दलित संघर्ष बाँकी नै छ नयाँ ढंगले दलित आन्दोलन उठाउन सके हामीले जात व्यवस्था दलितको मात्रै समस्या नभएर समग्र मुलुकको इज्जत, प्रतिष्ठा, उन्नति र प्रगतिको बाधक हो भन्ने चेतना जगाउन सक्छौं ।

देशमा तेस्रो जनआन्दोलन हुन्छ भने दलित आन्दोलन हुन्छ । विक्रम संवत् २०८० को दशक दलित संघर्षको दशक हुनेछ । यो मेरो मनगढन्ते तर्क होइन, कोरा कल्पना पनि होइन । यो युगको आवश्यकता हो । समग्र देशको आवश्यकता हो ।

माओवादी रक्तपात र गणतन्त्र स्थापनापश्चात् मुलुकमा सबै द्वन्द्व समाप्त भैसकेको र अब राष्ट्रको एक मात्र उद्देश्य आर्थिक उन्नति हो भन्ने प्रचार गरिँदै छ । यो ठूलो भ्रमजाल हो । आज पनि उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिंगहरूका धेरै समस्या जस्ताको तस्तै छन् । तैपनि दलित आन्दोलन भैरहेको छैन । तर त्यसको मतलब यो होइन कि उनीहरू सधैं पीडा खपेर बसिरहन्छन् । दसौं लाख दलितमाथि राणाकालीन अपमान, घृणा र हिंसा कायमै राखेर शान्ति र समृद्धिको सपना देख्नु मूर्खता होइन र ?

यतिखेर दलित आन्दोलन लगभग शून्यमा झरेको छ । त्यसैले अबको दशकलाई दलित संघर्षको दशकभन्दा कतिलाई हाँसो पनि उठ्न सक्ला । हो, अधिकांश दलित राजनीतिज्ञ, अगुवा, बुद्धिजीवी यतिखेर रनभुल्लमा परेका छन् । पार्टीमा आबद्ध भएर दशकौं वर्ष लड्दा पनि; यति धेरै राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत परिवर्तन हुँदा पनि किन जातीय घृणा हट्न सकेन भनेर उदेक मान्दै छन् । तर तिनले वर्तमान अवस्थाको गुदी सत्य बुझ्नै सकेका छैनन् ।

अवश्य पनि, विगतका राजनीतिक संघर्ष र व्यवस्था परिवर्तनहरूले दलित मुक्तिको ट्र्याक खोलिदिएका छन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता हाम्रा अमूल्य गहना हुन् । यी उपलब्धिको हरदम रक्षा गर्नुपर्छ । यिनकै जगमा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो । तसर्थ पार्टीहरूप्रति हामी कृतज्ञ हुनैपर्छ । इतिहासको उच्च मूल्यांकन गर्नैपर्छ ।

तर अब दलित आफैं सक्रिय हुनुको विकल्प छैन । अझै पनि दलीय राजनीतिमा लागे मुक्ति पाइने भ्रममा दलितहरू छन् । पूर्ण रूपमा राजनीतिक दलमा समर्पित दलितहरूले कालान्तरमा कनिका अवसर पाउन सक्छन् । तर जति पद, प्रतिष्ठा र द्रव्य प्राप्त गरे पनि साँचो अर्थमा उनीहरू अछुतबाट छुत बन्न सक्दैनन्, न त उनीहरूले पीडितको बृहत्तर हकका लागि उल्लेख्य भूमिका खेल्न नै पाउँछन् । धेरै दलित र जनजाति मन्त्री र सांसदबाट तिनका समाजले खासै के हासिल गरे त ? बाघको खोरमा बसेर बाघको बानी सुधार्न सम्भव छ र ?

हामीले बुझ्नुपर्‍यो, राजनीतिक दलहरू संघर्षबाट उठेका भए पनि हाल तिनका लक्ष्य र उद्देश्यहरू बदलिएका छन् । किनकि ती अब आफैं राज्यपक्ष बनिसकेका छैनन्, कुनै तानाशाहविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । राज्यसँग लड्न उत्पीडित समुदायलाई परिचालित गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । जसरी हुन्छ पैसा कमाएर पावरमा पुग्ने एकसूत्रीय खेलमा सबै दल निर्लिप्त छन् ।

बन्दुक चलाएर यहाँ पुगेका दल र नेताहरू पनि अरूजस्तै बनेका छन् । उनीहरूले सामाजिक क्रान्तिको एजेन्डा नै भुल्दै गएका छन् । अचेल कुनै पनि पार्टीले दलितको सवाल उठाउँदैन । भरखरै राजनीतिक क्षितिजमा उदाएका रवि लामिछाने र सीके राउतका दलहरूले समेत दलितको पीडाबारे खासै बोल्ने हिम्मत गरेका छैनन् । पार्टीहरूको चक्षुबाट हेर्दा यो एक प्रकारले बाध्यता पनि हो । छुवाछुतजस्तो संवेदनशील विषय उठाएर प्रभावशाली जात, वर्ग र धर्मलाई चिढ्याउँदा चुनाव हार्ने वा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने खतरा तिनलाई छ ।

