अचेल किन लेख्नुहुन्न तपाईं ? घिसिङको समयमा त खुब लेख्नुहुन्थ्यो ।’ एउटा च्यानलको अन्तर्वार्तामा प्रश्न थियो । के उत्तर दिएँ, याद भएन । तर अहिले एउटा प्रश्न हठात् मनमा आयो, त्यसैले लेख्दै छु ।
हो, सुवास घिसिङको समयमा म खुब लेख्थें । विरोध गर्ने कुनै सशक्त राजनीतिक दल थिएन । राजनीतिक दल नै थिएन । मानिसहरू कानेखुसी गर्थे, त्यो पनि ठाउँ र मान्छे हेरेर । को कतापट्टिको हो, बुझ्नै नसकिने । विमल गुरुङको समयमा त्यो परिस्थिति केही खकुलो भयो तर, सहरी इलाकामा मात्र । विमलको पतनपछि भने ३१ वर्ष जमेका कुरा जोसुकैले बोल्न थाले । राजनीतिक दलहरू पनि प्रशस्तै भए । सत्ताधारी दलको नीति र कार्यक्रममाथि बोल्ने दायित्व विपक्षी दलमा पुग्यो । घिसिङको शासनकालमा विपक्ष एउटै थिएन पहाडमा । भएका वामपन्थीहरू पहाड छाडेर सिलगडी झरिसकेका थिए । अथवा यसो भनौं, उनीहरूलाई लखेटिएको थियो पहाडबाट । पत्रिका अनि पत्रकारले एक मात्र विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नपर्ने दायित्व भएको त्यो समयमा मैले विपक्षी दलझैं भएर लेखें । तर घिसिङ अनि विमलको पतनपछि थुप्रै दल पहाडमा सक्रिय देखिए । दलले गर्नुपर्ने कुरामा व्यक्तिले किन टाउको दुखाउने भन्ने सोचेर मैले लेख्ने विषयलाई अर्कै मोड दिएँ । दलीय राजनीतिमाथि लेखिनँ । तर अहिले लाग्दै छ, त्यो पनि मेरो भूल धारणा थियो ।
सन् २०१४ पछि भारतमा मुद्दाको कमी भएन । पत्रकार रवीश कुमारले सरकारको दलाली गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूलाई ‘गोदी मिडिया’ को नाम दिएझैं मुद्दाहरू पनि जनताबाट सरुवा भई नेताको पाठ्यक्रममा पसे । असल अनि जनताको मुद्दालाई सरकारले तयार पारेको गोदी मुद्दाले जित्यो । यो पहाडमा मात्र होइन तर राज्यदेखि देशसम्मै मुद्दाको भरमार छ अहिले । असल राजनीतिक दल त्यही हुँदो रहेछ जसले साँचो मुद्दा लुकाउन अनि हुँदै नभएको कुरालाई मुद्दा बनाउन सक्छ । हामीले जान्दाजान्दै बिनाप्रमाण शाहरूख खानको छोरा आर्यनलाई ड्रगको मामिलामा जेल हाल्ने काम भयो । २५ दिन जेलमा राखेपछि गिरफ्तारीको पक्षमा प्रमाण जुटाउन नसक्दा यसले ‘बेल’ पायो । अर्थात्, ड्रगको गोदी मुद्दाको सिकार भयो आर्यन ।
‘ड्रग्स की खेल में, रिया गई जेल में !’ यस प्रकारको हेडलाइन सबैजसो राष्ट्रिय च्यानलहरूले दिनरात फुकिरहे । कोसिस थियो- जनताले आफ्ना समस्या बिर्सियून् अनि याद आए पनि त्यो हल्लामा उनीहरूको झिनो आवाजलाई प्रचारतन्त्रले नसुनिने गरी दबाओस् । रोजगारी, महँगी, बेकारी समस्या, धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको जगजगी अनि अल्पसंख्यकहरूमाथि अत्याचारसितै सत्तामा व्याप्त भ्रष्टाचारका कुराहरू एक–दुई च्यानल छाडेर बाँकी सबैले नै लुकाए । स्पष्ट प्रमाण भएकाहरूलाई सरकारले आफ्नो धन्दा चलाउने खुला छुट दिँदा सोझा–सीधा व्यक्तिहरूलाई रणनीतिकै आधारमा सन्देह गर्ने अनि सास्ती दिने काम गर्न सरकार किञ्चित् हिचकिचाएन । आर्यनलाई तारो बनाउनुमा सायद मुस्लिम सम्प्रदायका निम्ति सन्देश थियो भने, रियाको पछि लाग्नुको मूल उद्देश्य बलिउड थियो ।
