वर्तमान राजनीतिक बहस निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट भएका कारण लोकतान्त्रिक प्रणालीहरू जोखिममा परेको तर्कतर्फ एकोहोरिएको छ । नेपाल मात्रै होइन, संसारभरिकै बहसमा यस्तो एकांगीपन छ । यसको अर्को अहम् पाटो, नेतालाई निर्वाचित गरेर राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पने मतदाता नै भ्रष्ट हुँदै गएका कारण लोकतन्त्रको भविष्य कति जोखिममा परेको छ त ?
यो गम्भीर प्रश्नतर्फ भने कम ध्यान गएको छ । साथै, वर्तमान युवा पुस्ताको राजनीतिमा असहभागिता र मोहभंग हुने क्रम उत्तिकै बढ्दो छ । यसले गर्दा मानव सभ्यताले सबभन्दा अब्बल ठहर्याएको लोकतान्त्रिक पद्धतिको भविष्यमाथि नै संशयहरू पैदा भएका छन् । नेपालजस्ता लोकतन्त्र संस्थागत नभएका मुलुकहरूमा मतदाताले ‘विवेकको मत’ नहाल्ने हदसम्म ‘पैसाको राजनीति’ हावी भएको छ । पश्चिमा लोकतन्त्रहरूमा अत्यन्त कम मत खस्ने र यही कारण मत परिणामहरू अनपेक्षित ढंगले लोकतन्त्रप्रतिकूल, उग्रराष्ट्रवाद वा दक्षिणपन्थको पक्षमा आउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
विडम्बना कस्तो छ भने, औसत आकारको जनसंख्या भएको कुनै पनि चुनाव क्षेत्रबाट चुनाव लड्न अथवा जित्न कोइरालाले भनेजति नै रकम खर्च हुने कुरा आम जानकारीको र अनुभवको विषय भइसकेको छ । एउटा नगरपालिकाको मेयर जित्न पनि ३ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँ नै खर्च लागेको पाँच वर्षअघिकै दर्जनौं प्रत्याशीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर यो तथ्यलाई सहजै स्विकार्ने हिम्मत उम्मेदवार, दल र निर्वाचन आयोग कसैले गरेका छैनन् । अहिले आयोग उल्टै कोइरालालाई प्रस्टीकरण सोध्ने अभिनय गरिरहेको छ । र, विगतका निर्वाचनहरूमा जस्तै उम्मेदवारहरूका लागि सर्वथा अव्यावहारिक खर्च सीमा तोकेर आफ्नै निर्देशनहरू उल्लंघन गर्न अप्रत्यक्षतः प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
निर्वाचनको खर्च अत्यधिक बढेका कारण पैसावाल र विशेष गरी कालो धन चलाउन सक्नेहरूको कब्जामा सिंगो राज्यसत्ता परिसकेको छ । इमानदार, त्यागी र बौद्धिकहरूको पहुँच र भूमिका विधिनिर्माण एवम् राज्यसञ्चालनमा शून्यप्रायः भइसकेको छ । चुनाव खर्चलाई लगानी मान्ने र पदमा पुगेपछि खर्चको दसौं गुणा असुल्ने अभीष्ट र अभ्यास दुवैले लोकतन्त्रलाई कुरूप ‘कर्पोरेट’ बनाउँदै लगेको छ । कथम् राजनीतिमा आउने नयाँ पुस्ताको ध्येय, यसर्थ, छोटो बाटोबाट धनी हुनेछ । तिनमा मुलुक, जनता र लोकतन्त्रप्रति समर्पणभावको अंश छैन । यही कारण राज्यसंयन्त्र भ्रष्टाचारको पर्याय भएको हो ।
सुधारको बहस
