जहिलेसम्म ऊ भुइँमा थियो
कुर्सी खराब थियो
जबदेखि ऊ कुर्सीमा बस्न पुग्यो
भुइँ खराब भयो !
– गोरख पाण्डेय/कुर्सीनामा
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भुइँमा बसेर गएको धेरै समय भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कृपावश संसद् विघटन भएपछि दाहाल ‘फिब्व ख्यः’ (माइतीघर मण्डला) को भुइँमा बस्न पुगेका थिए । ओलीले करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको उत्तरार्द्धका प्रमुख बनाउनुको सट्टा कुर्सी नै भाँचिदिएपछि दाहाल सडकमा पुगेका थिए, प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनका नाममा । त्यही बेला विघटित संसद्का सदस्य र विभाजित नेकपाका नेताहरूसँगै उनले सडकबाटै सबै कुर्सीधारीलाई आफ्नो नाम, थर र पदसमेत छातीमा टाँसेर देखाएका थिए, ‘हामी यहाँ छौं !’
आज ओली र ओलीजस्ता नेताहरूकै काँध चढेर दाहाल सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री पदमा फेरि चढेका छन्, उनले एक दिन बसेपछि छाडेर आएको सडकमा रुबी खानहरू छन् अनि नेपाली कांग्रेसका नेता बादशाह कुर्मीजस्ता सत्ताका आसेपासेलाई पोस्ने दलीय ताल र सरकारी चाल देखेर भन्दै छन्, ‘चालीस दिनदेखि हामी यहीँ छौं, न्याय चाहियो सरकार !’ तेस्रो चरणको न्यायिक आन्दोलनका क्रममा नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म आएर फिब्व ख्यःमा उत्रिएका मधेसी मुस्लिम र दलित महिलाहरू दाहाल सरकारलाई गुहार्दै छन्, ‘महिला हिंसा गर्ने होसियार, कब तक हिंसा सही सरकार, अबतौ न्याय दैदेव हमार !’
सरकार र न्याय खोजिरहेका रुबी खानहरू
नेपालगन्जभित्र करोडौं पर्ने पाँच बिघा जमिन भएकै कारण राजनीतिक भूमाफियाको षड्यन्त्रको सिकार भएकी निर्मला कुर्मी आन्दोलतरत रुबी खान र अन्य मधेसी मुस्लिम महिलाकी नातेदार थिइनन् । र पनि उनीहरू निर्मला कुर्मी र एकाध दिनको अन्तरालमा रहस्यमय रूपमा मरेका उनका छोराहरूलाई न्याय अनि अभियुक्त बादशाह कुर्मी र अन्य भूमाफियालाई सजाय दिलाउन आठ–दस वर्षदेखि दिनरात संघर्षरत छन् । उनीहरू तेस्रो चरणमा मात्रै चालीस दिनदेखि सिहंदरबार छेउमा दिउँसै लालटिन बाल्दै, अभियुक्त र अपराधीहरूको मात्रै आवाज सुन्ने दलपति र सत्ताधीशहरूलाई पीडितजनका आवाज सुनाउन सिट्ठी फुक्दै ‘सरकार’ खोज्दै छन् । र, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको घुम्ने मेचलाई अभियुक्त र अपराधीपोषक संयन्त्रमा फेर्ने, सिंगो राज्यलाई उत्पीडक संरक्षक संरचना बनाउने तथा देशलाई नै अन्यायी मुलुकमा रूपान्तरण गर्नेहरूलाई हाँक दिँदै छन्, ‘यदि न्याय माग्नु अपराध हो भने हामी अपराधी हौं !’
