‘अग्निपथ योजना’ अन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपालीलाई हालका लागि भर्ना रोक्न नेपालले आग्रह गरेपछि भारत सरकारले भर्ती रोकेको अवस्था छ।
बिहीबारदेखि भारतले बुटबलमा नेपाली युवाको भर्ती शुरु गर्नैलाग्दा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयलमै डाकेर भर्ती रोक्न अनुरोध गरेका थिए।
यद्यपि मन्त्री खड्काको अनुरोध अनुसार भारतले हाललाई गोर्खा सैनिकको भर्ना रोकेको छ।
नेपाल सरकारले भारतीय सेनामा नेपालीलाई हालका लागि भर्ना रोक्न भनेको भोलिपल्टै अर्थात् बिहीबार भारत सरकारको पनि आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम वागचीका अनुसार भारतले अबका दिनमा अग्निपथ योजना अन्र्तगत गोर्खा सैनिकको भर्ती जारी राख्नेछ।
‘हेर्नुस् गोर्खा सैनिकहरु भारतीय सेनामा लामो समयअघिदेखि भर्ती हुँदै आएका छन्। अबका दिनमा अग्निपथ योजना अन्र्तगत पनि त्यो क्रम जारी रहनेछ’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बागचीले बिहीबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने।
नेपाल सरकारले अग्निपथ योजना अन्र्तगत गोर्खा भर्ती नगर्न गरेको आग्रहलाई भारतले अस्वीकार गरिदिएको सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ।
यसरी अग्निपथ योजनालाई लिएर नेपाल र भारतबीच स्पष्ट मतभेद देखिएको छ। त्यसका कारण दुई देशबीच राजनीतिक तहमा अविश्वास पैदा भएको छ।
जानकार एक सरकारी अधिकारीका अनुसार भारतले सेप्टेम्बर १ तारिखमा सुनसरीको धरानमा ‘अग्निपथ योजना’ अन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्ती खोल्ने तयारी गरेको छ।
‘बुटबलमा आजदेखि हुने भनिएको गोर्खा सैनिक भर्ती रोकिए पनि धरानमा अर्को साता भर्ती खोल्ने भारतको तयारी रहेको सुनेका छौँ’ ती अधिकारीले भने ‘सम्भवतः भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बागचीले बिहीबार त्यही कुरालाई इंगित गरेका होलान्।’
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार भारत सरकारले अग्निपथ योजनाका बारेमा नेपाल सरकारलाई पूर्वजानकारी दिएको थिएन। भारतीय सेनामा हजारौं गोर्खा सैनिक रहे पनि भारतले उक्त योजनाबारे नेपाललाई जानकारी दिएको थिएन। यद्यपि यस विषयमा भारतस्थित नेपाली दूतावासले गत दुई महिनाको अवधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दुईपटक प्रतिवेदन पठाउँदै त्यसबारे सरकारले ठोस नीति तय गर्न आवश्यक रहेको सुझाएको थियो।
भारतस्थित नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले भारतीय प्रधानसेनापति मनोज पाण्डे र विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग भेटेर अन्य द्वीपक्षीय मामिला बाहेक अग्निपथ योजना र त्यसले नेपालीलाई पर्न सक्ने असरबारे सोधेका थिए। यद्यपि राजदूत शर्माले भारतको चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकेका थिएनन्।
दिल्लीस्थित दूतावासले पठाएका प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले अग्निपथ योजनाका कारण नेपाललाई पर्ने प्रभावबारे आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने थियो। तर, मन्त्री खड्का भारतले ल्याएको अग्निपथ योजनाबारे विगत दुई महिनायता बेखबर झैं रहे।
भारतले बुटबलमा गोर्खा सैनिक भर्ती गर्नु एकदिन अघि अर्थात् बुधबारमात्रै परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर सोधे। उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि यही सातामात्र छलफल गरे।
‘परराष्ट्रमन्त्रीको तहबाट यसबारेमा आवश्यक छलफल भएको भए अन्तिम घडीमा आएर भारतसँग सोध्नुपर्ने थिएन। मन्त्री खड्काको यसमा कमजोरी देखिन्छ’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो।
मोदी सरकारले ल्याएको अग्निपथ योजना के हो र अबका दिनमा त्यसले नेपाललाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन के कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे नेपाल सरकारले ठोस नीति बनाउन सकेको देखिँदैन।
तर, सरकारले भदौ १९ गते नेपाल आउन लागेका भारतीय सेनापति मनोज पाण्डेलाई यस विषयमा सोध्ने तयारी गरेको अर्का एक अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘भारतीय सेनाध्यक्षसँग यसबारे सोध्ने कुरा भएको छ’ उनले भने। तर, भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाल आउनुअघि नै धरानमा भारतले गर्न लागेको सैन्य भर्ती रोकिन्छ वा रोकिँदैन भन्नेमा नेपालका सरकारी अधिकारी जानकार छैनन्।
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले भारतले सन् १९४७ को बेलायत—भारत—नेपाल त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नै अबका दिनमा नेपालका युवालाई भर्ती गर्ने अपेक्षा लिइएको बताए।
‘भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्रमा भारत-नेपाल त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत नै नेपालबाट युवा भर्ती गर्न लागिएको उल्लेख गरेको थियो’ सुवेदीले भने, ‘यसको अर्थ अहिले सार्वजनिक भएको अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ती हुनेछैन भनेर हामीले बुझेका हौँ।’
गत जूनमा मोदी सरकारले ल्याएको ‘अग्निपथ योजना’ ले भारतीय सेनामा जाने नेपालीलाई असर पर्नेछ।
हाल भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्ट मातहत बिभिन्न बटालियनमा गरी करिब ३२ हजार नेपाली युवा छन्।
भारत सरकारले घोषणा गरेको उक्त योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। उक्त योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनाले अब भर्तीमा सैनिक लिँदा ४ वर्षका लागि मात्र लिनेछ।
योजनाअनुसार २५ प्रतिशत सैनिकलाई मात्र स्थायी गरिनेछ। योग्यता नपुगेकालाई करिब १२ लाख रुपयाँ दिएर अवकाश दिइनेछ। अवकाश पाउनेले पेन्सन पाउने छैनन्।
भारतले खर्च कटौतीअन्तर्गत उक्त योजना अघि सारेको हो। उक्त योजना भारतको आन्तरिक विषय भए पनि त्यसले नेपालीलाई पनि असर पर्नेछ।
भारतमा पनि यो चार वर्षे सैन्य भर्ती योजनाको चर्को विरोध भइरहेको छ।
नेपालखवरबाट।
