दलितलाई राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनीधित्व नगराएसम्म विभेद अन्त्य हुदैनः नेता मण्डल

सिरहा, २१ जेठ। दलितहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनीधित्व नगराएसम्म विभेद अन्त्य नहुने जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका राजनितीक समितिका सदस्य सुरेश मण्डलले बताए।

सिरहाको गोलबजारमा ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको १७ वर्ष र कानूनको कार्यान्यन’ विषयक अन्तकृया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै पूर्व मधेश प्रदेश मन्त्री समेत रहेका मण्डलले सवैशक्तिको मूल राजनीति भएकोले दलितहरुलाई मुलधारमा ल्याउन राजनीतिमा सामानुपातिक प्रतिविधित्व आवश्क रहेको बताको हो।

उनले अहिले दलितहरु जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहिबाट आफ्नो अधिकारको निम्ति आवाज उठाउनु पर्ने बताए। उनले भने, ‘अहिले सरकार र सदनमा रहनुभएको दलित प्रतिनीधिहरुले आवाज उठाउनु पर्छ। मधेश प्रदेशसभामा रहनुभएको प्रतिनीधिहरुले पनि अव जारीहुने नीति तथा कार्यक्रमै दलितको समस्या र समाधानका विषयमा उल्लेख गराउन मेहनत गर्नुहोस्।’

नेता मण्डलले मधेश प्रदेशमा मात्र १८ प्रतिशत दलितहरुको जनसंख्या रहेको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण दलितहरु एक जुट भएर आन्दोलनगर्ने हो भने कानुन तुरुन्त कार्यान्वन हुने बताए। उनले भने, ‘दलितहरुमाथि अझैपनि विभिद छ, विभेद अन्त्यको लागि सम्पूर्ण दलितहरु एक जुट हुनै पर्छ।’

नेता मण्डलले दलितहरुमाथि हुने सवैखालका विभेदका विरुद्ध आफ्नो पार्टी र व्यक्तिगत रुपमा आफूपनि रहेको बताए।

कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य ललिता दासले दलित र महिलाहरु विरुद्धहुने सवैखालका विभेदविरुद्ध आफू सदन र सडकमा जुनसुकैवेला आवाज उडाउन तयार रहेको बताए। उनले भने, ‘दलित र महिलाहरु विभिद सहनै जन्मेको जस्तो समाजले सोच्छ। अव हामी विभिदको विरुद्ध उठ्नै पर्छ।’

सोही क्रमा उनले जनप्रतिनिधी भएरपनि दलित र महिला भएकै कारण पटक पटक अपमानित हुनु परेको समेत बताए।
अन्तकृया कार्यक्रममा दलित विकास समिति मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष रामप्रवेश वैठाले समितिले मधेश प्रदेशका दलितहरुको क्षमता विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए। उनले दलितहरु विभिन्न पार्टी र विचारको नाममा विभिक्त भएपनि दलितको मुद्दामा एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सोही क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्व सासंद असर्फि सदाले दलितहरुमाथि यस्तैखालका विभेदहरु जारी रहे विद्रोह हुने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘दलितमाथि यसरी नै दमन भईरहे अव दलितहरु चुप लागेर बस्न सक्दैन। दलितहरुमाथिको विभेदगर्नेलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउँदैन भने दलितहरुले विद्रो गर्छ।’

मन्तव्यकै क्रममा दलित मुक्ति मोचाका केन्द्रिय सदस्य उमेश बरालले दलितहरुमाथि राज्यले नै विभिद गरेको बताए। उनले भने, ‘जनप्रतिनिधीले नै खुलेआम रुपमा दलिमाथि गरेको अपमानको प्रहरीमा उजुरी परेको महिनौ भईसक्दा पनि पीडितले कानुनी उपचार नपाउनुले राज्यपनि विभिदकारी भएको देखिन्छ।’

उनले भगवानपुर गाउँ पालिका अध्यक्ष उग्र नारायण यादवको आमाको मृत्युभोजमा दलितहरुलाई व्यानर, पम्लेट नै राखेर छुट्टै भोज ख्वाएको घटनामा राज्यका सवैपक्ष उदासीन रहनु लज्जाको विषय भएको शताए। उनले भने, ‘भगवानपुर घटनामा मानवअधिकार आयोग, वराष्ट्रिय दलित आयोग र जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयले कार्यदल बनाएरै अनुसन्धान गरेको भनेपनि अझै कुनै रिपोर्ट सार्वजनिक नहनु दलितमाथिको विभेद हो।’

संयुक्त दलित मोर्चाको आयोजना र दलित विकास मञ्च, मुक्ति नेपाल, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, दलित महिला केन्द्र नेपाल (सीडीएनडब्लु) को सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रमको संञ्चालन संजय महराले गरेका थिए।

संचारकर्मी मणिलाल विश्वकर्माले कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। चारपाना लामो कार्यपत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको भएपनि दलितहरु अहिलेपनि विभिदको शिकार भईरहेको उल्लेख गरेको छ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतले यस्ता हकहरूको प्रत्याभूति गरेको छ। तर, नेपाली दलित आजपनि छोईडिटोको शिकार भएको कार्यपत्रमा लेखिएको छ।

कार्यक्रममा मुक्ति नेपालका कार्यकारि निर्देशक श्याम कुमारी साह, संयुक्त दलित मोर्चाका नेता शिवकुमार महरा, महिला समूहका अध्यक्ष शिवो कुमारी महरा, मुक्ति नेपालका विशेश्वर दास दलित नेटवर्कका ममता विश्वकर्मा लगाएतको मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रम अघि पाँचसय भन्दा बढीको संख्यामा रहेका दलित तथा महिलाहरुले बजार विभेदविरुद्धका विभिन्न नारा लगाएर बजार परिक्रमा गरेका थिए।