सूर्य वि.क.
वीरगञ्ज, २० चैत। मधेश प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै पर्साको ठोरी गाउँपालिकालाई बागमती प्रदेशमा समेट्न माँग गर्ने वडा नम्बर २ का वडाअध्यक्ष अमृतकृष्ण सापकोटाले आक्रोश पोखे। ठोरीको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सरोकारवालाको भूमिका तथा सम्मान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै वडाअध्यक्ष सापकोटाले मधेश प्रदेश सरकारले ठोरीको विकासमा चासो नदेखाएको भन्दै आक्रोस पोखेका हुन्।
वडाअध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘हाम्रो ठोरी गाउँपालिकालाई प्रदेश सरकारले सँधै विभेद गरीरहेको छ, ठोरीमा मधेशी समुदायका नभएर पहाडी समुदायको बसोबास भएकाले उपेक्षा गरेको हामीले आभाष गरेका छौँ। अझै पनि विकास र बजेटमा समान व्यवहार नभए हामी बागमती प्रदेशमा समावेश हुनेछौँ।’
वडाको बिकासका लागि बजेट ल्याउँदा मन्त्रीदेखि हाकिम सम्मलाई कमिशन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि वडाअध्यक्ष सापकोटाले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सापकोटाले भने, ‘बिकास बजेट ल्याउँदा मन्त्रीदेखि कर्मचारीलाई प्रतिशतका आधारमा कमिशन दिनुपर्छ, यसले विकास सम्भव छैन। बरु हामीलाई १० रुपैयाँ दिनुहोस्, हामी २ रुपैयाँ थपेर जनश्रमदानसहित १२ रुपैयाँको विकास गर्छाै।’
नेकपा एमाले ठोरीका अध्यक्ष खगेन्द्र श्रेष्ठले पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास हुँदै गएको ठोरीलाई प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको बताए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै छिमेकी राष्ट्र भारतको टाइगर टफले जोडिएको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएपनि कसैले लगानी नगर्नु ठोरीबासीका लागि दुर्भाग्यपुर्ण भएको श्रेष्ठको कथन छ। उनले भने, ‘मधेश प्रदेशकै ऐतिहासिक एवम् पर्यटकिय क्षेत्र भएपनि ठोरीलाई बेवास्ता गरियो। मधेश प्रदेशकै हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको पाइयो, हामीले प्रदेश सरकारको अपनत्व नगरेको महसुस गरेका छौँ।’
ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले यसभन्दा अघिको प्रदेश सरकारले ठोरीलाई झुठो आश्वासन दिएर दुःख दिएको टिप्पणी गरे। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जद्वारा ठोरीमा आयोजित कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘विगतमा यही ठाउँमा प्रदेश सरकारको क्याबिनेट बैठकसमेत बसेर मधेश प्रदेश सरकारले ठोरीलाई १० करोडको प्याकेजसहित पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा ग¥यो, तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने कतै पनि ठोरी अटाएन। योजना तथा बजेट पाउने आशमा मन्त्रालयसम्म पुग्दा पूर्व मुख्यमन्त्री ज्यूको तितो बचन पाएर फर्किएको नमिठो याद कहिलै बिर्सिन सक्तैन।’
२०४९ सालदेखि गाविस अध्यक्ष हुँदै अहिले पालिका अध्यक्ष हुँदासम्म पनि ठोरीको विकासका लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले कुनै ठोस योजना दिन नसकेको श्रेष्ठको भनाई छ। आफ्नै क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेतले ठोरीका जनतालाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग मात्रै गरेको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘विगतमा जो कोही आएपनि झुठो आश्वासन मात्रै देखाए। अबको प्रदेश सरकारबाट आशा राखेका छौँ, कृपया निराश नबनाउनुहोला।’
