कहिलेसम्म रहला घरमै सुत्केरी हुने अवस्था ?

• आशिष विश्वकर्मा

सिरहाको गोलबजार नगरपालिका १० मैनाबत्ती खोलाकीनारमा रहेको धोवीयाधार टोलकी रमिलादेबी सदाय २७ वर्षकी भइन्। उनका तीन सन्तान छन्। रमिलादेवीले सबै सन्तानलाई आफ्नै भुपडीमा जन्म दिएकी हुन्। धोबियाधार नामबाट चिनिने यो बस्तीमा ४० परिवार मुसहरको झुपडी छ। रमिलादेवी जस्तै यो बस्तीका कुनै पनि महिला सुत्केरी हुन अस्पताल जाँदैनन्। न त उनीहरु गर्भवती भएको बेला परीक्षणको लागि नै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्छन्। गरिबीको दुस्चक्रमा जीवन विताउँदै आएका मुसहर महिलामा अझै पनि सुत्केरी हुन अस्पताल जानुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव छ। ‘हाम्रा ३, ६ र ९ वर्षका तीन सन्तान छन्,’ रमिलाका पति श्यामकुमार सदायले भने, ‘हाम्रा सबै बालबच्चा यही झुपडीमा जन्मिएका हुन्। हामी बच्चा जन्माउन अस्पताल जाँदैनौँ, अस्पताल जानुपर्छ भनेर पनि हामीलाई अहिलेसम्म कसैले भनेका छैनन्।’ धोबियाधारकै हेमकुमार र सीता देवी सदाका पनि १४, १२, ८ र ५ वर्षका चार सन्तान छन्। उनीहरु सबैको जन्म आफ्नै झुपडीमा भयो। धोवियाधारका मात्र होइन, गोलबजार ३ तेतरीयाका मुसहर महिला पनि गर्भवती जाँच र सुत्केरी हुन अस्पताल जाँदैनन्। गाउँका कसैमा पनि घरमा सुत्केरी हुँदा जीवन जोखिममा पर्छ भन्ने चेतना छैन। २० वर्षीया आरतीदेवी सदाको काखमा २ वर्षकी छोरी छन्। आरतीदेवीको यो दोस्रो सन्तान हो। पहिलो सन्तान गर्भमै तुहिएपछि उनले दोस्रो सन्तानको रुपमा छोरीलाई जन्म दिइन्। ‘नौ महिलासम्म म कहिल्यै स्वास्थ्य केन्द्रमा गइँन, यो पनि घरमै जन्मिएकी हो,’ दुई वर्षीया छोरीलाई देखाउँदै उनले भनिन्, ‘हामीलाई गर्भ जचाउँन र बच्चा जन्माउन अस्पताल जानुपर्छ भनेर कसैले भनेका छैनन्। भने पनि हामीलाई अस्पताल जान मन लाग्दैन।’ सिरहाकै नगरहा गाउँपालिका ३ खोरिया नवटोलकी २१ वर्षीया गीता सदाको ५ र २ वर्षका दुई छोरा छन्। उनले पनि दुबै छोरालाई आफ्नै घरमा जन्म दिएकी हुन्। ‘बच्चा गर्भमा आएदेखि जन्मदाँसम्म अस्पताल गइँन,’ गीताले प्रश्न गरिन्, ‘हामी गरिबलाई बिहान बेलुका एकपेट खानै समस्या छ। बच्चा पाउन को अस्पताल जान्छ?’ नवकाटोलमा पनि काठ, बाँस र घरले छाएका करिव ५० वटा झुपडी छन् । ती अधिकांश झुपडी मुसहर समुदायका हुन्। सिरहाकै अर्नमा गाउँपालिका ४ लक्ष्मीपुर विर्ताको सडक पेटिमै मुसहर समुदायको ३५ वटा झुपडी छ। ३२ वर्षीया चन्देश्वरीदेवि सदायका १५ र १० वर्षका दुई छोरा छन्। उनका पनि दुबै छोराको जन्म घरमै भएको हो।

माथि उल्लेख गरिएका विवरणहरु प्रतिनिधीमात्र हुन्। अधिकांश मुसहर भूमिहिन तराई मधेशका दलितहरुमध्ये मुसहर समुदाय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपमा पछि पारिएका समुदाय हुन््। देश राणा, राजाहुँदै आज गणतन्त्रीक व्यवस्थासम्म पुगिसक्यो। तर, संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिकहक गाँस, वास, स्वास्थ्य, शिक्षाबाट यो समुदाय अझै वञ्चित छन्। मथि उल्लेख गरेको विवरणले पनि यो समुदायको स्वास्थ्यमा पहुँचको अवस्था सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। यो सिरहामात्र हैन मधेश प्रनेशमा रहेका मुसहर महिलाहरुले भोग्दै, खेप्दै आएको तितो यथार्थ हो। राज्यले सरकारी अस्पतालहरुमा निशुल्क सुत्केरी गराउने व्यवस्था गरेको पनि दशकौं भईसक्यो। अझ नियमित गर्भ जाँच गराउने र सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी गराउँदा बाटो खर्च समेत दिने गरेको छ। कतिपय पालिकाले एम्वुलेन्स समेत निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ। तर, यो समुदायका महिलाहरुले यो सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

