‘न्याय मात्र होइन, सत्ता नै दलाल पूँजीपति वर्गको कब्जामा’ व्यवस्थाले आफू अनुकूलको संरचना तलसम्म निर्माण गर्छ । पिंधमा रहेका आम श्रमजीवी मानिसले न्यायको परिकल्पना पनि गर्दैनन् । सबै क्षेत्र दलाल पूँजीपतिहरू बाहेक अरूको निम्ति कष्टकर छ । न्याय क्षेत्रमा पनि यही लागू हुन्छ ।

आहुति

राज्य वर्गीय छ । पूँजीवादले राज्यसत्ता लोककल्याणकारी हुन्छ भनेर एउटा भाष्य निर्माण गरेको छ । दार्शनिक र सैद्धान्तिक रूपमा अहिले सबैभन्दा बढी विषयान्तर गर्न खोजिएको विषय हो, यो । यो प्रयत्न नेपालमा पनि भइरहेको छ । तर राज्य वर्गीय भएकोले यो खास वर्गको सेवाको निम्ति बनेको हो । अहिले राज्यले दलाल पूँजीपति वर्गको सेवा गरिरहेको छ । यो बनेको पनि त्यही वर्गको निम्ति हो ।

अर्थतन्त्र, न्याय लगायत सबै क्षेत्रतिर केही वर्गलाई आधारभूत फाइदा हुने गरी सबै कार्यसम्पादन हुने गरेको छ । त्यो वर्गले न्यायालय, सुरक्षा, प्रशासन लगायत राज्य सत्ताका प्रमुख अंगहरू व्यवस्था र वर्गको कोणबाट दलाल पूँजीपतिको सेवाको निम्ति नै केन्द्रित छन् । फलतः न्याय क्षेत्र पनि यसैको अनुकूलतामा संरचना गरिएको छ । यसको नीति, नियम, काम गर्ने तरिका सबै कुरा यसको आधारमा निर्धारण गरिएको हुनाले आम जनताको मूल न्यायको सरोकार सम्बोधन हुनसकिरहेको छैन र हुँदैन पनि ।

आम जनता भनेको अमूर्त अवधारणा होइन । दलाल पूँजीपति बाहेकका नेपालका मानिस आम जनता हुन् । यसमा पनि श्रमजीवी जनसमुदाय बहुसंख्यक छन् । श्रमजीवी भनेको देश वा विदेशमा श्रम नगरेसम्म आफ्नो जीवनको आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने जनता हुन् । उनीहरूमध्ये ८० लाखको आसपासमा देश–विदेश गरिराख्ने जमात छ । बाँकी देशभित्रै छन् । व्यवहारतः मुट्ठीभर मानिसको वरपर सबै चिज केन्द्रित छ ।

अनलाईनखवरबाट।