तर जाँच एजेन्सीहरूले रियाविरुद्ध कुनै ठोष प्रमाण जुटाउन सकेनन् । क्राइम ब्युरोको तर्कलाई कोर्टले खारेज गरिदियो । सन्देह अनि सम्भावनाहरूका आधारमा कुनै व्यक्तिलाई दोषी प्रमाण गर्न सकिँदैन भन्ने सुप्रिम कोर्टको अघि जाँच एजेन्सीहरूले घुँडै टेक्नुपर्यो । रियाले यसरी रिहाइ पाइन् ।
सन् २०२१ मा ३,००० किलो हेरोइन मुन्द्रा बन्दरगाहमा पक्राउ पर्यो । न ईडी (डाइरोक्टोरेट अफ इन्फोर्समेन्ट) न त सीबीआई ! किनकि पोर्ट अदानीको थियो । सन् २०१८ मा रफायल फाइटर प्लेनको मुद्दा बहसको विषय भएको थियो । सरकारको आफ्नै विभाग एचएएल (हिन्दुस्तान एरोनटिकल लिमिटेड) छँदाछँदै कसरी रफायलको जिम्मा त्यस क्षेत्रमा कुनै अनुभव नभएको अम्बानीको रिलायन्सलाई दिइयो भन्ने विषयमा इन्डियन एक्सप्रेसले खबर छापेको थियो । फ्रान्सका भूतपूर्व राष्ट्रपति फ्र्यान्कोइसे होल्यान्डले पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा रिलायन्सले यो जिम्मा पाउनुमा भारत सरकारको सिफारिस थियो भन्ने खुलासा गरेपछि राजनीतिक रडाकोले आकाब छोएको थियो । रफायलको डिलमा मध्यस्थता गर्ने सुसेन गुप्तले ६५ कडोर डलर ‘किक ब्याक’ पाएको कुरा सञ्चारमाध्यमहरूमा आए पनि त्यस दिशामा जाँच गर्नलाई सरकारले चासो देखाएन । सीबीआई अनि ईडीजस्ता एजेन्सीहरू देशमा केवल विपक्षका निम्ति हुन् भन्ने प्रमाण सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि देखियो । विपक्षी राजनीतिक दलहरू रफायलसम्बन्धी कागजपत्र हेर्न चाहन्थे । तर एक दिन त्यस्ता कागजपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हराएको खबर छापामा आयो । यता भाजपा समर्थकहरू भने ‘मोदी है तो मुमकिन है’ अनि ‘मैं भी चौकीदार’ को नारा लगाउनमा व्यस्त थिए ।
तेल र ग्यासको दाम बढ्दा च्यानलहरू पाकिस्तानमा अझ तीन गुणा बेसी बढेको चर्चामा व्यस्त भए । रफायल फाइटर भारतमा आउने चर्चा सुरु भएपछि सञ्चारमाध्यमहरूले ‘डर गया ड्र्यागन’ भन्ने प्रचार गरे । ठीक त्यही समय अरुणाचलमा चीनले हजारौं वर्गमाइल भारतीय भूमि आफ्नो अधीनमा बनाइसकेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले ‘भारतको जमिनमा कुनै अतिक्रमण छैन’ भनिरहेकै बेला स्याटेलाइटले भारतीय भूमिमा चीनले बनाएका घरहरूको दृश्य देखाउँदै थियो । यस विषयमा देशका विपक्षी राजनीतिक दलहरू चर्चा गर्न चाहन्थे तर लोकसभामा त्यो बहस हुन दिइएन । विदेशमन्त्री एस जयशंकरले त अझ देशलाई नै आश्चर्यचकित तुल्याए जब तिनले एउटा पत्रकारको प्रश्नको उत्तरमा चीन भारतभन्दा बलवान् भएका कारण दुस्मनी