- जीवछ यादव
लहान, २ फागुन। दाइजो अन्त्य होला भन्ने आस मरिसक्यो। १० लाखभन्दा कममा विवाह हुँदैन। साहु महाजनसँग मिटरब्याजमा कर्जा लिएर चुक्ता गर्न सकिँदैन। छोरीको विवाहका लागि दाइजो कहाँबाट जुटाउने निकै सकस भएको छ। विवाहमा दाइजो दिन सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिनुपर्ने माग गर्न थालिएको छ।
लहान–१३ का उपेन्द्र यादव भन्नुहुन्छ, “छोरीको विवाहका लागि छेका भयो। यहि फागुनमा विवाहको लगन जुरेको छ। आफूसँग दाइजो दिन रकम छैन। कम्तीमा १० लाख जुटाउनुपर्छ कहाँबाट ल्याउने ? अहिले गाउँघरमा साहु महाजनले पनि ऋण दिँदैन। बैङ्कमा पनि सर्वसाधारण किसानलाई ऋण लिन निकै गाह्रो छ। छोरीको विवाह कसरी हुने ? चिन्ताले सतायो।”
लहान नगरपालिकामा परिचरको जागिर खोसिएको पीडा त थियो नै छोरीको विवाहमा पैसा जुटाउने पीडाले उहाँलाई रातभर निद्रा लाग्दैन। यादवले जेठी छोरीको विवाहको ऋण तिर्नै बाँकी रहेको पीडा पोख्नुभयो। यो तराई–मधेशका जिल्लाका हरेक गाउँमा देखिएको साझा समस्या हो।
कम्तीमा १० लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपियाँसम्म विवाहमा दाइजोका लागि खर्च चाहिन्छ। मानव अधिकारवादी राजकुमार राउत दाइजो घट्नुको सट्टा झन् बढेको बताउनुहुन्छ। उहाँ थप्नुहुन्छ, “मिटरब्याजीसँग प्रतिमहिना पाँच रुपियाँका दरले ऋण लिएर छोरी, बहिनीको विवाह लाखौँ खर्च गर्ने गरिन्छ। तीनै तहको सरकारले दाइजो हटाउन कुनै पहल नगर्दा समस्या दिन प्रतिदिन विकराल हुँदै गइरहेको छ।”
सम्पन्न परिवारबाट सुरु भएको दाइजो प्रथाको सिकार गरिब विपन्न समुदायसमेत परेको महिला अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साहले बताउनुभयो। दाइजो प्रथा हट्नुपर्छ भन्ने बहसले गति लिए पनि सरकारी निकायबाट कुनै कदम नचालिएको उहाँको भनाइ छ।
दाइजो लिए, दिएको र तडक भडकमा लाखौँ खर्चिने विवाहमा प्रहरी प्रशासन राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, सांसद स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आएर भोज खानुले झन् समर्थन गरेको पाइन्छ। दाइजो प्रथा हट्नसक्ने अवस्था नरहेको नागरिक अगुवा दिनेश यादवले बताउनुभयो।
नागरिक अगुवा रामरिझन यादवले छोरी, बहिनीको विवाहका लागि न्यूनतम सरकारले कम्तीमा १० लाख रुपियाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने कि दाइजो प्रथा हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “दाइजो प्रथा रातारात बढेको होइन, देखासिकीमा बढ्दै गइरहेको छ तर सरकारी निकायले यसप्रति कुनै चासो नलिनु मधेशका लागि दुर्भाग्य साबित भइरहेको छ।”
गोरखापत्रबाट।
