- सोमत घिमिरे
केही वर्षपहिलासम्म काठमाडौं आउनुलाई नेपाल आउनु भनिन्थ्यो । सिंगो नेपालको प्रतिनिधित्व काठमाडौंले गर्थ्यो । बाँकी भूभाग मानौं नेपाल नै होइन । यही सोचले काठमाडौंलाई विकसित बनाउन खोजियो ।
स्रोतसाधनको केन्द्रीकरण गरियो । विकसित बनाउन धेरै ठूलो नक्कल गरियो । चन्द्रशमशेरले विकासमा बेलायतको नक्कल गरेबापत ‘बेलायती कुकुर’ भएको आरोप पनि खेपे । काठमाडौंलाई विकसित देखाउन राणाहरूले बेलायती शैलीका घर बनाए । नारायणहिटी दरबार महेन्द्रले बेलायतकै प्रविधि र सीपमा बनाए । काठमाडौंको वैभवशाली सभ्यता र अभूतपूर्व वास्तुकलाको बहिष्करण गरियो । अझ चन्द्रशमशेरले त सिंहदरबारमा बेलायती घोडा र गाई बाँधेर नेपालको पशुपालनलाई दोस्रो दर्जाको बनाउने प्रयास गरे । अर्थात्, विकासको केन्द्रीकरणको गाँठो जति सकिन्छ, त्यति कसे । शासकीय मानसिकताले नेपालका गाउँहरूलाई सीमान्तीकरण गर्ने प्रक्रिया त्यहीँदेखि सुरु भयो । खासमा संघीयता यही प्रक्रिया र चिन्तनलाई उल्टाएर संघीयताभित्र विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्नका लागि थियो । तर, संघीयताको ढाँचाभित्र फेरि पनि केन्द्रीकरणको डोरी कसिँदै छ । संघीयतालाई औपचारिक बनाइँदै छ । अझ गजब र हास्यास्पद के छ भने, गाउँसँग जोडिनुपर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौंमा आलिसान महल बनाएर भव्य स्वागत गरिएको छ । हाम्रो संघीयतालाई बुझ्न यो एउटा घटना नै पर्याप्त छ । यही चिन्तन अगाडि बढ्यो भने पालिका अध्यक्षहरूका लागि प्रदेश राजधानीमा र वडाध्यक्षहरूका लागि पालिकामा एउटाएउटा महल बने भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । किनभने संघीयता सबलीकरणका लागि अपरिहार्य काम यही हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलाका गाउँ
काठमाडौंलाई नै नेपाल बुझिँदा र केन्द्रीकरणको गाँठो कसेर गाउँलाई सीमान्त बनाइँदा पनि गाउँहरू एक ढंगले जीवन्त थिए । ४० वर्षअगाडि मात्रै पनि गाउँहरू उत्पादनका केन्द्र थिए । काठमाडौं पढ्न आउने विद्यार्थी होऊन् वा साना कर्मचारी, गाउँबाट दाल, चामल, तेल, घीउ ल्याएर खाद्यान्नको जोहो गर्थे । तर आज परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टिएको छ । गाउँहरू उपभोगको केन्द्रजस्ता बनेका छन् । ४० वर्षको अवधिमा परिस्थिति किन यसरी उल्टियो रु इतिहासको बृहत् सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने, ४० वर्ष लामो समयावधि पनि होइन, तर परिस्थितिले धेरै कोल्टे फेर्यो । बसाइँसराइले गर्दा गाउँहरू उजाड भए । गाउँका उत्पादनका साधनहरू अनुत्पादक भए । श्रमशक्ति बाहिरियो । जब मानिसहरू प्रत्यक्ष उत्पादनमा जोडिँदैनन्, तब खाद्य संकट गहिरिएर जान्छ । गाउँमा प्रत्यक्ष उत्पादनमा छोडिएको यो वर्ग सहरमा आएर अर्को कुनै उत्पादनसँग जोडिन सक्दैन । यो अर्थमा अहिले ठूलो मानवशक्ति निष्क्रिय छ र उत्पादनशील छैन । खाद्यान्नमा बजारको निर्भरता अत्यन्तै जोखिमपूर्ण विषय हो । बजारले खाद्यान्नमा नाफा देखेन र अरू सेवामा नाफा देख्यो भने ठूलो तहमा भोकमरी एकै चोटि पर्छ । भारतले कहिले गहुँ त कहिले चामलमा निहुँ खोजेर नेपाललाई जनाउ हर्न दिइसकेको छ । तर हामीले त्यो हर्नलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छौं । आखिर के कारण हो, गाउँमा कोही बस्न खोज्दैनन् रु के त्यस्तो कारणले गाउँहरू उत्पादनको केन्द्रबाट उपभोगको केन्द्रमा परिणत भए रु छोटकरीमा भन्ने हो भने, गाउँको सत्त्व हराएको छ । हिजो सबै कुरामा गाउँहरू राम्रा थिए भन्न खोजिएको होइन । गाउँमा विभेदहरू थिए र छन् । विभेदलाई उखेल्ने र गाउँको सत्त्वलाई जोगाउने बाटो लिएनौं । फलस्वरूप आज हामी यो परिस्थितिमा छौं ।