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने, कुनै मापदण्ड बनाएर उम्मेदवारहरूको चुनाव खर्च राज्य आफैंले बेहोर्ने, दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने आदि तर्कहरू छिटफुट सुनिन्छन् । तर, व्यवस्थित अध्ययन र तथ्यांकहरूमा आधारित भरपर्दा सुधारहरूको प्रयासको थालनीसम्म पनि कतैबाट भएको छैन । लोकतन्त्रको जग मानिने मतदाता नै भ्रष्ट हुने अवस्था आइसक्दा पनि सरकार, आयोग, दल र नागरिक समाज सबै चुप छन्; उपायहीन, निरीह र किंकर्तव्यविमूढ देखिन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको नेपालको एक मात्र राजनीतिशास्त्र विभाग बन्द हुने दिशातर्फ उन्मुख छ । केही एनजीओले आफूअनुकूल गराउने ‘कन्सल्टेन्सी’ अध्ययनहरूले तात्त्विक परिणाम ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय अध्येताहरूले चुनाव, त्यसमा हुने भ्रष्टाचार र लोकतन्त्रको भविष्यको अनिश्चितताबीचको अन्तरसम्बन्धबारे चिन्तन, अध्ययन र चिन्ता गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको ‘लोकतन्त्र भ्रष्टाचार र लालचसँग बिक्री भयो’ शीर्षक विश्लेषणमा जाफेट ओमोजुवाले लेखेका छन्, ‘विगतमा चुनावलाई अवमूल्यन गरेर सत्तामा पुग्ने तानाशाहहरू हुने गर्थे, अहिले हामीसँग चुनावले सिंहासन चढाएका र वैधानिकता दिएका तानाशाहहरू (सत्तामा) छन् ।×’ एमआईटीका प्रोफेसर फ्रेडरिक चार्ल्स सफरको ‘ह्वाट इज भोट बाइङ ?’ शीर्षकको सन् २००२ मा प्रकाशित शोधपत्रमा मतदाताले आफ्नो राजनीतिक अधिकारलाई किन यसरी बेच्न चाहन्छ भन्ने विश्लेषण छ । सन् १८३० को दशकमा बेलायतमा मत बिक्रीलाई जन्मसिद्ध अधिकारझैं मानिन्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका प्राध्यापक विलियम कोलाहानले गरेको ‘सोसल क्यापिटल एन्ड करप्सन : भोट बाइङ एन्ड द पोलिटिक्स अफ रिफर्म इन थाइल्यान्ड’ शीर्षक शोध (पर्सपेक्टिभ्स अन पोलिटिक्स, अंक ३, नं. ३, सन् २००५) मा यस्तो मत किन्ने अभ्यासले ‘नकारात्मक नागरिक सामाजिक पुँजी (नेगेटिभ सिभिल सोसल क्यापिटल)’ निर्माण गर्ने र त्यसको सिकार लोकतन्त्र हुने उल्लेख छ ।
मतदाताले कुन अवस्थामा भ्रष्ट राजनीतिकर्मीलाई भोट हाल्छन् भन्ने विषयमा न्युयोर्क सिटी विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रीहरू म्याथ्यु विन्टर्स र रेबेका विट्ज–सापिरोको खोजपत्रले दुइटा मान्यता (हाइपोथेसिस) को सेरोफेरोमा धेरै मुलुकलाई आफ्नो अध्ययनमा समेटेर यसलाई पर्गेल्ने कोसिस गरेको छ (हेर्नुस्, ल्याकिङ इन्फर्मेसन अर कन्डोनिङ करप्सन : ह्वेन डु भोटर्स सपोर्ट करप्ट पोलिटिसियन्स ?, जर्नल अफ कम्पेरेटिभ पोलिटिक्स, अंक ४५, नं. ४ पृ. ४१८–४३६, सन् २०१३) । पहिलो मान्यतामा, मतदाताहरू आफूले चुन्ने नेता भ्रष्ट छ भन्ने जानकारीको अभावमा उसलाई भोट हाल्छन् । यो धेरै अस्वाभाविक होइन । दोस्रो, जसलाई लेखकहरूले लेनदेन (ट्रेडअफ) को मान्यता भनेका छन्, त्यसमा नेता भ्रष्ट हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उसैलाई भोट हाल्छन् । किन ? मतदाताहरूलाई लाग्छ, भ्रष्ट भए पनि उसले सार्वजनिक सेवाप्रदायचाहिँ राम्रै गर्छ; त्यसैले उसको भ्रष्टाचारलाई देखेको नदेख्यै (कन्डोन) गरिदिनुपर्छ ।
