जनकपुर,२९ साउन। प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकार संघीय सरकार विरुद्ध धर्नामा बसेका छन्। संघिय सरकार विरुद्ध मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सभा सदस्य सहितले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएका हुन्।
संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं प्रहरी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको अधिकार भित्र रहेको सुनिश्चित गरेपनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन गरि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरि रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन शुरु गरेका हुन्।
धर्नास्थलमा संचारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधान प्रदत अधिकार हस्तान्तरणमा संघीय सरकारको मनपरि विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए। उनले २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणी करण भई सकेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन ढिलाई हुनुले थुप्रै आशंकाहरु जन्मिनु स्वभाविक रहेको बताए।
उनले भने, ‘प्रहरी विनाको सरकारको कल्पना गर्न सकिदैन, संघ सरकारलाई दवाव दिन हामी ४ वर्ष अघि नै प्रहरी ऐन बनायौं। त्यसै दवावमा संघ सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको पनि साढे दुई वर्ष वित्न लागेको छ। प्रहरी समायोजनका लागी प्रधानमन्त्री देखी सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई ध्यानकर्षण गरायौं। तरपनि कार्यन्वयनमा आनाकानी भइ रहेको हुँदा बाध्यभएर आन्दोनलमा उत्रिनु परेको छ।’
पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत आजबाट शुरुभएको धर्ना प्रदर्शन एक साता सम्म दिनहु विहान ११ बजे देखी १ बजे सम्म हुने प्रदेश सरकारका गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह बताउनु भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह, खानेपानि तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकास शर्मा, कानून मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा संचार राज्यमन्त्री रुबी कर्ण, जसपा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, प्रमिला दास, सरस्वति चौधरी सहित धर्नामा बसेका छन्।
