काठमाडौँ‚ जनकपुर — चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार र हत्या । कानुनविरुद्ध जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका र जेलसमेत परिसकेका व्यक्तिहरू पनि कानुन निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद्को सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । सुशासन प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मूलधारकै दलले फौजदारी र नैतिक पतन देखिने अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अघि सारेर लोकतन्त्र र कानुनी राजलाई चुनौती दिएका छन् ।
फरार अभियुक्त लक्ष्मी महतो कोइरी महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि निर्वाचन अधिकृत गुणराज श्रेष्ठबाट प्रमाणपत्र लिँदै वारेस मिथिलेश यादव (दायाँ) ।
२०७२ को मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई खेतमा लखेटी–लेखेटी हत्या गरेको आरोपमा लक्ष्मी महतो कोइरी अहिले पनि फरार सूचीमा छन् । तर, निर्वाचनको मुखमा जसपा छाडेर एमाले प्रवेश गरेलगत्तै उनी महोत्तरी–१ बाट ‘सूर्य चिह्नवाहक’ उम्मेदवार बने । सिट बाँडफाँट गर्दा महोत्तरी–१ एमालेको भागमा परेपछि कोइरी एमाले नै प्रवेश गरेर चुनाव लडेका हुन् । गठबन्धनको सहयोगीका रूपमा जसपाको समेत समर्थनमा उनी विजयी भएका छन् ।
जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७६ असोज २ मा कोइरीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । आदेशविरुद्ध पुनरावेदन परेपछि जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्यायो र कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दियो । त्यसयता कानुनको नजरमा फरार उनी कानुन निर्माण गर्ने सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
कानुनको पहुँचबाट भाग्दै आएका उनी उम्मेदवारी दिनसमेत आफैं गएनन् । वारेसबाट उम्मेदवारी दिएका उनले विजयी भएपछि प्रमाणपत्र लिन पनि वारेस नै पठाए । उनका तर्फबाट मिथिलेश यादवले प्रमाणपत्र बुझे, सडकमा निस्किएको विजय जुलुसमा भने फूलमाला र अबिरले छोपिएका कोइरी बधाई थापिरहेका थिए । प्रहरी पनि उनको सुरक्षामा खटिएको थियो । उता, जिल्ला अदालत महोत्तरीका स्रेस्तेदार मदन जयसवाल भने कोइरी अहिले पनि सम्पर्कमा नआएको बताउँछन् । ‘थुनामा राखेर मुद्दा चलाउनु भनेर अदालतबाट आदेश आएको छ तर उनी सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ उनले भने ।
फरार सूचीमा रहेका कोइरीका वारेसलाई प्रमाणपत्र दिने निर्वाचन अधिकृत गुणराज श्रेष्ठ भने उनलाई प्रमाणपत्र नदिनु भनेर निर्वाचन आयोगबाट निर्देशन नआएकाले आफूले स्वाभाविक जिम्मेवारी पूरा गरेको बताउँछन् । ‘निर्वाचित व्यक्ति अपराधका आरोपित हुन्, प्रमाणपत्र नदिनु भनेर हामीलाई आयोगबाट निर्देशन आएन, आएको भए रोकिन्थ्यो । तर, अदालतले नै पक्राउ गरी थुनामा पठाउनु भनेर आदेश दिएको छ भने शपथग्रहण रोकिन्छ ।’ विक हत्या घटनाका अर्का अभियुक्त अभिराम शर्मा पनि महोत्तरी–३ (१) मा लोसपाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन् । उनी मधेसमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री पनि भएका थिए । अर्का आरोपित कौशल यादव भने महोत्तरी–४ (१) मा पराजित भएका छन् । लोसपाका उम्मेदवार बनेका उनलाई एमालेका सरोजकुमार यादवले हराएका हुन् । कौशल पहिलो संविधानसभा सदस्य र निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।
उता भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका उनले काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । अख्तियारले उनीसहित १६ जनाविरुद्ध माघ २०७५ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । गुरुङलाई मात्रै ३१ करोडको बिगो तोकिएको छ । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोग लागेका उनी पनि संसद् सदस्यमा चुनिएका छन् ।
हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित कार्चेन भनिने छिरिङ डम्डुल लामाको पृष्ठभूमि पनि आपराधिक छ । चीनको तिब्बतस्थित खोचेरनाथ गुम्बाबाट १२ सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर उनी दुई वर्ष जेल बसेका थिए । माओवादीले उनलाई नै कानुन निर्माताका रूपमा संसद्मा ल्याएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै निर्देशनमा उनी २०७८ माघमा कर्णाली प्रदेशको मन्त्री बनेका थिए । त्यति बेला उनी प्रदेशसभा सदस्य थिएनन् ।
जरिवाना तिरिसकेका लामालाई चुनावमा भाग लिन कानुनले छेक्दैन । तर, नैतिक पतन देखिने अपराधमा दोषी ठहर व्यक्तिलाई कानुन बनाउने थलोमा पुर्याउनु कानुनकै मजाक हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । जघन्य तथा नैतिक पतन देखिने अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई संसद्मा पुर्याउँदा न्यायिक भावना तहसनहस हुन्छ भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ । रौतहटबाट स्वतन्त्र निर्वाचित प्रभु साह विश्व हिन्दु युवा संघ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारी हत्याकाण्डका आरोपित हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले हत्या योजनाकारका रूपमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको हस्तक्षेपपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल तामेलीमा राखेको हो । त्यसको फाइदा उठाउँदै उनी पटक–पटक सांसद र मन्त्री बनेका छन् । माओवादीबाट नेकपा हुँदै एमालेबाट राजनीतिमा क्रियाशील साहले यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार ओमप्रकाश जयसवाललाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिएका छन् ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डे चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्ब बिगो, त्यति नै जरिवाना तथा २ वर्ष कैद मागदाबीसहित चार वर्षअघि दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गत असार ५ मा सफाइ दिएको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने अख्तियारको तयारी छ तर त्यसअघि नै पाण्डे भने संसद् पुगिसकेका छन् ।
