काठमाडौ, २५ साउन। निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई गुठीमा परिणत गराउने सरकारी योजनाका कारण अहिले देशभरिका निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आक्रोशित भएका छन्।
विक्रम संवत् २०२८ को शिक्षा ऐनलाई २०७२ सालको संविधानअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्न प्रस्तावित गरिएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि त्यसका कतिपय प्रावधान औँल्याउँदै उनीहरूले अनिश्चितकालसम्म स्कूलहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।
चर्चामा रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० नामक प्रस्तावित कानुनको औपचारिक जानकारी सरकारले दिएको छैन।
तर त्यसका विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि खासगरी गुठीमा परिणत गराउने तिनका प्रावधानलाई लिएर अहिले विवाद छरपस्ट भएको हो।
सम्पत्ति खोस्न खोजेको आरोप
“यो त सरासर हाम्रो सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार खोस्न खोजिएको हो। यसले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई नामेट पार्न खोजेको छ,” निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले भने।
२०५८ सालमा सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनीरगुठीरसहकारीमध्ये कुनै एक रोज्न भनेपछि उनीहरूले कम्पनी रोजेको भन्दै अब फेरि गुठीमै जाऊ भनेर सरकारले घुमाउरो किसिमबाट केवल सार्वजनिक विद्यालय मात्र रहन दिने योजना गरेको उनले आरोप लगाए।
अहिले देशभरि करिब ८ हजार निजी विद्यालय छन्।
कम्पनीमा परिणत भएका शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक एवं भौतिक विकासमा झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको प्याब्सन, न्याशनल प्याब्सन अनि उच्च माध्यमिक शिक्षा दिने निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन हिसानले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
ती सबै विद्यालयहरूले करिब ३० लाख विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेको अनि ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।
गुठीमा जाँदा के फरक पर्छ?
सामाजिक सञ्जालहरूमा राखिएको उक्त प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने उल्लेख छ।
साथै त्यसले ऐन प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नु पर्ने जनाइएको छ।
यही विषय अहिले विवादको भुमरीमा परेको छ।
“यो गुठीको विषय अघि बढ्ने बित्तिकै हाम्रो त तहसनहस हुन्छ। यसमा सम्पत्ति अधिकार पनि छैन, हाम्रा अरू अधिकार पनि छैनन् – सरकारीकरण गर्न खोजिएको छ,” प्याब्सनका अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने।
यदि सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिकीकरण गर्न नै खोजेको हो भने उचित मुआब्जा दिएर वा सार्वजनिक विद्यालयले बेहोरेको प्रति विद्यार्थी लागत खर्च निजीलाई दिएर आफैँ सञ्चालन गर्न उचित हुने उनको भनाइ छ।
“नत्र त संविधानले दिएको सम्पत्ति जोड्ने वा उपभोग गर्ने अधिकार खोस्ने यस्ता काम सरोकारवालाहरूसँग सोध्दै नसोधी कसरी आयो?”
कतिपय जानकारहरू भने गुठीमा जाऊ भन्ने बित्तिकै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अत्तालिनु नपर्ने बताउँछन्।
“गुठीमा गएकाहरूले पनि राम्रै पारिश्रमिक लिइरहेका वा नाफा आर्जन गरिरहेका छन्। बुढानीलकण्ठ वा बनस्थली जस्ता विद्यालय गुठीबाट चलेकै छन्। निजी विद्यालयहरूले एक पैसा पनि नाफा गर्नुहुन्न त भन्न मिल्दैन तर त्यसको केही सीमा हुनुपर्छ,” लामो समय अध्यापनमा बिताएका शिक्षा मामिलाका जानकार धनञ्जय शर्माले भने।
“असीमित नाफा कमाइरहने काममा अङ्कुश लाग्छ भन्ने मनोवृत्तिका कारण विरोध भइरहेको जस्तो लाग्छ,” शर्माले बताए।
तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने आफूहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिएका कारण देशका लाखौँ विद्यार्थीहरू विदेशिनु नपरेको अनि अर्बौँ रुपैयाँ देशभित्रै जोगिएको तर्क गर्छन्।
प्रस्तावित कानुन पारित भए त्यसले स्वदेशी लगानी निरुत्साहित पार्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
गुठीमा जाँदा सम्पत्ति कमाउने र उपभोग गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने उनीहरूको जिकिर छ।
“जिन्दगीभर कमाएको पैसा लगानी गरेर त्यसबाट भएको दुई पैसा आम्दानी वा वितरण पनि गर्न नपाइने हो भने यहाँ किन कसैले लगानी गरोस्रु” ढुङ्गानाले प्रश्न गरेका छन्।
के भन्छ सरकारर ?
