काठमाडौं, १७ पुस। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले विश्वविद्यालय लगायतका शिक्षाका सम्पूर्ण संरचनामा प्रतिस्पर्धा गराउन चाहेको भन्दै त्यसका लागि तयार रहन प्राज्ञहरूलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार बिहान काठमाडौंमा आयोजित कान्तिपुर एजुकेशन समिट (शैक्षिक बहस) मा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिस्पर्धामार्फत शिक्षाको गुणस्तर उकास्न आफूले पहल लिने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले घोषणा गरिसकेको छु– अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुने छैन। मेरिटोक्रेसीका आधारमा उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनेछन्। म मेरो सङ्कल्पमा दृढ छु। यसले योग्यहरूले जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसरको ढोका खुल्नेछ, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले उच्च मनोबलका साथ आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्ने वातावरण मिल्नेछ, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत आम जनसमुदायमा उच्च शिक्षा र पदाधिकारीहरूप्रति भरोसा बढ्नेछ।’
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
सबैभन्दा पहिला कान्तिपुर पब्लिकेशनले शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरण एवं सुधारका निम्ति विशेष महत्व र प्राथमिकता दिएर यस प्रकारको शैक्षिक बहस कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा तपाईहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै समिटको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
प्राज्ञहरु, सरोकारवाला पक्ष र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा आयोजित यस प्रकारको एजुकेशन समिटका निष्कर्षहरू नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणका निम्ति सन्दर्भसामग्री हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नीति निर्माणको क्षेत्रका साथै विज्ञहरू सम्मिलित यस बहसबाट निस्कने निष्कर्ष र सुझावहरू विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय लगायत देशकै सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था, शिक्षा मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला पक्ष र निकायहरूका निम्तिसमेत उपयोगी हुनेछन्।
मैले जानकारी पाएअनुसार यो समिट विशिष्ट प्रकृतिको छ। यहाँ उच्च शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै शैक्षिक बहसमा विद्यालय, विश्वविद्यालय लगायत उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा छुट्टाछुट्टै विचार मन्थन हुने मैले बुझेको छु। नेपालको उच्च शिक्षाले भूमण्डलीकरणको वैश्विक समस्याको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रमहरू विचार मन्थनका दृष्टिले मात्र नभएर विश्वभरिका अनुभवहरूको आलोकमा हाम्रो आफ्नो विशिष्टता र मौलिकतासहित नीति निर्माणका निम्तिसमेत गुणात्मक योगदान दिन सक्दछन् भन्ने मेरो विश्वास छ।
भूमण्डलीकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वभरि परिरहेको छ, त्यसमध्ये पनि नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा यसको बहुआयमिक प्रभाव चुनौतीकै रूपमा विद्यमान छ। यसले साना, स्वतन्त्र र स्वाधीन देशहरूको अर्थतन्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान र सामाजिक संरचनामा नै काफी हदसम्म हेरफेर ल्याएको छ। यो तथ्यलाई गहिरो गरी विचार गर्ने र त्यसका आधारमा हाम्रो शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम र संरचनामा परिवर्तन गरेर मात्र हामीले यो चुनौतीलाई छिचोल्न सक्दछौं। तसर्थ, यस समिटमा सहभागी बौद्धिक एवं प्राज्ञिक महानुभावहरूलाई आजको यस यथार्थलाई गम्भीररूपमा विचार गर्नसमेत म अनुरोध गर्दछु।
पछिल्लोसमय नयाँ पुस्तामा देशको शिक्षा गुणस्तरीय छैन, यसले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन जस्तो नकारात्मक भाष्यको विकास हुँदै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बौद्धिक जनशक्तिको पलायनका रुपमा अभिव्यक्त भइरहेको तपाई–हामी सबैले देखेकै र अनुभूत गरेकै कुरा छ। उत्पादकत्वमा कमि, बेरोजगारी लगायतका कारण देशभित्र भविष्य नदेख्ने बाध्यात्मक परिस्थिति एक ठाउँमा छ, तर देशभित्रै रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका र सामाजिक रुपमा समेत प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमा समेत शीघ्रातीशीघ्र सम्पत्ति आर्जनको मोह अनपेक्षित रूपमा बढ्दै गएको छ। यो चाहिँ हाम्रा निम्ति साँच्चिकै चुनौतीको विषय हो।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारका अनेकन प्रयासहरू हुँदै आएका छन्, ती प्रयासहरूले हाम्रो शिक्षा प्रणालीको परम्परागत सोच, नीति र संरचनामा परिवर्तनसमेत हुँदै आएको छ। तर, आजको वैश्विक प्रतिस्पर्धा र हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताका दृष्टिले ती पर्याप्त छैनन्, साथै देशमा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जनासमेत सकिरहेका छैनन्। तसर्थ, आजको हाम्रो आवश्यकता इतिहासका अनुभवसहित वर्तमान चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्नसक्ने शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, संरचना, कार्यशैली र नवप्रवर्तनमा आधारित अनुसन्धानको हो।