गाउँको विविधता र विकास
बीपी कोइरालाले चर्को स्वरमा भने, ‘नेपाल गाउँ नै गाउँको देश हो ।’ चर्को वा मलिन स्वरमा ‘नेपाल गाउँ नै गाउँको देश हो’ धेरै नेताले भने । ‘गाउँको विकास नै नेपालको विकास हो,’ यो पनि सर्वाधिक लोकप्रिय भनाइ हो । गाउँ भन्नेबित्तिकै नेपालभरिका सबै गाउँलाई एउटै डालोमा बुझ्यौं । तर त्यस्तो थिएन र छैन । हाम्रा गाउँहरू विविधतापूर्ण छन् । हिमाली भेगका गाउँहरूको एउटा सन्दर्भ थियो र छ । आफ्नै अर्थतन्त्र थियो । आफ्नै राजनीतिक परिपाटी थियो । आफ्नै संस्कृति अनुसार जीवन पद्धतिलाई ढालिएको थियो । मध्य पहाडी गाउँहरूको आफ्नै विशेषता थिए । मध्य पहाडीभित्र पनि विविध विशेषता थिए । मधेशको आफ्नै संस्कृति र अर्थतन्त्र थियो । यद्यपि मधेशका गाउँलाई नेपालको चलनचल्तीमा गाउँ भनिन्छ कि भनिँदैन, म आजसम्म बुझ्दिनँ । तर देहातका आफ्नै विशेषता थिए । हामीले त्यस्ता विशेषताहरूलाई विश्लेषण गर्ने र त्यो अनुसारको विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोच र चिन्तन नै गरेनौं । केन्द्रीकृत राजनीतिक गाडीले अजेन्डाको पनि केन्द्रीकरण गर्यो, जसले गर्दा समुदाय र गाउँ मात्रै सीमान्त भएनन्, अजेन्डा पनि सीमान्त भए । शासकहरूले गाउँलेलाई एक खालको सहरी जडौरी लुगा लगाइदिए, जुन कहिल्यै ठीक भएन । अर्कैलाई नापजाँच गरेर सिलाइएको कपडा हिमाली गाउँलाई मिल्दैनथ्यो । पहाडी गाउँलाई मिल्दैनथ्यो । मिलेन । यसबाट एउटा कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ— हामीले लिएका विकासको दर्शन, मान्यता, रणनीति र क्रियाकलाप सर्वथा असफल भएका छन् । यसको प्राज्ञिक उत्तर त खोज्दै गरौंला, तर हिमाल र पहाडले गाउँ खाली गरेर उत्तर दिइरहेका छन् । अब हाम्रो नयाँ बाटो के हो रु यो भ्रममा हामी नपरौं— सडक पुग्नेबित्तिकै, बिजुली पुग्नेबित्तिकै, सञ्चार पुग्नेबित्तिकै गाउँमा मान्छे बस्छन् । सडक, सञ्चार र बिजुली पुगेका ठाउँमा पनि मानिस बसेनन् । गाउँमा बस्नु भनेको ठूलो अपमान सहनु हो, हीनताबोध गर्दै बस्नु हो । कसैलाई गाउँ बस्न रुचि नै छैन । यो ठूलो संकट हो । यो संकटलाई हामी कुनै एउटा मान्यता र रणनीतिले टार्न सक्दैनौं । हिमाली सन्दर्भका लागि बेग्लै बाटो चाहिन्छ र मध्य पहाडि सन्दर्भका लागि बेग्लै ।
हिमाली गाउँको सीमान्तीकरण र अबको बाटो
मेरो अध्ययनमा, हिमाली भेग कुनै बेला अत्यन्त समृद्ध थियो । हिमालको मौलिक उत्पादन थियो । तिब्बतसँगका नाकाहरू सहज थिए । नेपालको हिमाली भेगभन्दा तिब्बत गरिब थियो । हाम्रा उत्पादन उवा, गहुँ, चिनो, फापर, काग्नो, भेडा–च्यांग्राको खपत तिब्बतमा हुन्थ्यो । हाम्रो हिमाली समुदाय उत्पादक पनि थियो र व्यापारी पनि । तिब्बतका तुलनामा हाम्रा दाजुभाइको सानसौकत ठूलो थियो । तिब्बतबाट केवल नुन ल्याइन्थ्यो । तर यसमा पर्यो भारतीय राजनीति । तिब्बतको नुनमा आयोडिन छैन भनेर नेपाल सरकारले भारतबाट नुन ल्याउन थाल्यो । हिमाल पठाउन थाल्यो । तिब्बतले आफ्नै गतिमा विकास गर्यो । हाम्रो हिमाली भेगको तिब्बतसँगको सम्बन्ध असजिलो हुँदै गयो । जनस्तरको सम्बन्ध काटिँदै गयो । शासक–शासक सम्बन्ध मजबुत हुँदै लियो । यसले गर्दा हिमाली उत्पादन, हिमाली अर्थतन्त्र एकै चोटि संकटमा पर्यो । केन्द्रीकरणले पनि हिमालको भौगोलिक विशिष्टतालाई आकलन गर्न सकेन । उत्पादन, व्यापार