ऐलानी जमिन, सडक पेटी र खोला किनार र साहुमहाजनको जमिनमा उनीहरुको बसोबास छ। मुख्य पेसा कृषि मजदुरी भएपनि उनीहरुलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ छ। चरम आर्थिक अभाव र चेतनाको कमीकै कारण मुसहर महिला सुत्केरी बन्ने जस्तो सम्वेदनशिल समयमा पनि स्वास्थ्यसंस्थासम्म पुग्दैनन्। नियमित गर्भ जाँच गराउँदैनन्। कही कतै सदाय गर्भवत्ति महिलाहरु नजीकको स्वास्थ्यसंस्थामा गर्भजाँच गराउन गईहाल्यो भनेपनि उनीहरुले आईरन चक्की सम्म नपाउने र स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने व्यवहारका कारण उनीहरु दोहर्याएर जाने कमै पाईन्छन्। अभाव, अशिक्षा सँगै यो समुदायमा घरमै सन्तान जन्माएका महिलालाई राम्रोमान्ने जवरजस्त मान्तयता छ। सुत्केरी गराउन अस्पताल जाँदा कुलदेवता रिसाउनेसम्मको अन्धविस्वास यो समुदायमा व्याप्त छ। सारै अपठ्यारो अवस्था आयोभनेमात्र यो समुदायका महिला सुत्केरी गराउन अस्पताल जानेगरेको पाइँन्छ। आर्थिक अभावका कारण पनि समुदायका महिलाहरु सुत्केरी गराउन अस्पताल पुग्दैनन्। सरकारी वर्थिङ सेन्टरहरुमा निःशुल्क सुत्केरी गराउने भनिएपनि आवत–जावत गर्ने भाडा, आवश्यक कतिपय औषधी खरिद, स्याहार गर्न आउनेहरुलाई खानपान गराउँदा हुने आर्थिक बोझका कारण पनि उनीहरु घरमै सुत्केरी गराउन स्वास्थ्यसंस्था नगएको यथार्थ हो। घरमै जवरजस्ती सुत्केरी गाउँदा आमाको ज्यान जोखिममा त रहन्छ। जसो तसो बच्चा जन्माईहालेपनि बच्चा र आमा दुवै विभिन्न रोगका सिकार हुने गरेको छ।

स्थानीय गठन पछि विकासको नाममा बाटोबनाउने, पोखरी शौन्दरी करण, मठमन्दिर निर्माणजस्ता माटो, ढुङ्गा, सिमेन्ट, इँटा, बालुवाको काममात्र भयो। जनताको जनविकासँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता काममा स्थानीय तहको ध्यान जानै सकेको छैन। पींदमा रहेका जनताको स्वास्थ्य, शिक्षामा सम्वेदनशिल हुनै सकेको छैन। बरु स्थानीय तहको निर्वाचन जनप्रतिनिधीहरु जनताको कामगर्ने भन्दा पनि जनप्रतिधीहरु स्काभेर, टिफर, ट्याक्टर किनेर निर्माण व्यवसायी भएका छन्। गणतन्त्रले घर घरमै सिंहदरवारको परिकल्पना गरे। तर, जनप्रतिनिधीहरु त्यसको ठिक उल्टो भएको छ। दरवारीया सोचको विकास भएको छ। संविधानले विकेन्द्रिकरणको परिकल्पना गरेपनि जनप्रतिनिधीहरु त्यसलाई सहज ढङ्गले स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। उनीहरुले निर्माणगर्ने कार्यक्रम तथा बजेट विनीयोजनले यसको छनक प्रस्टै देख्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधीहरु आफ्नो अनुकुल, आफ्नो भन्दा पनि कमाईगर्न सकिने योजना बनाउनमै व्यक्त देखिन्छ। विभिन्न खालका आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गरेको भएपनि यसले पीदमा रहेका जनताले त्यसको महसुस गर्न सकेको छैन। त्यसैको उदाहरण हो सदाय महिलाहरु अझै घरमै सुत्केरी हुनु ।

सुगम प्रदेश, भएर पनि अझै विकटा क्षेत्रका महिलाले भन्दा दुर्दिन भोगिरहेका सदाय महिलाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको लागि राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ। संविधानले नै हरेक क्षेत्रमा सामानुपातिक प्रतिनिधीत्वको परिकल्पना गरेपनि यो समुदायले त्यसको स्वाद अझै चाख्न पाए्््का छैनन्। संविधानमा लेखिएको भएपन यसको सहि कार्यान्वयन अभावमा उनीहरु यसभन्दा कोसौंदुर पछाडी धकेलिएका छन्। जसका कारण दलितहरुले यो व्यवस्थालाई आफ्नो मान्ने अवस्था अझै बन्न सकेको छैन। अवको दिनमा तीनै तहको सरकारले तर्जुमा गर्ने निती तथा कार्यक्रमहरु दलित महिला त्यसमा पनि सदाय महिलाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षामा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। सदाय महिलाहरु गर्भिणीभएपछि उनीहरुले नियमित जाँच गराउने अवस्था, स्वास्थ्यसंस्था दिने सुविधा र स्वास्थ्यसंस्थामा गएर सुत्केरी हुने अवस्था वनाउनु राज्यको दायीत्व हो। जसरी कुनै समय राज्यको विवेदले पछाडी पारीएका दलित समुदायलाई मुलधारमा ल्याउने दायीत्व पनि यहि राज्यको दायीत्व हो।