स्वायत्तता खोजिरहेछन् मधेश र मधेशी संघीयतासँग जोडिएका स्वायत्तता, पहिचान र लोकतन्त्रलाई कसरी गहन, सघन र विस्तार गर्ने, यही अबको हाँक हो ।

    • असार २८, २०७९
    • ३३८ पटक पढिएको
    • गमक पाेस्ट
    alt

     

    मधेसको यो भावरमा उसका कैयौँ गतिशील पाइला
    उसकै प्रचण्ड रापले पग्लिरहेछ
    उसले खेलाएको माटो, खेत र पानीमा जमेको–
    उसकै बाक्लो रगतले
    उसको आँसुको इनार
    र दुःखका आहालहरुलाई सिमसार बनाइरहेको छ
    यी रूखहरुमा बारम्बार काँपिरहने हृदय
    उसको हो
    यो अनन्तसम्म फैलिएको सपनाको क्षितिज
    र सभ्यताको मैदान उसको हो
    तर अहँ कहीं छैन उसको अनुहार ।
    - श्रवण मुकारुङ/ अनुहार खोजिरहेछ रामभरोस

    कान्तिपुरले शनिबार ‘मधेश मन्थन’ आयोजना गर्नाले दुई पक्ष उजागर भएका छन् । एक, सार्वजनिक वृत्तमा मधेशको स्वीकार्यतामा वृद्धि । दुई, मधेशले व्यहोरेका समस्याबारे चिन्तनको विस्तार । चुरे क्षेत्र, जनकपुर सहर र मधेशी समाजमा आएको परिवर्तनसँगै प्रदेशको शासन–प्रशासन र संघीयताको अभ्यास-अनुभवबारे विमर्शका अनेक आयाम देखिँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

    srijana school

    अबका चिन्तन–मनन कुनै न कुनै रूपमा क्षेत्रीय रूपमा केन्द्रीयतावादी, जातीय रूपमा प्रभुत्वशाली र वैचारिक रूपमा वर्चस्वशालीकै जोडकोणबाट भन्दा पनि पीँधमा रहेका, समस्या भोगिरहका, त्यसको समाधानका लागि प्रयास गरिरहेका अर्गानिक बौद्धिकहरूबाट गर्न सके सार्थकता झन् बढ्नेछ । यस्तो वैचारिक मन्थनमा मिडिया, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको सहकार्यमार्फत् समाज, सहर र सरकारबारे भुइँतहका गहन संवादले अबको मार्ग तय गर्न सघाउने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनालले भनेझैं, काठमाडौंको एकाधिकार संघीयताका लागि चुनौतीका रूपमा विद्यमान हुँदाहुँदै पनि नेपालमा संघीयताको भविष्य खराब देखिँदैन । संघीयतासँग जोडिएका स्वायत्तता, पहिचान र लोकतन्त्रलाई कसरी गहन, सघन र विस्तार गर्ने, यही अबको हाँक हो ।

    स्वायत्त शासनका फाइदा–बेफाइदा

    साढे दुई हजार वर्षअघि नै गणराज्य र संघीय प्रणाली अभ्यास भएको क्षेत्रमा प्रादेशिक शासन–प्रशासन र संघीय अभ्यासबारे विमर्श हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । यसको सार्थकता विस्तारका लागि वृज्जि गणसंघको अभ्यास, लिच्छवि, मल्ल र शाह–राणाकालको केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरणको परिणामबारे अध्ययन–पुनःअध्ययन पनि आवश्यक छ । विभिन्न नाममा भएका स्वायत्त शासनबाट पाठ सिक्दै आजका लागि उपयुक्त स्वायत्त शासनको जनमूखी र लोकतान्त्रिक भिजन निर्माण पनि जरुरी छ । यहाँ १५ सय वर्षअघिको लिच्छविकालीन विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासनका फाइदा–बेफाइदाबारे इतिहासकार डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीले ‘नेपालको वैधानिक परम्परा’ मा गरेको मूल्यांकन उल्लेखनीय छ ।

