- रघुनाथ बजगाईं
काठमाडौं, १९ असोज। प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत राख्न एकमत देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले संविधानको मर्म र भावना विपरीत जान नसकिने बताए।
२७ भदौ २०८० मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । विधेयकउपर शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा ८५ जना सांसदले भाग लिए।
प्रस्तावित विधेयकमा संघीय सरकार मातहत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा हेर्न प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने उल्लेख छ । विद्यालय संचालनको मापदण्ड राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा हुने भनिएको छ । यी लगायत कतिपय प्रस्तावित प्रावधान संघीयता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानसँग नमिल्ने भनी सांसदहरूले प्रश्न उठाए।
‘यो विधेयक संविधानसम्मत छैन’ नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले भने, ‘संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनेको छ । संविधान उल्लंघन गरेको विधेयकमाथि संसदमै छलफल हुनु कति संवैधानिक भयो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।’
स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूची संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा छ । यस आधारमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको भएको भनी सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।
माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा हुने भनी विधेयक मार्फत केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिएको बताउँछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य डोलप्रसाद अर्याल । प्रत्येक जिल्लामा संघीय सरकारको शिक्षा कार्यालय राखिए त्यसले संविधान नमानेको ठहरिने उनको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित हुने गरी प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने अवधारणा ल्याएको छ।
रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुली संघीयताको मर्म विपरित आएको यो विधेयक पास गरेर ‘कालो धब्बा’ आफैंलाई लगाउन आफ्नो पार्टी तयार नरहेको बताउँछन् । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक पुनर्लेखनको माग राखे।
‘हामी सबै मिलेर यो देशको संघीय एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षाको खाका कस्तो हुन्छ बनाऔं । संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार दिऔं’, रास्वपा सांसद पराजुलीले भनेका छन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सिके राउतले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा संघीयता विरोधी विधेयक आएको भनी कटाक्ष गरे । ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय ल्याउनु भनेको संघले नियन्त्रण गर्न खोजेको संघीयता विरोधी गतिविधिका रूपमा देखियो। त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ’, उनले भने।
लोकसेवा आयोग प्रदेशमा रहेको, निजामती सेवा स्थानीय तहमा भइरहेको अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्न नहुने उनको मत छ ।एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारलाई विद्यालय शिक्षा सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय सरकारलाई छाड्ने गरी आँट गर्न सुझाएका छन्।
‘संघीय संरचनामा विद्यालयको शिक्षा स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण रूपमा सुम्पेको हो भने त्यही ढंगले जानुपर्यो। त्यस विपरितका कुराहरूलाई सामना गरेर जानुपर्यो’, पन्तले भनेका छन्।
एमालेकै सांसद ईश्वरी घर्ती संघीयता विरोधी विधेयक ल्याएर संघीयता कार्यान्वयन नहुने बताउँछिन् ।‘मकै रोपेर भटमासको अपेक्षा गरे जस्तै गरी विधेयक आएको छ’ उनले भने, ‘यो विधेयकले मौलिक हक कहाँ कार्यान्वयन गर्छ रु स्थानीय तहको अधिकार के हो रु संविधानको मर्म र भावना विपरित आएको यस्तो विधेयकले नेपाललाई समाजवादमा पुर्याउँछ ?’
दुई थरी शिक्षा अन्त्यको उपाय खै ?
सांसदहरूले नेपालमा हुनेखाने र हुँदा खाने वर्गको सन्तानले पाउने शिक्षा सोही अनुसार दुई किसिमको रहेको भनी शिक्षामा समानता खोजेका छन् ।‘शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको छ । वर्ग निर्माण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर वर्ग समन्वय मात्रै होइन सामाजिक एकता कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा विधेयकमा केही बोलिएको छैन’, एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले भनिन्।
संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनेको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकले निजी विद्यालय रहने र निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने अवस्था कायमै राखेको छ । यस्तो कानुन बनाएर संविधानतः प्राप्त मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसक्ने र नेपालमा रहेको दुईथरी शिक्षा कायमै रहने सांसदहरूको चिन्ता छ।
चुनावमा जाँदा सबैले शिक्षामा समानता ल्याउने र सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा सुधारको प्रयास गर्ने वाचा गरेको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले त्यस अनुसार व्यवहार प्रदर्शन हुन नसकिरहेको बताए । ‘शिक्षामा समानता आवश्यक छ । पैसा हुने र नहुनेको फरक शिक्षा छ । चुनावमा भोट माग्दा गाउँ गएर यसमा काम गर्छु भनियो । जितेर पनि आइयो’, सांसद शाहीले स्मरण गरे।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रदीप यादव संविधानको भावना विपरित दुईखाले शिक्षा कायमै रहने गरी आएको विधेयकमा स्वार्थ समूह देखा परेको बताउँछन् । ‘यो विधेयक कहीं निजी विद्यालयलाई पाल्नका लागि आएको त होइन ? सामुदायिक विद्यालयलाई विस्थापन गर्नका लागि आएको त होइन रु मैले यस्तो महसुस गरेको छु’, सांसद यादवले भने।
विधेयक बन्दै गर्दा निजी विद्यालय संचालकहरूले आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै सांसद यादवले थपे, ‘निजी विद्यालयको आन्दोलनमा सरकार घुँडा टेक्यो र सम्झौता गर्यो।’
दुईखाले शिक्षा कायमै राख्न स्वार्थ समूह हावी भएको उनको भनाइ छ । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘हाम्रो कानुन स्वार्थ समूहको कब्जामा त छैन रु कहीं सबै कानुन स्वार्थ समूहले बनाइरहेको त छैन रु कुनै ठूलो षडयन्त्रकारीहरूको हात त छैन?’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य चित्रबहादुर केसी शिक्षामा व्यापारीकरण भएका कारण दुईखाले शिक्षा कायम रहन पुगेको बताउँछन्। दुईखाले शिक्षा भयो भनेर रोदन गर्नेहरूले नै शिक्षामा व्यापारीकरण गर्ने व्यक्तिलाई शिक्षा मन्त्री बनाएको भनी उनले कटाक्ष गरे । ‘शिक्षामा व्यापार भयो’ केसीले भने, ‘शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्नेलाई हामी मन्त्री नै बनाउँछौं, अनि केको रोदन हो ?’
