संयुक्त राष्ट्र्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा मुख्यतः दुई विषयले प्रमुखता पाए । पहिलो, नेपालमा अल्झिरहेको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्याय । दोस्रो, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा । पहिलो विषयमा राष्ट्र संघको सुरुदेखि नै चासो हो । खास गरी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि लडाकु र हतियार व्यवस्थापनमा राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले नेपालमै रहेर समन्वय गरेको हो । त्यस अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायको प्रश्न भने वर्षौंदेखि अल्झिरहेको छ ।
महासचिव गुटेरेसले नेपालमा राजनीतिक उच्च भेटघाटका क्रममा केही सैद्धान्तिक मापदण्डसहित अल्झेका विषय टुंगो लगाउन सुझाव दिए । त्यसमा द्वन्द्वपीडितहरूको सरोकार, सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत मध्यनजर गरी शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम गाँठो फुकाउनुपर्ने सुझाव थियो । यी मूल मापदण्डमा भने यहाँका दलहरूबीच मुख मिल्न सकेको छैन । अहिलेचाहिँ महासचिव गुटेरेसको भ्रमणको दोस्रो तर अति महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गरिनेछ ।
चारदिने भ्रमणका क्रममा उनी सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको खुम्बु क्षेत्र र अर्को दिन अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर पुगे । नेपालले तीस वर्षको अवधिमा आफ्नो हिमनदीको झन्डै एकतिहाइ गुमाएको संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बताए । हिमक्षेत्रमा पुगेर उनले हिमशृंखलाको दृश्यावलोकन मात्र गरेनन्, जलवायु परिवर्तनले कसरी हिमाल र हिमनदीलाई पगालिरहेको छ भनेर विश्वले बुझ्ने शैलीमा आवाजसमेत उठाए । नलुकाई भन्ने हो भने नेपालमा जलवायुजन्य विपद् र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयामबारे यो तहको आवाज र वकालत महासचिव गुटेरेसबाट होला भन्ने सायदै अनुमान थियो । नेपाल आउनुअघि सार्वजनिक एजेन्डामा जलवायु परिवर्तनको विषय उल्लेख त थियो, तर स्थलगत भ्रमणपछि भने यो एजेन्डाले प्रमुखता पायो र विश्वकै ध्यान खिच्न सफल भयो । हाम्रा हिमाल, हिमनदी पग्लिँदै जानुले नेपाललाई मात्र होइन, अन्यत्रसमेत कस्तो असर पुर्याएको छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
नेपालका हिम क्षेत्रमा गुटेरेसको भ्रमण र अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ । विश्वव्यापी प्रभाव रहने राष्ट्र संघको उच्च पदाधिकारीको भ्रमण नेपालजस्तो सानो र अति कम विकसित मुलुकका लागि आफैंमा महत्त्वको हुन्छ । दुई ठूला छिमेकीका बीचमा रहेको देशमा यो उच्च कूटनीतिक भ्रमण हो । यसले आन्तरिक रूपमा देशको संस्कृति र पर्यटन प्रवर्द्धन अवश्य हुन्छ । नेपालका पर्यटकीय चिनारी र गन्तव्यहरूबारे विभिन्न कोणबाट थप अध्ययन, खोज र भ्रमण हुनेछ । यो तहको कूटनीतिक सञ्चारबाट छिमेकी मुलुकहरूले समेत नेपालको विकास र समृद्धिमा विशेष चासो र सक्रियता देखाउनेछन् । जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर बुझ्न र त्यसको न्यूनीकरणका लागि विश्वमञ्चमा सहकार्य गर्न छिमेकीलाई पनि ऊर्जा थप्नेछ ।
संघारमा आएको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) का सन्दर्भमा महासचिव गुटेरेसको यो भ्रमण नेपालका लागि ठूलो अवसर हो । यही नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्मेलन हुँदै छ, जहाँ विश्वभरका नेताहरू भेला भई जलवायु अनुकूलन र संकट न्यूनीकरणमा केन्द्रित भई बहस गर्दै छन् । २८ वटा विश्व सम्मेलन हुन लाग्दासमेत नेपालले अहिलेसम्म प्रभावकारी ढंगले जलवायु न्यायका लागि प्रखर आवाज उठाउन सकेको थिएन । जबकि जलवायु परिवर्तनको कारक नहुँदा पनि त्यसको बढी असर भोग्ने विश्वको चौथो मुलुकमा नेपाल पर्छ । ‘कोही नहुनेका भगवान् हुन्छन्’ भनिएझैं भएको छ यस पटक नेपाललाई । यस्ता सम्मेलनमा आफैंले पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, विभिन्न वार्ता र लबिइङमार्फत सम्मेलनको केन्द्रविन्दुमा पुर्याउनुपर्ने पर्वतीय एजेन्डा बुझ्न राष्ट्र संघको प्रमुख पदाधिकारी स्वयं नेपालमा छन् । सायद नेपालको यो अवस्थालाई राम्रोसँग बुझेर होला, महासचिव गुटेरेसले कोप २८ मा नेपालको समस्यालाई ध्यानाकर्षण गराउने दृढतासमेत राखेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका समस्या विश्वव्यापी नै भए पनि ठूला र औद्योगिक राष्ट्र यसका मुख्य कारक हुन् । मानिसका विभिन्न गतिविधिले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन भई पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको हो । त्यसले जलवायुमा प्रभाव पार्छ । कुनै स्थानमा धेरै वर्षको अन्तरालमा हुने औसत मौसम स्थिति नै त्यहाँको जलवायु हो । उद्योग र यातायातमा खनिज तेल, ग्यास र कोइलाको प्रयोग थालिएयता विश्व लगभग १.२ डिग्री सेल्सिअसले तातो बनेको छ । वैज्ञानिकहरूले १.५ डिग्री सेल्सिअससम्मको तापक्रम वृद्धि पृथ्वीका लागि सुरक्षित हुने बताएका छन् ।
विश्वव्यापी संकटका रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनले नेपाल वर्षौंदेखि पिरोलिइरहेको छ । नेपालमा हिउँ र हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । उच्च पहाडी र मध्यभागमा पहिरो गएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ । चर्को गर्मी, बेमौसमी र अत्यधिक वर्षाजस्ता मौसमी अवस्थाले नेपालको जनजीविनमाथि खतरा ल्याइरहेको छ ।
महासचिव गुटेरेसले सगरमाथा र अन्नपूर्णका आधार शिविरमा पुगी जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असरबारे स्थानीय बासिन्दासँग आफैंले बुझेका छन् । उनका अभिव्यक्ति सरल, तार्किक र तथ्ययुक्त देखिन्छन् । अघिल्लो दिन खुम्बुको स्याङबोचेमा पुगेर उनले भने— बरफ पग्लिनुको अर्थ सुगन्धित ताल र नदीहरूमा बाढी आउनु, सम्पूर्ण समुदायलाई बगाउनु हो । विश्वभर तटीय समुदायलाई खतरामा पार्ने गरी तीव्र रूपमा समुद्र बढेर गएका छन् । संकटले गति लिइरहेको छ । यसको मतलब यो त्रासदीको दोस्रो चरण अझ ठूलो हुन्छ— हिमनदीहरू पूर्ण रूपमा हराउनेछन् ।
हुन त जलवायु न्यायका पक्षमा यी अनुभवी कूटनीतिज्ञ पहिलोपल्ट यसरी मुखर भएका होइनन् । अघिल्लो वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न कोप २७ मा समेत उनले ठूला र अति विकसित राष्ट्रहरूप्रति लक्ष्य गर्दै विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनी कार्बन उत्सर्जन अत्यधिक गर्ने तेल उत्पादक कम्पनी तथा अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने धनी राष्ट्र्रप्रति आक्रामक रहँदै आएका छन् । त्यति बेला उनले बढी असर परेका देशहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै भनेका थिए— कि सहयोग गर्नुहोस्, कि सामूहिक आत्महत्या ।
पछिल्लो पटक गत सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा भएको राष्ट्र्रसंघीय क्लाइमेट एम्बिसन समिटमा ठूला राष्ट्रहरूको निष्क्रियताबाट पनि उनी असन्तुष्ट रहेको पाइन्छ । राष्ट्र्र संघको ७८ औं महासभाको अवसर पारेर गरिएको समिटमा बढी कार्बन उत्सर्जक राष्ट्र्र अमेरिका र चीनका राष्ट्र्रपति सहभागी भएनन् । बेलायत र फ्रान्सका कार्यकारी प्रमुख पनि अनुपस्थित भए । हुन त गत वर्ष इजिप्टमै ती राष्ट्रबाट उत्साह र सक्रियतापूर्वक सहभागिता थिएन ।
पोर्चुगलमा प्रधानमन्त्री भइसकेका र लामो कूटनीतिक अनुभवसहित राष्ट्र संघमा आबद्ध गुटेरेस यो पटकको कोप सम्मेलनमा नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकलाई साँचो अर्थमा जलवायु न्याय दिलाउने पक्षमा देखिन्छन् । अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट फर्केपछि उनी बोले— मेरो भ्रमण वास्तवमा विश्वलाई स्पष्ट सन्देश दिनका लागि थियो । प्रकृतिविरुद्धको युद्ध रोक्न आवश्यक छ किनभने हामीले अद्भुत हिमाल र अद्भुत हिमनदीहरू जोगाउनुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनले गर्दा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अति वृष्टिको क्रम बढेको छ । हत्तपत्त नपर्ने स्थानमा पनि पानी पर्न थालेको छ । हिन्दुकुश क्षेत्रको हिमालमा पर्ने जलवायुको असरले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी विश्वको एकचौथाइ जनसंख्या प्रभावित भइरहेको आकलन छ ।हाल नेपालमा सम्भावित जोखिममा रहेका तालको संख्या २१ छ । चीनको तिब्बतमा रहेका २५ र भारतको एक हिमताल फुट्दा पनि त्यसको जोखिम नेपालमा पर्ने देखिन्छ । नेपालमा हिमतालको संख्या २ हजार ७० छ ।
