काठमाडौं, १७ जेठ। बजेटमा आफ्ना माँग नसमेटिएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयका माँग सम्बोधन गरेपनि बजेटमा नसमेटिएपछि विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्।
शिक्षा पत्रकार समूहमा बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। जस अनुसार जेठ २० गतेदेखि २६ गतेसम्म विद्यालयको तालाचावी बुझाई सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरुले सम्बन्धित जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धर्ना दिने जनाइएको छ।
त्यस्तै, जेठ २७ गतेदेखि असार १ गतेसम्म काठमाडौंस्थित भद्रकालीमा रिले अनशन बस्ने विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले जनाएको छ। इति गर्दा पनि सरकारले माँग सम्बोधन नगरे आगामी असार २ गतेदेखि माँग पूरा नहुञ्जेलसम्म सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्दगर्ने परिषद्ले घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बुँदानम्बर १२७ बजेटबाट गायब भएपछि बाध्यभएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बताए। तिवारीले मुलुक भरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा न्युन वेतनमा कार्यरत कर्मचारीको पीडा बुझ्न नसकेको र उनीहरुको मागप्रति सरकार संवेदनशील हुन नरहेको आरोप लगाए। ‘विद्यालय कर्मचारीहरुले शिक्षक महासंघ र दलका नेताहरुबाट धेरै आश्वासन पाए तर अधिकार पाएनन्, अब सडकबाटै माँग सम्बोधन गराएरै छाड्छौं; तिवारीले भने, ‘अब कुनैपनि नेताको दैलोमा धाउँदैनौं, आन्दोलनबाटै अधिकार प्राप्त गरेरै छाड्छौं।’
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था बजेटमा नसमेटेर १० दिनमै विद्यालय कर्मचारीको विश्वास गुमाएको बताए। १० दिनमै कर्मचारीका विश्वास गुमाउने सरकारले जनताको विश्वास गुमाउन धेरै समय नलाग्ने उनले चेतावनी दिए।
अब घोषित आन्दोलनबाट एक इञ्च पछाडि नहट्ने भन्दै महासचिव योगीले माँग पूरा नभएसम्म मुलुक भरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पार्ने बताए। योगीले अहिलेको अवस्थामा कामगर्न नसकिने भन्दै विद्यालयको तालाचावी स्कुललाई बुझाएर आन्दोलनमा होमिने बताए। आफूहरूको चाहना विद्यालय बन्दगर्नु नरहेको भन्दै बाध्य हुनुपरेको महासचिव योगीको भनाइ छ।
हल मुलुकभर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय सहयोगी २७ हजार आठ सय ९० र लेखा सहायक सात हजार एक सय ७८ गरी ३५ हजार ६८ विद्यालय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।
तर, विद्यालय पियनले मासिक ८ हजार र लेखापालले मासिक १३ हजार पाँच सय मात्रै पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन्। उनीहरुको व्यवस्थापनकालागि थप सात अर्ब ८१ करोड २६ लाख रकम लाग्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निणय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको भएपनि बजेटमा नसमेटिँदा विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन्।
