सरोज यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास, सञ्जय यादवले अर्थ र वसन्त कुशवाहाले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्।
मधेश सरकारमा एमाले, जसपा, जनमत र माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदारी गरेका छन्।
माओवादीका एक नेताका अनुसार जसपा र एमालेले मधेश प्रदेश सरकारमा जनमत र माओवादी केन्द्रलाई कम मन्त्रालय दिएर टार्न खोजेपछि सहमति हुन सकेको छैन। सरकारमा जनमतले तीन र माओवादी केन्द्रले २ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन्।
तर, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले जनमत र माओवादी केन्द्रलाई कम मन्त्रालय दिएर टार्न खोज्दा मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘मुख्यमन्त्री यादवले एमालेसँग साँठगाँठ गरेर जनमतलाई दुई र माओवादी केन्द्रलाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै दिन खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी त्यसमा मान्ने पक्षमा छैनौँ। हामीलाई बरु राज्यमन्त्री चाहिँदैन। तर, फुलमन्त्री दुईवटा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायम छ।’
सत्ताधारी गठबन्धनले मधेश प्रदेशसभामा पाँचजना सांसद बराबर एक मन्त्री दिने मापदण्ड बनाएका छन्।
मधेश प्रदेश सभामा एमालेका २४, जसपाका १८, जनमततका १३ र माओवादी केन्द्रका ९ सांसद छन्।
स्रोतका अनुसार जनकपुरमा लामो रस्साकस्सी हुँदासमेत मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसकेपछि केही दिनअघि मुख्यमन्त्री यादव, माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साह लगायतका नेता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न काठमाडौंसमेत गएका थिए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रचण्डले भरत साहलाई साथमै राखेर मुख्यमन्त्री यादवसँग मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा कुराकानी गरेका थिए।
त्यस क्रममा प्रचण्डले मधेशमा जसपाले मुख्यमन्त्री, एमालेले सभामुख, जनमतले उपसभामुख पाउँदा माओवादीले केही नपाएको भन्दै अब माओवादीले रोजेका दुईवटा मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडान राखेका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्री यादवलाई अब पहिलो लटमा मन्त्रालय छान्न माओवादीले पाउनुपर्छ। दुईवटा मन्त्रालय माओवादीले पाउनुपर्छ भन्नुभयो,’ प्रचण्डसँगको छलफलमा बसेका माओवादीका ती नेताले भने, ‘त्यतिबेला मुख्यमन्त्रीले हुन्छ, माओवादीलाई दुई मन्त्रालय नै दिउँला भन्नु भएको थियो। तर, यता आएपछि उहाँ उपेन्द्र यादवले मान्नु भएन। मैले मात्रै भनेर हुँदैन, भन्न थाल्नु भएको छ।’
मधेश प्रदेशमा माओवादीले एउटा विकासे र अर्को प्रशासनिक मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ।
केही दिनअघि भएको गठबन्धन दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले माओवादीलाई उद्योग पर्यटन र वन मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेका थिए। तर, त्यतिबेला माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साहले दुई मन्त्रालय नभई नहुने अडान दोहोर्याएका थिए।
कानुन अनुसार मधेश प्रदेशमा २१ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न पाइन्छ। तर, ठूलो मन्त्री मण्डल बनाउँदा आलोचना हुने डर पनि दलहरूलाई छ।
अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित मधेशमा १६ जनासम्मको मन्त्री मण्डल गठन गरेका थिए। यसपटक पनि १५/१६ जनाभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल गठन गर्नु नहुने पक्षमा सत्तारुढ दलहरू छन्।