राजनीतिक शक्तिहरूको समग्र ध्यान नोटलाई भोटमा बदल्ने, सत्तालाई नोटमा साट्ने खेलमा केन्द्रित छ । धेरै दलित अगुवा तिनै दलमा आबद्ध छन् । उनीहरू बिष्टको इसारामा नाचिरहेका छन् । दलितमाथि हत्या र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध हुँदा पार्टी नेताको आदेशमा कानुनी प्रक्रिया अवरुद्ध पारी अपराधी उम्काउन कतिपय दलित नै अग्रसर हुँदै आएका छन् । बिष्टकै डरले दलित आयोग, दलित संघसंस्थाहरू गरुडको छायामा परेका सर्पजस्तो बनेका छन् । कहीँकतै दलितको संघर्ष उठ्न लाग्यो भने कसरी हुन्छ तितरबितर पार्नतिर दलितै लाग्छन् । राजनीति यस्तो भएपछि दलित समुदायले मुक्ति कसरी पाउन सक्छ ? न्याय र समानता कसरी हासिल गर्छ ?

यस्तै पृष्ठभूमिका कारण आम दलितले आफ्ना अगुवाको, आफ्ना नेताहरूको विश्वासै गर्न छोडिसकेका छन् । तिनको भरोसा टुट्दै गएको छ । दलित आन्दोलन यसरी सेलाउँदै जानुको एउटा मुख्य कारण नेताहरूप्रति आम दलितको विश्वासको अभाव हो भन्नेमा सायदै विवाद होला । चरम दमन र उत्पीडन खेपिरहेको आजको दलित समुदायले व्यग्रताका साथ नयाँ, भरपर्दो र जागरुक नेतृत्व खोजेको छ । समयसुहाउँदो विचार र भिजन खोजेको छ । पुराना नेता, पुराना विचार, पुरानै शैलीको राजनीतिले अब काम दिन्न भन्नेमा धेरै दलित एकमत छन् ।

नयाँ दलित नेतृत्वको, नयाँ दलित संघर्षको उदयका लागि देशमा परिस्थिति अनुकूल बन्दै गएको आभास हुन्छ । यसमा मुख्य भरोसा युवापुस्ता हो, जसको दिमाग कथित उपल्ला जातका नेताहरूले भुटिसकेका छैनन्, जसले अंग्रेजी माध्यममा पढेका छन्, विश्व बुझेका छन्, परिवर्तनका लागि अधैर्य छन् । आजका युवा आत्मसम्मान र अधिकारका लागि धेरै वर्ष कुर्न चाहँदैनन् र संघर्षमा होमिन तम्तयार छन्, आतुर छन् ।

दलित मुक्ति आन्दोलन उठ्ने अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको निरन्तर सुधारोन्मुख आर्थिक स्थिति हो । अढाई वर्षयता ३० जिल्लाका गाउँसहरका दलित बस्तीहरूको अध्ययन गर्दा मैले के भेट्टाएँ भने दलितको चरम गरिबी घटेर गएको छ । स्कुल नजाने केटाकेटी नै छैनन् भन्दा हुन्छ । खाडी मुलुक, मलेसियामा हाड घोटेर धेरै दलितले आफ्ना घरपरिवारको आर्थिक अवस्था उकास्दै लगेका छन् । सानै संख्यामा भए पनि दलित युवाहरू जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया पनि पुग्न सफल भएका छन् ।

यसरी निरपेक्ष गरिबी कम हुँदै जाँदा दलितको परनिर्भरता घट्दै गएको छ । बिष्टले दिएको एक मानो पीठो वा चामलले पेट भर्ने र बिष्टको जडाउरीले आङ ढाक्ने दलितको संख्या निरन्तर घटिरहेको छ । बालीघरे प्रथा हट्दै गएको छ । यसरी आर्थिक रूपमा स्वतन्त्रता हासिल गर्दैगर्दा आफ्नो अधिकार खोज्ने हैसियत बढ्दै गएको छ । यसबाट आगामी दलित आन्दोलनको जग बस्दै गएको महसुस गर्न सकिन्छ ।

