काठमाडौं, २६ कात्तिक। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको सम्पन्न बैठकले जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाई गएको भुकम्पबाट पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि प्रति परिवार ५० हजारका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले उक्त रकम २५÷२५ हजारका दरले दुई किस्तामा उपलब्ध गराईने निर्णय गरेको हो।
साथै बझाङ केन्द्रविन्दु बनाई गएको भुकम्पबाट पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि प्रति परिवार ५० हजार उपलब्ध गराउने यसअघिको माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयलाई अनुमोदन समेत गरेको छ।
बैठकले राहत उपलब्ध गराउन जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लालाई पाँच
पाँच करोड उपलब्ध गराउने कार्यकारी प्रमुख स्तरीय निर्णयको अनुमोदन गरेको छ। साथै जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र सल्यानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिकार्यका लागि गर्नसक्ने खर्च र सीमा समेत तोकेको छ।
भुकम्पको कारण क्षति भएका निजी आवास, सार्वजनिक भवन र संरचनाको प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना योजना बनाउन बिस्तृत क्षति आंकलन, मुल्यांकन जनशक्ति र खर्चबारे समेत बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको छ।