न्याय माग्ने र न्यायका लागि सरकार खोज्ने जस्तो ठूलो अपराध गर्दै आएका रुबी खानहरूको वर्षौंवर्ष लामो आन्दोलनले देखाएको छ— आम मान्छेहरूका ज्यान, उनीहरूका सम्पत्ति, उनीहरूका स्वास्थ्य, शिक्षा र सपनामाथि पनि राजनीतिक भूमाफियाहरूको प्रभुत्व र वर्चस्व बढ्दो छ । पार्टीका नेतालाई कठपुतलीजस्तै नचाएर; प्रहरी, प्रशासन, अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर चलाइने राजनीतिक भूमाफियातन्त्रको सिकार हुनेमा निर्मला कुर्मी एक ज्वलन्त मात्रै हुन्; अरू कति मासिए, अनुमान गर्न नै कठिन छ । उनीहरूले न्याय पाउने त कता हो कता, उनीहरूका लागि जायज न्यायको आवाज उठाउनेहरूको साहस मात्रै होइन, सास र आससमेत जोखिममा रहेको टिठलाग्दो अवस्था रुबी खानहरूका अनुहारमा पढ्न सकिन्छ । अनेक लाञ्छना, डर–धम्की, मुद्दामामिला र गिरफ्तारी बेहोरेका मधेसी मुस्लिम र दलित महिलाहरूको नदबिएको आवाजले सरकारलाई मात्रै होइन, राज्यलाई नै न्यायिक कठघरामा उभ्याएको छ- सरकार र राज्य सधैंजसो न्यायको विपक्षमा हुन्छन्, किन ?
देशमा राज्य न्यायका पक्षमा भएको भए त एक जना महिलाको जीवन, उनका सन्तान र सम्पत्ति सबै स्वाहा पारिएको घटनामा बाँकेका महिलाहरूले आठ–दस वर्ष लामो संघर्ष गर्नु नै जरुरी हुने थिएन । सरकार अन्यायका विपक्षमा भएको भए केही दिनको फरकमा ती महिलाका दुवै छोरा मर्दा शव परीक्षणसम्म गर्न नदिने; उनका लालपुर्जा, तमसुक र अन्य सबै कागजात कब्जामा लिने; उनलाई सडकमै मारपिट गर्ने; शरीर बन्धकमा पार्ने तथा भारतमा लगेर बेपत्ता पार्ने कांग्रेसी नेता प्रदेशसभामा होइन, भूमाफिया मित्रहरूसँगै जेलको कोठरीमा हुन्थे । बाँके प्रशासनसामु वर्षौंको संघर्षपछि राजधानीसम्म न बीसौं दिन लामो पैदल मार्च गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो, न त तीन/तीन पटकसम्म सिंहदरबारसामु धर्ना, जुलुस र आमरण अनशन नै बस्नु जरुरी हुन्थ्यो ।
उनीहरूले बादशाह कुर्मीलाई टिकट र संरक्षण दिने देउवाको प्रधानमन्त्री र सभापति पदबाट राजीनामा मागेका थिएनन्, न त देउवासँग घाँटी जोडेर अभियुक्तलाई जिताउन सघाउने दाहाललाई प्रधानमन्त्री हुन रोकेकै थिए । अभियुक्तले प्रदेश सांसदको शपथ लिनुअघि नै संघको राजधानीमा धर्नामा बसेका ती जुझारु मानवअधिकारवादीहरूले सडकमा राखेका माग थिए— निर्मला कुर्मी हत्याको घटनामा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ, न्यायिक आयोगमार्फत कुर्मीको तमसुकमा भएको सहीछाप चेक गरिनुपर्छ, मुद्दालाई अदालतसम्म पुर्याइनुपर्छ र महिला आन्दोलनकारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । यी माग सडकमा घन्काउनु अपराध हो ?
