सूर्य वि.क.
वीरगञ्ज, ३२ जेठ। तत्कालिन श्री ३ वीर शम्शेरले स्थापना गरेको वीरगञ्ज बजारको झण्डै एक सय १६ वर्ष पूरानो इतिहास छ। वि.सं. १९४५ देखि १९५० को बीचमा वीरगञ्ज बजार स्थापना भएको किंवदन्ती रहेपनि पछि बनेका सहर गुलजार हुँदा वीरगञ्जको मुहार भने परिवर्तन हुन सकेको छैन।
वीरगञ्जको गण्डकदेखि रजतजयन्ती चोकसम्मको मुख्य सडक बिस्तारको विषय सर्वाेच्चमा अड्किदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वीरगञ्जको विकासमा परेको वीरगञ्ज युवा समाजका संस्थापक अध्यक्ष कमल चौगाईको बुझाई छ।
चौगाई भन्छन्, ‘जुन हिसाबले जनसंख्या बढ्दै गएको छ। त्यही अनुपातमा शहरमा चाप पनि बढ्दै जाँदा सडक फराकिलो हुन अति आवश्यक छ। यहाँको सडक साँघुरो भएकै कारण अरु पछि बनेका शहरको तुलनामा वीरगञ्ज पछाडी परेको हामीले अनुभव गरेका छौँ।’ उनकाअनुसार फराकिलो सडक नै विकासको प्रमुख आधार हो।
त्रिभुवन राजपथअन्र्तगत पथलैया–परवानीपुर–गण्डकसम्म त्रिभुवन राजपथको अधिकार क्षेत्र सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर बिस्तार गरिसकेको छ। व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय परवानीपुरदेखि पथलैयासम्म ६ लेन सडकले पूर्णता पाउँदैछ, परवानीपुरदेखि गण्डकसम्म ४ लेन सडक अन्तिम चरणमा छ। त्रिभुवन राजपथमा पर्ने वीरगञ्जको मुख्य सडक पनि ५० मिटर चौडा हुनपर्ने विषय अझै पनि टुङ्गो लागेको छैन।
वीरगञ्जको मुख्य बजार हुँदै जाने गण्डक–घण्टाघर–भन्सारसम्मसम्मको सडकखण्ड विस्तार हुन बाँकी छ। वीरगञ्जको मुख्य बजार क्षेत्रलाई फराकिलो पार्ने योजना अन्योलमा छ। यसको मुख्य बाधक बनेको छ, ‘वीरगञ्ज बजार बचाउ संघर्ष समिति।’ सडक वरीपरी घर भएकाहरुले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्नुका साथै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपनि लामो समयदेखि सडक विस्तारको विषय अड्किएको हो।
वीरगञ्जको गण्डक चौकदेखि भन्सारसम्म करिब ८ किलोमिटर सडकखण्ड विस्तार हुन नसक्दा यहाँको विकास मात्रै रोकिएको छैन, ट्राफिक पनि अस्तव्यस्त बनेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मणिराम थापा बताउँछन्। उनले भने, ‘सवारी साधनको चाप दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। तर सडक साँघुरो छ। जसले गर्दा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने नै हाम्रो लागि चुनौतीको विषय बनेको छ।’ उनकाअनुसार वीरगञ्जको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडक बिस्तार हुनुको विकल्प छैन।
सडक विभाग अन्र्तगतको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै सडक विस्तार गर्ने तयारी गरेपनि त्यस आसपासका घरधनीहरु बाधक बने । २०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन भनेको थियो। सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको काम समेत सम्पन्न गरिसकेको थियो।
त्यसअघि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ०६९ फागुन ११ गते, २९ गते, २०७१ फागुन २ गते, २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरिसकेको छ।
नेपालकै प्रमुख प्रवेशद्वारको रुपमा परिचित वीरगञ्ज बजारकै मुख्य सडक साँघुरो हुन नहुने प्राध्यापक डा. हरेराम ठाकुर तर्क गर्छन्। ‘वीरगञ्जको सडक जसरी पनि विस्तार हुनैपर्छ। सडकलाई बिस्तार गर्न नदिनेहरु विकास बिरोधी हुन् । तर यति भन्दैमा त्यस आसपास घर हुनेहरुलाई आवश्यक मुआब्जा पनि प्रदा नगरिनुपर्छ।’ घरधनीसँग आवश्यक समन्वय गर्दै सडकलाई बिस्तार गर्नुपर्नेमा ठाकुरको जोड छ।
सडकको दायाँबायाँका घरधनीहरुकाअनुसार जमिनको लालपुर्जा भएको, घरको नक्सा पास गरेको, राज्यलाई विभिन्न कर तिरिरहेको घरजग्गा सित्तैमा लिन नपाइने, जग्गा तथा संरचना नियमाअनुसार अधिग्रहण गरेर मात्रै सडक विस्तार हुनुपछ । लक्ष्मण साह रौनियार समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, लगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए।
त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । २२ पटक पेशी चढे पनि मुद्दाको टुंगो लाग्न सकेको छैन। अदालतले हेर्न नभ्याइने भन्दै छोड्नुका साथै कारण देखाउने, छलफलमा झिकाउने जस्ता आदेश मात्रै दिँदा सडक बिस्तारको विषय निक्र्याैलमा पुग्न सकेको छैन।
त्यसैगरि उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै ०७६ पुस २१ गते राजकुमारी देवी तुल्स्यानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, ०७६ कात्तिक १७ गते विरेन्द्रकुमार संघईले, माघ २७ गते भरतप्रसाद रौनियारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन् । राजकुमारी देवीको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भनेर छोडिएको छ । संघईले दायर गरेको मुद्दामा १८ पटक पेशी चढी सकेको छ । भरतको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि मुद्दा अघि बढेको छैन।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाका डिभिजन प्रमुख राजेश यादवकाअनुसार अदालतले मुद्दामा सुनुवाइ नै नगर्दा समस्या भइरहेको छ । कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै अघि बढ्ने बताउँदै उनले आफुहरुले सबै कागजात तयार गरेर सरकारी वकिललाई जिम्मा लगाइसकेको यादवले बताए । पेशी चढाउने तर सुनुवाइ नै नगर्ने प्रवृतिले गर्दा समस्या भएको हुँदा यो विषयलाई अदालतले निकास दिनुपर्ने यादवको भनाई छ।
वीरगञ्जको विकासका लागि सडक फराकिलो हुनुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याउँदै महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले अदालतको आदेश कुरेर बसेको बताए। ‘वीरगञ्जको मुख्य सडकमा पुराना घर जीर्ण भएर बसेका छन्, मर्मत सम्भार पनि गरिरहेका छैनन्। अदालतले अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन। निकास दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘०७६ सालमा परेको मुद्दा ०८० सालसम्म पेशी चढ्दा पनि टुंगो नलाग्नु दुःखद छ।’