गर्न उचित नहुने बताए । अर्थात्, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरू भारतभन्दा कमजोर भएका कारण त्यहाँ दादागिरी देखाउन सकिन्छ तर आफूभन्दा बलियाहरूसित झुकेरै बस्नुपर्छ, चाहे ती राष्ट्रहरूले अन्याय नै किन नगरून् । भाजपाको यही राजनीतिक दर्शनको सिकार देशभित्रका अन्य राजनीतिक दल भइरहेका छन् जसभित्र दार्जिलिङ अनि कालेबुङ पहाडको गोर्खा समुदाय पनि पर्छ ।
यही परिप्रेक्ष्यमा सिक्किममा आयकरसम्बन्धी विषयमा आएको सुप्रिम कोर्टको निर्णयमा सिक्किमे नेपालीहरूलाई अनुप्रवेशकारी रूपमा वर्णन गरिएको विषय लिएर ती सबै ठाउँमा विरोध प्रदर्शनहरू भए जहाँ–जहाँ नेपालीभाषीहरूको संख्या उल्लेखनीय छ । विरोध प्रदर्शनपछि ‘विदेशी’ शब्द हटाउँदै न्यायालयले आफ्नो
स्पष्टीकरणमा ‘त्यो न्यायालयको दोष नभएर याचिकाकर्ताको पक्षका अधिवक्ताले विदेशी शब्द हटाएको कुरा न्यायालयको संज्ञानमा नल्याएका कारण त्यो भूल भएको’ बतायो । तर सिक्किम–दार्जिलिङका राजनीतिक दलहरूको बौद्धिक स्तर कस्तो छ भन्ने नमुना पनि यही एउटा निर्णयमा स्पष्ट देखिन्छ । एउटा भूलको संशोधनलाई जातीय स्तरमा ऐतिहासिक उपलब्धि प्रचार गरेर उत्सव नै मनाउने काम भयो । यो सब यसै कारण भयो, किनकि गोर्खा राजनीति अझै पनि आफ्नो खुट्टामा उभिने आँट राख्दैन । सिक्किम राज्य भएका कारण सधैं राज्यको विकास अनि दलको सुरक्षाका निम्ति केन्द्र सरकारकै भर पर्छ भने दार्जिलिङ विकासका निम्ति राज्य अनि गोर्खाल्यान्ड मुद्दाका निम्ति केन्द्रमा भर पर्छ ।
सुप्रिम कोर्टले आफ्नो निर्णयबाट ‘विदेशी’ शब्द हटाउँदा देशको मानसिकताबाट त्यो शब्द हट्छ ? नेपालीभाषी सिक्किममा मात्र छैनन्, देशभरि छन् । विशेष गरी दार्जिलिङ–कालेबुङ, असम, देहरादून आदि इलाकामा उल्लेखनीय संख्यामा छन् भने देशभरि सबैतिर केही न केही संख्यामा त छन् नै । गोर्खाहरूको राष्ट्रव्यापी संगठन भारतीय गोर्खा परिसंघको शाखा देशका २२ वटा राज्यमा हुनुले नै यो तथ्य स्पष्ट पार्छ । अर्कोतिर, भारतमा गोर्खाहरूको इतिहासको कुरा उठ्दा देशका बुद्धिजीवीहरू सन् १९५० भन्दा अघि जान मान्दैनन् । नेपालीहरू सन् १९५० अघि भारतमा थिएनन् भने भारतचाहिँ थियो त ? आजको भारत त अंग्रेजहरूले बनाएका हुन् । त्यसअघि त हरेक प्रान्तका आ–आफ्ना राजाहरू थिए । उत्तरपूर्वी भारत बर्मा अथवा म्यान्मार थियो । दार्जिलिङ र डुवर्सको ठूलो इलाका सिक्किम थियो । अंग्रेज भारत नआएका भए अनि सन् १८४८ तिर रेलको लाइन नबिछ्याएका भए भारतको आकार के हुने थियो ? संसारको इतिहासका जानकार भारतीय इतिहासकारहरू आफ्नै देशको इतिहास नजानेझैं गर्छन् अनि त्यो उनीहरूको रणनीतिगत अज्ञानता हो । भारत स्वाधीन हुनुभन्दा लगभग ८ दशकअघि सुरु भएको सेना असम राइफल्स त फेरि पूरापुरी गोर्खाहरूलाई लिएर बनेको छ । देशले पोहोर आजादीको ७५ औं वर्षगाँठ मनाउनुभन्दा १० वर्षजति अघि असम राइफल्सले आफ्नो स्थापनाको १५० वर्ष पूरा गरेको हो । सन् १८३९ मा ब्रिटिस भारतको दार्जिलिङका निम्ति रेसिडेन्ट कमिसनर भएर क्याम्पबेल साहेब दार्जिलिङ आएपछि चियाको खेती सुरु भएको हो अनि चियाका बोट रोप्ने काम दार्जिलिङको पहाडी इलाकामा नेपालीहरूले गरेझैं डुवर्समा आदिवासीहरूले गरे । त्यही समयदेखि पहाडी इलाकामा काम गर्नलाई नेपालबाट मान्छे झिकाउने काम भयो भने डुवर्सका निम्ति छोटानागपुरबाट । उत्तर बंगालमा बंगालीहरूको आगमन त सन् १९४७ को देश विभाजनको समयदेखि सुरु भएको हो ।
भूगोललाई मात्र आफ्नो ठानेर त्यहाँका बासिन्दालाई विदेशी भन्नु साम्राज्यवादी रणनीति होला जुन कुरा गोर्खाहरूले देशमा जुनै सरकार आए पनि सामना गर्नुपरेको देखिएको छ । अर्कोतिर, परिस्थितिलाई राम्ररी बुझेर आफ्नो अधिकारका साथै राजनीतिक सुरक्षा बलियो पार्ने रणनीति बनाउनको साटो पहाडका राजनीतिक दलहरूले अरूमाथि नै भर पर्ने संस्कार पछ्याइरहेको देखिन्छ ।
ठीकै हो, गोर्खाहरू अनुप्रवेशकारीहरू नै हुन् । मूल थलो नेपालबाट विभिन्न समयमा छिमेकी राष्ट्रहरूतिर पलायन नभएका होइनन् अनि यो कुरा संसारका सबै मानिसमाथि लागू हुने विषय हो । देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री मोदी अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया अनि संसारका अरू देशतिर जाँदा त्यहाँ भएका भारतीयहरूले जनाएको स्वागत अनि गरिएको कार्यक्रम सबैलाई थाहा छ । अझ मोदीले त प्रवासी भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान पनि मिलाए । जुन भारतीयहरू आफ्नो देशमा काम नपाएर बिदेसिएका थिए, उनीहरूले नै मोदीको जयजयकार गरे । जुन व्यवस्थामा कुनै सम्भावना नदेख्दा उनीहरू पलायन भए अनि जुन व्यवस्थाले उनीहरूलाई आफ्नो योग्यताअनुसार अघि बढ्ने मौका दिएन, त्यसैको जयजयकार ? अनि जुन व्यवस्थाले युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूमा उनीहरूलाई बिनाभेदभाव केवल योग्यताका आधारमा अघि बढ्ने अवसर दियो, त्योचाहिँ ? उनीहरूले प्रवासमा बसेर पनि यदि देशलाई साँच्चै माया गर्थे भने मोदीको जयजयकारको साटो तिनलाई युरोपीय राष्ट्रहरूको बलियो व्यवस्थाबारे बताउने थिए कि चाहिँ दुःख सहेरै भए पनि स्वदेशमै संघर्ष गर्दै बस्ने थिए । देशप्रेमको तमासा गर्ने थिएनन् ।
लोकतन्त्र व्यक्ति होइन, व्यवस्थाका आधारमा मजबुत हुन्छ । दह्रिलो व्यवस्थाले व्यक्तिको योग्यतालाई फस्टाउने अवसर दिन्छ । साधारण श्रमिक भएर लुधियानाबाट अमेरिका पुगेका हरगोविन्द खोरानाले सन् १९६८ मा कृत्रिम ‘जिन’ को खोजी (आविष्कार) गरेबापत त्यो साल औषधि विज्ञानमा नोबेल पुरस्कार जितेका थिए जबकि तिनलाई लुधियानाको कलेजले प्राप्तांकका आधारमा कलेजमा पढाउन अयोग्य ठहराएको थियो । डा. खोराना भारत फर्केनन्Ù जुन देशले तिनलाई आफ्नो योग्यताको विकास गर्ने अवसर दियो, त्यहीँ बसे । मिथ्या राष्ट्रवादको फेरोमा परेनन् । एउटा देशमा रोजगारी गरेर अर्कोको जयजयकार गर्नु पनि मिथ्या राष्ट्रवाद हो । अनि त्यही मिथ्याचार राष्ट्रवादका नाममा हाल देशभित्र चलिरहेको छ ।
