वीरगञ्ज, २१ जेठ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभावकर’ ले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल जसरी पनि निर्माण हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अर्थमन्त्ती शर्माले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६ औँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै सर्वाेच्च अदालतले निर्माण रोकेको निजगढ बिमानस्थल कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल जसरी पनि बन्छ, कुनै आशंका नगर्न र विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछु।’
बजेटमा वीरगञ्जलाई उपेक्षा गरिएको भन्ने भनाईको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘गरिबी निवारण गर्ने र आत्मनिर्भर हुने कुरा पनि वीरगञ्जबासीकै लागि हो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल समेट्नु भनेको वीरगञ्ज मात्रै नभएर सिङ्गो मधेश प्रदेश समेट्नु हो। तराई मधेश द्रुत मार्गको लागि बिनियोजन गरिएको ३० अर्ब पनि वीरगञ्जबासीकै लागि हो, मधेशबासीकै लागि हो।’
उनले थपे, ‘वीरगञ्ज चिनी कारखाना विगतमा भन्नका लागि भनिए, तर यसपटक चलाउनका लागि भनिएको हो। त्यसैले वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना चल्नेमा निश्चिन्त हुनुहोस् ।’
अदालत र सशस्त्र प्रहरीसहितलाई दिइएको सार्वजनिक जग्गा आवश्यक्ताअनुसार खाली गराउन सकिने हुँदा त्यो कुनै ठूलो विषय नभएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई छ। उनले भने, ‘जग्गा जसजसलाई दिइएको छ, त्यो कुनै ठूलो विषय हैन । आवश्यक्ता भयो भने २ मिनेटमा फिर्ता हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी र अदालतका लागि जग्गा चाहिएको हो, चिनी मिलकै जग्गा चाहिएको हैन ।’
कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको र उत्पादनमा जोड दिएको हुँदा अब कृषि औजार केन्द्रको आवश्यक्ता पनि बढ्दै गएको हुँदा कृषि औजार केन्द्र सञ्चालन गर्ने शर्माको जिकिर छ।
वीरगञ्जलाई सरकारले सौतेलो व्यावहार गरेको भन्ने भनाईमा आपत्ति जनाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले सरकार छुट्टै, जनता छुट्टै र नेता एवम् मन्त्री छुट्टै भन्ने बुझाईमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। सरकार मालिक नभएर सेवक भएको बताउँदै मन्त्री शर्माले जनताका समस्याहरुलाई सहज ढंगले सहजीकरणका गर्ने र समाधान गर्ने काम सरकारको भएको बताए।
जनताका सुझावलाई कार्यन्वयन गर्ने निकाय नै सरकार भएकाले सरकारलाई मालिकको रुपमा नहेर्न उनले आग्रह गरे। वीरगञ्जसहित पर्सा एवम् बारामा औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्ने सवालमा निश्चित क्षेत्र तोकेर प्रस्ताव ल्याउन उद्योग वाणिज्य संघलाई आग्रह गरेका छन्।
अहिले नै घोषणा गरेर जग्गाको मूल्य बढाई जग्गा दलालीलाई अवसर दिने गल्ती नगर्ने उनको स्पष्टोक्ति छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिएको र समग्र देशबासीलाई विभेद नहुने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई छ।