कठोर कम्युनिस्टहरू दलित उत्पीडनमा मुख्य दोषी बजार व्यवस्था र पुँजीवाद हो भन्ने जिकिर गर्छन् । वर्गीय समस्या पनि महत्त्वपूर्ण त हो, तर म के देख्छु भने, पुँजीवादकै कारण कतिपय दलितको जीवन धेरै बदलिएको छ । सामाजिक हैसियत मजबुत बनेको छ । हिजो घरघरमा लुगा सिएर, सुन कमाएर चामल र पीठोमा बाँच्नेहरू आज आफ्नो सीपको व्यवसायीकरण गरी पुँजीपति बन्न सफल भएका छन् । काठमाडौं, धरान, पोखरा, चितवन, बुटवल, भैरहवाजस्ता सहरहरूमा करोडपति सुनार, टेलर र सूचीकारहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । यो उन्नति र प्रगतिले अन्ततोगत्वा मुक्ति आन्दोलनलाई नै फाइदा गर्छ ।

दलितको हैसियत अन्य तरिकाले पनि बढ्दै गएको छ । कोटा प्रणालीमार्फत दलितहरू राज्यसत्ताको हिस्सा बन्दै छन् । हैसियत बढ्दै छ । सानो संख्यामा भए पनि हाम्रा पनि न्यायाधीश छन्, सीडीओ छन्, सचिव छन्, अन्य निजामती अधिकृत छन् । केही सैनिक र प्रहरीमा अधिकृत बनेका छन् । डाक्टर र इन्जिनियर बन्ने दलितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । दलित पत्रकारहरू, वकिलहरू पनि बढ्दै गएका छन् ।

यसरी राज्यको स्थायी सत्ता र शक्तिमा हामी दलितको पहुँच बढ्दै छ । अधिकारका लागि लड्न सक्षम दलितहरूको जमात बढ्दै छ । हाम्रो मध्यमवर्गको आकार पनि बढ्दै गएको छ । झट्ट हेर्दा यी व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रगतिजस्ता मात्रै देखिएलान्, तर यिनले आगामी दलित मुक्ति अभियानलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै टेवा दिनेमा शंका छैन ।

यसरी प्रगतिपथमा लम्किँदै गए पनि समाजले दलितलाई हेप्न, चेप्न, दबाउन छाडेको छैन । मनुवाद झन् कठोर बन्दै गएको छ । ब्राह्मणवाद अझ मौलाएको छ । देशभरका दलितहरूमा, घरघरमा आक्रोशका झिल्काहरू छन् । ती झिल्काहरू जम्मा पारेर मुक्ति आन्दोलन गर्ने समय आएको छ । फलाम तातेकै बेला घनले ठोक्नुपर्छ अनि मात्र त्यसलाई आफूले चाहेको आकार दिन सकिन्छ । यसका निम्ति कथित उच्चजातीय नेतृत्वको छाया नपर्ने गरी संगठित भएर नयाँ विचार, भिजन र कार्यदिशा पनि विकास गर्नुपर्छ । र शान्तिपूर्ण तर सशक्त आन्दोलन थाल्नुपर्छ । पुरानै ढंगको राजनीतिले अब कुनै नतिजा दिन सक्दैन ।

नयाँ दलित संघर्षको उद्देश्य सत्ताप्राप्ति हुनु हुँदैन । सत्ता र शक्तिको लोभमा फसेको आन्दोलनले अपेक्षित सामाजिक आन्दोलन छेड्न सक्दैन । आन्दोलन एक ढिक्का पनि हुन सक्दैन । कुनै पनि सत्तामुखी राजनीतिमा व्यक्तिव्यक्तिबीच, गुट–उपगुटबीच, स्वार्थ समूहहरूबीच बेमेल र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसै पनि दलितको मात्रै दलले चुनाव जित्ने सम्भावना छैन । जितिहाले पनि सत्ताका लागि सौदाबाजी गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको उत्तर प्रदेशमा दलित चेली मायावती चार पटक मुख्यमन्त्री बनिन्, तर उनले छुवाछुत मोचनका खातिर कुनै ठोस वा क्रान्तिकारी कदम चाल्न सकिनन् । किनकि सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिराख्न उनले सबै जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्रसँग सम्झौता र साझेदारी गर्नुपरेको थियो ।

नयाँ ढंगले दलित आन्दोलन उठाउन सके हामीले जात व्यवस्था दलितको मात्रै समस्या नभएर समग्र मुलुकको इज्जत, प्रतिष्ठा, उन्नति र प्रगतिको बाधक हो भन्ने चेतना जगाउन सक्छौं । यसरी गैरदलित जाति समूहहरूको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि भरपूर साथ–सहयोग लिन सक्छौं । यो देशमा आज पनि दलितभन्दा बढी उत्पीडित अरू कोही छैन । भरखरै सुरु भएको असीको दशकलाई जातीय उन्मुक्तिको दशक बनाउने सबैले प्रण गरौं ।

त्यसका लागि सर्वप्रथम दलित स्वयं नै जागरुक र संगठित बन्नुपर्छ । बिँड तातेर केही हुँदैन, ताप्के नै तात्नुपर्छ ।

कान्तिपुरबाट।