गणतन्त्रपछि प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूका साथै प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापनामा निकै राम्रो प्रगति भएको छ। परम्परागत पाठ्यक्रम र कार्यक्रममा आधारित शिक्षा प्रणालीले प्राविधिक, रोजगारमुखी एवं उत्पादनशील लय पकडेका छन्। यो हाम्रा लागि सकारात्मक कुरा हो। शिक्षा प्रणालीमा युगानुकूल परिवर्तनका निम्ति मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गम्भीररूपमा काम गरिरहेको कुरा तपाईहरूलाई थाहा नै छ। मेरै पहलमा लामो समयपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ, त्यसमाथि राष्ट्रिय बहस पनि छ। लामो समयपछि ऐन आउन लागेका कारण सबै पक्षले ऐनमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन होउन् भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा पनि होइन, ऐनभित्र शिक्षाको रूपान्तरणको चाहना राख्ने सबैले आफ्नो अनुहार देख्न सक्नुपर्छ। तर, मुख्य कुरा त देशको राष्ट्रिय स्वार्थ हो, राष्ट्रको उन्नति र विकासको दिशालाई आत्मसात गर्नु हो। त्यसका निम्ति हामीले आफ्ना स–साना स्वार्थहरू छोड्न तयार हुनुपर्छ। तसर्थ, सरकार सबै पक्षमा जायज चासो र मुद्दालाई अधिकतम रूपमा सम्बोधन गरी छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याउने प्रक्रियामा छ। म यसै कार्यक्रममार्फत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई अपील गर्न चाहन्छु– ऐन छिटो ल्याउनका निम्ति तपाईहरूले पनि सकारात्मक योगदान गर्नुस्, सरकारको प्रयासमा साथ दिनुस्।
सरकारले एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयकका निम्तिसमेत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि सरकारले छुट्टै एकीकृत विधेयक ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिइसकेको छ। उच्च शिक्षा अनुसन्धानमुलक, नवप्रवर्तनमुखी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित होस् भन्ने आम नागरिकको चाहना छ। यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो। तसर्थ, उच्च शिक्षा विधेयकमा यी विषयहरू व्यवस्थित रूपमा समावेश होउन् भन्ने मेरो चाहना छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पहलमा विश्वविद्यालयहरूले यसै शैक्षिक सत्रदेखि शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गरेका छन्। भर्ना प्रक्रिया, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन छिटो छरितो र व्यवस्थित गर्न क्यालेण्डरले टेवा पुर्याउने छ। यसले उच्च शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्न त सक्दैन, तर बेथितिहरूको अन्त्य गर्दै यथास्थितिमा सुधारका सम्भव कदमहरू चाल्न यो सहायकसिद्ध हुनेछ।
मैले घोषणा गरिसकेको छु– अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुने छैन। मेरिटोक्रेसीका आधारमा उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनेछन्। म मेरो सङ्कल्पमा दृढ छु। यसले योग्यहरूले जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसरको ढोका खुल्नेछ, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले उच्च मनोबलका साथ आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्ने वातावरण मिल्नेछ, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत आम जनसमुदायमा उच्च शिक्षा र पदाधिकारीहरूप्रति भरोसा बढ्नेछ। तसर्थ, तपाई विज्ञ प्राध्यापक र शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले समेत यो सङ्कल्पलाई कार्यान्वयनका निम्ति सकारात्मक योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा गुणात्मक सुधार गरेर मात्र देशभित्र आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्न र शैक्षिक जनशक्ति पलायनको भयावह स्थितिको अन्त्य गर्न सकिन्छ। संविधान र संघीयताअनुकुल शिक्षाका ऐन नियम र संरचनाहरू निर्माण गर्ने, विद्यालय शिक्षालाई पूर्णतया निःशुल्क गर्दै उच्च र प्राविधिक शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा लगानी केन्द्रित गर्ने लगायतका सुधारमार्फत हाम्रो शिक्षामा रूपान्तरण सम्भव छ। तसर्थ, सिङ्गो देशले अनुभूत गर्नेगरि रूपान्तरणको भरपर्दो नीति, विधि र प्रक्रिया हाम्रा लागि अनिवार्य भइसकेको छ।
अन्त्यमा, तपाईहरुको यस कार्यक्रमले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षामा सुधारका निम्ति थप योगदान गर्ने विश्वाससहित समिटबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु। र, समिटको सफलताको शुभकामनासहित विदा हुन्छु। धन्यवाद।
न्यूज कारखाना।
