारिक नेतृत्वबेगर टिक्न सक्दैन । त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसका नेताभन्दा अहिले पनि ओली अगाडि छन् । आफूलाई आफैंले ‘एक प्रकारको सन्त’ ठहर्याउने उनी खासमा एमाले नामधारी राजनीतिक मठका महन्त हुन् । उनको राजषी आश्रमको गादीका सम्भाव्य दाबेदारमध्ये पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रतिस्पर्धामा अगाडि रहेको जस्तो देखिए पनि महन्तको शिरपोस अन्ततः कसको टाउकामा सुशोभित हुन पुग्ने हो, अहिले यकिन गर्न कठिन छ । कांग्रेसजस्तै एमाले पनि क्षयोन्मुख रहेकामा शंका गर्नु पर्दैन । मतदाताको कठिनाइ के हो भने यथास्थितिमा सन् १९९० पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा कब्जा जमाउन सफल दुई वर्चस्ववादी दललाई चुनौती दिन सन् १९९६ तिर उदाएको माओवादीको निरन्तर पतनको क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन ।
राष्ट्रिय कहलिने महत्त्वाकांक्षाले गर्दा एकातिर मधेश–आश्रित दलको स्वीकार्यता तिनको मताधार क्षेत्रमा घट्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर निकट भविष्यमा तिनले अन्यत्र आफ्नो प्रभाव फैलाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । कमजोर संघीयताले क्षेत्रीय दलको सम्भावनालाई विद्यमान संविधानले समाप्त गरिदिएको छ । नेपालको राजनीतिक मैदानमा नयाँ चुनावी टोलीको प्रवेशका लागि वातावरण तयार छ, तर सम्भाव्य पात्रको पहिचान हुन सकिरहेको छैन । केही समययता चामत्कारिक तवरले सफल देखिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई तथा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत राजनीतिका तेज धावक (स्प्रिन्टर) जस्ता लाग्छन् । तर, तीमध्ये कसैसँग पनि लामो दौडमा टिक्न सक्ने योद्धा (मेरथानर) बन्न सक्ने दूरदृष्टि, संयम, संकल्प, धैर्य, सहयोगी भाव (टिम स्पिरिट) एवं तात्कालितासँग एक हदसम्मको निस्पृहता विकसित हुन सकिरहेको छैन ।
वैचारिक रिक्तता
समसामयिक राजनीतिबाट विचाराधाराको अवसानबारे चुकचुकी गर्ने चलन दुनियाँभर नै फैलिएको छ । त्यस्तो थकथकीको दोषभागी यो पंक्तिकार पनि हो । कांग्रेसमा समाजवाद, एमालेमा मार्क्सवाद एवं माओवादीमा माओवाद माइक्रोस्कोप लगाएर खोज्न पनि कठिन छ । अमेरिकाको आसन्न निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि इच्छुक वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन र पुनः सो पद हत्याउन लालायित पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प क्रमशः डेमोक्र्याट एवं रिपब्लिकन पार्टीका चयनित उम्मेदवार हुन् । शीर्ष पदका दुवै आकांक्षीको अर्थराजनीतिक आस्थाबारे सायद तिनका आफ्नै समर्थक पनि आश्वस्त छैनन् । बेलायतका कन्जर्भेटिभ एवं लेबर पार्टीहरू एकअर्काको वैचारिक प्रतिरूप बनेको दशकौं भइसकेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएका हुन्— त्यसो हुनु भनेको विचारधारा–मुक्त हुनु हो । आफूलाई ‘अर्थनीतिमा समाजवादी, राजनीतिमा उदारवादी र सांस्कृतिक