मधेश प्रदेश केन्द्र सरकारसँग 'वारपारको लडाइँ'मा

मधेस सरकारको उक्त कदमसँगै प्रदेश सरकारहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रहरी तथा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मामिला फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ।

मधेसबाहेकका अन्य प्रदेश सरकारहरूले पनि उक्त विषयमा पटकपटक सङ्घ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

बिहीवार बुझाइएको ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा सङ्घीय निजामति र प्रहरी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा एवम् अभियोजनसम्बन्धी विषयहरू समेटिएका छन्।

सङ्घीयता पक्षधर कैयौँले सङ्घ सरकारले प्रहरी समायोजनलाई अघि नबढाउनुलाई उसको सङ्घीयता विपरीतको कार्य र अनुदार प्रवृत्ति भन्दै आएका छन्।

यद्यपि एक जना राजनीतिशास्त्रीले “प्रदेशहरूसँग आवश्यक आर्थिक स्रोत नभएको र प्रहरीको समायोजनमा आन्तरिक सुरक्षाको मामिला जोडिएकाले” सङ्घले समायोजनमा ढिलाइ गरेको हुनसक्ने बताए।

प्रदेशहरूले सङ्घ सरकारलाई दबाव दिनुको साटो आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

मधेस सरकारले किन दियो आन्दोलनको चेतावनी?

मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनलगायत प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न ३० दिनभित्र ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्घ सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

बुधवार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संविधान बनेको आठ वर्ष र प्रदेश सरकार बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि संविधानको एकल सूचीमा रहेको पहिलो अधिकार नै नपाएको र त्यसका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताएका थिए।

उनले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले समय सीमा तोकेरै माग अगाडि सारिएको बताए।

“प्रदेश सरकारले शासन गर्न थालेको ६ वर्ष भइसक्यो तर प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित एकल अधिकार दिन सङ्घ सरकार तयार छैन। त्यसैले हामीलाई काममा समस्या भइरहेको छ”, मुख्यमन्त्री यादवले भने।

“यो विषयमा आन्दोलन, कानुनी प्रतिवाद र विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक माध्यमबाट सरकारको नेतृत्वकर्तालाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई भएन। त्यसै कारण यो पटक वारपारको लडाइँ लड्ने गरी हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ।”

बुधवार त्यस्तो चेतावनी दिएका मुख्यमन्त्री यादव आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यहरूसहित बिहीवार काठमाण्डू आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एउटा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुअघि बीबीसीसँग उनले भने, “सङ्घ सरकारले कानुन बनेको छैन वा अन्य बहाना गरेर प्रहरी समायोजन नगर्नु भनेको सङ्घीयता विपरीतको गतिविधि हो। यसको अरु कुनै उद्देश्य छैन गृहमन्त्री बन्ने नेताहरूले देशभरिको प्रहरी चलाएर आफूखुसी गर्ने र गलत कार्य गर्ने नियत राखेका छन्।”

यद्यपि उक्त आरोपलाई सङ्घ सरकारले खण्डन गर्दै आवश्यक कानुनहरू बनाएर प्रहरी समायोजन गर्ने बताउँदै आएको छ।

यादवले ३० दिनको समय सीमा दिएर प्रधानमन्त्रीलाई समायोजन प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका छन्।

त्यसो नगरिए आन्दोलन गर्न उक्त प्रदेशका सबै दलहरू सहमत भएको उनको भनाइ छ।

प्रहरी समायोजन किन हुन सकिरहेको छैन?

मधेससहित धेरै प्रदेशहरूले प्रहरीसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय ऐनहरू बनाइसकेका छन्। यद्यपि सङ्घीय सरकारले सङ्घीय प्रहरी ऐन नबनेको भन्दै प्रहरी समायोजन गरेको छैन।

तर प्रदेशका अधिकारीहरू सङ्घीय प्रहरी ऐन नबने पनि प्रहरी समायोजनमा बाधा नपर्ने दाबी गर्छन्।

मुख्यमन्त्री यादवसँगै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएन आएका मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, “कानुनले रोक्छ भन्ने कुरा त बहाना मात्र हो। प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक दुई वटा सङ्घीय कानुनहरू बनिसकेका छन्। हामीले पनि कानुन बनाइसकेका छौँ। समायोजन रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन।”