रास्वपाकी सांसद निशा डाँगीको प्रश्न छ, ‘निजी विद्यालयले पैसा उठाउन पाउँछ । कसरी निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक लागू हुन्छ । दुई खालको शिक्षा कसरी अन्त्य हुन्छ ?’
एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा शिक्षा क्षेत्रमा भएको निजीकरणका कारण मुलुकले दुर्दशा खोपिरहेको बताउँछन् । ‘शैक्षिक क्षेत्रमा मुलुक पोलिसी डिपार्चरमा जान खोजेको जस्तो देखिन्छ’, उनले भनेका छन्।
बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध निजीकरण भएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘निजीकरणको परिणाम– आजको शैक्षिक बेथिति, अति राजनीतिकरण, गुणस्तरका कमी, ब्रेन डेनको अवस्था, सारा देशका भविष्यका कर्णधारहरूले यो देश मेरो हो र बाँच्न सक्छु र यो देशलाई योगदान दिन सक्छु भन्ने आधार सिर्जना भएन।’
विद्यालयको नाम नेपाली नराख्ने प्रवृत्ति रहेको भनी विरोध गरे । ‘कलेजका नामहरू बार्सा, चेल्सी, लिभरपुल’ उनले थपे, ‘के यहाँ सगरमाथा, जनक केही पनि छैन ?’ सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले समेत आफ्नो बच्चालाई सामुदायिक सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने गरी विश्वास गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । समाजवादमा पुग्नका लागि शिक्षालाई सही रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ।
शिक्षकहरूसँगको सहमति के हुन्छ ?
विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । काठमाडौंकेन्द्रित शिक्षकहरूको आन्दोलन रोक्न सरकारले दुई वटा समूहसँग सम्झौता गरेको छ । ती सम्झौताहरू विधेयकको अंग कहिले र कसरी बन्छ रु भन्ने प्रश्न सांसदहरूको छ।
संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि शिक्षकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलन फिर्ता गराउन सरकारले शिक्षकहरूसँग असोज ५ गते ६ बुँदे सम्झौता गरेको छ । राहत शिक्षकले चित्त नबुझाएपछि सरकारले उनीहरूसँग असोज १२ गते अर्को सम्झौता गरेको छ।
एमालेका सांसद बलराम अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘सरकार सम्झौता गर्दै हिंडेको छ । सम्झौता के छ भनेर संसदमा जानकारी गराइँदैन । अनि हामी त्यसलाई कसरी निर्णयमा लैजान्छौं ? विधेयकमै नल्याएको विषयलाई कसरी संशोधन गर्छौं ?’
एमालेका सांसद रघुजी पन्त संसदमा आइसकेपछि सांसदको विवेकका आधारमा विधेयक अगाडि बढ्ने बताउँछन् । सरकारले बाहिर गरेका सम्झौताहरूलाई कसरी विधेयकको अंग बनाउने भनेर पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता ‘समस्याको पोको’ हुनसक्ने बताउँछन् । ‘सरकारले शिक्षकसँग गरेको सम्झौता कहाँ जोड्ने रु यो समस्याको पोकोको रूपमा रहन सक्छ’ अध्यक्ष लिङ्देनले संसदकै ध्यानाकर्षण गरे।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक आन्दोलनरत पक्षको मागलाई समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।‘भर्खरै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको आन्दोलनलाई सरकारले सहमतिमा टुंग्याएको छ र विधेयक प्रस्तुत भएको छ’ उनले भने, ‘यो विधेयकको आवश्यकता ज्यादा भएको हुनाले सरोकारवाला सबैको विचारलाई समेटेर र आम नागरिकका धारणा बुझेर अगाडि बढाउन उचित हुन्छ।’
विधेयकलाई सबै राजनीतिक दलका बीचमा सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको पनि प्रमुख सचेतक लेखकले बताएका छन्।
अनलाईनखवरबाट।
