जनकपुर, ६ बैशाख। आर्थिक समानता, समान शिक्षा र कानुनको सहि कार्यान्वयन नहुँदासम्म लैङ्गिक हिंसा जारी रहने कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन्। दलित महिला केन्द्र, नेपालले जनकपुरमा आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्य पालिका घोषणा गर्ने मापदण्ड २०७९’ माथि छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले आर्थिक, शैक्षिक समानतालेमात्र हिंसा न्यूनिकरण हुने बताएका हुन्।
बाराको निजगढ नगरपालिकाका उप–प्रमुख सोममायाँ थिङ्गले जिम्मेवारीमा पुगेका महिलाहरुमा पनि शिक्षामा पहुँच नभएका कारण निर्णय प्रकृयामा खरो उत्रन नसकिरहेको बताए। उनले भने, ‘शिक्षाबाट वञ्चित महिलाहरु जनप्रतिनिधी भएको छ। उहाँहरुले नेपालको ऐन, कानुन, संविधान आफैले पढ्न सक्ने अवस्था हँुदैन। त्यसका कारण पनि महिलाको पक्षमा गर्नुपर्ने काम चाहेजति गर्न सकिएको अवस्था छैन।’
उप–प्रमुख थिङ्गले कमजोर शैक्षिक अवस्था भएका महिला जनप्रतिनिधीहरुलाई न्यायपालिका सञ्चालन, व्यवस्थापन र महिलामैत्रि ऐन कानुन निर्माणमा सहयोग पुग्ने खालको तालिम प्रशिक्षणहरुको खाँचो रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीजस्तो पढेलेखेका महिला जनप्रतिधीहरुलाई त स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या छ। शिक्षाबाट वञ्चित हुनुभएका महिला जनप्रतिनिधीहरुलाई झन समस्या देख्छु। त्यसैले पनि उहाँहरुलाई तालिम प्रशिक्षणहरुको आवश्यकता छ।’
पर्सा गैरसरकार संस्था महासंघका अध्यक्ष सर्जु साहले आर्थिक समानता, समान शिक्षा र भएकै कानुनलाई उचित ढङ्गले कार्यान्वयन हुनसके लैङ्गिक हिंसामा धेरै कमी आउने बताए। उनले जनप्रतिनिधीले पनि भोटर, पार्टी र आफन्तबादमा अलमलिएर उचित न्याय दिन नसकिरहेको भन्दै यसभन्दा माथि उठेर न्याय सम्पादन गरे महिला हिंसामा कमि आउने बताए।
बारा कोल्हवी नगरपालिकाका न्याय समिति सदस्य रामदयाल चौधरीले अहिले पुरुषहरु पनि हिंसामा परेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘कुनै पुरुषले दोस्रो विवाह गर्दा वहुविवाहको मुद्दा लाग्ने तर, महिलाले वर्षौ अरवको खाडीमा कमाएको सम्पती लिएर अर्कैसँग जाने क्रम बढ्दै गएको छ। यस्तो घटनाका पीडितले पनि न्याय पाउनु पर्छ र महिलालाई सजाय हुनुपर्छ।’
अर्को प्रसंगमा उमेर नपुगेका आमाको सन्तानको जन्मदर्ता नहुँदा बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चि हुनुपरेको बताए। उनले यस्ता खालका सन्तानलाई बुवाको नामबाटमात्र भएपनि जन्मदर्ता गराउनु पर्नेमा जोड दिए।
छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाका उप–सचितव एवम् लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेसीकरण शाखा प्रमुख रोशनी देवी कार्कीले ‘लैङ्कि हिंसा अन्त्य पालिका घोषणा गर्ने मापदण्ड÷दिशानिर्देश २०७९’ माथि छलफल चलाएका थिए।
छलफलको क्रममा उप–सचिव कार्कीले देशमै सवैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु हुने गरेको बताउँदै न्यूनिकरणको लागि यहाँकै जनप्रतिनिधी, नागरिक समाज तथा सरोकावालाहरुको ध्यान जानु पर्ने बताए।
उनले नेपालको संविधानले नै लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गर्न सामानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक शिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प लिएको बताए।
सोही क्रममा पाल्मो दावा तामाङ्गले मधेशमा लैङ्कि हिंसाको स्थितिबारेमा छलफल चलाएका थिए। उनले मधेमा महिला हिंसाको अवस्था देशकै सवैभन्दा बढी रहेको र यसको नियन्त्रणका उपायहरुबारे सुझाएका थिए।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका उप प्रमुख संगीता चौधरी, गोलबजार नगरपालिकाका उपप्रमुख मानती साह, बाराको निजगढ नगरपालिकाका उप–प्रमुख सोममायाँ थिङ्ग लगायतका बारा र पर्साका १० पालिकाका उप प्रमुख, न्यायिक समिति सदस्य, महिला तथा मानवअधिकारको क्षेत्रका कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधीहरुको सहभागीता रहेको थियो।
दलित महिला केन्द्रका सञ्चिता महर्जनले कार्यक्रमको उदेश्य बारे प्रस्ट पारेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन प्रिथा खनालले गरेका थिए।
