राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई दोस्रो पटक पनि रोकिन् । पहिलो पटक उनलाई संविधानले नै त्यो सुविधा दिएको थियो । तर यस पटक उनले संविधानले नदिएको बाटो रोजिन् । राष्ट्रपतिबाट संसद्को निर्णयलाई पैतालामुनि दबाउने काम भयो जुन छुट उनलाई छैन ।
यो त संविधानमाथि नै प्रहार भयो । यो प्रहार यस्तो समयमा भएको छ जसका कारण प्रणाली नै दुर्घटनामा पुग्ने जोखिम हुन्छ । मुलुक चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ, प्रतिनिधिसभा छैन, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोग लागेको छ, त्यो टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ । त्यही बहानामा जबराले पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने निहुँ खोजेका छन् । एमाले नेता केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको अन्त्यसँगै जबराले पनि सफाइ पाएको घोषणा गरेर उनलाई उकास्न खोज्दै छन् । ओली–भण्डारी उपद्रोमा संविधान नै जान्छ भन्ने त होइन, तर यस्तो प्रवृत्तिलाई पाखा लाउन नसके जोखिम भने बढ्छ । संविधान संविधानजस्तो रहँदैन; प्रणाली विद्रूप बन्छ, बनिरहेको पनि छ ।
नागरिकता विधेयक संसद्मा विचाराधीन नै थियो, एउटा चिया टेबलको भेटमा मधेशको निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा रहेका एक सांसदले बहुत दृढ स्वरमा भनेका थिए, ‘हेरिरहनुस्, यो विधेयक कानुन बन्दैन । प्रतिनिधिसभाबाट पास भए राष्ट्रिय सभामा रोकिन्छ, त्यहाँबाट पनि पारित भएर अघि बढे राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदैन ।’ त्यतिखेर म अवाक् भएको थिएँ, मैले बुझेको प्रणालीमा संसद्बाट पारित भएपछि नागरिकता विधेयक कानुन बन्न नपर्ने कुरा थिएन । ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशको हुबहु थियो नागरिकता विधेयक । त्यस बेला सर्वोच्च अदालतले नागरिकताजस्तो विषय अध्यादेशबाट होइन, संसद्बाट कानुन बनाएरै लागू गर मात्र भनेको थियो; त्यसको कुनै दफा, उपदफामा व्याख्या गरेको थिएन । ती सांसद अति व्याख्या गर्दै छन् भन्ने लागेको थियो मलाई त्यस बेला । अहिले ती सांसदको आशंका यथार्थ भएको छ, मेरो सदाशयी अनुमान गलत । कारण स्पष्ट छ, राष्ट्रपति भण्डारीले अँगालेको राष्ट्रवादले मधेशको भूमि मात्र देख्छ, मधेशी देख्दैन । सही हो, काठमाडौंकेन्द्रित राज्यसत्तामा पूर्वागही राष्ट्रवाद हावी छ, तर यति विधि होला जस्तो लागेको थिएन । नेपाल राष्ट्र विविधतापूर्ण छ भने पनि शासकीय सोचमा त्यो प्रतिविम्बित हुँदैन । सत्तामा बस्नेको राष्ट्रवाद भ्रामक हुन्छ, एकांगी हुन्छ । समर्थकहरूको भीडमा जयजयकार सुन्ने लालचलाई राष्ट्रवाद भन्न सकिन्न ।
पूर्वाग्रही राष्ट्रवाद र विधेयक अस्वीकृतिका कारण सृजित नागरिकता वञ्चितिको समस्या आफ्नो ठाउँमा छ, तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुरा संवैधानिक/राजनीतिक प्रणालीमा देखिएको अन्तर्ध्वंसी चरित्रको हो । गत प्रतिनिधिसभाको चुनावयता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक प्रणालीको शीर्ष जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको आचरण पनि संविधानले अपेक्षा गरे अनुसारको हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट पटकपटक संविधानको उल्लंघन भएका दृष्टान्त अभिलिखित छन् । यसमा संसद् पनि चुकेको छ । सभामुख, उपसभामुखलाई पार्टीगत भागबन्डाको विषय बनाइएको छ । सांसदहरू संसदीय कारोबारमा भन्दा नेताहरूका चोटाकोठामा बढी व्यस्त हुन्छन् । विधेयकमाथि कहिल्यै गम्भीर छलफल हुँदैन । नेताका कुरा मिले ताली पिट्ने, नमिले सदनमा नाराबाजी गर्नेबाहेक सांसदको भूमिका केही देख्न सकिन्न । यो रोग आजको पनि होइन, २०४८ सालदेखिकै हो ।
संवैधानिक प्रणाली भंग गर्न अब २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले वा २०६१ सालमा ज्ञानेन्द्रले जस्तो सेना नै प्रयोग गर्नुपर्दैन, न शाही घोषणा नै आवश्यक पर्छ । हेर्दा सामान्य, तर संविधानमाथि अतिक्रमण पनि पर्याप्त हुन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको पदमा बस्ने कुनै पनि व्यक्तिको अहंकार, नालायकीपन वा बदनियतका कारण संवैधानिक प्रणालीभित्रबाटै ध्वस्त हुन सक्छ । उदाहरण खोज्न धेरै पर जानैपर्दैन, संसद् विघटन गर्ने ओलीको दुष्प्रयास र त्यसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको साथ नै पर्याप्त छ । उनीहरूको त्यो कदमलाई न्यायपालिकाले सच्याइदियो । स्मरणीय छ, २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिनु संविधानको प्रावधान अनुसार नै थियो, तर मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति चुनावका लागि उपयुक्त थिएन । प्रधानमन्त्रीको बुद्धि र विवेक पुगेन, अन्ततः त्यही बाटाबाट ज्ञानेन्द्रको शाही निरंकुशता आयो । संवैधानिक प्रणाली ध्वस्त भयो, मुलुक आन्दोलनमा जानुपर्यो । ओलीको ज्यादतीविरुद्ध पनि मुलुक एक पटक आन्दोलित नै भयो ।
संविधानको अभ्यास पुरानो हुँदैमा अन्तर्ध्वंसको जोखिम नहुने होइन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान २३० वर्षभन्दा पुरानो छ । तर चुनाव हारेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पद नछाड्ने हुन् कि भन्ने ठूलो आशंका थियो त्यहाँ पनि । पद छाड्नुपूर्व उनले आफ्ना समर्थकहरू जुटाएर क्यापिटल हिलमा ताण्डव नै मच्चाए । अमेरिकामा चुनाव हारेका राष्ट्रपतिले दोस्रो कार्यकालका लागि फेरि उम्मेदवार नबन्ने राजनीतिक परम्परा बसेको छ, तर ट्रम्प अहिले त्यो परम्परा भत्काउन लागिपरेका छन् । बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन, तर त्यहाँको संवैधानिक परम्परा र राजनीतिक संस्कृति यति सुदृढ छ कि राजा/रानी, प्रधानमन्त्री वा विपक्षी दल कसैले पनि नाघ्न सक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले कहिलेकाहीँ संसद्लाई छल्ने, वा कुरा लुकाउने प्रयत्न गरेका छन् तर त्यो काम लाग्दैन बरु प्रधानमन्त्रीको पद नै धरापमा पर्छ । अघिल्लो कार्यकालमा बोरिस जोन्सनले संसद् छल्न खोज्दा अदालतले उनको कदमलाई रोकिदियो, पछिल्लो पटक कोभिड महाव्याधि सम्बन्धी आचरण उल्लंघन गरेर भोजभतेर गरेको ‘पार्टीगेट’ काण्डका कारण उनलाई आफ्नै दलले राजीनामा गर्न बाध्य बनायो ।
राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने शीर्ष संस्थाहरू - कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका - बाट अधिकारको दुरुपयोग नहोस् भनेर लोकतान्त्रिक संविधानले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको हुन्छ । कसैले अटेरी गरे त्यसको निकास पनि संविधानले नै दिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्री संसदीय प्रक्रियाबाट बरखास्त हुन सक्छन्; राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सकिन्छ । संसदीय प्रणालीमा त प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीले पनि हटाउन सक्छ । स्वस्थ संवैधानिक एवं राजनीतिक अभ्यासको विकास गर्ने हो भने संसद्मा आफ्नो दलले पाएको बहुमतको रक्षा गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले पद त्याग्नुपर्छ, संसद् विघटन गर्ने होइन । तर हाम्रो राजनीतिमा ठूला नेताको वर्चस्व अपरिहार्य मानियो, बरु संसद् भाँडमा जाओस् । अहिलेको संविधानले संसद् विघटन गर्न नपाउने प्रावधान त राख्यो, तर दल र नेताहरूले त्यस अनुसारको राजनीतिक आचरण देखाउन सकेका छैनन् । त्यसका लागि उनीहरू न तयार छन्, न दीक्षित नै ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि संसद्को यो पाँचवर्षे कार्यकालमा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधान न्यायाधीश जबरा तीनै पदाधिकारीका काम र व्यवहार विवादास्पद मात्र भएनन्, संवैधानिक रूपमै पटकपटक गलत र आपत्तिजनक ठहरिए । ओली न्यायपालिकाको निर्णयका कारण संसद्बाट फालिए भने जबरा महाभियोग आरोपित भएबाट निलम्बित छन् । तर भण्डारीका गलत कामहरू रोकिएका छैनन् । विधेयक प्रकरणपछि अर्को विवादमा उनी तानिएकी छन्- चीन सरकारले अघि सारेको सैन्य गठबन्धनको अभ्यास भनेर चर्चित ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्स (जीएसआई) को भर्चुअल सम्मेलनमा सहभागी भएर । पहिलो त, राष्ट्रपतिको तहमा त्यस्तो सहभागिता हाम्रो प्रणालीमा अपेक्षित छैन । अझ संवेदनशील कुरा के हो भने, त्यो सहभागिता हाम्रो शासकीय प्रणाली र असंलग्न परराष्ट्र नीति दुवैसँग मेल खाँदैन, सरकारको घोषित नीतिकै विपरीत छ ।