    रेग्मीका अनुसार, गाउँ–गाउँमा स्वायत्त शासन विस्तार गर्ने विकेन्द्रीकरणको नीतिले गर्दा शासनका महत्त्वपूर्ण केही अंग पाइएकाले जनतामा जागरण बढेको, उनीहरू शक्तिशाली भएको, सांस्कृतिक उन्नति राम्रोसँग भएको र स्थानीय स्तरमा पनि योग्यताको विकास हुन गएको देखिन्छ । मध्यकालसम्म आइपुग्दा जागरुक र शक्तिशाली भएका जनतालाई प्रान्तीयता (प्रोभिन्सियलिजम्) ले मोहित पारी राष्ट्रियताको विशाल फाँटतिर दृष्टि दिने शक्ति कम हुँदै गएको र केन्द्र कमजोर भएर ठाउँ–ठाउँमा सानातिना ‘राज्य’ खडा हुन गएको रेग्मीको टिप्पणी पनि छ । यी दुई कमजोर पक्षसँग जोडिएका तात्कालिक अर्थ–राजनीतिक अवस्था र भूराजनीतिक द्वन्द्वबारे थप खोतल्न सकियो भने अहिले संघीयता–स्वायत्तताप्रतिको निर्मित र प्रचारित त्रासको सम्बोधनमा पनि सघाउ पुग्न सक्छ ।
    laif 1

    नेपालमा पछिल्लो कालखण्डमा संघीयता–स्वायत्तता–पहिचानको स्थापना र अभ्यासमा अनेक कमी–कमजोरी हुँदाहुँदै पनि मधेश प्रदेशको अग्रणी भूमिका छ । काठमाडौंको केन्द्रीकृत र एकाधिकारवादी मानसिकतालाई केही हदसम्म चुनौती दिने काम भए तापनि स्वायत्तता–सुशासनको मामिलामा जनकपुरस्थित प्रादेशिक प्रशासन काठमाडौंको सिंहदरबारभन्दा खासै भिन्न नभएको आलोचना छ । प्रादेशिक प्रशासनले स्वायत्तता–सुशासनको मामिलामा आफूलाई सकेसम्म जनमूखी, लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउन सकेन भने प्रदेश सरकारसँगै संघीयताप्रति नै मोहभंग हुने समस्या हुन सक्छ । यही कुरा जनकपुर, वीरगन्जलगायत नगर र गाउँपालिका सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

    मधेश प्रदेशका प्रदेश सभा, राजनीतिक दल र सरकारले मधेश पहिचान प्राप्त गर्न जुन योगदान दिए, त्यही पहिचानको विस्तारमा भने खासै ध्यान गएको पाइँदैन, मधेशभित्रका अन्य पहिचानको स्थापना र स्वायत्तताका लागि पहल भएको देखिँदैन । जुन मधेश पहिचानका लागि त्यति धेरै रगत, आँसु र पसिना बगेको थियो, प्रादेशिक स्तरमा स्थापित त्यही मधेश पहिचानको इतिहासको अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन र पैरवीमा भने खासै ध्यान गएको छैन । स्वयं ‘मधेश’ जस्तो महत्त्वपूर्ण नाम वा संज्ञाको उत्पत्ति र इतिहाससँगै प्रदेश नामकरणको राजनीतिबारे अभिलेखन र दस्ताबेजीकरणको अभावले धेरै कमजोरी र बेवास्ताका कुरा बताउँछ ।

    राजा–महाराजाको इतिहासको बोझले थिचिएका नेपालीहरूको इतिहास–बोध निम्छरो छ, जसले गर्दा इतिहाससँग जोडिएको वर्तमानबारे हेराइ, बुझाइ र गराइ पनि कमजोर हुने खतरा रहन्छ । यसै सन्दर्भमा मधेशसँग जोडिएको शब्द व्युत्पत्तिबारे मात्रै अध्ययन गरेर पुग्दैन, इतिहासका अनेक चरणमा यस शब्द र क्षेत्रको बुझाइ र व्याख्यामा आएको फेरबदलबारे पनि वस्तुवादी अनुसन्धानको खाँचो छ ।

    मधेश र मधेशी ‘सेन्टिमेन्ट’ मात्रै ?

