अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि सुझाव लिने सन्दर्भमा गत चैत २१ गते दलितका सरोकारवालालाई पनि बोलाएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अर्थसचिव लगायत बजेट निर्माणमा संलग्न सदस्यहरूको समेत उपस्थिति थियो । यो पंक्तिकारलाई यस्तो अवसर सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा पनि मिलेको थियो । सो भेलामा पूर्व उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री तथा नेपाल दलित संघका सभापति मीन विश्वकर्माले बडो मार्मिक भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए । उनले दलितहरू सधैं गरिब रहेर राज्यलाई सघाइरहेका छन् भनेका थिए ।
झट्ट सुन्दा यो तर्क आश्चर्यजनक तथा पत्याउन नसकिने खालको छ तर यो वास्तविकता हो । नेपाल विश्वकै गरिब देशमध्ये एक हो । सरकारले नेपालको गरिबी १७.२ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेको छ तर सन् २०११ देखि जीवनस्तर सर्वेक्षण गरिएको छैन र जातजाति अनुसारको गरिबी पनि निकालिएको छैन । यस्तो अवस्थामा त्यो १७.२ प्रतिशतभित्र अन्य जात–समुदायको गरिबी कति छ, तथ्यांक उपलब्ध छैन । सन् २०१७ पछि त सरकारले सामाजिक समावेशीकरणलाई आधार मानेर कुनै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । तथ्यांकमा कतिसम्म राजनीति भइरहेको छ भने, सन् २०१६ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रूपमा गर्ने नेपाल डेमोग्राफी एन्ड हेल्थ सर्भेले, जुन २०१७ मा सार्वजनिक गरिएको थियो, भूगोल र लिंगमा आधारित तथ्यांक मात्र देखाएको छ । दलित लगायत अन्य जातजातिको तथ्यांक निकाल्दा त्यही ११ वर्ष पुरानो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणलाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यो सर्वेक्षणले नेपालको कुल गरिबी २५.२ प्रतिशत हुँदा दलितको गरिबी ४२ प्रतिशत देखाएको थियो । त्योभन्दा पाँच वर्षअघि अर्थात् सन् २००६ मा गरिएको सर्वेक्षणले दलितको गरिबी ४७ प्रतिशत देखाएको थियो । त्यो पाँच वर्षको अवधिमा हरेक वर्ष दलितको गरिबी १ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने विगत ११ वर्षमा दलितको गरिबी ३१ प्रतिशत हाराहारी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ जुन अझै पनि सरकारको दाबी (१७.२ प्रतिशत) भन्दा १४ प्रतिशत विन्दुले बढी हो ।
अहिले नेपालको सरदर आय १,०९२ डलर रहेको बताइन्छ तर गाउँगाउँका दलित बस्तीहरूलाई हेर्दा त्यति आय पनि दलितहरूको भएको देखिँदैन । पूर्वसचिव तथा अर्थशास्त्री डा. मानबहादुर बीकेको भनाइ सापट लिने हो भने दलितहरू जुन अपमान र गरिबीमा बाँच्न बाध्य छन्, त्यसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशतले कमी आएको छ । यसको मतलब जहिलेसम्म दलितहरू गरिब रहन्छन् तबसम्म देश पनि गरिबै रहिरहन्छ । देश गरिब रहेपछि अर्थ मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वैदेशिक सहायता तथा अनुदान माग्न सजिलो भइरहन्छ । अतः पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्माले राखेको भनाइ वास्तविक रहेको पुष्टि हुन्छ । यसको मतलब दलितहरू सधैं गरिब नै रहिरहनुपर्ने हो अनि देशलाई मान सजिलो बनाइदिनुपर्ने हो ?
पञ्चायतकालका ३० वर्षसम्म दलितहरूले कहिल्यै निर्दिष्ट बजेटबाट एक सुका पनि पाएनन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको ४ वर्षपछि गठन भएको एमालेको ९ महिने सरकारले प्राथमिक विद्यालयमा जाने दलित विद्यार्थीलाई ५० रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था सुरु गरेको हो । विडम्बना मान्नुपर्छ, समानता र न्यायको वकालत गर्ने एमाले र माओवादी पटकपटक सत्तामा रहँदा पनि उनीहरूले वैचारिक र नीतिगत रूपमा दलितका लागि यथोचित बजेट छुट्याउने काम कहिल्यै गरेनन् । उदार अर्थतन्त्रको हिमायती कांग्रेसले त झन् दलितका लागि केही गर्ला भन्ने आशा गर्ने कुरा भएन । भरतमोहन अधिकारीबाहेक पछि बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा कर्णालीका सबै र दलितका लागि वृद्ध भत्ताको उमेर ६० वर्ष कायम गरियो, जबकि आम नेपालीका लागि यो उमेर ७० वर्ष छ । ५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि पोषण भत्ता पनि त्यति बेलै व्यवस्था गरिएको थियो । पछि सुरेन्द्र पाण्डेले जनता आवास कार्यक्रम र अन्तरजातीय प्रोत्साहन रकम व्यवस्था गरिदिएका थिए ।
डा. युवराज खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्थामा अरूलाई स्नातक तथा दलितलाई दस जोड दुईको व्यवस्था गरिदिएका थिए, तर यो सुविधाबाट कति जना दलितले लाभ लिए भन्ने जानकारी कहीँ उपलब्ध छैन ।
डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा तयार भएको एघारौं त्रिवर्षीय योजनामा दलितका लागि १३ अर्बको बजेट खर्च गरिने उल्लेख थियो । तर त्यसमा व्यवस्था भएका सबै योजना दराजबाहिर निस्कन सकेनन् ।
सरकारले आफ्नो नीति बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्ने हो । अहिले दलितका लागि सरकारले कुनै नयाँ कुरा सोच्नुपर्दैन, केवल संविधानको धारा २४ को छुवाछुतविरुद्धको हकलाई लागू गर्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय तथा अदालतहरूको अभिमुखीकरण, क्षमता वृद्धि र दलितप्रति संवेदनशीलता बढाउन भूमिका खेले पुग्छ । प्रहरीमा छुट्टै डेस्क र अदालतमा छुट्टै इजलास गठन गरिदिए पुग्छ । धारा ४० र यसका ६ वटा उपधाराले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, परम्परागत पेसाको संरक्षण र विकास, भूमिहीनलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीनहरूलाई आवास बनाइदिने जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गरिदिए पुग्छ ।
माथि उल्लेख गरिएको अर्थ मन्क्रालयको कार्यत्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए, दलितहरूले लुगा सिलाएर देशको लाज ढाके तर देशले उनीहरूको लाज ढाक्न सकेन । तर दलितका गरिबी लगायत यावत् समस्या सम्बोधन गर्नेबारे उनले खासै धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेनन् । रुकुम घटनाका मृतकहरू नवराज विक र उनका साथीहरूको हत्याका आरोपीहरूलाई बचाउन शर्माले जुन अभिव्यक्ति संसद्मा दिएका थिए, त्यसले उनलाई दलितमाझ अलोकप्रिय बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा उनले दलितको लाज ढाक्न तथा आफूलाई दलितका हितैसी साबित गर्न के गर्लान् ? कान्तिपुरबाट ।
