सर्लाही, २१ बैशाख। जनकपुरमा कार्यालय सञ्चालन गरेलगत्तै अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो काम अघि बढाएको छ।
उनीहरुले जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख कौशल किशोर सिंह, सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, सर्लाहीका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि, नेपाल बैंकका प्रतिनिधि र पीडित पक्षका प्रतिनिधिलाई सँगै राखेर अन्तरक्रिया गरेका हुन्।
त्यस क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले सर्लाहीमा विद्यमान मिटरब्याजसम्बन्धी समस्याको वस्तुस्थिति जानकारी गराएका छन्।
सरकारले गएको चैत २० गते मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। यो आयोगमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल सदस्य छन्।
गत मंगलबारदेखि आयोगले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेर मिटरब्याज पीडितबाट उजुरी संकलनको कामसमेत अघि बढाइसकेको छ।
आयोगले सिधै आयोगमा वा सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा गएर अनलाइनमार्फत यो लिंक https://forms.gle/6ibZahBP6vZnnWRt8 मा उजुरी दिन पीडित पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारी रेकर्डअनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै उजुरी सर्लाहीमा संकलन भएको छ। आयोग गठन गर्नुअघि नै सरकारले पीडितबाट लिखित उजुरी माग गरेको थियो। त्यतिबेला सर्लाहीका ६ सय ७१ जना मिटरब्याज पीडितले न्यायका लागि प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले जानकारी दिए।
‘अब हामी पुराना उजुरीलाई पनि अनलाइन गर्छौं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले नेपालखबरसँग भने, ‘पुराना र नयाँ सबै उजुरी अनलाइन गर्नका लागि पीडित आफैँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनुपर्छ।’
उनले पुराना उजुरीमा आयोगले तोकेका सम्पूर्ण विवरण उल्लेख नभएकाले यसअघि उजुरी दिएकासमेत सबै पीडितलाई अनलाइन उजुरी दर्ताका लागि प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको बताए।
आयोगले यही वैशाख १७ गतेदेखि अनलाइनमार्फत उजुरी दिने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसका लागि पीडित पक्ष सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्नुपर्छ। सिधै अनलाइनमार्फत आयोगमा उजुरी दिने व्यवस्थासमेत आयोगले गरेको छ।
पीडितहरुले भएसम्मका सबै प्रमाणसहित बेहोरा खुलाई उजुरी दिनुपर्छ। उजुरी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने पीडितलाई निःशुल्क दर्ताको व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाएको छ।
यस्ता उजुरी यही वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म संकलन गरिने आयोगले जनाएको छ।
मिटरब्याजविरुद्ध सरकार कडारुपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि पनि सर्लाहीमा अहिलेसम्म कुनै पनि पीडकले मेरो मुद्दा मिलाइदिनुपर्यो भनेर प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले जानकारी दिए।
गएको शनिबार सर्लाही आएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले मिटरब्याजीका पक्षमा आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रका कुनै पनि नेता/कार्यकर्ता लागेको पाइए जतिसुकै ठूलो र पहुँचवाला भए पनि कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिए।
प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई ३ महिनाको समय
आयोगलाई मिटरब्याज पीडितका समस्या छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय सीमा दिइएको छ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार पीडितले मिटरब्याजीबाट कसरी पीडा भोग्नुपरिरहेको छ, त्यसको विवरण संकलन गर्ने छ।
त्यसैगरी पीडकबाट कसरी शोषण भइरहेको छ? कसरी कागज गराइयो? कसरी उसको घरबास र चल-अचल सम्पत्ति मिटरब्याजीको नाममा पास भयो? कसरी साँवामाथि ब्याज जोडेर फेरि साँवा बनाइयो? कसरी एक लाख लिनेसँग एक करोड रुपैयाँ लिएको कागज गरियो? यी सबै विषयमा आयोगले छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने छ।
मिटरब्याजका माध्यमबाट हुने ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले छुट्टै कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
न्यायालय, प्रहरी प्रशासनले ठोस कानुनको अभावमा मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्न नसकिएको भनेपछि सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ठोस कानुन निर्माणको काम अघि बढाएको हो।
मिटरब्याज पीडतलाई न्याय दिलाउन सहजीकरणका लागि गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गरेको छ। त्यो संयन्त्रमा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल, नापी र मालपोत अधिकृत, बैंक र मिटरब्याजबाट पीडित बनेकाहरुको पनि प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
त्यो संयन्त्रले एकातिर आयोगलाई सहयोग गर्ने छ भने अर्कोतिर व्यवहारमा मिलाउन सकिने खालका मुद्दा छन् भने त्यसलाई पनि किनारा लगाउने काम गर्नेगरी अधिकार दिइएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। त्यो संयन्त्रले पीडक र पीडितलाई सँगै राखेर पनि छलफल गर्न सक्ने छ।
मिटरब्याजीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ। अब बन्ने नयाँ कानुनमा त्यो प्रावधान राखिने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्।
षड्यन्त्रमूलक ढंगले नक्कली कागज बनाउने, पीडित निमुखाहरुबाट अकुत सम्पत्ति असुल गर्ने, तर आफ्नो आम्दानीको स्रोतचाहिँ देखाउनु नपर्ने अवस्थाको पनि सरकारले अन्त्य गर्न खोजेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्।
अहिले मिटरब्याजसम्बन्धी कतिपय घटनामा अदालतसहित राज्यका विभिन्न निकायले पीडककै पक्षमा फैसला गरिरहेका छन्।
आयोगले काम सुरु गरिसकेको अवस्थामा तत्कालका लागि त्यस्ता फैसला नगर्न पनि सरकारले न्यायालय लगायतका निकायलाई अनुरोध गरिसकेको छ।
‘आयोगले छानबिन गरेपछि ठहर गरेअनुसार हुनेगरी यस्ता मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्न गृह मन्त्रालयले न्यायालयसहितका निकायलाई आग्रह गरेको छ’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने।
नेपालखवरबाट।