मामिलामा रुढिवादी’ रहेको घोषणा गर्ने अमेरिकी समाजशास्त्री डेनियल बेलले उत्तर–औद्यौगिक समाजको उदयसँगसँगै विचारधाराको अन्त भइसकेको घोषणा सन् १९६० तिरै गरिसकेका थिए । विडम्बना एवं विरोधाभास उनको आत्मस्वीकृतिमा अन्तर्निहित छ— समाजवादी अर्थनीति, उदारवादी राजनीति एवं रुढिवादी संस्कृतिको सम्मिश्रण आफैंमा एक किसिमको विचारधारा हो जसलाई ‘स्क्यानडानेभियन समाजवाद’ भने पनि फरक पर्दैन । समाजशास्त्री बेलको आधारभूत मान्यतासँग भने असहमत हुने ठाउँ छैन । आर्थिक र सामाजिक असहजता तथा असामञ्जस हटाउन प्रायः वैचारिक उद्यमीहरूले अर्थराजनीतिक प्रस्तावना प्रस्तुत गर्छन् । त्यस्ता वैचारिकताको औचित्यलाई राजनीतिक उद्यमीले स्थापित गरेपछि त्यो आफ्नो कालखण्डको विचारधाराका रूपमा स्थापित हुन्छ ।
खानाबदोस कबिलाहरूबीच निरन्तर भइरहने द्वन्द्व साम्य गरेर कृषि सभ्यताको बन्दोबस्त सुनिश्चित गर्न दैविक वैधानिकता प्राप्त राजतन्त्रको सुरुवात भएको हुनुपर्छ । द्वन्द्व राजाहरूबीच पनि भइरहने भएपछि साम्राज्यहरूको गठन भयो । साम्राज्यहरू भारीभरकम भएर अप्रबन्धनीय बन्दै गएपछि सामन्तहरू बलियो हुनु स्वाभाविक थियो । तिनका ज्यादती रोक्ने क्रममा बौद्ध, इसाई एवं इस्लामजस्ता संगठित धर्महरूको उदय भयो । संगठित धर्म आफ्नो शुद्धता फैलाउन सैनिक अभियान चलाउनसमेत धक मान्दैन । इसाई र इस्लामबीचको धर्मयुद्धले युरोपेली विस्तारवाद एवं प्रारम्भिक उपनिवेशवाद (प्रोटोकोलोनिलिज्म) बलियो बन्दै गएको कुरा अतार्किक लाग्दैन । धर्मगुरुबीच प्रभावको द्वन्द्वले आजित भएर वेस्टफेलियन बन्दोबस्तमार्फत सार्वभौम राज्यसत्ताको अवधारणा स्थापित भएको हो । त्यसपछि सम्राज्यका विरुद्ध स्वायत्तता, राजतन्त्रका विरुद्ध प्रजातन्त्र एवं औपनिवेशिक नियन्त्रणका विरुद्ध स्वतन्त्रताजस्ता विचारधाराले मानवीय मूल्य एवं मान्यतालाई निरन्तर बढाउँदै लगेको पाइन्छ, यद्यपि परिवर्तनको यात्रामा उतारचढाव नदेखिएका होइनन् । बेलायती क्रान्तिले सामन्तहरूको शक्ति बजारका खेलाडीको हातमा पुर्याएको थियो । अमेरिकी क्रान्ति नारीद्वेष एवं अश्वेत घृणाबाट मुक्त रहन सकेन । रुसको क्रान्तिले जारहरूको साम्राज्यका भारदारलाई साम्यवादीहरूका ‘लाल सामन्त’ भन्न मिल्ने नवसम्भ्रान्तबाट विस्थापित मात्र गरेका थिए । कृषि सभ्यताले एकतन्त्रवाद, सशस्त्र विद्रोहले उदारवाद, औद्योगिक क्रान्तिले समाजवाद एवं व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाले बहुलवादको आवश्यकता स्थापित गरेकाले हुनुपर्छ । समाजशास्त्री बेलले उत्तर–औद्योगिक अर्थराजनीतिमा स्थापित विचारधाराको उपयुक्तताबारे प्रश्न उठाएका थिए । त्यस्ता प्रश्न देश, काल र परिस्थितिअनुसार अहिले पनि सान्दर्भिक छन् ।