सिंगो प्रणाली नै भ्रष्ट भयो, ओमोजुवाले भनेझैं चुनाव भ्रष्ट तानाशाहहरूको सत्तारोहणलाई वैधानिकता मात्र दिने औजार मात्र बन्दै गयो अथवा मतदाता आफैं भ्रष्ट भएर मतबिक्रीमा संलग्न भयो भने लोकतन्त्र के हुन्छ भन्ने विषयमा अत्यन्तै कम खोज–अनुसन्धान भएको छ । एक त, विन्टर्स र सापिरोले शोध गरेका मान्यताभन्दा धेरै फरक, मतदाताको ‘ट्रेडअफ’ भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सेवाप्रदायबीच नभएर नेताले गर्ने ठूलो भ्रष्टाचार र मतदाताले लिने तत्क्षणको सानो रकम वा भोजभतेर हुन थालेको छ । दोस्रो, पैसा वा प्रत्यक्ष लाभ पाए आफ्नै भविष्य अन्धकार हुने गरी जोसुकैलाई भोट ‘हाल्दिने’ मतदाताको व्यवहार आम हुन थालेको छ ।
लोकतन्त्रको सबभन्दा आधारभूत पक्ष भनेकै मताधिकारका रूपमा बालिगहरूको विवेकले दिएको ‘म्यान्डेट’ ले उनीहरूकै हितमा सञ्चालन हुने राज्यसत्ता हो । यस्तो मताधिकार दिँदा आमजनता वा लोकको विवेक सधैं दैवी चेतसरह शुद्ध र इमानदार हुन्छ, आफ्नो हितको रक्ष गर्न सदैव सक्षम हुन्छ भन्ने मान्यतामा लोकतन्त्र टिकेको छ । तर, यो मताधिकारको प्रयोग नै भ्रष्ट नियत र व्यवहारले कलुषित भएपछि लोकतन्त्रको भविष्य स्वतः अन्धकार हुन्छ ।
भुमरीमा नेपाल
नेपालमा मतदाता भ्रष्टीकरणले चरम रूप लिइसकेको छ । यो दाबी गर्न कुनै खोजकर्ता हुनु आवश्यक छैन । उम्मेदवारले गर्ने करोडौं खर्चमा वैचारिक प्रकृतिका प्रचार सामग्री र प्रचारप्रसारको हिस्सा असाध्यै थोरै अनि कार्यकर्ता परिचालन, भोजभतेर र सीधै मत खरिदको अंश धेरै हुन थालेको छ । कार्यकर्ताहरू दलको आदर्शको प्रवर्द्धन र असल उम्मेदवारलाई सघाउन स्वस्फूर्त परिचालन हुन छोडेका छन् । परिचालित हुन पर्याप्त खर्चपानी, यातायात, पारिश्रमिक/सुविधा आदि अपरिहार्य हुन थालेको छ । टोलटोलमा सय र हजारमा पैसा लिएर भोटको ग्यारेन्टी गर्ने ‘ठेकेदारहरू’ जन्मिएका छन् । दलबदल गराउने दलालहरूको बिगबिगी छ । दलबदल आकर्षक उद्योगका रूपमा मौलाएको छ, जहाँ मौकाको सिकारबाहेक विचारधारा, आदर्श र नैतिकताका मुद्दा सर्वथा गौण छन् । साथमा, संगठित गुण्डागर्दीका नाइकेहरू परिचालित छन्, मतदातालाई धम्क्याएर मत हाल्न बाध्य पार्नका लागि । तिनका उपल्लो तहका नाइकेहरू यो वा त्यो दलका शीर्ष नेताका वरिपरि घुमिरहेका छन्, पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी वा मन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन् ।