राज्यको शीर्ष तहका पदाधिकारीहरूको क्रियाकलापलाई हेर्दा प्रणालीको परिवर्तनभन्दा, उपयुक्त व्यक्तिको चयन र स्वस्थ अभ्यासको बढी खाँचो छ । यो कुरा राजनीतिक नेतृत्व र जिम्मेवारीमा बसेका पदाधिकारीहरूको उपयुक्त चयन र आचरणमा थोरै सुधार, संवेदनशीलता तथा विवेकपूर्ण जिम्मेवारीबोध हुने हो भने सहजै सम्भव छ । हरेक कुरा संविधान र कानुनले गर वा नगर भन्दैन, त्यो सम्भव पनि छैन, आवश्यकता पनि पर्दैन । प्रधानमन्त्रीबाट हुने ज्यादती त संसद्बाट रोक्न सकिएला, न्यायपालिकाबाट रोकिएला, तर न्यायाधीशबाटै हुने गलत धन्दा, राष्ट्रपतिबाट हुने अनपेक्षित व्यवहार रोक्ने कसरी ? सधैं महाभियोगको अस्त्र पनि काम लाग्दैन । त्यसमाथि पार्टीको स्वार्थकेन्द्रित महाभियोगको त अर्थ नै छैन । यसलाई त निरुत्साहित गर्नुपर्छ । पार्टीको कोटाबाट मुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति हुने हो भने संविधानविपरीत आचरण र अमर्यादित व्यवहार गर्ने राष्ट्रपतिमाथि निष्पक्ष ढंगले महाभियोग लगाउन सकिन्छ, त्यो सन्देशमूलक र स्वस्थ परम्पराको द्योतक पनि हुन्छ ।
चुनाव जति नजिकिँदै छ, प्रमुख दलका नेताहरूले आफूलाई अपरिहार्य पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । एमालेले ओलीलाई नै फेरि पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । पाठ नसिक्ने र हठको दृष्टान्त बनेको छ एमाले । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छैटौं पटक बाजी मार्ने सोचमा छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् । गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दलका नेताको हैसियतमा उनको यो सोच अस्वाभाविक होइन, गठबन्धन राजनीतिमा सत्ता साझेदारी हुन्छ नै । कांग्रेसमा गगन थापा र रामचन्द्र पौडेलले पनि चुनावपछिको नेतृत्वका लागि आफ्ना चाहना प्रकट गरेका छन् । रामचन्द्रको दाबी देउवापछि आफ्नै पालो हो भन्नेमा छ; उनले देउवालाई चुनौती दिएका छैनन्, अनुनय–विनय गरेका छन् । जहाँसम्म गगनको कुरा छ, उनले संसदीय नेतृत्वमा देउवालाई चुनौती दिने दाबी गरेका छन् । त्यो दाबीको हैसियत कांग्रेसको चुनाव राजनीति र निर्वाचन परिणाममा निर्भर गर्छ ।
प्रबुद्ध जनमत यथास्थितिको नेतृत्वप्रति अत्यन्तै आलोचक छ । नेता बदल्नुपर्छ भन्ने अभिमत निकै प्रखर भएको छ । चुनावपछि पनि उही खेल दोहोरिने निश्चितप्रायः छ, राजनीतिमा धेरै ठूलो फेरबदलको अपेक्षा गर्न सकिन्न । संसद्भित्र पार्टी गणितमा केही भिन्नता होला, तर पात्र र प्रवृत्तिमा कुनै तात्त्विक अन्तर होला जस्तो लाग्दैन । तथापि चुनावपछि बन्ने नयाँ संसद्बाट नयाँ अपेक्षा राख्नु अन्यथा होइन ।
नयाँ संसद्ले आफ्नो कार्यकाल प्रारम्भ गर्दा तीन कुरामा तत्कालै ध्यान जानु जरुरी छ । पहिलो, राष्ट्रपति हुने व्यक्ति अब पार्टीबाट होइन, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बनाऊ । पार्टी पदाधिकारीको मनोनयन, निर्वाचनपछि पार्टी छाडेको घोषणाको काम छैन । दोस्रो, न्यायाधीश नियुक्तिको स्रोत धेरै धमिलिएको छ । दलीय कोटा बाँडफाँटजस्तो गरेर न्यायाधीश नियुक्ति हुने प्रथा पूर्णतया बन्द गरिनुपर्छ । बारका पदाधिकारीलाई न्यायाधीश बनाउने प्रथा गलत सिद्ध भएको छ, त्यो बन्द हुनुपर्छ; दलीय आग्रह र प्रतिबद्धता झल्किने जिम्मेवारीमा रहेकालाई न्यायाधीश बनाउनु हुँदैन । तेस्रो, २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म सभामुख भएकाहरू दमन ढुंगानाबाहेक सबै सक्रिय राजनीति र आआफ्नो राजनीतिक दलको नेतृत्वपंक्तिमा छन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी छन् । तिनीहरूबाट कसरी दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर संसद् चलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? तसर्थ सभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुने व्यक्ति पदनिवृत्त भएपछि फेरि दलीय राजनीतिमा फर्किने परम्परा पनि रोक्नुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
कान्तिपुरबाट।
