पविता मुडभरी
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मका पदमा दाबेदार सङ्ख्या बढ्दै छ । नेता/नेत्रीहरूको देश विकास र समृद्धिका आकाश छुने नारा र आश्वासनले जनतालाई फेरि सच्चा विकासप्रेमी र इमानदार जनप्रतिनिधि छान्न हम्मे पर्दै छ । अघिल्लो चुनावमा आफ्ना वाचा पूरा नभएकामा अर्को दललाई दोष देखाएर अब एक पल्टलाई मत दिएर हेर्न दलहरू मतदातासामु अनुनय विनय गरिरहेका छन् ।
शक्ति र राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग गरी विकास निर्माणका काम त्यत्तिकै थाती राखेर अघिल्लो चुनावको प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा भुल्दै जनतासामु फेरि हात पसार्न आइपुगेका छन् । पाँच वर्षे लामो कार्यकालमा देशका लागि असल काम गरेर मतदातासामु विश्वास दिलाउन नसकेका नेता अनेक बहाना तेस्र्याएर मतदातालाई प्रभावमा पार्दै छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारमा निस्किएका उपल्लो तहका नेताको मतदाता फकाउने र तिनलाई ललाइफकाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने होडबाजी चलेको छ।
सार्वजनिक शिक्षा लिएर बरालिएका, बिग्रिएका र कुनै न कुनै बदमासी गरेका झुण्डको वर्चस्व रहेको स्थानीय निकायमा आउँदो चुनावका लागि शिक्षित, चेतनशील, विकासपे्रमी तथा सिद्धान्त र त्यागमा खारिएकाले टिकट पाउने सम्भावना न्यून देखिँदै छ । महँगो चुनाव र राम्रालाई छाडेर हाम्रालाई हेर्ने दलीय प्रवृत्तिका कारण विशुद्ध समाज सेवाको लक्ष बोकेर चुनावमा होमिन खोज्नेलाई पछाडि धकेल्ने प्रयत्न चलेको छ । दलहरूको गठबन्धन प्रक्रियाले त महिलाको प्रतिनिधित्वसमेत न्यून हुने निश्चित छ । हाल कतिपय वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखमा गठबन्धन दलका भागबन्डामा उठेका नाम पुरुष पात्रकै बढी छन् । अघिल्लो चुनावमा पनि न्यून सङ्ख्यामा रहेका जनप्रतिनिधि महिलामध्ये अधिकांश उप जोडिएका पदमै सीमित थिए
आफ्ना जनप्रतिनिधिको कामकारबाही, व्यवहार र उपलब्धि तथा वाचाबन्धन कत्तिको सफल रहे सो हेरेर मतदाताले तिनलाई मतबाटै सजाय वा पुरस्कृत गर्न सक्छन् । समृद्धिको सपना बाँड्ने तर काम केही नगर्नेलाई मतदाताले अब चुनावमा किनारा लगाउने नै छन् । अघिल्ला जनप्रतिनिधिका राम्रा कामको मूल्याङ्कन गर्दै तिनलाई नै भोट दिएर सम्मान गर्ने समय पनि यही चुनाव हो । सत्ता र शक्तिको आडमा पदीय दुरुपयोग गरी नागरिकमाथि घात गर्नेहरू विपक्षीको खेदो खनी भोट बटुल्न गाउँ–गाउँ डुले पनि जनताले तिनको एक–एक हिसाबकिताब राखेकै छन् । आफ्नो नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले जनताको करको सदुपयोग गरे गरेनन्, जनताका हितमा गरेका चुनावी वाचाबन्धन पूरा गरे गरेनन्, जनताले चनाखो भएर नसिहत दिने समय यही हो । अब हामी स्वार्थी, राष्ट्रघाती र सन्की शासकबाट शासित हुनुहुँदैन भन्नेमा मतदाता चनाखो हुनैपर्छ । मतदाताको विवेक नै निर्वाचनको असली छिनोफानो भएकाले गाउँ–गाउँ पसेका नेताको प्रलोभन, उक्साहट र रुपियाँमा जनता बिक्नुहुँदैन।
मतदाताको कठघरामा आइपुगेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नसिहत वा पुरस्कृत गर्ने अवसर चुनाव नै हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण गर्ने अवसर निर्वाचन नै हो । बलियो जनमत पाउँदा पनि जनहितका कार्य कत्ति पनि नगर्ने नेतालाई अब जनताले बहिष्कार गर्नैपर्छ । सत्ता उन्मादले मैमत्त भई उत्तेजक र अनर्गल भाषण गर्नेहरू नै अन्ततः तानाशाहमा बदलिने विश्व प्रवृत्ति नेपालमा पनि यसअघिको सत्ता सञ्चालनमै समयमा हामीले देखिसक्यौँ, भोगिसक्यौँ । योग्यतम व्यक्तिलाई चुनावमा टिकट दिनु र चुन्नुभन्दा दलहरूको आर्थिक दबाब र चकलेटी भाषणको प्रभावमा परेर जोकोहीलाई निर्वाचित गर्नुको दुष्परिणाम मुलुकले धान्नै नसक्ने आर्थिक सङ्कट हामीले बेहोरिरहेका छौँ।
नागरिकका स्थानीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिई स्थानीय समस्यामा संवेदनशील हुने जनप्रिय प्रतिनिधि हामीले चुन्नुपर्छ । दलहरूले पालिकाको उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय विकासका लागि को योग्य, सक्षम र त्यागी इमानदार छ र पालिकालाई सफलतापूर्वक हाँक्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्छ ।
