- सुरेश बिडारी
जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गत कात्तिक १७ गते राति ११:४७ मा ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गयो। भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा मानवीय क्षतिसँगै भौतिक संरचना ध्वस्त भए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जाजरकोट भूकम्पमा १५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३६४ जना घाइते भएका छन्। २६ हजार ५५७ घर पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा ३५ हजार ४५५ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत राजनीतिक दलहरूले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भोलिपल्टै विज्ञप्ति निकाले। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा रकम जम्मा गर्ने घोषणा समेत गरे।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ५०/५० लाख, एकीकृत समाजवादीले २५ लाख, नेपाल समाजवादी पार्टीले १० लाख र नेपाली कांग्रेस धादिङले एक लाख ५१ हजार उक्त कोषमा रकम जम्मा गरिसकेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि २५ लाख दिने घोषणा गरिसकेको छ। यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एक करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण गरेको जनाएको छ। एक हजारभन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालन गरेर ५०० भग्नावशेष हटाएको र ५०० टहरा बनाएको एमालेको दाबी छ।
मंसीर ४ गते एमालेले विज्ञप्ति जारी गर्दै जाजरकोटमा समयमा उपचार नपाएर १० जना भूकम्पपीडितको मृत्यु भएको भन्दै भूकम्प प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षाका लागि ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो। कांग्रेसले पनि एक हजार आवास बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै विभिन्न सुझाव दिंदै आएको छ।
यद्यपि कांग्रेस, एमाले वा माओवादी लगायत दलको सक्रियता पनि प्रश्नविहीन छैन। उनीहरूको अभियान पनि ‘मतदाता रिझाउने परम्परागत कदम’ र ‘सामाजिक सञ्जालको खपतका लागि गरिएको प्रचारबाजी’ भनेर आलोचना भइरहेकै छ।
तथापि भूकम्पका कारण धनजनको क्षति भएपछि पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि उनीहरू सक्रिय भएर लाग्दा मधेशकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दलहरूले भने जाजरकोट भूकम्पलाई नदेखे झैं गरे। भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न उनीहरू उदासीन देखिए।
जनमत पार्टीका पर्सा जिल्ला संयोजक ओमप्रकाश सर्राफ पार्टीको अधिवेशनमा व्यस्त भएकोले भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न नसकिएको बताउँछन्। “२/४ लाख जुटाएर सहयोग गर्न त सकिन्थ्यो। राजनीतिक व्यस्तताले त्यता ध्यान दिन पाएको छैन,” सर्राफले भने।
प्रधानमन्त्री स्वयं भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको र बहुतहको सरकारले सहयोग गरिरहेकाले पनि सहयोग गर्ने लहर नचलेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। “लहैलहै चलेको भए पनि सबैले सहयोग गर्थे, यस पटक मधेशमा त्यस्तो देखिएन,” सर्राफ भन्छन्।
जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सिके राउतले भने मंसीर २६ गते भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर कम्बल बाँडेको केही तस्वीर सामाजिक सञ्जाल एक्समा शेयर गरेका छन्।
मधेशमा प्रभावशाली भनिएका दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले विज्ञप्ति मात्रै निकालेर सहानुभूति प्रकट गरे, आर्थिक र जिन्सी सहयोग गरेका छैनन्।
आखिर जसपा र लोसपाले भूकम्प प्रभावितको दुःख किन नदेखे झैं गरे त?
जनता समाजवादी पार्टी मधेश प्रदेश कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष रामबाबुकुमार यादव आफूहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेकाले सहयोग गर्न नसकिएको बताउँछन्। “मधेश प्रदेश समितिको कार्यालय रहेको घरको भाडा नै ४५ हजार छ, तीन जना कर्मचारी छन्। बिजुली र पानीको पैसा तिर्न नै गाह्रो भइरहेको छ,” उनले भने, “२०७२ को भूकम्पमा पार्टीका सबै संगठन लागेर सहयोग गरेका हौं, अहिले पनि दुःखमा साथ छौं। तर चाहेर पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन।”
कृषिमा निर्भर मधेश प्रदेशका जनताको आम्दानी घटेकाले यसपालि दीपावली, छठ लगायत पर्वमा पनि त्यति उत्साह नदेखिएको उनको भनाइ छ। गाउँमा दलित समुदायका एक विपन्न व्यक्तिको खुट्टा भाँचिएर उपचारका लागि दुई लाख ५० हजार खर्च लाग्ने भएपछि चन्दा संकलन गर्दा १६ हजार मात्रै उठेको उनले सुनाए।
जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमन पार्टीले भूकम्प प्रभावितको दुःखमा ऐक्यबद्धता जनाउन विज्ञप्ति जारी गरेको तर प्रभावित क्षेत्रमा भौतिक उपस्थिति लगायत अन्य विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
लोसपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मधेश प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनल भने आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि निर्णय गर्ने बताउँछन्।
“विपद्को घटना लगत्तै विज्ञप्ति निकालेर सहानुभूति प्रकट गरेका हौं। उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारसँग माग गरेका थियौं,” उनले भने, “भूकम्पले धनजनमा पुर्याएको क्षतिप्रति संवेदनशील छौं। अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा सहयोगका लागि प्रस्ताव जान्छ।”
राजनीतिक विश्लेषक एवं अधिवक्ता वीरेन्द्र यादव राजनीतिक दल जनताका लागि भएकाले सकेको सहयोग गर्नु उनीहरूको दायित्व भएको बताउँछन्। “जुनसुकै ठाउँको भए पनि राजनीतिक दल जनताको सेवा गर्नका लागि हो। संगठन होस्/नहोस्, मान्छेलाई परेको विपद् हो, सकेको सहयोग गर्नुपर्छ,” यादवले भने।
प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर ‘हामी साथमा छौं’ भनेर मनोबल बढाउन सके मात्रै पनि ठूलो सहयोग हुने उनको बुझाइ छ। “पैसा नै चाहिन्छ भन्ने होइन, दलहरूसँग जनशक्ति हुन्छ, श्रम सहयोग गर्न सकिन्छ,” अधिवक्ता यादवले भने।
हिमालखबर।