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ।
अर्थात् शैक्षिक संस्था गैरनाफामूलक बनाइनुपर्ने यसको ध्येय देखिन्छ।
“नेपालका कोही नागरिकलाई हानि नोक्सानी हुनुहँदैन भन्ने मनसायले हामीले यो विधेयक अघि सारेका छौँ। यदि कुनै बुँदाले उनीहरूलाई पीडा भएको छ भने त्यसलाई हामी सच्याउन चाहन्छौँ,” शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले बीबीसीलाई बताइन्।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको भनिएको उक्त विधेयक अब सदनमा पठाइनुपर्छ।
“सदनमा, समितिमा जब विधेयक पठाइन्छ तब त्यहाँ सरोकारवालाहरूसँग छलफल हुन्छ र संशोधनका अवसर हुनेछन्,” राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले भनिन्।
तत्कालका निम्ति मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल अनि आन्दोलित पक्षद्वारा दिइएको ज्ञापन पत्रमा अध्ययन गर्ने उनले बताइन्।
‘एक देश दुई शिक्षा प्रणाली उचित होइन’
अहिले झन्डै ३० लाख विद्यार्थीले निजी अनि ५५ लाख विद्यार्थीले सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढिरहेको बताइन्छ।
ती दुई किसिमका विद्यालयहरूका कारण देशमा नै दुई किसिमका शिक्षा प्रणाली विकसित भइरहेको भन्दै कतिपय जानकारहरूले चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन्।
“एउटै देशमा दुई किसिमका शिक्षा प्रणाली हुनु भनेको कसैगरी उचित मान्न सकिँदैन,” विद्यालय शिक्षाका जानकार धनञ्जय शर्माले भने।
तत्कालै निजी क्षेत्रले थेगिदिएको शिक्षाको भार अरूले धान्न नसक्ने भएकाले बिस्तारै यसमा सुधार भने गरिनुपर्ने उनले बताए।
तर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू चाहिँ सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूका गुणस्तर वृद्धि गरेर तिनमा विद्यार्थी आकर्षित गर्ने तर्फ काम गर्न सुझाउँछन्।
“त्यसो गरे त आफ से आफ बिस्तारै प्रतिस्थापन भइहाल्छ। नत्र त अलि राम्रोसँग चलेको यो क्षेत्र तहसनहस हुन्छ। तुलनै गर्ने हो भने पनि सरकारले धेरै लगानी गरेर थोरै प्रतिफल अनि निजीले थोरै लगानी गरेर धेरै प्रतिफल दिइरहेको अवस्था छ,” प्याब्सनका अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताए।
अहिले नै उच्च शिक्षाका निम्ति वर्षमा एक लाख विद्यार्थी विदेशिनु परेको औँल्याउँदै उनले त्यस्तै नियति विद्यालय शिक्षाको हुन नहुने तर्क गरे।
आफूहरूको अस्तित्व अनि लगानी नै दाउमा परेको भन्दै निजी विद्यालयका सङ्गठनहरू प्याब्सन, एन प्याब्सन तथा हिसानले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन २८ गतेदेखि देशैभरि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन्।
बीबीसीबाट।