न्यायिक आकांक्षाको वधशाला
निर्मला कुर्मीका लागि जारी न्यायिक आन्दोलनले फेरि पनि प्रस्ट्याएको छ- चाहे ती सत्ताधीश ओली होऊन् या देउवा वा दाहाल, सत्ता–शक्तिमा विराजमान भएपछि जोकसैलाई पनि न्याय–अन्याय क्षेत्र छुट्याउन कठिन हुँदो रहेछ; अन्याय, उत्पीडन र हिंसामा लिप्त हुने व्यक्ति र संस्थाले नै राज्य र सरकारजस्ता संरचनालाई चलाउने हुँदा सत्ताधीशहरूको नजर, विवेक र साहस कुर्सीमुनि हराउने रहेछ । अन्ततः उनीहरूमा महाभ्रम फल्दो–फुल्दो रहेछ- सरकार भनेकै न्याय–अन्याय क्षेत्रभन्दा माथिको राज्य–संयन्त्र हो । कवि गोरख पाण्डेयकै भाषामा- सरकार भनेको माग र गुनासोको संसारबाट अविचल सत्ता हो, उच्छ्वास र आँसुको विश्वमा पनि स्थिर रहने कुर्सी हो, जसको खुट्टामा आगो नलागेसम्म चल्दै चल्दैन । यस्तो कुर्सीमा बसेपछि शासकहरूका सबै ज्ञानेन्द्रियहरू जनगणका माग, गुनासो, विरोधबाट मुक्त हुने हुनाले नै सदनमा बलियो विपक्ष चाहिने हो; सदनमा सबै सत्तापक्षमा फेरिएमा सडकमा भए पनि प्रतिपक्ष आवश्यक हुने हो; सडकमा आउन गाह्रो हुने भए सामाजिक सञ्जालमा भए पनि न्यायिक मनहरू उभिनु जरुरी हुने हो ।
बादशाह कुर्मी होऊन् या जोकोही नेता–कार्यकर्ता, सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षका आसेपासे हुनासाथ सबै आरोपबाट छुटकारा पाइने सुविधा, सबै अपराधको सजायबाट उन्मुक्ति पाइने सहुलियतले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि राजतन्त्रलाई जस्तै लोक वा गणको न्यायिक आकांक्षाको वधशालामा मात्रै सीमित गर्न सक्छ; यसबाट देउवा, दाहाल र ओलीहरू बेखबर छैनन् । आम मानिसले न्यायका लागि पटकपटक सडकमै उत्रिनुपर्ने; राजधानीकै ठन्डी र गर्मी झेल्नुपर्ने; दमन र गिरफ्तारी, बेवास्ता र हेपाइ खानुपर्ने दुरवस्थाले अन्याय, अत्याचार र अव्यवस्थाकै निरन्तरता र सघनतालाई प्रस्ट्याउने हो; यसबाट कुनै पनि दल र सरकार अनभिज्ञ छैनन् । चाहे नेपालगन्जका मधेसी मुस्लिम र दलित महिलाहरू होऊन् या बोझेनीका तामाङहरू, चाहे चितवनका किसान या वाग्मती किनारका सुकुम्बासी होऊन् वा स्वनिगः (काठमाडौं उपत्यका) का रैथाने स्ववासी, अन्याय, अत्याचार र अव्यवस्थाबाट त्राहित्राहि भएर आत्मदाह गर्न पुगेका प्रेमप्रसाद आचार्य र आत्महत्या गरेका रामदेव मरिक डोमजस्ता अन्य आम मान्छे सडकमा निस्केर कराउँदै छन्, ‘न्याय खै सरकार ?’
रविले देखाएको सरकारको स्वाङ
फिब्व ख्यःबाट सिंहदरबारतिर हेर्दा, रुबी खानहरूको नजरियाबाट नियाल्दा देखिन्छ- दाहाल सरकार त सरकारको स्वाङ गर्नमै व्यस्त रहेछ, न्याय दिने भाषणमा अभ्यस्त रहेछ । निर्मला कुर्मीका लागि जारी न्यायिक संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन बृहत् नागरिक आन्दोलन गरेको प्रदर्शनका क्रममा माइतीघरमा खगेन्द्र संग्रौलासँगै उभिएर डा. सञ्जीव उप्रेतीलाई सुन्दा थाहा हुन्छ- सरकार त लोकतन्त्रको अभ्यास होइन, क्रूर अभिनयमा मग्न रहेछ । त्रिविको अप्राज्ञिक अवस्थाबाट दिक्क भएर सडकमा निस्केका बौद्धिक अभियन्ता उप्रेतीका अनुसार तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सडकमा सरकार उपस्थित भएको ‘दिेखावा’ राम्रैसँग गरे, सायद विद्रूप मजाकको हदसम्म !