उता, बाँकेकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र उनको सम्पत्ति हडपेको भनेर अनुसन्धानबाट ठहर भए पनि बादशाह कुर्मी सत्तारूढ कांग्रेसबाट बाँके–३ (२) मा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । गृह मन्त्रालयद्वारा हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा २०७८ कात्तिक २ मा गठित छानबिन समितिले उनलाई मुख्य योजनाकारका रूपमा लिँदै अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको थियो । तर, कांग्रेसले कारबाही प्रक्रिया रोकेर उल्टै उनलाई प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको थियो ।
कुनै पनि अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिले चुनाव जितेर आए पनि संसदीय कामकाज गर्न पाउँदैनन् । जस्तो– मनाङका टेकबहादुर सफाइ नपाएसम्म निलम्बित अवस्थामै रहनेछन् । यसअघिको प्रतिनिधिसभामा विजयकुमार गच्छदारलगायतले निलम्बित अवस्थामै कार्यकाल गुजारेका थिए । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका उनलाई सत्तारूढ कांग्रेसले सुनसरी–३ मा उठाएको थियो । तर, एमालेकी भगवती चौधरीसँग उनी पराजित भएका छन् । गच्छदार चुनाव जितेको भए स्वतः निलम्बनमा हुन्थे ।
विवादास्पद पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक तथा जसपाका तत्कालीन सांसद हरिनारायण रौनियारले निलम्बनकै अवस्थामा कार्यकाल पूरा गरेका थिए । भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका उनलाई यसपालि भने जसपाले उम्मेदवार बनाएन ।
अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भई सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले तनहुँ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल विजयी भएको त्यस क्षेत्रमा उनले तेस्रो मत ल्याएका छन् ।
आठ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर हत्याकाण्डमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट बर्दिया–२ मा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अयोग्य ठहर गर्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदियो । यसको पूर्वआकलन गरेर उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा बाबुको पनि मनोनयन दर्ता गराएका थिए । नागरिक उन्मुक्तिको चुनावी अभियानमा रेशमका बाबु लालवीरले चुनाव जितिसकेका छन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनका बेला मतदानस्थलमै प्रवेश गरी हूलहुज्जत र सांघातिक आक्रमण गरेको अभियोगमा फरार रहेका युद्धविक्रम तामाङलाई एमालेले सिन्धुपाल्चोक–१ (१) मा प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार बनाएको थियो । पहुँच र प्रभावकै आधारमा कारबाहीबाट बच्दै आएका तामाङ जनमतबाट भने पराजित भएका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया दलहरूले निर्वाचन कानुनका छिद्रमा खेलेर विवादित व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको टिप्पणी गरे । जितेर आएका सांसदको हकमा के गर्ने भन्ने विषय अदालतबाट निर्क्योल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको कानुनले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेका आरोपितलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सुविधा दिएको छ तर त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएर आए निलम्बनमा पर्छन्,’ थपलियाले कान्तिपुरसँग भने, ‘फौजदारी र नैतिक पतन देखिने मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउनु प्रजातन्त्रको कुरूप पक्ष हो, यसलाई सबै मिलेर सुधार्नॅपर्छ ।’ निर्वाचन कानुनका छिद्रलाई हटाउन मस्यौदा निर्माणमा आयोग जुटेको उनले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति सांसद बन्नु अनैतिक र अशोभनीय भएको बताउँछन् । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सांसद, राज्य सञ्चालनका अन्य ओहदा वा सार्वजनिक पदमा जान त्यस्ता व्यक्तिलाई रोक लगाउने गरी निर्वाचन कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । अभियुक्तलाई सांसद बनाउँदा मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने जोखिम रहने पनि उनको भनाइ छ । ‘कसुर लाग्दैमा कोही व्यक्ति पनि दोषी हुँदैन, अदालतबाट अन्तिम किनारा नलागेसम्म उसले समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता संविधानले नै गरेको छ,’ केसीले भने, ‘तर, यसको मर्म अपराधका आरोपितलाई सांसद, मन्त्री वा अरू कुनै सार्वजनिक पदमा पुर्याउने होइन । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसम्बन्धी संविधानको धारा १६ (१) को सही व्याख्या हुनुपर्छ र निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर फौजदारी अपराधका अभियुक्तलाई सांसद लड्न रोक लगाइनुपर्छ ।’
पूर्वन्यायाधीश केसी सत्तारूढ र विगतमा सरकार हाँकिसकेका दलहरूले हत्या र भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई सांसद बनाएर दण्डहीनतालाई मलजल गरेको टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्, ‘सांसद सरकारमाथि लगाम लगाउने निकायको सदस्य हो, यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यक्ति नैतिकवान हुनुपर्छ, फौजदारी अपराधमा मुद्दा लडिरहेको व्यक्तिले कसरी आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ ?’
कान्तिपुरबाट।
