जनकपुर, २२ जेष्ठ । मधेश प्रदेश सरकारले प्रादेशिक स्थायी राजधानीको अपेक्षित संरचना निर्माणको काम आर्थिक बर्ष ०७९/०८० देखि प्रारम्भ गरिने भएको छ।
मधेश प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रादेशिक स्थायी राजधानीको अपेक्षित संरचना निर्माणको काम यसैबर्षदेखि प्रारम्भ गरिने र सो कार्य सम्पादनार्थ संघीय सरकारसँग अनुदान प्राप्तीका लागि समन्वय गरिने घोषणा गरे।
आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/०८० मा मानवीय क्षमता विकास, पुर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिबृद्धि, गरिबी निवारण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्ष तथा सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सार्वजनिक क्षेत्रको अनुउत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी लाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लगानी प्रबद्र्धनलाई सरलीकरण, सहजीकरणर नियमन गर्न प्रादेशिक लगानी सेवा केन्द्र गठन गरिने घोषणा गरेको छ।
प्रदेश स्तरीय बहुआयामिक गरिबीको अध्ययन, मधेश प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धिका लागि रणनीति योजना तर्जुमा, लैङ्गिक असमानता र समाबेशीकरण सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान, अन्य प्रादेशिक नीति, मार्ग दर्शन र कार्यविधि निर्माण गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनाएको छ।
प्रदेशको समष्टिगत कृषि क्षेत्रको सम्भावना विकास तथा प्रबद्र्धनका लागि गुरुयोजना तयार पारिने नीति अघि सारेको सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा जैविक विविधताको संरक्षण सम्बद्र्धन, दिगो व्यवस्थापन एवंम उपयोगीका लागि आवश्यक रणनीति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषण गरेको छ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यवसायीक खेती प्रणालीमा रुपान्तरित गरिने, समयमै किसानहरुलाई मलखाद्य, उन्नत विउ, विजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पु¥याउन सक्रीन हाउस, भण्डार गृह र बिउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने, प्रधानमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम मार्फत दुग्ध, मासुजन्य पदार्थ र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनाएको छ।
कृषिलाई प्रबद्र्धन गर्न ‘‘सिंचाई मे लगानी किसानके खुशहाली’ नाराअघि सारेको प्रदेश सरकारले त्यसलाई सार्थक बनाउन सतह सिंचाई र मझौता सिंचाई प्रणली तथा भूमिगत सिंचाई प्रणालीलाई अझ सघनताका साथ अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै कृषियोग् बाँझो जग्गालाई उपयोग ल्याउन सामुहिक र सहकारी कृषि प्रणाली अबलम्बनमा जोड दिईने र बगर खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने जनाएको छ।
सम्बृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले ‘जहाँ बाटो तहाँ रुख जसले ल्याउँछ परमसुख’ को नारालाई चरितार्थगर्न स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य सडक किनारमा विरुवा रोपी हरियाली प्रबद्र्धन गर्ने तथा प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
पर्यटनलाई मधेश प्रदेशको सम्बृद्धिको मूल आधार बनाएको प्रदेश सरकारले ‘àप्रादेशिक पर्यटन पुर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार” भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताका साथ प्रादेशिक महत्वका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक पर्यटनमुखी उत्पादनलाई विकास,प्रबद्र्धन गर्न दिर्घकालिन नीति लिइने भनिएको छ।
प्रदेश अन्तर्गतका जैविक विविधताको दृष्किोण्ले महत्वपुर्ण वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्रवा अन्य भौगोलिक क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हिसाबले हटस्पट घोषणा गर्न बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ‘‘ चुरे जोगाऔं मधेश बचाऔं” अभियानलाई मूत रुप दिदै प्रदेशका जिल्ला सदरमुकामहरुलाई हरित शहर स्वच्छ शहरको रुपमाविकास गर्ने घोषणा समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ।
पर्यटकीय बिशेष गणतव्यको रुपमा हरित पैदल मार्ग, पर्यटकीय हरित उद्यानको निर्माण गरिने, धनुषाधाम संरक्षित वनलाई प्रदेशकै गौरब हुने, जैविक तथा वनजन्तु उद्धार केन्द्रको रुपमाविकास गरिने दुधमती महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरिने, पर्साको प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थलभिष्वा मठलाई बिरगञ्ज महानगरपालिकाको सहकार्यमा धार्मिक पर्यटकीय गणतव्य स्थलको रुपमा विकास गरिने तथा मुलुकै सबैभन्दा होचो स्थल धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाँलाई सौन्र्दयिकरण एवंसोही ठाउँको लक्ष्मीनारायण मठको संरक्षण सम्बद्र्धन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
मधेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ‘बेटी पढाउँ, बेटी बचाउँ’ अभियान अन्तर्गत ‘छोरी बिमा कार्यक्रम’, ‘साइकल वितरण कार्यक्रम’ लाई निरनतरता दिदै छात्रालाई बितरण गर्न अब सिधैं विद्यालयलाई रकम पठाउने भएको छ।
यसअघि आफैं खरीद गरेर विद्यालयलाई उपलब्ध गराउँदै आएको साइकल खरीद गर्ने जिम्मा विद्यालयलाई दिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने छात्रालाई मधेश प्रदेश सरकारले आफैं खरीद गरी साइकल बितरण गर्दै आएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई एक थान ल्यापटक प्रदान गरिने जनाइएको छ। बितरण गरिने ल्यापटपको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्धारा नियमित अनुगमन गरिनेछ र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन योगदान दिने २४ जना शिक्षकलाई प्रत्येक बर्ष मधेश शिक्षा पुरस्कारबाट सम्मान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
महोत्तरीको मठियानीस्थित संस्कृत विद्यालयलाई संस्कृत बिषयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन रअनुसनधान केन्द्रको रुपमा विकास गरिने, धनुषाको नगराईनमा शहिद दुर्गानन्द झाको नाममा बाल अस्पताल निर्माण गरिने, प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर र लहानको बेड क्षमता क्रमिक रुपमा ५० शैय्यामा विस्तार गरिने घोषणा गरेको सरकारले पर्सादेखि सप्तरीसम्म मधेश शहिद राजमार्गको अध्ययन गरी उपयुक्तताको आधारमा निर्माण अघि बढाउने छ।
