सिरहा, २६ भाद्र। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिविनिवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले वर्तमान संविधान अझै अपुरो रहेको बताएकी छिन्। जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिकाद्वारा आयोजित भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी पूर्जा हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हुनेखानेकालागि यो सविधान पूर्णभएपनि गरिव, दलित, महिला तथा सुकुम्वासको पाक्षमा यो सविधान अझै नरहेको बताएकी हुन्।
अहिलेको सम्विधान सम्झौताको दस्तावेज रुपमा आएको छ; मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘तर, विगतको संविधानको तुलनामा प्रगतिशिल छ।’ उनले सवै समूदायले सचेततापूर्वक एकताभद्धभएर संविधानको रक्षागर्दै थप अधिकारको लागि लड्नुपर्ने बताए।
उनले यहि संविधानपनि जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट बनेको बताईन्। अपुरै भएनि संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नेका मन्त्रालयले गरीरहेकोे मन्त्री श्रेष्ठले जिकिर गरे। उनले भने, ‘संविधानले नै गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गरेको छ, हामी त्यसकैको कार्यान्वयन स्वरुप देशभरीका भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई उनीहरुको हकभोगमा रहेको जग्गाको धनीपूर्जा हस्तान्तरण गर्दैछौं।’
उनले यहि शिलशिलामा मन्त्रालयले ५० हजार घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पत्र हस्तारन्तरण गरेको जनाए। उनले मन्त्रालय योजनाबद्ध तरिकाले देशैभरीका भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोबासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने लागिपरेको सुनाए।
त्यसमा पनि मधेश देशकै सवैभन्दा पछाडी पारिएको क्षेत्र भएकाले आफूले विशेष ध्यान दिएको जिकिर गरे। एनले भने, ‘मैले विभिन्न आन्दोलन र संगठनको काममा मधेशलाई थोरै भनेपनि बुझ्ने मौका पाएको छु, मधेश अत्यन्त पछाडी पारीएको छ। त्यसैले मैले विशेष ढङ्गले हेरेको छु।’
राष्ट्रिय भूमि आयोगका केशव निरौलाले संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वय गर्न आफूहरु लागिपरेको बताए। उनले आयोगले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने हरेक काम पारदर्शि र छिटो छरितो ढङ्गले गर्ने गरेको सुनाए।
आफूहरु भोट देउ, लालपुर्जा दिन्छौं भन्ने पक्षमा छैनौ, हामी जग्गाधनी पुर्जा दिने विश्वास सहित आयोगमा आएको राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खण्डकाले बताए। उनले आफूहरु साँचै नै यो देशको भूमिहिन, दलित, गरिव विपन्नको समस्या समाधान गर्नैै आएको जिकिर गरे।
धनगढीमाई नगरपालिकाका १३ नम्वर वडाका ११० जना भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई लालपुर्जा हस्तारन्तण गरेको वडा अध्यक्ष सूर्यमान तामाङ्ले जानकारी दिए। उनका अनुसार आयोगको निर्देशन अनुसार जोतभोग अनुसार बढीमा ६ कट्ठा जमिनको लालपुर्जा बनेको बताए।
हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई उल्लासकै रुपमा मनाएर यसलाई देशव्यापी बनाउने योजना अनुसार आयोगकै निर्देबनमा वृहत्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको आयोजकले बताए। कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य रामचन्द्र यादव, पूर्व मेयर हरिनारायाण चौधरी, राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रामअभिन यादव जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख र विभागिय कार्यलयका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
सो क्रममा पूर्व मेयर चौधरीले आफ्नो कार्यकालयमा भएका मेनत र वर्तमान जनप्रतिनिधीको निरन्तरताले अहिले लालपुर्जा वितरण कार्यसम्म आईपुगेकोमा खुसी व्यक्त गरे। उनले धनगढीमाई नगरपालिका र जिल्लाभरीकै सरकारी र सार्वजनिक जमिनको संरक्षणको जरुरी रहेको बताए। पउनले कुनै पनिवेला भूमिहिनको नाममा भू–माफियाहरुले जमिन हड्पने अवस्था आउन सक्नेभन्दै सचेत रहन आव्हान गरे।
उनले विगतमा भएका यस्ताखालका कार्यहरुलाई पनि तत्काल खारेजीको लागि मन्त्रीसँग माँग गरे। उनले भने, ‘विगतमा पनि आयोगबाट माफियाहरुले अथाहा जमिन कब्जा गरेर विक्रिगरिरहेको छ, त्यो निर्णय पनि म मन्त्रीपरिषदका बदरगर्न माँग गर्दछु।’
उनले बनको जमिन जथाभावी नापेर मारुति सिमेन्टलालाई जिम्मा लगाएको भन्दै तयो जमिनहरु तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माँग गरे।
आयोगका जिल्ला अध्यक्ष यादवले वनका कर्मचारीबाट असहयोग भईरहेको प्रति आपत्ति जनाएका थिए। उनले वैटकमा पटक पटक बोलाउँदा पनि वनका कर्मचारीहरु उपस्थित नभएको आरोप लगाए।
