नेपालको राजनीतिमा अर्थपूर्ण र निर्णायक मानिएको मधेश राजनीति यति बेला खस्किँदो छ । मधेशी जनतामा मधेशी नेताहरूमाथिको विश्वास उठ्दै गएको छ । फेरि पनि पहाडी पुरातन शासकीय राजनीतिक मनोविज्ञानले ठाउँ लिन थालेको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।
मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा १३६ स्थानीय तह छन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेशमा नेपाल कांग्रेस पहिलो र नेकपा एमाले दोस्रो भए । कांग्रेसले ४६ र एमालेले ३० स्थानीय तहमा जित्दा जसपा २५ र लोसपा १४ को हैसियतमा खुम्चिन पुगेका छन् । मत परिणाम अनुसार माओवादीले ९ र एकीकृत समाजवादीले ६ वटा पालिकाको नेतृत्व लिएका छन् । यसअघि २०७४ मा सम्पन्न पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले ४०, संघीय समाजवादी फोरम (संसफो) ले २६, तमलोपाले २५, माओवादीले २१, एमालेले १८ पालिकामा अगुवाइ गरेका थिए । यो तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ— मधेशमा ‘मधेश’ कै मुद्दा बोकेर हिँड्ने पार्टीहरूको स्थिति कमजोर भएको छ । पहाडी वर्चस्वको पुरातन शासकीय मानसिकता बोकेका पार्टीहरू नै मधेशी जनताको रोजाइमा पर्न थालेका छन् । यसरी किन दिनानुदिन मधेश राजनीति कमजोर हुँदै गैरहेको छ त ? मधेशी नेताहरूमाथि मधेशी जनताको विश्वास किन घट्दो क्रममा छ ? यसको प्रमुख कारण के हो ?
स्थानीय तह निर्वाचनको रुझानको प्रभाव आसन्न प्रदेश र संघको निर्वाचनमा राम्रै पर्ने देखिएको छ । ६४ प्रदेश सिट र ३२ प्रतिनिधिसभा सिट रहेको मधेशमा २०७४ को निर्वाचनबाट प्रदेशमा संसफो ३७, कांग्रेस १९, तमलोपा १६, एमाले २१, माओवादी ८ सिटको हैसियतमा आए । अर्थात्, प्रदेशतर्फ ५३ सिटमा मधेशवादी दलहरूको बाहुल्य रह्यो । संघीय संसद्मा भने तमलोपा १०, संसफो ९, कांग्रेस ६, एमाले ४, माओवादी ३ सिटको हैसियतमा पुगे । अर्थात्, यो प्रदेशबाट मधेशवादी दलहरू संघीय संसद्मा पनि १९ सांसदसहित राम्रै किसिमले आए । यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम अनि पार्टीहरूको विभाजन र टुटफुट, नेता र दलहरूको चरित्र र चुनावी गठबन्धनका कारण मधेशवादी दलहरूसहित राष्ट्रिय पार्टीहरूको हैसियतसमेत फेरिने स्पष्ट छ ।
मधेशमै मधेशवादी दलहरूको लोकप्रियता किन घटिरहेको छ त ? यो प्रश्नको जवाफ सोझो–सपाट तरिकाले भन्दा पनि ऐतिहासिक घटनाक्रमका आधारमा खोज्न जरुरी छ र त्यो नै वस्तुगत पनि हुन्छ । मधेशी जनताले आफ्नो निरन्तर उत्पीडन र विभेदका विरुद्ध मधेशी नेताहरूलाई जनमत दिँदै आएका छन् । तर मधेशी जनताले मुक्ति पाउनुको साटो उल्टो आफ्नै नेताहरूको निहित स्वार्थपूर्तिका बार्गेनिङको गोटी बनिरहनुपरेको छ । मधेशी जनताका टाउकामा पहिले पहाडी वर्चस्वशालीहरू विराजमान हुन्थे र मधेशी जनताका नाममा सत्ताको मोज गर्थे, अहिले कथित मधेशी मसिहाहरू गिर खेल्छन् ।
पटकपटकको संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानबाट गुज्रिएका मधेशी जनता समयक्रमसँगै पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई चिन्ने, विचार–विश्लेषण गर्ने, तथ्य र तर्क गर्न सक्ने स्तरमा उक्लिएका छन् । अब