सिक्किम–दार्जिलिङ मात्र नभएर सम्पूर्ण उत्तरपूर्वी भारतमा भारत देश सौजन्य अंग्रेज आफैं अनुप्रवेशकारी हो । जुन ठाउँ ७५ वर्षअघि मात्र भारतको नामले चिनियो, ७५ वर्षअघि त्यो भारत नभएर अर्कै देश हुँदा पनि गोर्खाहरू त्यहाँ थिए । अझ सिक्किममा त सन् १६४२ को ‘ल्हो मेन चोङ’ को सम्झौतामा चोङहरू, अर्थात् लिम्बूहरू आदिवासी थिए तर अचेल सिक्किममा आदिवासीको विषयमा चर्चा उठ्दा भुटिया अनि लेप्चाको मात्र चर्चा हुन्छ- ‘बीएल’ । अनि ‘सिब्लाक’ संगठन पनि पो बन्छ अर्थात् ‘सिक्किम इन्डिजिनियस भुटिया–लेप्चा कम्युनिटिज’ । ब्लड–ट्रिटीको कुराको कुरा अझै उठ्छ तर त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने लिम्बूहरूको सन्दर्भ कतै उठ्दैन । गोर्खाहरू कम्तीमा २०० वर्षअघिदेखि थिए भारतमा । सन् १९५० को भारत–नेपाल मैत्री सन्धि पनि नेपालीहरू भारत पस्न सजिलो होस् भनेर होइन तर भारतीयहरूलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण गर्न सहज होस् भनेरै तयार पारिएको थियो अनि त्यसको परिणाम आँखाअघि स्पष्टै छ । सिक्किम–दार्जिलिङमा अनुप्रवेशकारीको हिसाबले गोर्खाहरू पुरानो अनुप्रवेशकारी हुन् भने भारत धेरै नयाँ । ‘सिनियोरिटी’ को दृष्टिकोणबाट पनि आफू जुनियर भएको हैसियतले देशले गोर्खाहरूलाई इज्जत गर्नुपर्छ । यो तर्क देशका लोकसभा अनि राज्यसभामा उठाउनुको साटो सम्बन्धित इलाकाका प्रतिनिधिहरू बाख्राले कसाईसित न्यायको आशा गरेझैं हात जोडेर अनि टाउको निहुर्याएर दिल्लीतिर फर्केर बसेको १२० वर्ष लगभग भयो । रंगीबिरंगी झन्डीहरू लालकिलामा फहराइए तर दिल्लीको गोर्खाबारे भाषा अनि दृष्टिकोण एकै प्रकारको रह्यो । भारतीय गोर्खाको दुर्भाग्य यस्तो छ । आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नलाई प्रतिनिधिहरू पन्जाब, राजस्थान अनि मणिपुरतिरबाट मगाउँछन् अनि फेरि जनसभाहरूमा चाहिँ गर्जिन्छन्, ‘हाम्रो आन्दोलन माटोको हो, चिनारीको हो, गोर्खाको स्वाभिमान अनि आत्मसम्मानको हो !’ घिसिङकै समयदेखि दार्जिलिङले एकातिर परिचय र चिनारीका नाममा आन्दोलनको सूत्रपात गर्यो अनि त्यही समयदेखि नै लोकसभामा दिल्ली, पन्जाब, राजस्थान अनि मणिपुरतिरबाट दार्जिलिङका निम्ति प्रतिनिधि मगाउने प्रथा पनि सुरु भयो । भारतमा गोर्खाहरूको राजनीतिक चिन्तनको गहिराइ यही एउटा घटनाले स्पष्ट पार्छ । भारतमा गोर्खाको अस्तित्व विरोधाभासहरूको केन्द्र त्यसै भएको होइन । एउटा योग्य प्रतिनिधिसम्म पाउन नसकिने ठाउँले अलग राज्यको माग ?
अनि के छ त हाल भारतको अवस्था ?
