चीन सरकारको छायाका रूपमा रहेको न्याश्नल पीपल्स कङ्ग्रेस (एनपीसी)मा उक्त घोषणा गरिएको हो
राष्ट्रपति सी जिन्पिङलाई देशमा तेस्रो कार्यकाल शासन गर्ने स्वीकृति दिनुअघि एनपीसीमा सैन्य खर्चसम्बन्धी घोषणा भएको हो। उक्त निकायले चीनमा संसदीय भूमिका निर्वाह गर्छ।
चीनको सैन्य बजेट झन्डै २२५ अर्ब डलर छ। तर अमेरिकाको त्योभन्दा चारगुना बढी छ।
गत दशकमा चीनको प्रतिरक्षा बजेट प्रत्येक वर्ष झन्डै १० प्रतिशतले बढेको थियो।
सन् २०१४ मा सैन्य खर्चमा सर्वाधिक १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
एनपीसीमा कसरी भयो घोषणा?
पदबाट बाहिरिन लागेका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले एनपीसीमा बोल्दै "चीनलाई नियन्त्रण गर्ने र दबाउने जस्ता बाह्य प्रयासहरू तीव्र गतिले बढिरहेको" बताए।
"सशस्त्र बलहरूले सैन्य तालिम र तयारीलाई सबैतिर सुदृढ पार्नुपर्छ," उनले भने।
उक्त बैठकमा चीनले घटाउँदै तय गरेको यस वर्षको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पछ्याइने घोषणा समेत गरियो।
एनपीसीको बैठक किन महत्त्वपूर्ण?
वार्षिक रूपमा आयोजना हुने ती बैठकलाई ‘द टू सेसन्स’ पनि भनिन्छ।
ती बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले कम्युनिस्ट पार्टी र राज्यका कैयौँ निकायहरूलाई नयाँ आकार दिने भएकाले यस वर्ष तिनलाई विशेष मानिएको छ।
यो साताको एनपीसीको बैठकले देशमा सी जिन्पिङको नेतृत्वको निरन्तरतालाई औपचारिकता दिनेछ। उनी पुनः चीनको राष्ट्रपति र सैन्य बलहरूका प्रमुखमा निर्वाचित हुनेछन्।
गत वर्षको अक्टोबरमै सीले चिनियाँ शक्तिसंरचनामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका थिए।
त्यतिबेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले उनलाई आफ्ना नेताका रूपमा तेस्रो कार्यकाललाई निर्वाचित गरेको थियो।
सैन्य खर्चमा वृद्धि किन?
युक्रेन युद्ध र गत महिना चर्चामा रहेका जासुसी बलुन प्रकरणका कारण अहिले चीनको अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सीबीच न्यानो सम्बन्ध छ।
यही बेला सैन्य खर्च बढाउने कुरा आएको हो।
अमेरिकी अधिकारीहरूले समेत चीनले आउँदा वर्षमा ताइवान आक्रमण गर्न सक्ने कुरा बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन्।
चीनको ‘टू सेसन्स’: जान्नुपर्ने आधारभूत कुरा
- बेइजिङमा हुने ‘द टू सेसन्स’ वार्षिक रूपमा आयोजना हुने चीनको विधायिकी निकाय र शीर्ष राजनीतिक परामर्शदाता निकायका बैठकहरू हुन् जसमा देशभरिबाट हजारौँको सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन्
- न्याश्नल पीपल्स कङ्ग्रेस (एनपीसी) चीनमा संसद सरहको निकाय हो। सैद्धान्तिक रूपमा यो राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो। वास्तविकतामा भने यसले सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि ‘कठपुतली’का रूपमा काम गर्दै पहिल्यै निर्णय भइसकेका विषयमा महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनाउँछ
- द चाइजिज पीपल्स पलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स (सीपीपीसीसी) को भने कुनै वास्तविक विधायिकी शक्ति छैन। यसमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू सहभागी हुन्छन्। नयाँ सामाजिक र आर्थिक विषयबारे जान्न त्यहाँ हुने बहसहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
- बीबीसीनेपालीबाट।