सिरहा, ९ पुस। मिटरव्याज बिरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले मिटरव्याज सम्वन्धि मुद्दा कडाईका साथ समाधानका गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माणको माँग गरेको छ।
संघर्ष समितिले सिरहाको लहानस्थित सहलेश फुलबारीमा आज सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला प्रमुख अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको सहायता कक्षले प्रभावकारी कामगर्न नसकेको भन्दै उनीहरुले उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माणको माँग गरेको हो।
संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समयमा निर्णय नहुने र भएका निर्णयहरुपनि प्रभावकारी कार्यान्वन नभएकाले अर्को संयन्त्र नै जरुरी रहेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सहायता कक्षले प्रभाकारी ढङ्गले काम गर्न सकिरहेको छैन। भएको निर्णयहरु पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ। त्यसैले मिटरव्याज पीडितको समस्या किनारा लगाउन उच्च स्तरीय संयन्त्र नै जरुरी छ।’
पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक पासवानले हाम्रा उचित माँगहरु तत्काल कार्यान्वयन नभए अझै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताए। उनले भने, ‘हामी पछिल्लो १० महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा छौं। आन्दोलनको बलमा कानुनपनि निर्माण भयो। तर, कानुन कार्यान्वयन भईहेको छैन, कर्मचारी पीडितको भन्दा साहुकै कुरामा बहकिएको देखिन्छ। यस्तै अवस्था रहे हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने छलफलमा सहभागी हुँदैनौं।’
सञ्चारकर्मीले तपाईहरुको आन्दोलन कस्तो हुन्छ? भनी प्रश्न गर्दा संयोजक पासवानले भने, ‘अहिले सम्म हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौं। यहि नै जारी रहन्छ। तर, यस्तै अवस्था रहे घर, सम्ती र इज्जत लुटिएका पीडित कुन हदसम्म जान सक्छ तपाईहरु आफै अनुमान गर्नुहोस्।’
पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिले मिटरब्याज सम्बन्धी मुद्दालाई कडाईका साथ समाधानका गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण, साहु महाजनले आफू बिरुद्ध उजुरी परेपछि जिल्ला अदालतमार्फत् ल्याउने निशेषज्ञा सम्वन्धी सबाल सरकारी स्तरबा नै समाधान गनुपर्नेसहित सात बुद्धे माँग प्रस्तुत गरेका छन्।
समितिले अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बनधी परेका उजुरी किनारा नलागुञ्जेल साहु महाजनले अदातलमा हालेका लेनदेन सम्वन्धि मुद्दा तत्काल रोकिनुपर्ने, वडा कार्यालयमा हुने कपाली तमसुक प्रमाणिकरण र दर्ता प्रकृयाको निगरानी गरिनुपर्ने, ठूला मिटरव्याजीलाई कानुनी कार्वाही गरिनु पर्ने, आयोग र जिल्ला सहायता कक्षमा पीडित र साहु महाजनबिच भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने र सरकार र संघर्ष समितिविच भएको पाँच बुदे सहमति अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने माँग राखेका छन्।
सरकारले मिटरब्याज जाँजबुझ आयोग गठन पश्चात २८ हजारभन्दा बढी पीडितहरुको उजुरी परेको छ। आयोगका अनुसार देशभर परेका उजुरीको आधारमा छलफल गर्दा पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर खुलेको खेखिएपनि साहुले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख असुल्न खोजेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ। जसमध्ये एक अर्व ७२ करोड ८६ लाख रुपैँया बजारर ऋणी र पीडित विच सहमति भएको छ।
आयोग मार्फत दुई सय १८बिघा १० कठ्ठा ७ धुर जग्गा सम्वन्धित पीडितकोमा फिर्ता आएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा सामाजिक पत्रकार तथा अभियन्ता र संघर्ष समितिका संरक्षक रामरिझन यादवले कुनै पनि आन्दोलनको निरन्तरताले सफलताको नजिक पुर्याउने भन्दै पीडितहरुको संघर्षले कानुन बन्न सफल भएपनि कार्यान्वयन कमजोर भएको बताए।
उनले कानुन निर्माणपछि प्रकानमन्त्री पुष्पकमल दहालसँगको भेटमा पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने आश्वाससन दिएपनि अझै पुरा हुन नसकेको प्रति खिन्नता व्यक्त गरे। अभियन्ता यादवले भने, ‘कानुन बनिसक्यो, प्रधानमन्त्रीले न्याय दिलाउने बाचा गर्नु भयो। तर, कार्यान्वयन फितलो भएको छ। अव यसको टुङ्गो पनि आन्दोलनबाटै लाग्छ।’
सोही क्रममा पीडितहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको भएपनी राजनीतिक दलहरुको साथ सहयोग नरहेको प्रति दुःख व्यक्त गरे। उनीहरुले हामी पनि दलहरुकै भोटर, सुभचिन्तक हौं। तर हामीलाई अपठ्यारो परेको बेला उनीहरुको मौनता आश्चर्यजनक रहेको पीडितहरुले बताए।