मधेशी जनता ‘मधेशी सेन्टिमेन्ट’ मा बहकिने र त्यसैलाई भजाएर मुट्ठीभर नेताहरूलाई तिनको वर्गउत्थान गरिरहन दिने स्थितिमा छैनन् ।
पहाडी शासक र मधेशी अभिजात वर्गबाट
दोहोरो शोषण, विभेद र उत्पीडनबाट गुज्रिरहेका मधेशका वास्तविक शोषित–उत्पीडित अब त्यसबाट मुक्ति चाहन्छन् ।
पुस्तौंदेखि अन्यायमा परेका मधेशी जनताले आफ्नो हक–अधिकार, मुक्ति र स्वतन्त्रताका निम्ति इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण योगदान र बलिदान दिँदै आएका छन् । चाहे अंग्रेजसँगको युद्धमा होस् या राणाविरोधी आन्दोलनमा, २०४६ सालको आन्दोलनमा होस् वा दसवर्षे जनयुद्ध र २०६२–६३ को जनआन्दोलन वा मधेश आन्दोलन नै किन नहोस्, मधेशी जनताले बलिदानका महान् कीर्तिमानहरू खडा गरेका छन् ।
गजेन्द्रनारायण सिंह, डा. महानन्द ठाकुर, दुर्गानन्द झा, रामराजाप्रसाद सिंह लगायतका नेताले मधेशी जनताले भोग्नुपरेको दोहोरो उत्पीडनकै कुरा उठाएका थिए । र, त्यसबाट मधेशी जनतालाई मुक्त पार्न सक्दो प्रयास गरेका पनि थिए । इतिहासको त्यो कालखण्डदेखि अहिलेसम्म मधेशी जनताले जुन मुक्ति र अधिकार खोजेका थिए, त्यो पाउन किन सकेनन् ? किनकि मधेशमा शोषण, विभेद र उत्पीडनमा परेकाहरूले अझै
आफ्नो वास्तविक मुक्तिदाता पाएका छैनन् । उनीहरू अहिले आफ्नो नेता खोज्नुपर्ने अवस्थाको बोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले थाहा पाउन थालेका छन्— राजनीतिमा मधेशका हुनेखाने सम्भ्रान्त शोषक तथा जमिनदार वर्गकै कब्जा छ । वास्तविक मधेशी जनता हिजो जस्तो अवस्थामा थिए, आज पनि त्यस्तै हालतमा छन् । व्यवस्था फेरिए पनि मधेशी जनताको अवस्था फेरिएको छैन । किनभने मधेशका ठालुहरूले यहाँका जनता ठगिरहेका
छन् र आफ्नो दुनो सोझ्याइरहेका छन् । अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ तर त्यसको वास्तविक अनुभूति मधेशका जनताले गर्नै पाएका छैनन् । समयक्रममा मधेशी राजनीतिको कमान्ड जुनजुन वर्ग र समुदायले गरे, ती–ती वर्ग र समुदायले नै यहाँको राजनीतिक अधिकार, सेवासुविधालाई पनि जातीयकरण गरे, पेवा बनाए; आन्दोलनलाई आम मधेशी जनताको अधिकारसँग जोडेर तिनले निरन्तरता दिनै चाहेनन् । गजेन्द्रनारायण सिंहको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिनुभन्दा जातीय हिसाबमा तोडेर त्यसलाई अलगथलग बनाइदिए ।
यतिखेर मधेशी जनताले मधेशवादी दलहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छन्— तिनै कांग्रेस, एमाले र माओवादीको पुच्छर बनेर राजनीति गर्ने भए किन चाहिए मधेशीवादी दलहरू ? कांग्रेस–एमाले–माओवादीकै जस्तो विचार र राजनीति बोक्ने हो भने किन आवश्यक परे मधेशवादी दलहरू ? तिनै पार्टीका नेताहरूको जस्तो आचार–व्यवहार गर्ने हो भने किन चाहिए मधेशवादी दलका नेताहरू ? अहिलेसम्म पटकपटक सिंहदरबारको यात्रा गरेका मधेशवादी दलहरूका नेताले मधेश र मधेशी जनतालाई के दिए ? यी प्रश्नको उचित जवाफ दिन नसक्ने हो भने आगामी दिनमा मधेशवादी दलहरूको अवस्था थप खस्कने मात्रै होइन, सिद्धिनेतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ । जनाधार र जनसम्बन्धबाट काटिएको राजनीतिक दलको कुनै भविष्य हुँदैन ।
कान्तिपुरबाट।