बर्सेनि २ करोड रोजगारीको प्रतिश्रुति दिने प्रधानमन्त्री मोदी अचेल शिक्षित युवाहरूले रोजगारीको कुरा गर्दा पकौडी बनाउने सल्लाह दिन्छन् । कंग्रेस (आई) को पालामा पेट्रोल ६५ भारु लिटर हुँदा जुलुस निकाल्ने अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई बाईं (चुरा) पठाउने भाजपा नेतृ स्मृति इरानी आज पेट्रोल १०० भारु लिटर पुग्दा टीभी च्यानलबाट लापत्ता छिन् । १ डलरको मूल्य ५५ भारु हुँदा मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए अनि भन्थे, ‘भाइ यों और बहनों, रुपियाँ उसी देशका गिरता है जहाँ की सरकार गिरी हुई हो ।’ डलरलाई रुपैयाँको बराबरी ल्याउने कुरा गर्थे भाषणमा अनि हाल १ डलर बराबर ८२ भारुभन्दा धेरै पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो वक्तव्यका आधारमा भन्नु हो भने हामी हाल ‘गिरी हुई सरकार’ को शासनमा छौं ।
विदेशबाट कालो धन ल्याउने अनि प्रत्येक देशवासीको बैंक खातामा १५–१५ लाख भारु जम्मा हुने कुरा पनि चुनावी प्रचारको समय मोदीले गरेका थिए । कालो धन विदेशबाट भारत फर्किने कुरा त परै जाओस्, उल्टा ‘चौकीदार’ को शासनकालमा नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोक्सीहरू लाखौं करोड भारुको घोटाला गरेर विदेश भागे । एउटा पत्रकारले देशका गृहमन्त्री अमित शाहलाई १५ लाख भारु प्रत्येक खाता धारकको अकाउन्टमा पस्ने मोदीको चुनावी प्रतिश्रुतिबारे प्रश्न गर्दा जवाफ पाए, ‘वह तो जुमला था !’ गृहमन्त्रीले यसरी १५ लाखको च्याप्टर क्लोज गरिदिए ।
‘किसान की आय दोगुना कर देंगे, अगर हमें सत्ता मिले तो !’ यस्तो आश्वासन पनि थियो मोदीको । आय दोब्बर त भएन, न्यूनतम मूल्यसम्बन्धी मागको आन्दोलनमा वर्ष दिनभित्र १०० भन्दा धेर किसानको धर्नास्थलमा मृत्युचाहिँ भयो । त्यही परिप्रेक्ष्यमा हिन्दीका व्यंग्य कवि सम्पत सरलले एउटा गोष्ठीमा भनेको कविता पंक्तिको स्मरण हुन्छ- ‘विकास का एजेन्डा लेकर आए थे, सत्ता मिलते ही एजेन्डे की विकास में लग गए !’
मोदीले १५ वर्षको उमेरमा घर छोडेको अनि त्यसैले गर्दा स्कुले शिक्षादेखि वञ्चित रहनुपरेको बताएका थिए अनि ३५ वर्षसम्म भिक्षा मागेर खाएको कथा देशलाई सुनाएका थिए । तर यस्तो वक्तव्यको केही वर्षपछि तिनले एमए पास गरेको कुरा प्रचारमा आयो । सर्टिफिकेटमा लेखिएको तारिखसम्म त कसैले शंका गर्ने थिएन, तर जुन अक्षरमा प्रमाणपत्र लेखिएको थियो, त्यो अक्षर प्रमाणपत्रमा लेखिएको तारिखभन्दा २०–३० वर्षपछि मात्र प्रयोगमा आएको चर्चा सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीको डिग्री फर्जी भएको विवाद सुरु भयो जुन अहिले चरममा छ । विपक्षी दल अनि नेताहरू प्रधानमन्त्रीलाई ‘डिग्री देखाऊ’ भन्ने नारा देशभरि लगाइरहेका छन् । डिग्रीबारे प्रधानमन्त्री अनि भाजपा त्यसैगरी चुप छन् जसरी हाल चलिरहेको संसद्मा अदानी मामिलामा चुप छन् ।