घट्दै गयो । सीपहरू कमजोर हुँदै गए । राजनीतिक पहुँच धेरै टाढा पुग्यो । यसले गर्दा आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सीमान्तीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो । अब हामीले यसलाई विकासको उपचारले मात्रै सच्याउन सक्दैनौं । राजनीतिक रूपमै सोचिनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रहरूको परिकल्पना गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशभित्रको हिमाली क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यस्तो स्वायत्त क्षेत्र जसले आफ्नै विशिष्टता अनुसार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक बाटो तय गरोस् । तर बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने, उत्तरी नाकालाई सहज र व्यवस्थित नबनाएसम्म हिमाली भेगले पुनर्जीवन पाउन सक्दैन । यस्ता स्वायत्त क्षेत्रहरूलाई संघ र प्रदेशले वित्तीय र प्राविधिक रूपले सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । हिमाली भेगमा पहिचानको राजनीतिलाई पनि स्थापित गर्न पनि जरुरी छ, जसले मानिसलाई सामुदायिकताको डोरीमा बाँध्छ र उनीहरू आफ्नै थातथलोमा उन्नति–प्रगतिको सम्भावना देख्न थाल्छन् । विकासको नयाँ प्रक्रिया र मान्यताहरू कोरिन थाल्छन् । सँगसँगै हिमालका जडीबुटीको व्यवस्थापन र प्रशोधनबाट स्थानीय विशेषतामा आधारित औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । हिमालमा आधारित पर्यटनलाई मात्रै होइन, जैविक विविधता र सांस्कृतिक विविधताको पर्यटनलाई समेत फराकिलो बनाएर हिमाली भेगलाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ ।
मध्य पहाडको पुनर्जीवन
मध्य पहाडको जनजीवन कृषियोग्य जमिनबाट चलेको थियो । हिमाली र मध्य पहाडी भेग जैविक विविधताका अपार भण्डार हुन् । आज कृषियोग्य जग्गा ४० प्रतिशतभन्दा बढी बाँझो छ । जैविक विविधताको उपयोग हुनै सकेको छैन । बसाइँसराइका नयाँ प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन् । सकेसम्म काठमाडौं सर्ने; नसके चितवन, बुटवलजस्ता केन्द्रहरूमा सर्ने । त्यहाँ पनि सकिएन भने जिल्लानजिककै केन्द्रहरूमा जाने । त्यहाँ पनि नसके गाउँपालिकाको केन्द्रमा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कल्पना गरौं, बीस वर्षपछाडि गाउँमा को रहला रु मध्य पहाडको एउटा गाउँमा अनौपचारिक सामुदायिक छलफल गर्दा गाउँलेले भने— ४० वर्षअगाडि ३०० घरपरिवार भएको गाउँमा अहिले १०० घरपरिवार मात्र छन् । अबका बीस वर्षपछि २० घरपरिवार हुने आकलन गरियो । एउटा पुस्ता सकिएपछि गाउँ नै खाली हुने डर समुदायको थियो । पहाडको त्यत्रो उत्पादक जमिन र त्यत्रो विशाल जैविक विविधतालाई प्रयोग नगरी के नेपाल समृद्ध हुन सक्छ रु पहाडे अर्थतन्त्रको सबलीकरण नगरीकन नेपालले समृद्धिको बाटो लिन सक्छ रु यसको सरल उत्तर हो— सक्दैन । बढ्दो बाँझो जग्गालाई, भूमिसुधार गर्न नसक्ने भएपछि न्यूनीकरण गर्न, स्वामित्वमा फेरबदल नगरी स्थानीय सरकारको अगुवाइमा प्रयोग गर्ने अधिकार भने अब वास्तविक किसानलाई दिन जरुरी छ । आफैं श्रममा संलग्न किसानले अनुपस्थित मालिकको जग्गा खेतीपाती गर्छ र जीविका गर्छ ।