राजनीतिक दलमध्ये सबभन्दा धेरै विद्यावारिधि गरेका विद्वान् कांग्रेसमै हुनुपर्छ । सानेपा मुख्यालयतिर आजभोलि ‘डाक्टरसाहेब’ सम्बोधन सामान्य बन्ने क्रममा छ । तर त्यस दलको मूल चरित्र अहिले पनि राजासँग लडेर शक्ति प्राप्त गरेका सामन्तहरूको समूहजस्तो मात्र छ । चीनका राजनीतिक पथप्रदर्शक सन यात–सेनको ‘कुओमिनताङ’ आदर्शबाट लगभग हुबहु सारिएका ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र एवं सामाजिक न्यायसम्बन्धी सिद्धान्त’ मध्ये कांग्रेसले ‘सामाजिक न्याय’ पदावलीलाई ‘समाजवाद’ शब्दले प्रतिस्थापन गरेको हो । समस्या के भइदियो भने बहुलता बेगरको राष्ट्रियता, राजा सहितको प्रजातन्त्र एवं सामाजिक न्याय बेगरको समाजवाद फगत खोक्रो नाराभन्दा बढी कहिल्यै केही हुन सकेन । कांग्रेससँग समर्थकहरूलाई एकसूत्रमा जोड्ने कुनै विचारधारा वा नेतृत्व बाँकी नरहेकाले त्यो दल आ–आफ्ना प्रभाव क्षेत्रमा बलिया रहेका ‘प्रजातान्त्रिक सामन्तहरू’ को गठजोडमा सीमित हुन पुगेको छ ।
झापा विद्रोह साम्य भएपछि सत्तासँग लेनदेन गरेर अस्तित्व जोगाउने रणनीतिबाट जन्मिएकाले जुनसुकै सर्तमा सत्तासीनसँग टाँसिएर बस्ने कार्यनीतिले गर्दा एमालेलाई कहिल्यै कुनै उल्लेख्य संघर्षमा सहभागी हुनुपरेको छैन । त्यो भनेको नृजातीय वर्चस्ववाद, नग्न बहुसंख्यकवाद, जनोत्तेजकता, अन्यघृणा एवं अन्धराष्ट्रवाद सन्निहित रहेको यथास्थितिवाद हो । त्यस्तो राजनीतिक उद्यम कुनै एक सर्वेसर्वाको एकक्षत्र शासनबेगर चल्न सक्दैन । औद्योगिक क्रान्ति त परको कुरा भयो, कृषि क्रान्तिसमेत हुन नसकेको नेपाली समाजमा ‘बन्दुकको नालबाट’ निस्किने शक्ति लामो कालसम्म टिक्न सक्दैन भन्ने सामान्य कुरा ठम्याउन माओवादीलाई एक दशकभन्दा बढी लागेको हो । आ–आफ्नो व्यवसायमा दक्ष र सफल रहेका पेसाकर्मीको ‘पार्टनरसिप एन्टरप्राइज’ जस्तो बन्न पुगेको रास्वपामा सभापति लामिछानेको हैसियत सुस्तरी घट्दै जान सक्छ । सन् १९९० पछि लबेदा–सुरुवाल फालेर रातारात प्रजातान्त्रिक कुर्ता लगाउँदै चाक्सीबारी, पुल्चोक र महाराजगन्जतिर देखिन थालेका ‘चैते कांग्रेसीहरू’ सभापति शेरबहादुर देउवाबाट खास केही पाउन नसकिने देखेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उदीयमान पेसाकर्मीका पछाडि दौडिएका थिए । विचार, संगठन र नेतृत्व कमजोर भएपछि फगत स्रोतको बलमा कुनै राजनीतिक उद्यमलाई गतिशील राख्न नसकिने कुरा स्वतः सिद्ध छ । विद्यमान परिस्थितिको यथार्थपरक आकलन गरेर पुराना दलको पुनःपरिकल्पना र पुनःसंरचना वा नितान्त नयाँ दलको उदय नभएसम्म विद्यमान बेथिति घट्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
राजनीतिक उद्यमशीलता
व्यापारिक उद्यमीहरू बजारमा कुनै वस्तु वा सेवाको आवश्यकताले उब्जाएको समस्याको पहिचान गर्छन् । सम्भाव्य आपूर्ति व्यवस्थाको आकलन गर्छन् । लागत अनुमान गर्छन् । लाभ–हानि र जोखिमको जाँच गर्छन् । पुँजी र प्रविधिको इन्तजाम गर्छन् । त्यसपछि समाधान प्रदान गर्ने प्रचारका साथ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् । लगभग तार्किकताका त्यस्ता सबै मापदण्ड सामाजिक उद्यममा पनि लागू हुन्छ । सामाजिक उद्यमीहरू पनि सबभन्दा पहिले समाजमा व्याप्त कुनै समस्यालाई पहिल्याउँछन् । त्यसपछि अग्रसरता, स्वैच्छिकता, ऐक्यबद्धता एवं सामूहिक