    इतिहासकार बाबुराम आचार्यका अनुसार नेपालमा प्रचलित मधेश शब्द आफैंमा ‘मध्य देश’ बाट बनेको र ‘मध्य देश’ चाहिँ संस्कृत भाषाको ‘मध्यम देश’ बाट र मध्यम देश आफैंमा चाहिँ पालि भाषाको ‘मज्झिमदेश’ शब्दावलीबाट निर्माण भएको मानिन्छ । इतिहासमा पनि नेपालमा मधेशबारे एउटै बुझाइ थिएन, समयअनुसार फेरिएको छ । एन्द्रियास होफरका अनुसार, पहिले मदेश/मदेसले भारतलाई त जनाउँथ्यो नै, भारत र नेपालको तराई भूभागलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । इतिहासकारहरू नयराज पन्त र अन्यको भनाइमा समग्र मधेशलाई ‘चुरे पर्वतभन्दा दक्षिणपट्टिको देश’ को रूपमा बुझिन्थ्यो । अध्येताद्वय माणिक बज्राचार्य र अलेक्स मिखायल्सको मतमा ‘सामान्यतः नेपाल र भारतको समथर भूभाग’ को रूपमा बुझ्दा यसको भूभागसम्बन्धी बुझाइ फराकिलो हुन सक्छ । र, समयक्रमअनुसार यसको भूगोल तथा भूगोलबारे धारणा पनि फेरिएको तथ्य बुझ्न सकिन्छ ।

    नेता एवं अध्येता महेश चौधरीले अनेक लेख र किताबमार्फत् मत राख्दै आएका छन्, ‘नेपालमा मधेशीहरू छन्, तर मधेश छैन । मधेश र मधेशी भन्ने कुरा एउटा सेन्टिमेन्ट मात्र हो (चौधरी २०७५) ।’ ‘नेपालमा मधेश कहाँ छ ?’ भन्ने विषयलाई अध्येता चौधरीले ‘नेपालको तराई तथा यसका भूमिपुत्रहरू’ नामक किताबको गुदी प्रश्न नै बनाएका छन् । नेपालमा मधेश छैन भन्ने भाष्य पुष्टि गर्न उनले हजारौँ शब्द खर्च गरेका छन् । ‘मध्यदेश’ सँग जोडिएका अनेक हिन्दु शास्त्र र बौद्ध साहित्य खोतल्दै, इतिहास र भूगोल चहार्दै उनले निष्कर्ष निकालेका छन्:

    ) तराई र भित्री मधेशलाई मधेश शब्दले विस्थापित गर्नु शास्त्र, इतिहास र भूगोल सम्मत छैन । ) मधेश शब्द नेपालप्रति गरिएको भारतीय शासक वर्गको षड्यन्त्रबाहेक केही हुन सक्तैन । ) विस्तारवादी नीतिका कारण मध्यदेश (मधेश) को सीमा नेपालसम्म विस्तार गर्न खोजिएको छ । ) मध्यभूमि, आर्यभूमि, आर्यव्रतजस्ता हिन्दु धर्मसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको मधेशको अवधारणा धर्मनिरपेक्ष राज्यसँग होइन, हिन्दु राष्ट्र स्थापनासँग जोडिएको छ ।