मतदाताहरूको यस्तो भ्रष्टीकरणका मूल कारक चुनावी मैदानमा उत्रने उम्मेदवार र दलहरू नै हुन् । राजनीतिलाई नाफाको व्यवसाय, अझ भनौं, सहजै भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम बनाउन चाहनेहरू पैसाको बोरा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि त्यसलाई मौका सम्झेर ‘सदुपयोग’ गर्ने जमात उपलब्ध हुनु कुनै आश्चर्य होइन । त्यसैले मतदाताको भ्रष्टीकरणलाई अलग्गै ‘थ्यौरी’ बनाउनु आवश्यक छैन भन्ने चिन्तनधारा पनि नभएको होइन । तर, मतदाताहरू अरू सबै पक्षलाई चटक्कै तिलाञ्जली दिएर क्षणिक एवम् ससाना लाभको आकर्षणमा निरन्तर अयोग्य र भ्रष्टहरूलाई जिताउन उद्यत हुने अभ्यास नेपालमा जसरी परम्परा बन्दै छ, त्यो निश्चय नै गहन सामाजिक अध्ययनको विषय हो ।
चुनावमा पैसा नै परिचालन हुनुपर्ने नियतिका अनेकौं कारण सतहमै देखिन्छन् । प्रतिस्पर्धामा हुने दलहरूबीचको वैचारिक विशिष्टता प्रस्ट छैन । सबै दलका सबै नेता उस्तै विचारशून्य, भ्रष्ट, अवसरवादी, त्याग र आदर्शहीन भएपछि मतदाताले मात्रै आफ्नो मत सित्तैंमा खसाल्नुपर्छ भन्ने छैन । यो व्यवहारवादी मान्यता अब सर्वव्यापी भएको छ । मध्यमवर्गभन्दा माथिको हैसियत हुनेहरूलाई यो देशको र आफ्ना सन्ततिको भविष्यसँग चुनाव र त्यसबाट निर्वाचित हुने नेता जोसुकै भए पनि कुनै फरक नपर्ने अवस्था छ । उनीहरूका सन्तति र आर्जेको धन बिदेसिइसकेका छन् । निम्नमध्यम वर्ग राजनीतिले आफ्नो रोजीरोटीका लागि नसघाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यसैले यस्ता चुनावहरू आफ्नो भ्विष्य सुधार्न कुनै पनि दृष्टिले अर्थहीन अनुभव गर्ने सिंगो पुस्ताको समग्र राजनीतिप्रति नै मोहभंग भएको छ । मुलुकको सम्भावित दुर्दशाप्रति पूर्णतः निरपेक्ष छ । त्यसैले उसको ध्यान हातमा जति भौतिक लाभ आएको छ, त्यसलाई उम्कन नदिनेमा छ । मतदाताको विवेक भ्रष्टाचारको बन्धकी हुन तयार भएको छ ।
अब केही गर्नै सकिँदैन त ? आशावादी उत्तर पाइने कोणहरू कम बाँकी छन् । सुधारको आरम्भका लागि, राजनीतिक दलहरूले नै आफ्नो र आफ्ना कार्यकर्ताहरूको शुद्धीकरण गर्ने इच्छाशक्ति देखाउने हिम्मत गर्नु आवश्यक छ । प्रत्यक्ष दलीय पद्धतिको प्रतिस्पर्धा हटाएर स्थानीय चुनावलाई उम्मेदवारकेन्द्रित बनाउँदा केही असल पात्र सार्वजनिक पदहरूमा चुनिने सम्भावना बढ्छ । दलहरूको वैचारिक प्रस्टता, नैतिकता र इमानदारीलाई उम्मेदवारीको मापदण्ड बनाउने अभ्यासले समस्यालाई समाधान–उन्मुख बनाउँछ । निर्वाचन आयोग अव्यावहारिक नीतिनियम बनाउने, तिनको कार्यान्वयन बिलकुलै गर्न नसक्ने र आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग पनि दृढतापूर्वक गर्न नसक्ने लुते नियामकमा खस्किने क्रममा मात्रै पूर्णविराम लाग्न सके पनि मुलुकले ठूलै राहत पाउँछ । अहिलेलाई त यत्ति पनि ईप्सित विचार नै मात्र हो । कान्तिपुरबाट ।