दोहोरो नागरिकताको मुद्दामा स्वार्थको टकराव हुने गरी गृहमन्त्री पड्काएका रवि लामिछानेको एकदिने सरकारी प्रदर्शनपछि कुर्मी प्रकरणमा न प्रहरीबाट छानबिन भयो, न शक्तिशाली छानबिन आयोग बनाइयो, न त न्याय प्राप्त हुने गरी अभियन्ताहरूलाई आश्वस्त पारियो । अन्ततः दोहोरो नागरिकताको अभियोग सिद्ध भएपछि रवि आफैंले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री मात्रै होइन, सांसदको पदसमेत गुमाउनुपर्यो; गृहमन्त्री फेरि नपाएको झोंकमा सरकारबाटै बाहिरिने अतार्किक र अराजनीतिक निर्णय गर्नुपर्यो । रुबी खानहरूलाई सडक प्रदर्शन रोक्न अनुरोध गर्ने रवि लामिछाने स्वयं पनि सडकमै आएर चटक देखाउन तम्सिए । न्यायको प्रहसनका क्रममा उनले मायावी कपडाले सबैका आँखा छोपेर चटक देखाए— ‘सरकार र अदालतसँगै राज्यका सबै अंग, चौथो अंग भनिने मिडिया पनि मिथ्या हो; रवि मात्रै सत्य हो !’
राज्य र सरकारको चटकेपना
कुनै आधारबिना जथाभावी आरोप लगाउने र तर्क–तथ्यबिनाका गालीगलौजलाई नै राजनीति ठान्ने चटकेहरूका नयाँ भेरिएन्टले दाहाल सरकारको अस्तित्वलाई नै भ्रामक बनाउन सफलता हासिल गरेका छन् । रविले सबैभन्दा ठूलो चटक हो- कायम नै नरहेको नागरिकता पेस गर्दै पार्टीको सभापति, प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार, ठूलो मतसंख्याका साथ सांसद, दाहाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री ३२ दिनसम्म पड्काउन सफल हुनु ! यो चटक एउटा टेलिभिजनमा लगातार ६२ घण्टाभन्दा बढी टक शो होस्ट गरेर विश्वकीर्तिमान कायम गरेको र गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा दर्ज गरेकोभन्दा कता हो कता चतुर्याइँपूर्ण छ ।
यस्तो चतुर्याइँले भरिएको चटकले सबैभन्दा घातक असर कसैलाई गरेको छ भने त्यो नागरिकता मुद्दाबारे छानबिन नै नगरीकन अदालतमा समेत पक्षपोषण गर्ने सिंगो राज्यलाई गरेको छ; फर्जी नागरिकलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री टक््रयाउने दाहाल सरकारलाई गरेको छ र उनको गालीगलौज, लोकरिझ्याइँ (पपुलिज्म), राष्ट्रवादी पराक्रमवाद (नेसनालिस्टिक हिरोइज्म) र पीडितपनाको भाष्य (भिक्टिमहुड न्यारेटिभ) को व्यापारप्रति आशावादी भएका मतदातालाई गरेको छ । फर्जी नागरिकको मन्त्रीय चटक सकिएपछि दाहाल सरकारको अस्तित्व र आधारमाथि नै प्रश्न उठेको छ, जबकि नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रपतीय स्वार्थको टेकोमा बुँख्याःचाका रूपमा सरकार अस्तित्ववान् रहनेमा भने शंका छैन ।
यसबीच गृहमन्त्री पदभार ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई सरकारको अस्तित्व देखाउनसम्म कठिन छ भने न्याय दिए–दिलाएको अभिनय गर्न झनै गाह्रो छ । त्यसैले सडकमा न्यायको मागसहित सरकारकै अस्तित्वको खोजी हुँदै छ- यो देशमा कहाँ छ सरकार ? रविको समूहले सरकारबाट बहिर्गमन गरेपछि स्वार्थको टक्कर हुने सर्तमा पनि केही ठेकेदार, केही साहू–महाजन, केही मानव तस्कर, केही अभियुक्त र अपराधीलाई मन्त्री पद दिएर न्याय दिलाउने र सरकारको अस्तित्व देखाइनेमा शंका छैन । तर, बाँकेकी निर्मला कुर्मी, इलामका प्रेमप्रसाद आचार्य र सप्तरीका रामदेव मरिक डोमहरूको हत्या–आत्मदाह–आत्महत्याको प्रकरणमा साहू–महाजनको राज्य र ठेकेदारहरूको सरकारले न्याय दिने–दिलाउनेमा भरोसा गर्ने सन्देहहीन आधार भने पटक्कै देखिएको छैन । त्यसैले रुबी खानजस्ता आम मान्छे लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फनि न्याय मरेको देखेर सडकमा संघर्षरत छन् ।
कान्तिपुरबाट।