    इतिहास र विद्वान्‌हरूका द्विविधा

    चौधरीले प्राचीन इतिहास र शास्त्रीय व्याख्या खोतल्न जति मिहिनेत गरेका छन्, त्यति नेपालकै आधुनिक भनिने इतिहास पढ्नमा त्यति जाँगर देखाएका छैनन् । कैयौं स्थानमा मधेशलाई भारतीय भूभागको रूपमा स्थापित गरिछाड्ने जिद्दीका कारण हुन सक्छ, उनले प्रा. रेवतीरमण खनालको किताब ‘नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा’ को गलत पाठ गरेको तथा छनोटकारी पठन र उद्धृत पनि गरेको पाइन्छ । आफ्नो विचारलाई टेको दिन चौधरीले उद्धृत गरेको खनालको किताबमै मधेशलाई नेपालको भूभागको रूपमा राखिएका तथा ‘मदेश तराई’ वा ‘तराई मदेश’ एकसाथ लेखिएका उदाहरणको कमी छैन (खनाल २०५९ : ११५, १९२, २१२) ।

    खनालले मुख्य स्रोत मानेको आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीद्वारा सम्पादित ‘रेग्मी रिसर्ज सिरिज (आरआरएस)’ खोतल्दा तराई र मधेशबारे रेग्मीको लेखनमा रहेका अस्पष्टता पनि उजागर हुन्छन् । आरआरएसमा प्रकाशित रुक्का, सनद र लेखमा पनि कतै मधेशलाई भारतको रूपमा त कतै नेपालकै तराईको रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । रेग्मी स्वयंले सन् १९७२ का आरआरएसका फरक–फरक अंकमा धेरै स्थानमा मधेश र भारतलाई पर्यायको रूपमा लेखेका छन् भने कतै नेपालको मधेश पनि लेखेका छन् । ‘ल्यान्ड टेन्युर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल’ र ‘ल्यान्डओनरसिप इन नेपाल’ जस्ता महत्त्वपूर्ण पुस्तकमा उनले ‘मधेश मालको सवाल’ लाई ‘तराई रिभेन्यु सिस्टम’ वा ‘रिभेन्यु रेगुलेसन्स फर दि तराई डिस्ट्रिक्टस्’ का रूपमा, र ‘मधेश जिल्ला–जिल्लाको जिमिदार पटवारीका नाउँको सवाल’ लाई ‘रेगुलेसन्स फर जिमिदार एन्ड पटवारी इन दि तराई डिस्ट्रिक्टस्’ को अर्थमा उल्था गरेका छन् (रेग्मी सन् १९७८ ः १३३, रेग्मी सन् १९९९ ः १०७, ११०) । यसले मधेशबारे बुझाइमा रेग्मी र अन्यमा द्विविधा रहेको संकेत गरेको छ ।

    यो द्विविधा व्यक्तिको बुझाइका कारण उत्पन्न भएको होइन, इतिहासकै पनि विरोधाभास र त्यसको परिणाम हो । नेपालको इतिहासमा लामो समयसम्म मधेशलाई बुझ्ने र बुझाउने मामिलामा विरोधाभास रहँदै आएको छ । सामान्यतः नेपालको, आम रूपमा देशकै सीमाको अवधारणा र अभ्यास तरल र अस्पष्ट रहेको बेला, भारत–हिन्दुस्तान–मुग्लान–इन्डियाको सिमाना नै स्पष्ट रूपमा किटान नभएको समयमा मधेश कहाँ थियो भनी खोज्न कठिन नै हुन्छ । प्राचीन कालमा मात्रै होइन, आधुनिक कालमा पनि मधेश भनेको भारत–हिन्दुस्थान–मुग्लान–इन्डियाकै उत्तरी समथर भूभागका रूपमा व्याख्या गर्ने काम हुँदै आएको छ । यसमा आंशिक सत्यता नभएको होइन, तर अर्को आंशिक सत्यलाई पनि बेवास्ता गर्दा मात्रै भ्रम सिर्जना भएको हो । त्यही आंशिक सत्य हो- भित्री मधेशबाट दक्षिणी समथर भूभागलाई तराईसँगै मधेश भन्ने लामो इतिहास ।