मध्य पहाडको बसाइँसराइमा शिक्षा पनि एउटा कारकजस्तो देखिएको छ । हिजो मध्य पहाड शिक्षाका लागि अब्बल थियो । तर शिक्षाको केन्द्रीकरणले अभिभावकलाई स्कुलबाट बाहिर पार्यो । हिजो सामुदायिक स्वामित्व अर्थात् अभिभावकको स्वामित्वमा रहेको विद्यालय अहिले सरकारी भयो । नयाँ शिक्षा योजना लागू भाएपछि नै शिक्षा ओरालो लाग्यो । शिक्षा स्थानीयकरणभन्दा केन्द्रीकरण हुँदै गयो । स्थानीय श्रम–सीपसँग शिक्षाले सम्बन्ध जोड्न सकेन । र, निजी विद्यालय गाउँछेउछाउ पुगेपछि सामुदायिक शिक्षाको सातो गयो । अब पुनर्जीवनका लागि मध्य पहाडको कृषि र शिक्षामा सचेत सकारात्मक हस्तक्षेप चाहिएको छ ।
पहाडी भेगको कृषि असजिलो र बढी श्रमको माग गर्ने खालको छ, जसले गर्दा कृषिउपजको लागत मूल्य बढी छ । यस्ता कृषिउपजहरूले खुला बजारमा प्रतिस्पर्धै गर्न सक्दैनन् । मानिस उत्पादनबाट बिस्तारै बाहिर पर्दै जान्छन् । त्यही भएर भारतले पहाडी क्षेत्रमा कृषि टिकाउनका लागि बढी स्रोत वा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि पहाडको कृषिका लागि प्रदेशले बेग्लै व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघमा कृषि मन्त्रालय चाहिन्छ कि चाहिँदैन रु संघमा कृषि मन्त्रालयको त्यत्रो ठूलो खर्च, गाडी–घोडा, उच्चपदस्थ कर्मचारीको जरुरत छ रु अहिले संघीय कृषि कार्यालय भएका कारण कहाँ के बढी फल्यो होला रु संघीय कृषि मन्त्रालय नहुने हो भने कहाँ उत्पादना घट्ला रु यी प्रश्न गम्भीर छन् । ‘संघीयता महँगो भयो, प्रदेश चाहिँदैन’ भन्ने फेसन छ, तर हामी संघीय कृषि मन्त्रालय चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर छलफल गर्दैनौं । अहिलेका संघका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश पठाउने, प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउने र उत्पादन बढाउने काम हाम्रा लागि उपयुक्त हुन सक्छ । तर संघीय रूपमा एउटा अनुसन्धान परिषद् भने जरुरी नै हुन्छ, जसले बहुआयामिक अनुसन्धान गरोस् । अबको कृषि उत्पादनलाई औद्योगिकीकरण र रोजगारीको शृंखलामा सोचिनुपर्छ । मध्य पहाडको कृषि उत्पादन र औद्योगिकीकरण राज्यसंरक्षित हुन जरुरी छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण गरोस् । रोजगारी सृजना गरोस् । राज्यकै सहजीकरणमा उत्पादनको बजारीकरण होस् । अझै पनि मध्य पहाडले मुख्य खाद्यान्न बाली मासु, फलफूल र दूधमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ तर यो विषय राज्यसंरक्षित हुनुपर्छ । उदारवादी अर्थतन्त्रको ढाँचामा छोडिनु हुँदैन ।
गाउँ फर्काउने होइन, टिकाउने बाटो
विदेश रोजगारी गर्न गएका वा नेपालकै विभिन्न सहरी केन्द्रमा रोजगारी गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई गाउँ फर्काउने सपना रोमाञ्चकारी त हो, तर यथार्थमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यो भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । गाउँमा बसिरहेका मानिसहरूलाई कसरी टिकाउने र राम्रो बनाउँदै जाने भनी सोच्नुपर्छ । शिक्षा र जीविकोपार्जनमा फराकिलोपन बढ्दै गयो भने मानिस आफैं गाउँ फर्किन्छन् । जापानले सहरबाट मानिस गाउँ फर्काउन एउटा घर र ७ हजार डलर अनुदान घोषणा गरेको छ, तर पनि मानिस फर्किएनन् ।
गाउँको पुनर्जीवनका लागि राजनीतिक विश्वास भने स्थानीय सरकारमाथि गरिनुपर्छ । यो देशको केन्द्रीय शासनले धेरै कुरा गरिसक्यो । केन्द्रीय शासनको सीमितता र सामर्थ्य पनि हामीले देखिसक्यौं । केन्द्रीय शासनकै सीमितताले हिमाली गाउँ र मध्य पहाडी गाउँ उजाड भए । नामी विज्ञका पौरख पनि पोखिसकिए । अब स्थानीय सरकारको अगुवाइमा सामुदायिक सहभागिता र नेतृत्वमा विकास गरी गाउँको पुनर्जीवनको ढोका खोलिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र विज्ञहरू सहयोगी मात्रै हुन् ।
कान्तिपुबाट।