संकटमा परेको अर्थ व्यवस्थालाई उकास्नका लागि पर्यटन व्यवसायको विकल्प नरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालको बुझाई छ। सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘काठमाण्डौ, सौराह र पोखरा आउने पर्यटक र मधेशमा आउने पर्यटक फरक छन्, उनीहरुको चाहना र आवश्यक्ता पनि फरक हुन्छ। त्यसैले सौराहा र पोखरालाई मध्यनजर गर्दै बनाइने नीति र दिइने योजना मधेशका लागि अनुपयुक्त छन्।’ नेपालमा भारतीय रुपैयाँ ल्याउन प्रतिबन्ध गर्नुले मधेशको पर्यटन क्षेत्र सुस्ताएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ। अग्रवाल भन्छन्, ‘पैँसा लिएर आउन नपाएपछि पर्यटकले कसरी खर्च गर्छ? अनि खर्च गरेन भने पर्यटन व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ? त्यसैले यो गलत व्यवस्थालाई सच्याएर भारतीय मुद्रा बोकेर आउन पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।’
यसअघिको कार्यकालमा मन्त्रालयले कुनै पनि उपलब्धीमुलक काम गर्न नसकेको मधेश प्रदेशकी उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री सुनिता यादवले बताइन्। आफु मन्त्रीमा नियुक्त भएका डेढ महिना भएपनि मन्त्रालयमा ठोरीको चर्चा चल्ने गरेको बताउँदै मन्त्री यादवले आफ्नो कार्यकालमा ठोरीवासीलाई विभेदको आभाष हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइन्। मधेश प्रदेश नै सम्भावनाले भरिएको भएपनि भिजनबिनाका नेतृत्वका कारण ओझेलमा परेको बताउँदै मन्त्री यादवले भनिन्, ‘तपाइहरु योजना ल्याउनुहोस्, बजेट दिनु ठूलो कुरा हैन। स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारसँगै विभिन्न उद्योगी एवम् व्यवसायीको सहयोगबाट पनि ठोस र उपलब्धीमुलक योजना छ भने पूरा गर्न सकिन्छ।’
यस अघिका मन्त्री एवम् मुख्यमन्त्रीले के आश्वासन दिए भन्नेमा आफु जानकार नभएको बताउँदै उनले थपीन्, ‘लागु गर्न नसकिने कुरा बोल्न हुँदैन, रकम घोषणा गर्नु ठूलो कुरा हैन, तर नीति र योजनाबमोजिम उपलब्ध गराउनु ठूलो कुरा हो।’
ठोरी गाउँपालिका आफ्नो नजरमा रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले विकास र बजेटका लागि कुनै कन्जुस्याई नगर्ने दृढता देखाइन्। संघ सरकारले कतिपय अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई नदिँदा मन्त्रालयको काम पनि वडास्तरको भइरहेको उनले दुखेसो पोखिन् । मन्त्री यादवकाअनुसार मधेश प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना छ।
पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनका लागि भारतीय सवारी साधनलाई एकपटक इन्ट्री गराएपछि मधेश प्रदेशभरी जान अनुमती दिनुपर्ने होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्तले बताए। कार्यक्रमको समापन गर्दै पन्तले भारतीय सवारी साधनको आवागमनलाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए। विकास बजेट पनि कनिका छरे जसरी दिँदा अधिकांश योजनाहरु बिचमै अलपत्र पर्ने गरेको पन्तको बुझाई छ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका सदस्यसमेत रहेका पन्तले धेरै योजनामा कनिका छरे जसरी थोरै थोरै बजेट दिनुभन्दा एउटै योजनालाई राम्रोसँग सफल बनाउने किसिमले बजेट दिँदा उपयुक्त हुने तर्क गरे। मन्दिर, मस्जिद र पोखरी सौन्दर्यकरणको नाममा प्रदेश सरकारले करोडौँ बजेट छरेपनि कुनै उपलब्धी नदेखिएको पन्तको भनाई छ। पन्तले पर्सा जिल्लाको ‘मिनी उपत्यका’ को रुपमा परिचित ठोरी पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्रलाई मधेश प्रदेशकै पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए।