उनले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ सालमै र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७७ सालमै आइसकेकाले समायोजनमा कुनै समस्या नभएको बताए।

मुख्यमन्त्री यादवले पनि प्रहरी समायोजन ऐन आए लगत्तै लागु हुने त्यसैमा व्यवस्था भएको तर सङ्घीय सरकारले त्यसलाई लागु गर्न नचाहेकाले समस्या भएको बताए।

उक्त ऐनमा त्यो प्रमाणीकरण भएको ८औँ दिनदेखि लागु हुने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघिका प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रहरी समायोजनका लागि पटकपटक सङ्घ सरकारलाई दबाव दिँदै आएका थिए।

उनीहरूले अदालतलाई गुहार्नेदेखि आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएका थिए। तर हालसम्म पनि त्यसबारे ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।

प्रचण्डको आश्वासन

प्रदेश प्रहरीबारे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन गएका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवसहितको टोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त समस्या चाँडै समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

“सङ्घ सरकार यस विषयमा गम्भीर छ र चाँडै प्रहरी समायोजन भन्ने चाहेको छ। हामीले त्यतातर्फ काम गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू ढुक्क हुनु भए हुन्छ,” उनले प्रदेश सरकारको टोलीलाई भनेको उद्धृत गर्दै मधेसका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरले भने।

यद्यपि उनको आश्वासनबाट प्रदेश सरकार आश्वस्त बन्न नसकेको मुख्यमन्त्री यादवले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि बालुवाटारबाट बाहिरिने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, “प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूको माग जायज हो। यो तीस दिनभित्रै समायोजन हुन्छ भन्नुभयो। त्यसबीचमा भएन भने हामी फेरि आन्दोलन गर्छौँ।"

ठाकुरले दिएको जानकारी अनुसार अन्य प्रदेशबाट पनि यस्तो माग आएको भए आफूलाई सहज हुने पनि बताएका थिए।

विज्ञ के भन्छन्?

राजनीतिशास्त्रका एक जना अवकाशप्राप्त प्राध्यापक गजेन्द्र ठाकुर चाहिँ प्रहरी समायोजनका विषयमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच विवाद गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन्।

उनी प्रदेशहरूले हालसम्म पाएका अधिकारको पनि सही सदुपयोग नगरेको र उनीहरूसँग आर्थिक स्रोत समेत नभएकाले त्यसतर्फ ध्यान नदिईकन सङ्घ सरकारलाई मात्र दोष दिनु उपयुक्त नभएको बताउँछन्।

“सङ्घीयता देशका लागि आवश्यकता हो र त्यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्छ तर प्रदेश सरकारले सबै कुरामा सङ्घलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। प्रदेश सरकारहरूसँग आर्थिक स्रोत नै छैन भने उहाँहरूले कसरी प्रहरी भर्ना गरेर तलब खुवाउनु हुन्छ?” उनले भने।

“प्रहरीको समायोजन भनेको आन्तरिक सुरक्षा मामिलासँग जोडिएको छ त्यसैले गर्दा पनि यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारहरूले आफूले अहिले पाइरहेका कुराहरूलाई प्रभावकारी रूपमा गरेर सबल भएपछि मात्र यस्ता विषय उठान गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।”

यद्यपि प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू कर्मचारी, प्रहरी र अन्य जनशक्ति नहुँदा तोकिएका वा दिइएका अधिकारहरू पनि प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछन्।

मधेसका मुख्यमन्त्री यादव भन्छन्, “पहिलो पाँच वर्ष पनि सभामुख भएर प्रदेशमा के भइरहेको छ भन्ने मैले हेरेकै हो। मलाई धेरै कुरा थाहा भएकै हो। त्यस बेला पनि सङ्घ सरकारहरू अनुदार भएर प्रदेशले पाएको अधिकार पनि दिएनन्।”

“अहिले पनि हामीसँग न कर्मचारी छ न प्रहरी छ न त आवश्यक परेको ठाउँमा जनशक्ति नै छ अनि कसरी काम गर्नु हामीले?”

बीबीसी नेपालीसेवा।