विश्वमा हरेक वर्ष ३० गिगाटनभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन हुने गरेको छ । सन् २०१८ सम्मको तथ्यांक हेर्दा औद्योगिक राष्ट्र चीनले २६ दशमलव १ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरेको देखिन्छ । अमेरिकाले १३ दशमलब ४ प्रतिशत, युरोपियन युनियनले ७ दशमलव ६ प्रतिशत र भारतले ६ दशमलव ५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने अध्ययनले देखाएको छ । कुल उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा भने शून्य दशमलव ००२ प्रतिशत मात्र छ । जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगर्ने तर परिणाम भोग्ने नेपालजस्ता देशहरूलाई विश्वसमुदायले समर्थन गर्न आवश्यक रहेको कुरा गुटेरेसले नेपाल भ्रमणको हरेक अवसरमा दोहोर्याएका छन् ।
अब के गर्ने ?
माथि चर्चा गरिएझैं, नेपालले अन्य धेरै मुलुकले जस्तै कार्बन उत्सर्जन नगरे पनि त्यसको कठोर परिणाम भोग्नुपरिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष इजिप्ट सम्मेलनमा पहिलोपल्ट हानि–नोक्सानी सम्बन्धी कोष खडा गर्ने सहमति जुटेको थियो । यो पटक त्यसमा कुन राष्ट्रले कति बेहोर्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने छलफल हुनेछ । महासचिव गुटेरेसको भ्रमणअघिसम्म नेपाल सरकारले कोप २८ मा लाने एजेन्डा तय गरेको छैन । तर, सम्मेलनका लागि नेपालले आफ्नै पेभिलियन लिने र विशेष कार्यक्रम राखिने वन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
पहिलेका अनुभव हेर्दा, जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको उपस्थिति र प्रस्तुति प्रभावकारी पाइँदैन । नेपालका तर्फबाट बलियो लबिइङ र वार्ता हुन नसक्नु त्यसको पहिलो कारक हो । अपवादबाहेक अधिकांश सम्मेलनमा सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको नेतृत्व रहेको पाइदैन । यस पटक प्रधानमन्त्री तहकै सहभागिताको सम्भावना देखिएको छ । यो सुखद पक्ष हो । योसँगै पर्याप्त तयारी हुन सक्यो भने नेपालले लाभ लिन सक्छ ।
नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका लागि खडा हुने विभिन्न कोषबाट रकम निकासा गर्न र बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङसमेत गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनले कहाँ कस्तो क्षति पुगेको छ, त्यसको कारक के हो भन्नेबारे विस्तृत प्रतिवेदनसहित दबाब सृजना गर्न नसके यो पटक पनि उपलब्धि हासिल नहुन सक्छ । विगतमा हेलम्बु, मेलम्चीमा गएको भीषण बाढीपहिरोले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको विषय सरकारले सही ढंगले विश्वसमुदायमा पुर्याउन सकेको छैन । यो वर्ष मुस्ताङको कागबेनीमा त्यस्तै क्षति पुगेको छ । यस्ता त्रासदीपूर्ण घटनाको क्षतिपूर्तिका लागि आन्तरिक बजेट मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
सम्मेलनमा वार्ताका लागि को कसलाई सहभागी गराउने भन्ने विषयले पनि खास अर्थ राख्छ । गत वर्ष इजिप्टको सम्मेलनमा पाकिस्तानको बाढीका विषयमा त्यहाँबाट वार्तामा सहभागीले लिएको चट्टानी अडानले विश्वकै ध्यान तानेको थियो । छिमेकी बंगलादेशले पनि सम्मेलनमा तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी प्रस्तुति राख्दै आएको छ । नेपाललाई अझै समय छ । बलियो तयारी र प्रस्तुतिसाथ जलवायु न्यायका लागि लड्ने अवसर जुरेको छ । महासचिव गुटेरेसको साथ त छँदै छ ।
कान्तिपुर।