प्रयासजस्ता सामाजिक उद्यमिताका सर्वमान्य सिद्धान्त अपनाउँदै सबभन्दा टड्कारो समस्याको समाधान खोज्छन् । समस्या पुनरावृत्ति भइरहने प्रकृतिको हो भने दिगो प्रयासको संस्थाकरण गरिन्छ । व्यावसायिक जस्तै सामाजिक उद्यमशीलताको इतिहास पनि धेरै पुरानो हो । तर आधुनिक एवं दिगो किसिमले पथप्रदर्शक नवप्रवर्तनद्वारा सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सकिने अवधारणालाई संस्थाकरण गर्नेहरूमा ‘अशोक’ भनिने अमेरिकी नागरिक संस्थाका संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिल ड्रेटनको नाम अगाडि आउँछ । विगतमा भरतदत्त कोइरालादेखि राजेन्द्र दाहाल एवं डिल्ली चौधरीदेखि महावीर पुनसम्म उनको अन्तर्राष्ट्रिय अशोक अभियानसँग जोडिएको अभिलेख छ । राजनीतिक उद्यमका लागि भने व्यावसायिक उद्यमीको बुद्धि र सामाजिक उद्यमीको विवेक सँगसँगै कलाकारको कल्पनाशीलता पनि चाहिन्छ ।
सङ्गृहीत ज्ञानका आधारमा बुद्धिले समाधान सुझाउँछ । सार्वजनिक हितको कसीमा खरो उत्रिएको किफायती उपायलाई विवेकशील व्यक्तिले सहजै अंगीकार गर्छन् । सन् १९६० को दशकमा समाजशास्त्री बेलले उत्तर–औद्योगिक समाजका यथार्थर् औंल्याएका थिए । समसामयिक विश्वमा विघटनकारी प्रवृत्तिहरू (डिस्रप्टिभ ट्रेन्ड्स) त्यसभन्दा धेरै शक्तिशाली भइसकेका छन् । दुनियाँका धेरैजसो देश बहुराष्ट्रिय हुँदै गएकाले राष्ट्रियताको पुनःपरिभाषा जरुरी भइसकेको छ । बेनेडिक्ट एन्डरसनको परिकल्पित समुदाय (इमेजिन्ड कम्युनिटी) अवधारणाले ‘आफ्ना’ लाई जोड्ने सँगसँगै ‘अरू’ सँगको अलगावलाई पनि इंगित गर्छ । मुद्रित भाषाबाट वाचन प्रथातिर उन्मुख समुदायलाई दूरस्थ राष्ट्रवादले उद्वेलित गर्न थालेको छ । (अ) सामाजिक सञ्जालले विस्तारित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चिनियाँहरूको अभेद्य अग्नि पर्खाल (फायरवाल) बाहेक अरू कसैले रोक्न सकेका छैनन् । जलवायु परिवर्तनका जोखिम, महाव्याधिको डर एवं निमेषभरमा एउटा सार्वभौम देशबाट कुनै करमुक्त आश्रय (ट्याक्स हेभेन) तिर पुँजी पलायन हुन सक्ने अवस्थाले गर्दा औपचारिक सरकारहरू निरीह देखिन्छन् ।
भाडाका लडाकुलाई नैतिकताको कुनै नियमले बाँध्न सक्दैन । अनिश्चितता एवं अस्थिरताबाट आतंकित मतदाताहरू धर्म, धन वा राष्ट्रवादको इन्धनले चलाउने नव–फाँसीवादको शरण पर्न थालेका छन् । संयमित उपयोगबाट अनियन्त्रित उपभोग र संगठित परिश्रमबाट अनुबन्धित श्रममा आधारित विप्रेषणतिर मोडिएको अर्थतन्त्रमा कस्तो खाले राजनीतिक ‘स्टार्टअप’ टिक्न सक्छ ? कुरा फेरि उही आलिसान होटलमा आयोजित बिहे भोजको गन्थनका क्रममा उठेको अर्को एउटा प्रश्न– ‘हैन, कहिलेसम्म यस्तै चल्छ ?’ उत्तर न्युटनको जडताको नियममा अन्तर्निहित छ– ‘बाह्य बल नलागेसम्म गतिमान वस्तु गतिमान र स्थिर वस्तु स्थिर नै रहिरहन्छ ।’ देशभित्र र बाहिर रहेका श्रमजीवीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको हार्दिक शुभकामना । कुनै दिन तिनको हित हेर्ने राजनीतिक दल पक्कै उदाउनेछ ।
कान्तिपुरबाट।