यी सबै विवाद, मोदीले आफ्नो वक्तव्यमा उटपट्याङ इतिहासको कुरा नगरेका भए, सुरु नै हुने थिएनन् । ती घरी गुरु गोरखनाथ अनि गुरु नानकले साँझका बेला चियादोकानमा बसेर धर्मको चर्चा गरेको कुरा गर्छन् त घरी आफैंलाई राणा प्रतापको सन्तान बताउँछन् । घरी फोटोग्राफीको सोख सानैदेखि थियो भन्छन्, क्लिक क्यामेराको जमानामा पुर्याउँछन् अनि डिजिटल क्यामेरा देखाउँछन् । बंगलादेशको स्वाधीनताकालमा आफू मुक्तिवाहिनी फौजमा भएको कुरा गर्छन् । ‘मैं पहले चाय बेचता था’ पनि भने अनि जुन स्टेसनमा तिनले जुन समयमा चिया बेचेको कुरा गरे, त्यस समय त्यहाँ कुनै रेलवे स्टेसन नै नभएको पनि प्रमाणित भयो ।
तिनी सन् २०१४ को चुनावमा पहिलो चोटि उम्मेदवार हुँदा सिलगडीमा भएको एउटा सभामा म पनि भाजपालाई समर्थन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विधायकको हैसियतले पुगेको थिएँ । तिनले सभालाई सम्बोधन गर्दै त्यसै प्रकारले भनेका थिए, ‘गोर्खा के साथ मेरा बहुत पुराना रिस्ता है । आप लोग चाय उगाते हो और मैं चाय बेचता था । इसी लिए गोर्खाओँ का सपना मेरा भी सपना है ।’
बस, अरू के चाहियो त गोर्खालाई ! त्यसै त अरूहरू हामीलाई ‘इमोसनल फुल’ भन्दैनन् नि ! त्यसपछिको प्रत्येक चुनाव नै भाजपाले भारी मतले जित्यो । तर त्यसपछि १० वर्ष बिते अनि मोदीको मुखबाट गोर्खाका निम्ति एकै शब्द पनि उच्चारण भएको आजसम्म सुनिएको छैन । राजनीतिक दलका साथीहरू अझै कतै भालेले अण्डा पारिहाल्छ कि भनेर चुनावको ओथारो पर्खेर बसेका छन् । राष्ट्रिय दलको चरित्र आँखाअघि देख्दादेख्दै पनि भर पर्ने कत्रो साहस !
भर्खरै राजनीतिशास्त्र अध्ययनको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले आफ्नो रिपोर्टमा जनाएअनुसार, सन् २०१४ मा भाजपा सरकार सत्तामा आएयता भारतको शैक्षिक स्तर अनि सांस्कृतिक स्वतन्त्रतामा ह्रास आएको देखियो (द टेलिग्राफ, ३ मार्च २०२३) । यस सूचीमा पर्ने अरू राष्ट्र हुन्- अमेरिका, चीन अनि मेक्सिको ।
जर्मन राष्ट्रवादको नाराले जर्मनीको एक समय जुन अवस्था भएको थियो, त्यसको इतिहास साक्षी छ । त्यही दिशातिर भारत अघि बढिरहेका थुप्रै लक्षण देखिन थालेका कारण प्रजातन्त्र अनि स्वतन्त्र चिन्तनको पक्षमा हुने व्यक्तिहरू चिन्तित छन् । भर्खरै सुप्रिम कोर्टका प्रधान न्यायाधीश वाईबी चन्द्रचुड भने, ‘भारत धर्मनिरपेक्ष देश हो अनि प्रत्येक सम्प्रदायका मानिसहरूको संविधानमा उल्लिखित मौलिक अधिकारको सुरक्षा सरकारको दायित्व हो । कुनै पनि राष्ट्रको इतिहासले त्यसको वर्तमान पिँढीलाई यति साह्रो प्रभावित पार्न हुँदैन जसले गर्दा वर्तमान अनि भविष्य दुवै विगत अथवा इतिहासको कारागारमा बन्दी बनून् ।’
हाल भारत सरकार देशव्यापी न्याय सप्ताह मनाउँदै छ । २ लाख पछौटे गाउँहरूमा - जहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति अनि अल्पसंख्यकहरू बसोबास गर्छन् - आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पुग्ने निर्देश भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाले भर्खरै एउटा प्रेस सम्मेलनमा दिए । तर लगत्तै अर्को खबर त्यही सञ्चारमाध्यममा देखियो- एनसीईआरटीले आफ्नो स्कुले पाठ्यक्रमबाट भारतमा मुगल शासनसम्बन्धी सबै सूचनालाई हटाएको छ । अल्पसंख्यकहरूलाई सामाजिक न्यायका रूपमा यो मुस्लिमहरूलाई पहिलो किस्ती हो कि !
भारतको कालेबुङ निवासी छेत्री पश्चिम बंगाल राज्यका पूर्वविधायक हुन् ।
कान्तिपुरबाट।