गठबन्धनसहित चुनावमा होमिएका दलको आन्तरिक बाध्यताले जनताले मत कसलाई दिने भन्नेमा द्विविधा उत्तिकै छ । मन नलागे पनि आफ्नो दल छाडेर गठबन्धनमा आएको अर्को दललाई भोट दिनुपर्ने विवशताले मतदाताको मन भाँडिएको छ । दलगत आधारमा मतदान नगरी विभिन्न पार्टी सम्मिलित सत्तामा रहेका गठबन्धनलाई मत दिनुपर्ने वर्तमान चुनावी माहोलले मतदाताले स्वतन्त्र निर्णयका आधारमा भोट खसाल्ने अधिकारको हनन भएको छ । पार्टीप्रतिको आस्था र उम्मेदवारप्रतिको भरोसाका आधारमा मतदाताले मत दिन नपाउने अवस्थाले निर्वाचनप्रति चासो कम हुँदै गएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख निकासा भए पनि त्यसको कार्यान्वयनबाट एक जनाले पनि दीघकालीन रोजगारी पाएको तथ्याङ्क श्रम मन्त्रालयसँग छैन । २०७५ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बेरोजगारी कम गर्दै लैजाने, १८ देखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार वा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधानअनुरूप यो कार्यक्रम परिकल्पना गरिएको हो । बेरोजगारलाई तालिम दिएर कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिई राहत दिने उद्देश्य यसको हो ।
युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र गोकर्ण विष्ट श्रम तथा रोजगारमन्त्री हुँदा विश्व बैङ्कसँग नेपालले ऋण लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भयो । विशेषतः यो कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा भौतिक संरचना निर्माण र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्णय भएको थियो तर सय दिन काम पाएका मजदुरले सडक छेउछाउ सम्याउने, बुट्यान काट्ने र नाला सफा गर्ने काम गरेको भन्दै ऋण लिएर राज्यले लगानी गरेको यति ठूलो रकम परिणामविहीन क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्दै महालेखाले पनि आलोचना गरेको थियो । तीन वर्षको अवधिमा जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै उपलब्धि हासिल भएको देखियो । साना उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहित गनुपर्नेमा कार्यकर्तालाई पैसा पोसेर अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च भयो । उपयोगी र उत्पादनमूलक आयोजना छनोट गर्न नसक्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट अर्बौं रकम हिनामिना भयो । कम्युनिस्ट नेतृत्वको यस्ता अनेकौँ अनियमितता र अकर्मन्यताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र हाल महासङ्कटमा पुगेको हो ।
स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल समीक्षा गर्दा केही पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार विकास, र कृषि उद्यमका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका छन् । तिनको भारी प्रशंसा पनि भइरहेको छ, स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताका करोडौँ रकम अपचलन हुनबाट रोकिएको छ । नागरिकले देख्ने, सुन्ने र अनुभूति गर्ने स्थानीय सरकारको सपना केही पालिकाले पूरा गरेका छन् । लैङ्गिक तथा जातीय विभेदविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै दलित, गरिब र सिमान्तकृत वर्गका व्यक्तिलाई आवास, खाद्यान्न र निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्यको प्रबन्ध गरी सामाजिक आर्थिक सुधारका कार्य पनि भएका देखिन्छन् ।
त्यसैले त करिब ७० प्रतिशत जनता स्थानीय निकायसँग सन्तुष्ट रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यति हुँदाहुँदै हाल अख्तियारमा आउने एक तिहाई उजुरी स्थानीय तहका छन् भने भ्रष्टाचारको आकलन पनि यहीँबाट गर्न सकिन्छ । अब हरेक दलले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रण गरी हरेक पालिकामा स्थानीय उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने स्थानीय औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, बजार विस्तारको व्यवस्थापन गर्ने र पालिका स्तरीय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ।
हरेक स्थानीय निकायले पक्की ग्रामीण सडक निर्माणसँगै कृषि उत्पादन र घरेलु उद्योगका उत्पादन सहरबजारसम्म पु¥याउने गरी उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर दोहोरो खर्च घटाउने र विकासको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत पार्ने प्रतिबद्धता दलहरूबाटै आउनु आवश्यक छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा विकास निर्माणमा दूरदृष्टि र क्रान्तिकारी योजना भएका समाजकै चिरपरिचित अनुहारले प्रवेश पाउनुपर्छ। गोरखापत्र अनलाईनबाट।