    ‘पाहाड, नेपाल र मधेश’ को प्रशासनिक विभाजन

    नेपालका कुनै पनि वंशका शासक न मधेशबाट अपरिचित थिए, नत त्यहाँ शासन–शोषण–दोहन गर्ने स्वार्थबाट मुक्त थिए । पृथ्वीनारायण शाह र उनीपछिका राजा, नायब-नायबीबाट ‘बढिया देश’ को रूपमा भौगोलिक रूपमा एकीकृत मधेश क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा शासन–प्रशासन चलाउने काम उनका छोरा बहादुर शाहले गरेको देखिन्छ, ‘बहादुर शाहले बाँधेका थिति’ को नाममा । उनले नायबीकालमा १८४९ फागुनमा टिस्टादेखि मधेश हुँदै गढवालसम्म फैलिएको गोर्खाराज चलाउन र बढ्दो युद्ध–खर्चका लागि आवश्यक धन जुटाउन ‘पाहाड, नेपाल र मधेश’ विभाजनका साथ स्थितिबन्देज गरेका थिए । २००८ सालको नेपाल गजेटअनुसार गोर्खाराजलाई तीन क्षेत्रमा बाँडेर शासन–प्रशासन चलाउने चलन राणाशासनपछि पनि हटेको थिएन ।

    विडम्बना, शाह-राणा शासकलाई समेत आपत्ति नभएको मधेश शब्द राजा महेन्द्रद्वारा फैलाइएको पहाडे राष्ट्रवादका लागि स्वीकार्य भएन । मधेशको सट्टा तराई शब्द मात्रै स्थापित गर्ने राष्ट्रवादी अभियानले समथर भूभाग, त्यहाँका स्रोतसाधनलाई मात्रै देख्छ, त्यहाँकै पुरानो पहिचानलाई देख्दैन । त्यहीँ सयौँ जुनी संघर्ष गरेका आदिवासी जनजाति, त्यहीँ दस–नंग्रा खियाउने मधेशी, दलित, मुस्लिम र महिलालाई अन्देखा गरिन्छ, उनीहरूको स्वपहिचान, आत्मसम्मान र न्यायिक आवाजलाई दबाइन्छ । सात दशकको संघर्षपछि उनीहरूले प्रादेशिक पहिचान पाएका छन्, संघीयतामा अंश पाएका छन्, अब जनजनसम्म स्वायत्तता, सुशासन र लोकतन्त्रको विस्तारको आवश्यकता छ । नीति-निर्णय-कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर चिन्तन-मनन गर्नेहरूले पनि भुइँतहका अधीनस्थ–जनका भोगाइ, नजरिया र न्यायिक विचारका आधारमा हेर्न सकेनन् भने संघीयतासँगै स्वायत्तता, सुशासन र लोकतन्त्रको विस्तार आकाशको फलमा सीमित रहने खतरा छ ।

                                                                                                          कान्तिपुरबाट।

    nabikaran

    सिरहामा १० मिनेट नवि ...

    न्युज कारखाना/सिरहा, १६ चैत । सिरहामा परिक्षा संचालन भए ...

    भूमि बैङ्कको प्रस्त ...

      काठमाडौं, १५ चैत।  ६ किसान संगठनहरूले ...

    गोलबजार मेयर गोल्डकप ...

    सिरहा, १५ चैत। सातौं गोलबजार मेयर गोल्डकप आन्तर्राष्ट्र ...

    कटुवा पेस्तोलसहित बा ...

    फाईल फोटो। सिरहा, १५ चैत। सिरहा प्रहरीले कटुवा पेस्त ...

    सम्पर्क

    गमक मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित गमक पोष्ट अनलाईन

    • गोलबजार नपा ४, सिरहा
    • मोवाईल : ९८५२८२८६५७
    • www.gamakpost.com
    • इमेल : [email protected]
    • सूचना विभिाग दर्ता नं. : ३१२४-२०७८/७९

    हाम्रो बारेमा

    • अध्यक्ष/कार्यकारी सम्पादक : आशे कुमार विश्वकर्मा ‘आशिष’
    • प्रवन्ध निर्देशक : मुकेश कुमार यादव
    • सम्पादक : श्याम खनाल